Sunday,
April 27, 2014
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधी सुमारे वर्षभर प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप (मागच्या दोन निवडणुकीत पराभूत झालेला असल्याने) यावेळी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरला.
भाजप ज्या विचारधारेचं राजकीय अपत्य आहे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघपरिवार, त्याचबरोबर कायम ठोकशाहीच्या बाजूने उभे राहणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना, आर्थिक उदारीकरणामुळे मूळच्या मध्यमवर्गीय मानसिकतेसह नवश्रीमंत झालेला शहरी वर्ग, भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतेला एकाच 'वॉर्निश'खाली चमकवू पाहणारे जुने-नवे उजवे विचारवंत या सगळ्यांना इथल्या संसदीय लोकशाहीत, राज्यव्यवस्थेत, निर्णयप्रक्रियेत- पर्यायाने देशाच्या घटनेत काही दोष सतत आढळत असतात. पुनर्विचार, पुनरावलोकन, अध्ययन, चिंतन अशा विविध शब्दप्रयोगांचा वापर करून आपला मुद्दा ते मांडत असतात, रेटत असतात.
सेनाप्रमुख तर कायम लोकशाहीला 'दळभद्री' म्हणत आणि हुकूमशाही व ठोकशाहीचं समर्थन करत. (कदाचित त्यामुळेच त्यांनी साऱ्या देशाने विरोध केलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता.) शिवसेना हा तसा स्थानिक पक्ष. स्वत: ठाकरे कधी राज्याबाहेर पडले नाहीत. पण संघपरिवाराचे तसे नाही. त्यांना भारत- म्हणजेच हिंदुस्थानात हिंदू विचार न्यायचाय. काँग्रेसच्या 'सर्वधर्मसमभावा'ची कायम कुचेष्टा ते विद्वेष इथपर्यंत त्यांची भूमिका राहिलीय. अर्थात काँग्रेस 'प्रामाणिक' नाही; पण व्यवहारी मात्र आहे. त्यांनी सर्वधर्मसमभावाचा 'व्यवहार' प्रामाणिकपणे टिकवला.
टिळकयुगाच्या अस्तानंतर गांधीयुगाचा आरंभ, त्यानंतरचे स्वातंत्र्याचे अहिंसक युद्ध, त्याला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद, त्या चळवळीदरम्यान गांधींनी घेतलेली अस्पृश्यताविरोधी भूमिका, पुढे मुस्लिमांबाबतच्या त्यांच्या भूमिका, देशाची झालेली भौगोलिक फाळणी व त्यामुळे देशाचे झालेले तुकडे, त्यांना लाभलेली हिंदुस्थान-पाकिस्तान ही नावे यामुळे एक वर्ग अस्वस्थ होता. 'इस्लाम' हा त्यांचा सनातन शत्रू होता.. आणि आहे. हा इस्लामविरोध तीव्र करण्यास 'फाळणी' वेगळ्या अर्थाने उपयोगी पडली!
भाजप ज्या विचारधारेचं राजकीय अपत्य आहे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघपरिवार, त्याचबरोबर कायम ठोकशाहीच्या बाजूने उभे राहणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना, आर्थिक उदारीकरणामुळे मूळच्या मध्यमवर्गीय मानसिकतेसह नवश्रीमंत झालेला शहरी वर्ग, भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतेला एकाच 'वॉर्निश'खाली चमकवू पाहणारे जुने-नवे उजवे विचारवंत या सगळ्यांना इथल्या संसदीय लोकशाहीत, राज्यव्यवस्थेत, निर्णयप्रक्रियेत- पर्यायाने देशाच्या घटनेत काही दोष सतत आढळत असतात. पुनर्विचार, पुनरावलोकन, अध्ययन, चिंतन अशा विविध शब्दप्रयोगांचा वापर करून आपला मुद्दा ते मांडत असतात, रेटत असतात.
सेनाप्रमुख तर कायम लोकशाहीला 'दळभद्री' म्हणत आणि हुकूमशाही व ठोकशाहीचं समर्थन करत. (कदाचित त्यामुळेच त्यांनी साऱ्या देशाने विरोध केलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता.) शिवसेना हा तसा स्थानिक पक्ष. स्वत: ठाकरे कधी राज्याबाहेर पडले नाहीत. पण संघपरिवाराचे तसे नाही. त्यांना भारत- म्हणजेच हिंदुस्थानात हिंदू विचार न्यायचाय. काँग्रेसच्या 'सर्वधर्मसमभावा'ची कायम कुचेष्टा ते विद्वेष इथपर्यंत त्यांची भूमिका राहिलीय. अर्थात काँग्रेस 'प्रामाणिक' नाही; पण व्यवहारी मात्र आहे. त्यांनी सर्वधर्मसमभावाचा 'व्यवहार' प्रामाणिकपणे टिकवला.
टिळकयुगाच्या अस्तानंतर गांधीयुगाचा आरंभ, त्यानंतरचे स्वातंत्र्याचे अहिंसक युद्ध, त्याला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद, त्या चळवळीदरम्यान गांधींनी घेतलेली अस्पृश्यताविरोधी भूमिका, पुढे मुस्लिमांबाबतच्या त्यांच्या भूमिका, देशाची झालेली भौगोलिक फाळणी व त्यामुळे देशाचे झालेले तुकडे, त्यांना लाभलेली हिंदुस्थान-पाकिस्तान ही नावे यामुळे एक वर्ग अस्वस्थ होता. 'इस्लाम' हा त्यांचा सनातन शत्रू होता.. आणि आहे. हा इस्लामविरोध तीव्र करण्यास 'फाळणी' वेगळ्या अर्थाने उपयोगी पडली!
यातूनच म. फुल्यांनी गौरवलेला कुणब्यांचा राजा शिवाजी- ज्याला क्षत्रिय नसल्याने राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला होता, त्याच मंडळींनी राजा शिवाजीस 'गोब्राह्मण प्रतिपालक' हिंदवी स्वराज्याचा शिल्पकार बनवले. शिवाजीमहाराजांच्या वेळेस मुघल सत्ता होती. त्यामुळे ते त्यांच्या विरोधात लढले. त्यावेळी पोर्तुगीज किंवा इंग्रज असते तर त्यांच्याशीही लढले असते. पण महाराजांची प्रतिमा 'मुस्लिमांचा कर्दनकाळ' अशी करण्यात आली. त्याचवेळी टिपू सुलतान इंग्रजांविरुद्ध लढला, हे सोयीने बाजूला ठेवले जाते.
या इतिहासात फार जाण्यात अर्थ नाही. मुद्दा हा आहे, की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी समिती नेमली गेली, त्याच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नेमणूक झाली. आज शालेय मुलालाही आंबेडकर 'फादर ऑफ द कॉन्स्टिटय़ूशन' म्हणून परीक्षेच्या मार्कापुरते तरी माहीत असतात. स्वतंत्र भारताने संसदीय लोकशाही निवडली. संसद सार्वभौम केली. 'एक माणूस- एक मत' हे तत्त्व अमलात आणताना भारतीय समाजात पूर्वापार असलेली आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक विषमता दूर करून समता, बंधुत्व ही तत्त्वे अंगीकारली. बाबासाहेब त्यावेळी अनेक राज्यघटनांचा जसा अभ्यास करत होते तसाच बौद्ध धर्माचाही अभ्यास करत होते. त्यामुळे राज्यघटनेत बुद्धविचारांचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो. शिवाय चलनावरचे चार सिंह, राजमुद्रेवरचे चार सिंह, झेंडय़ावरचे अशोक चक्र ही त्याची ठळक उदाहरणे. पंडित नेहरूंवरही पंचशीलाचा प्रभाव होता. आजही तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकांना बौद्ध आणि जैन तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास अनिवार्य वाटतो.
आर्याच्या आगमनानंतरच्या आणि मनुस्मृतीने विभाजित केलेल्या सनातन भारताचे विसर्जन या राज्यघटनेने केल्याने हा सनातनी वर्ग नाराज होता व आहे. भारताला कटाक्षाने 'हिंदुस्थान' म्हणायचे आणि 'भारत हा हिंदूंचा देश आहे' हीच ओळख जगाला दिसावी यासाठी हा वर्ग आग्रही असतो. आणि साधारण याच वर्गाचा गेल्या काही वर्षांपासून घटनात्मक बदल, पुनरावलोकन, दुरुस्त्या यांसाठी कोपऱ्या-कोपऱ्याने प्रयत्न चालू असतो. अर्थात स्वत: बाबासाहेबांनीच घटनेत आवश्यक ते बदल संसदीय मार्गाने करण्याची सोय करून ठेवलीय. यातला 'संसदीय मार्ग' हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे!
आणि बाबासाहेबांनीच सांगितलं होतं की, 'योग्य' माणसांच्या हातात ती गेली नाही तर ती निरुपयोगी ठरेल. काँग्रेसने आपल्या सत्तेच्या राजकारणासाठी राज्यघटना हा सर्व दलितांसाठी 'भावनिक' मुद्दा बनवला. जणू काही राज्यघटना म्हणजे बाबासाहेबांनी लिहिलेली कादंबरी आहे- ज्यात ओळीचाही बदल करणे म्हणजे त्यांचा अपमान! स्वत: काँग्रेसनेच गेल्या साठ वर्षांत कितीएक घटनादुरुस्त्या केल्या, त्यांचे त्यांना माहीत!
स्वातंत्र्य आंदोलनाची पाश्र्वभूमी आणि अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचलेला पक्ष, गांधीहत्येचा आणि फाळणीचा दलित-मुस्लिमांना आपल्या सत्तेसाठी एकगठ्ठा ठेवण्यासाठी खुबीने केलेला वापर यामुळे स्वातंत्र्यानंतर सलग चाळीस वर्षे काँग्रेस देशावर सुखेनैव राज्य करू शकली. देशात व राज्या-राज्यांतही! संघपरिवाराचा बागुलबुवा त्यांना थेट रामजन्मभूमी आंदोलनापर्यंत पुरला. बाबरी मशीद पाडली गेली आणि देशाची मानसिक फाळणी झाली. यात काँग्रेसचा दलित-मुस्लीम जनाधार तुटला आणि हिंदुत्वाच्या लाटेने देश पुन्हा एकदा 'हिंदुस्थान' करण्याकडे आक्रमक प्रचार सुरू झाला.
काँग्रेसचा घटत चाललेला जनाधार, गांधी घराण्याची परंपरा, भ्रष्टाचार, महागाई हे मुद्दे करत भाजपप्रणीत सरकार एकदा केंद्रात व नंतर अनेक राज्यांत सत्तेवर आले. पूर्ण बहुमत नाही, हा मुद्दा अधोरेखित करीत राममंदिर निर्माण, ३७० कलम, पाकिस्तानबरोबरचे संबंध यांवर सोयीने भूमिका बदलत भाजपने काँग्रेसला पर्याय अशी प्रतिमा उभी केली खरी; पण केंद्रात ते एकदाच सत्तेत पाच वर्षे राहू शकले. तेव्हापासून द्विपक्षीय राजवट, अध्यक्षीय पद्धत यांचे गोडवे गाणे सुरू झाले आणि यंदा नरेंद्र मोदींच्या रूपाने या निवडणुकीत अध्यक्षीय पद्धतीच्या निवडणुकीचा आभास तयार करण्यात ही मंडळी यशस्वी झाली.
मोदींविरोधात राहुल गांधींची उमेदवारी जाहीर करावी यासाठी भाजपने आव्हाने, प्रतिआव्हाने, उपरोध, उपहास, टिंगलटवाळी असे सगळे प्रकार वापरून पाहिले. पण बारा घाटाचे पाणी प्यायलेली आणि देशातल्या मोठय़ात मोठय़ा प्रदेशापासून अगदी छोटय़ा प्रदेशांतही अस्तित्व टिकवून असलेल्या, शंभरी पार केलेली काँग्रेस भाजपच्या या जाळ्यात अडकणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे आता राहुल गांधी, गांधी परिवार यांचे कणकेचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार बनवून त्यांच्याविरोधात त्यांनी युद्ध पुकारलंय.
स्वातंत्र्योत्तर भारत हा महात्मा गांधींपासून पार आजच्या सोनिया, राहुल, शरद पवार यांच्यापर्यंत- व्हाया नेहरू, पटेल, डॉ. आंबेडकर, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, अडवाणी, बाळासाहेब ठाकरे ते अगदी राज ठाकरेंपर्यंत 'व्यक्तिपूजक' असला तरी संसदीय लोकशाही त्याने अंगात भिनवलीय. 'एक नेता- एक पक्ष' असे जरी तिचे स्वरूप असले तरी लोक 'पक्ष' महत्त्वाचा मानतात.
तसं नसतं तर आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींना निवडणुकीत पराभूत व्हावं लागलं नसतं. नरसिंह रावांनी पाच वर्षे पूर्ण केली नसती. मायावतींचं आधीचं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनियाविरोधी सरकार व नंतरचं सोशल इंजिनीअरिंग यशस्वी झालं नसतं. अडवाणींनी हिंदू लाट आणली तरी पंतप्रधान मात्र वाजपेयी झाले. अध्यक्षीय पद्धतीत हे घडलं नसतं. आणि त्यामुळेच २४-२५ पक्षांचं वाजपेयींचं सरकार पाच वर्षे चाललं. बाळासाहेबांचा आदेश शिरसावंद्य मानणाऱ्या दहशतीतूनही भुजबळ, राणे, नाईक बाहेर पडले, दुसऱ्या पक्षांत जाऊन स्थिरावले, ते 'एक व्यक्ती- एक मत' या मूलभूत मताधिकारातून आणि संसदीय लोकशाहीमुळेच. आणि याच लोकशाहीमुळे राजने 'मनसे' काढला. दादरमध्ये आपले सगळे नगरसेवक पडल्याचे पाहण्याचे दुर्भाग्य सेनाप्रमुखांवर उतारवयात आले. मुलायम, लालू, जयललिता, मायावती यांचा अतिरेक मतदार खपवून घेत नाहीत, ते त्यांना त्यांची जागा दाखवतात.
हा देश राजेशाहीतून लोकशाहीकडे आणताना बरंच खंडन-मंडन झालंय. लोकप्रियता हा एकमेव निकष राष्ट्रप्रमुख व्हायला उपयोगी नसतो. पक्ष, संसद, विरोधी पक्ष, कायदे मंडळ आणि माध्यमे यांचं भक्कम कुंपण इथल्या 'व्यवस्थे'ला जाणीवपूर्वक घालण्यात आलंय. धडाकेबाज निर्णयाला 'मोगलाई' आणि अष्टप्रधानांच्या निर्णयाला 'शिवशाही' म्हणणारेच आता व्यक्तिपूजक 'हुकूमशाही'चे पुरस्कर्ते झालेत! मिलिट्री रूल पाहिजे, हिटलर पाहिजे, हे म्हणणारे स्वत: सिग्नल लागला तरी थांबत नाहीत आणि दलालाकडून ड्रायव्हिंग लायसन्स व पासपोर्ट बनवून घेतात. हेच लोक काँग्रेसी विजयाला 'जनता मेंढरं आहेत' म्हणत नाके मुरडतात. आणि त्यांनीच काँग्रेसला हरवलं की 'जनता प्रगल्भ' म्हणतात! अहो, आजही 'बीडमध्ये मतदारांची नावे वगळली' ही बातमी चार-दोन तास चालते; आणि पुण्यातील नावं वगळली तर चर्चा, उपोषणे, राष्ट्रपतींना निवेदन, वर्तमानपत्रांची त्यात उडी.. काय नि काय! यांतून कोणता वर्ग बोलका, हे कळतं ना!
अशा स्थितीत विशिष्ट वर्गाने उपरोध, उपहास यांचा वापर करत भारतीय राजकारणाला सर्कशीची उपमा द्यायची. मग त्यात विदूषकी चाळे आले तसेच ट्रॅपिझवरून पक्षबदलही आले. विविध जाती-जमातींच्या पक्षी-प्राण्यांची कसरत आली. एकदा चित्र असं उभं केलं, की 'रिंगमास्टर' ही पोस्ट अनिवार्य होते.
पण भारतीय राजकारण म्हणजे केवळ सर्कस नव्हे; तर इथल्या बहुसांस्कृतिकतेचे सर्व पदर एकाच ठिकाणी नांदतील असं महावस्त्र आहे.
ही बहुसांस्कृतिकता ज्यांना अडगळ वाटते, ते एका प्रेषिताच्या आगमनाची स्वप्ने पाहत राहतात. त्या प्रेषिताचा रंग, रूप, आकार, आचार, विचार त्यांच्या स्वप्नात स्वच्छ आहे. पण सुज्ञ भारतीय जनता इतक्या सहजासहजी या स्वप्नाला पाय ठेवायला ही भूमी देणार नाही.
शेवटची सरळ रेघ : नासाच्या संशोधकांना नव्या 'पृथ्वी'चा शोध लागल्याची बातमी प्रसिद्ध झालीय. आणि ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत मग्न असलेल्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कार्यकर्त्यांना घाम फुटला. मुळात एवढं कठीण जोडाक्षर एका दमात म्हणता येत नाही; ते आणखी एक सापडलं म्हटल्यावर त्यांचा धीरच सुटला!
