वाटप 'तुम्ही'केलेत, जागा 'आम्ही'दाखवू!

Published: Sunday, September 28, 2014

लोकसभा निवडणुका झाल्या. भाजप दिग्विजयी झाला. त्या विजयाचे नगारे थंड होण्याच्या आतच महाराष्ट्र विधानसभेचे पडघम वाजू लागल्याने प्रदेश भाजपला महाराष्ट्राच्या एकहाती सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आणि त्यातूनच महायुतीच काय, प्रसंगी युती तोडण्याची बारभाई कारस्थाने भाजपने सुरू केली. महायुतीतल्या घटक पक्षांना चुचकारत सेनेची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरेंसह सेनेला तिची जागा दाखवण्याचा भाजपचा इरादा होता. पण उद्धव ठाकरे आणि सेना यांनी भाजपला शेवटी युतीत राहूनच निवडणुका लढवण्यास मजबूर केले. यात सेनेचा ताठरपणा जसा होता, तसाच मधल्या चार महिन्यांत झालेल्या पोटनिवडणुकांचा भाजपला बसलेला फटकाही कारणीभूत होता. या पोटनिवडणुकांचे निकाल भाजपच्या बाजूने लागले असते तर भाजपच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ आले असते.
एके काळी आपल्या पडद्यावरच्या नाचगाण्यांनी आणि पडद्याबाहेरच्या नखऱ्यांनी प्रसिद्धीच्या शिखरावर असलेल्या व त्याच शिखरावरून थेट संसदेत उडी मारलेला गोविंदा नामक नट, माजी खासदार कुणाला आठवतो? अशीच अवस्था लोकांत आणि माध्यमांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची झालीय. 'युती'सारखाच आघाडीतही 'जागा'वाटपाचा तिढा होता, पण या तिढय़ाची कुणालाच दखल घ्यावीशी वाटत नव्हती. कारण ते आघाडी म्हणून राहिले काय, नाही राहिले काय, जनतेने आपल्या मनातून त्यांना कधीचेच पायउतार केले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर 'ब्लू-प्रिंट'जनक राज ठाकरे आणि मनसे, सिनेमातल्या आयटम साँगसारखे कधीतरी बातमीत येत होते. ते स्वबळावर लढणार असल्याने, त्यांची हाणामारी स्वत:पुरतीच मर्यादित होती. त्यांचे एक आमदार ह.भ.प. राम कदम भाजपवासीय झाले तर स्वत: पक्षप्रमुखासह नांदगावकरांसारखे शिलेदार 'एकाच' मतदारसंघात अडकू नये म्हणून निवडणूक 'न' लढवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. खरं तर चारच महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी दोन मतदारसंघात लढले. त्यातल्या एकाही मतदारसंघात न अडकता देशभर फिरून त्यांनी त्या दोन मतदारसंघांसह आणखी २७२च्या वर मतदार संघ जिंकले हे मनसेला माहीत नाही?
महायुतीतल्या घटक पक्षांची अवस्था 'दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी' अशी झाली. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांच्या ताटात काही पडले असेल किंवा जे मिळाले त्यावर समाधान मानून ते पुन्हा हातात हात धरून हात वर केलेली 'पांडव' पोझ देतील. यातला राजू शेट्टींचा परगणा, कार्यक्रम ठरलेला आहे. जानकरांचा बारामती उद्ध्वस्त करायच्या एककलमी कार्यक्रमात त्यांनी आता पंकजा मुंडेशी रक्षाबंधन करून भाजपतला आपला कोपरा निश्चित केला आहे. मेटे बंड करू शकत नाहीत आणि रामदास आठवले यांनी '(शरद पवार यांची) चिठ्ठी आयी है' हे गाणे म्हणायला सुरुवात करून, त्यांच्या पुढच्या प्रदक्षिणेची दिशा ठरवून ठेवली आहे. पण आठवलेंची लवचीकता पाहता ते कुठेही जाऊ शकतात. त्यांनी जावे, राहावे, चारोळ्या कराव्या आम्ही टाळ्या वाजवू, असा ते समजतात तो आंबेडकरी समाज हसत हसत एकमेकांना सांगत असतो. 
या पलीकडे कम्युनिस्ट, शेकाप, भारिप, अन्य छोटे- मोठे डावे पक्ष यांची तिसरी आघाडी आजही तत्त्व, घटना, भ्रष्टाचार इ.वर लॉजिकल बोलत आलीय, पण या लॉजिकचे मतपेटीतून मॅजिक दिसत नाही. आजच्या राजकारणात लॉजिकवर निवडणुका जिंकणे कठीणच नाही तर अशक्य आहे, हे माहीत असूनही ते आपला रस्ता न बदलता संघर्षांत्मक राजकारण करत राहिले आहेत. मतदारांनीही 'तत्त्व' बदलल्याने या आघाडीचा प्रवास अधिक कठीण बनला आहे.
याशिवाय काही अपक्ष या रणधुमाळीत असतील. येत्या विधानसभा निवडणुकांचे हे ढोबळ चित्र! मतदारांना एकही सक्षम पर्याय नाही. त्यांना उडदामाजी काळे गोरे किंवा यांना बाजूला करा, मग हे आले तरी चालतील अशा अगतिक मन:स्थितीत 'मतदार' आहेत. जाहीरनामे, वचननामे, वचकनामे वगैरेंची कसलीही भूल आता नागरिकांना पडत नाही. एकाला झाकावा नि दुसऱ्याला काढेपर्यंत हा दुसरा झाकण्याची वेळ येते. नवरा बायकोला जेवढं 'गृहीत' धरतो, त्याच्या शंभर पट हे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष लोकांना, मतदारांना गृहीत धरतात!
जागावाटपावरून 'युती' आणि 'आघाडी'त जे काही चालले होते, त्यात मतदार होता कुठे? माध्यमे आणि स्वत: केलेल्या सव्‍‌र्हेवर जणू काही सनदच मिळालीय या थाटात हे महाराष्ट्र वाटून घेत होते. कुणीही 'जाहीरनामा' नामक वीस-बावीस पानांचे चोपडे सोडून थेट जनतेच्या प्रश्नाबद्दल बोलत नव्हते. दाभोलकरांचे खुनी शोधू शकले नाही म्हणून सरकारवर तुटून पडणारे आणि अंधश्रद्धाविरोधी कायदा केला म्हणून स्वत:लाच हार घालून घेणारे सत्ताधारी वाटाघाटीचे गुऱ्हाळ लांबवत 'पितृपक्षा'त अर्ज न भरणे, उमेदवार जाहीर न करणे, आघाडी युती जाहीर न करणे असले पळपुटे अश्रद्ध विचार करत राहिले. पितरांनी आशीर्वाद देऊन नाही, मतदारांनी मतदान केले तरच निवडून येणार हे यांना कळत नाही? पण आजचे व उद्याचे सत्ताधारी आम्ही अंधश्रद्धेपासून दूर नाही हेच ठसवत आहेत. यात 'जनभावना' जपतो असा छुपा धार्मिक अजेंडाही पसरवता येतो.
ज्या मोदींच्या हाती महाराष्ट्रासकट देशाने सत्ता दिली, त्यांचा प्रभाव ओसरू लागल्याची चर्चा तीनच महिन्यांत रंगू लागली. उत्तर प्रदेशात साधू, बैरागी, तथाकथित संत-महंताना मोकाट सोडल्याचे परिणाम लगेचच दिसून आले. त्यातून लोकांनी थेट मोदींनाच 'यांना आवरा' असा संदेश दिलाय. पण आपली प्रशासकीय दहशत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उंचावण्यात कार्यरत असणाऱ्या नरेंद्रभाईंना राज्यांच्या निवडणुकांत फारसा रस दिसत नाही किंवा 'लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन' असा लौकिक असणाऱ्या पक्षाध्यक्ष अमित शहांवर त्यांनी ही जबाबदारी सोपविली असावी. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर अमितभाईंच्या लाथेने पाणी सोडा, नळाची धारही मिळवलेली नाही. 'शायनिंग इंडिया'च्या अनुभवातून भाजप काही शिकलेला नाही हेच यातून दिसून येते.
महाराष्ट्रात रस्ते, वीज, पाणी, वाहतूक अशा मूलभूत सुविधांची वानवा आजही असताना, हजारो कोटींच्या योजनांचे 'शिलान्यास' करण्यात राज्य व केंद्र सरकार यात आचारसंहितेपूर्वी शर्यत लागली. यातून बुलेट ट्रेनपासून मेट्रो ट्रेन, मोठाले हायवे, फ्लायओव्हर 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' अशा गोंडस नावाखाली कोटीच्या कोटी मंजूर केले गेले. 
पण आज महाराष्ट्रात अनेक गावांत शाळा नाहीत, शाळा आहेत तर शिक्षक नाहीत, मुले नाहीत. दोन्ही आहेत तर पुस्तके नाहीत. असलेल्या पुस्तकांत सतराशेसाठ चुका. माध्यान्ह भोजनातून विषबाधेसारखे प्रकार, तर आश्रमशाळांतून लैंगिक शोषण. मोठी शहरे सोडली तर आजही अनेक जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी सुसज्ज इस्पितळे नाहीत. इस्पितळात औषधे नाहीत. डॉक्टर नाहीत. शिकाऊ डॉक्टर जादा कामाने आत्महत्या करताहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्या, आत्महत्या होताहेत. मुलांचे अपहरण होत आहे. मुंबईने बकालपणाची परिसीमा गाठलीय. पाणी तुंबणे, ट्रॅफिक जाम, रेल्वे स्टेशनवर कमी तिकीट खिडक्या, फलाटांच्या उंचीमुळे माणसे मरताहेत, गर्दीमुळे पडून मरताहेत. जागांचे भाव गगनाला भिडलेले, म्हाडात भ्रष्टाचार, झोपडीदादांमुळे झोपडय़ांत गुंडगिरी, दहशतीत वाढ. धरणे मंजूर होतात पण कालवाही बांधून होत नाही. पाणी आलेच तर ते आपल्या क्षेत्रात वळवण्याची राजकीय दादागिरी, शेतकऱ्यांच्या नावावर बोलायचे खूप करायचे काही नाही. आत्महत्या केली की चार पैसे फेकायचे. कृषी विद्यापीठात नवी संशोधने होण्यासाठी उत्तेजन नाही. पर्यावरणावर उद्दामपणे हिंसक प्रतिक्रिया आंदोलकांवर द्यायची. 'विकासाच्या' नावावर परिसरच्या परिसर उद्ध्वस्त करायचे. आरक्षणाच्या नावावर आदिवासी आणि इतर नागर जातींत लढाई लावून दिली जातेय. रोज एक नवी जात शोधून आरक्षणाचे गाजर दाखवताहेत. उद्या कदाचित सत्तेसाठीही हे स्वत:चे आरक्षण मंजूर करून घेतील.
या सर्व प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून, या आघाडय़ा, युत्या बनताहेत. गेली साडेचार नव्हे तर पंधरा वर्षे ज्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर भाजप-सेनेने घसा कोरडा केला, त्यांनाच पक्षात घेऊन पावन केले. म्हणजे यांची अपेक्षा काय? मुजरिम भाई का भेस बदलके आएगा उसे हम गले लगाये? वडिलांच्या निधनानंतर संघर्ष यात्रा काढणाऱ्या पंकजा मुंडेंनी त्यापेक्षा स्वत: महिला म्हणून किती महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला, हे सांगितले असते तर बरे झाले असते. वडिलांची नैसर्गिक राजकीय वारसदार होतानाच बहीण प्रीतमच्या उमेदवारीवर मी तिला निवडणूक लढवायचा आदेश देऊ शकते, असे म्हणणे ही राजकीय गुर्मी की मस्ती? बहीण तुमचा आदेश मानेल, जनता मानेल? गोपीनाथरावांनी खरा संघर्ष केला. त्यांच्या मांडीवरून तुम्ही विधानसभेत गेलात. त्यांच्या निधनाच्या सहानुभूतीचा अतिरेक कशाला?

हा अतिरेक होतो कारण सगळ्याच पक्षातील सगळ्या नेत्यांना एरव्ही 'माझे कार्यकर्ते' लागतात आणि निवडणुका आल्या, उमेदवारीची वेळ आली की बायको, मुलगी, मुलगा, जावई, पुतण्या एवढेच दिसतात. एका मुलाच्या दणदणीत प
राभवानंतरही  नारायण राणेंना दुसऱ्या मुलासाठी तिकीट हवे, स्वत:साठी हवे. तर वारसाहक्काने शिवसेना अध्यक्ष झालेले उद्धव ठाकरे, अत्यंत प्रतिकूल वातावरणात युतीच्या वाटाघाटीसाठी आदित्य ठाकरेला पाठवतात? महाराष्ट्राची बारा कोटी जनता या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या पोरांचे पालनपोषण करण्यासाठीच आहे, या गोड गैरसमजात ही मंडळी ज्या आत्मविश्वासाने वावरतात याला कारण आपण १२ कोटी आणि त्यातलेच या सर्व पक्षातले नेते, उपनेते, कार्यकर्ते. आपणच यांना 'युवराज'पद देतो. आरक्षणात गुणवत्ता मागणारे सोशल मीडियाधारी या घरंदाज आरक्षणात गुणवत्ता का तपासत नाहीत?
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहरा झपाटय़ाने बदलतोय. आज मोदी किंवा बाळासाहेबांच्या नावावर मत देण्याइतके राज्यनेतृत्व सक्षम नाही. विरोधी पक्ष म्हणून यांनी मांडवलीचेच राजकारण केले. मुंबई यांच्या हातात पंचवीस वर्षे आहे. विकास बाजूलाच राहिला स्वपक्षीय नगरसेविकांना धमकावणारे, लाज काढणारे, जीना हराम करणारे स्वपक्षीय नेते यांना आवरता आले नाहीत. अंधश्रद्धाविरोधी कायद्यासारखा बुद्धिप्रामाण्यवादी कायद्याला 'धर्म'रंग देऊन सतरा-अठरा वर्षे यांनी अडवला, आघाडीचा नाकर्तेपणा म्हणून युतीला मत म्हणजे डिर्टजट पावडर बदलण्यासारखे आहे. पण आपण एवढेच करू शकतो ही हतबलता १२ कोटी जनतेची आहे.
अण्णा हजारे, केजरीवाल यांनी अपेक्षा उंचावल्या होत्या, पण केजरीवाल दिल्ली सोडून पीएम पदासाठी ललचावले आणि सर्वार्थाने हरले. स्वत: सत्ता सोडून गेलेले केजरीवाल आता प्रश्न विचारण्याचा जुना कार्यक्रम मोदींना प्रश्न विचारून सुरू करते झाले.
आज जनआंदोलन, आपसारख्या पक्षाची अनुपस्थिती प्रकर्षांने जाणवते. केजरीवालांनी महाराष्ट्रात निवडणुका न लढण्याचा निर्णय घेऊन स्वत:ची प्रतिमा रणछोडदास अशी केलीच, पण महाराष्ट्रात आपच्या निमित्ताने उभी राहिलेली जनआंदोलनांची राजकीय सुरुवात गर्भातच खुडून टाकली.
उमेदवार यादी आधी मंत्रिमंडळाची यादी तयार करणारा भाजप, मराठीऐवजी हिंदुत्वावर झुलणारी सेना, भ्रष्ट आघाडी, दिशाहीन मनसे या सगळ्यांनी आपलीच मालमत्ता असल्यासारखे 'जागा'वाटप केले खरे पण यांची खरी 'जागा' दाखवायची ताकद आपल्यात आहे. आपण आपली ताकद आणि यांची जागा दाखवून देऊया!
शेवटची सरळ रेघ-
भारताच्या मंगळ यानाने, मंगळ मोहीम यशस्वी केली. आता तरी मुलींच्या लग्नातला मोठा अडसर -'मंगळ' दूर होईल ही अपेक्षा.
आणि सीबीआयसह, महाराष्ट्र पोलीस, आबा यांनी दाभोलकरांचे खुनी मंगळावर तरी सापडतात का हे बघावे आणि 'मंगल' बातमी द्यावी!

सार्वजनिक शरमेची गोष्ट

Published: Sunday, September 14, 2014
अॅड्. उल्हास देसाई नावाचा माझा मित्र आहे. ऐंशीच्या दशकात पुण्यात तो वकिलीत आणि मी जाहिरात क्षेत्रात उमेदवारी करत होतो. छात्र युवा संघर्ष वाहिनी आणि पुण्यातील परिवर्तनवादी चळवळ हा आम्हाला जोडणारा दुवा होता.
रोटरी किंवा जाएंट्स यापैकी एका क्लबतर्फे सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमांतर्गत काही तरुण-तरुणींना इंग्लंड की अमेरिकेत पाठवलं जाणार होतं. त्यासाठी अर्ज अथवा शिफारस केलेल्यांची एक मुलाखत त्यांच्या पॅनेलतर्फे घेण्यात येणार होती. त्या मुलाखतीच्या गुणांवरून अंतिम यादी तयार होणार होती. उल्हासही त्यात होता.
मुलाखतीला गेल्यावर पॅनेलने त्याला प्रश्न विचारला, 'तुला आज भारतातला कुठला प्रश्न सगळ्यात मोठा वाटतो?' उल्हासचं उत्तर होतं : 'मी साताऱ्याजवळच्या म्हसवड गावचा. गावी सगळ्यांनाच उघडय़ावर शौचास जावं लागतं. त्यात जास्त अडचण होते बायकांची. त्यामुळे अनेकदा पहाटेच्या किंवा रात्रीच्या अंधारात त्यांना जावं लागतं. परिणामी दिवसभरात कधी कळ आली किंवा अंधाऱ्या वेळातही लाज, संकोच, भीती यामुळे त्या आपली कळ दाबून ठेवतात. त्याच्या परिणामी त्यांना गॅस्ट्रिक ट्रबलची लागण होते. माझ्यासारखी खेडय़ातली अनेक मुलं या गॅस चेंबरमध्ये जन्म घेतात. म्हणून माझ्या मते, हा भारतातला सर्वात मोठा प्रश्न आहे.' उल्हासच्या उत्तरानंतर पसरलेल्या शांततेतच त्याची निवड पक्की झाली आणि आयुष्यातली पहिली परदेशवारी या प्रश्नाला अभिजनांसमोर ठेवून तो करून आला.
आज इतक्या वर्षांनंतरही हे सगळं सांगतानाचा उल्हासचा चेहरा मला स्पष्ट आठवतो. कारण त्याच्या या उत्तराने मुंबईत जन्मलेला, वाढलेला आणि नंतर पुण्यात स्थिरावलेला मी मुंबईतल्या चाळींच्या 'कॉमन संडास' सवयी अंगवळणी पडलेला होतो. गावाकडे उघडय़ावरही जाऊन आलो होतो. पण उल्हासने सांगितलेली परिस्थिती ऐकून मीही हादरून गेलो. असा विचार कधी कुणी केल्याचं तोपर्यंत तरी मी ऐकलेलं नव्हतं. अगदी आजही उल्हासने मांडलेला प्रश्न जवळपास जशाचा तसा आहे. नव्या पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्टच्या भाषणात हा मुद्दा मांडला; पण तो 'शालेय मुलींसाठी शौचालयं' यावर भर देणारा होता.
प्रा. लक्ष्मण देशपांडे यांच्या 'वऱ्हाड निघालंय लंडनला' या एकपात्री नाटकात परदेशी पाहुण्याला यजमान सकाळी 'व्होल वावर इज अवर!' असं म्हणतात तेव्हा नाटय़गृहात हशा उसळतो. तो अस्थानी असतो असंही नाही. कारण भारत हा (कधीकाळी) खेडय़ांचा देश होता व त्याच्या अनेक पिढय़ा वावरातच गेल्या.
या वावराची दाहकता उल्हासने समोर ठेवली. या दाहकतेची आज स्थिती काय आहे? आज तालुक्याच्या गावीही संडास बांधले गेलेत. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, घरी शौचालय नसेल तर पंचायत-जि. प. निवडणूक लढवता येणार नाही- हा नियम, याशिवाय 'हागिणदारीमुक्त गाव,' संडास बांधण्यासाठी अनुदान यामुळे गावाकडचं चित्र बदलतंय. 'हागिणदारीमुक्त गाव' असं योजनेचं नाव वाचून अनेकांनी नाकंही मुरडली. पण 'हागिणदारी'ला सामाजिक इतिहास आहे. आज ज्यांना आपण सहज 'सरकारी जावई' म्हणतो, त्या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांची गावगाडय़ातली जागा या हागिणदारीतच होती. आजही ती भारतातल्या अनेक खेडय़ांत तशीच आहे. आमचा असाही सांस्कृतिक वारसा आहे!
खेडय़ातलं हे वातावरण बदलत असताना शहरं, नगरं, महानगरं, मेट्रोसिटी यांत स्त्रियांसाठीच्या शौचालयांची अवस्था विदारक आणि ऐंशीच्या दशकातील ग्रामीण स्त्रियांच्या यासंबंधीच्या समस्येसारखीच आहे. ग्रामीण स्त्रियांना निदान काळोखात उघडय़ावर बसता तरी येत होतं. शहरांतून तीही सोय नाही. आज पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्री नोकरीचे, व्यवसायाचे आठ तास धरून दहा-बारा तास बाहेर असते. त्यात जाऊन-येऊन किमान चार तासांचा प्रवास असतो. वाढती गर्दी, वाहतूककोंडी यामुळे रस्त्यावरच्या वाहतुकीला निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ लागतो. रूळ तुटणे, ओव्हरहेड वायर तुटणे यामुळे रेल्वेप्रवासही बेभरवशाचा झालाय. पुन्हा बसस्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशन ते घर हे अंतरही वाढलेलं आहे. यादरम्यान नैसर्गिक शारीरिक विधीसाठी कुठलीही व्यवस्था नाही. जी आहे ती जवळपास नसल्यासारखी. ही गोची स्त्री-पुरुष दोघांचीही आहे. पण पुरुष इतर चतुष्पाद प्राण्यांसारखा रस्त्यात कुठेही उभा राहून 'मोकळा' होऊ शकतो. बाईने काय करावं? लहान मुलासारखी बेंबीला थुंकी लावावी की असह्य़ मरणकळा शरमेने सोसाव्यात?
शेवटी 'राइट टू पी' या नावाने स्त्रियांना संघटित होऊन आज राज्य सरकार, महापालिका यांचे उंबरठे झिजवावे लागताहेत. पण प्रतिसाद शून्य! आश्वासनांची भेंडोळी, प्रशासनिक अडचणी, त्यासाठीच्या निधीवरची साचेबद्ध उत्तरं यापलीकडे काही नाही!
'राइट टू पी' या आंदोलनाच्या प्रवर्तकांचं म्हणणं आहे : 'स्त्रियांसाठी- मग ती रस्त्यावरची भाजीवाली असो की कॉर्पोरेट कंपनीतली उच्चपदस्थ- सार्वजनिक ठिकाणी या गरजेसाठी कसलीच व्यवस्था नाहीए. जी काही सार्वजनिक शौचालयं, प्रसाधनगृहं रस्त्यावर, रेल्वेफलाटांवर आहेत, त्यांची अवस्था विसर्जित होणाऱ्या घाणीपेक्षा घाण! त्यातल्या त्यात 'सुलभ' काही प्रमाणात 'सुलभ'! लाज, शरम व संकोच यामुळे स्त्री 'मला लघवीला जायचंय' असं स्पष्टपणे म्हणूही शकत नाही, असं या आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या आंदोलनालाही 'राइट टू पी' असं इंग्रजी नाव द्यावं लागलं. 'लघवीचा अधिकार' म्हटलं की कसंसच वाटतं नि टवाळीही होते.
हा प्रश्न आता हळूहळू वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे, घरातून बाहेर पडल्यानंतर वाढलेल्या प्रवासाच्या वेळामुळे आणि मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया शिक्षण व अर्थार्जनासाठी बाहेर पडत असल्याने दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होऊ लागलाय. हा प्रश्न मुंबईकडून पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर सर्वत्र सरकत जाणार आहे आणि एक मोठीच समस्या भविष्यात उभी राहणार आहे.
मोठी समस्या ही की, ग्रामीण स्त्रियांप्रमाणे गॅसेस, युरिनल इन्फेक्शन, गर्भवती किंवा मासिक पाळीच्या काळातील स्त्रियांच्या आरोग्यावर याचे आणखीन गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आपल्या जन्मजात सहनशक्तीची हार्ड डिस्क, एक्स्टर्नल सहनशक्तीची हार्ड डिस्क लावून बायका सगळं निमूट सहन करताहेत. आश्चर्य म्हणजे त्यांचे नवरे, बाप, भाऊ, सहकारी, मित्र यांना त्यांच्या 'राइट टू पी'च्या प्रश्नाचे गांभीर्यच कळत नाही. वेळ आलीच तर तात्पुरती सोय लावून दिली की झालं! त्यामुळेच पूर्वीपासून स्त्रिया घरातून निघतानाच वा कार्यालयातून निघताना, कुणाकडे गेस्या असतील त्या घरातून निघताना बाथरूमला जाऊन येतात. कारण पुढे दुसरा मुक्काम गाठेपर्यंतची कपॅसिटी ठेवायला हवी.
हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत निवडणुका जाहीर झालेल्या असतील. युत्या, आघाडय़ा, आरोप-प्रत्यारोप, आश्वासनं, जाहिरातींच्या खैराती सुरू असतील. पण या गदारोळात अशिक्षित भाजीवाली ते बँक, सरकारी आस्थापनेतील वरिष्ठ अधिकारी स्त्री कळवळून म्हणतेय, 'मला लघवी करायचीय हो!' त्याकडे मात्र कुणाचंही लक्ष नाही. अर्धी लोकसंख्या असूनही लाज, संकोच आणि शरम यामुळे तिचा आवाज क्षीण ठरतोय.
मध्यंतरी आमच्या दोन प्रसिद्ध अभिनेत्री मैत्रिणींना- ज्यांची स्वत:ची वातानुकूल गाडी आहे- त्यांना वाहतूककोंडी, एसी यामुळे मुंबईच्या बऱ्यापैकी गजबजलेल्या भागात आडोसा शोधावा लागला. एकीसाठी पानटपरीवाल्या बाईने आडोसा तयार केला, तर दुसरीसाठी ड्रायव्हरने गाडीचा दरवाजा उघडून आडोसा केला. आपली ही फजिती कथन करताना एकीला रडू कोसळलं. भरदरबारात वस्त्रहरण झालेल्या द्रौपदीपेक्षा भयंकर शरमेने त्या सुशिक्षित, सुसंस्कृत, प्रतिष्ठित अभिनेत्रीला या प्रसंगाने रडू फुटणं यासारखं विदारक सत्य नाही. नाटक, चित्रपट माध्यम यांत पुरुष सहकाऱ्यांच्या बरोबरीने वावरल्याने या क्षेत्रातील मुली- स्त्रिया थोडी भीडभाड, लाजलज्जा प्रसंगी बाजूला ठेवू शकतात; पण हा पुरुषी निर्भयपणा हे काही समस्येचं उत्तर नाही. या मैत्रिणींचे अनुभव ऐकल्यावर फक्त शरम आणि शरमच वाटली.
आज महापालिका, विधानसभा, विविध राजकीय पक्षांतून पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार असणाऱ्या स्त्रिया यांनीसुद्धा स्त्रियांच्या या समस्येवर पक्ष व संघटनेला बाजूला ठेवून एकत्र येऊ नये? एक स्त्री म्हणून कधीतरी त्यांनाही या समस्येला तोंड द्यावं लागलं असेलच ना? की सत्ताकारणात हा प्रश्न अग्रक्रमाचा नाही?
सेनेच्या नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण, काँग्रेसच्या नीला लिमये या तर स्त्री-संघटना, वस्तीपातळीवर काम करून आज या पदांवर पोहोचल्यात. भाजपतल्या अनेक कार्यकर्त्यां अभाविप वगैरे संघटनांतून पुढे आल्यात. शायना एन. सी. ज्या वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनाही या प्रश्नाचं गांभीर्य कळू नये? प्रिया दत्त यांना पहिल्यापासूनच व्हॅनिटी व्हॅन माहीत असेल; पण त्यांच्या मतदारसंघाचं काय? आता पाच वर्षांच्या मोकळिकीत त्यांनी या प्रश्नाला भिडायला हरकत नाही.
पुरुषांसाठीही ही सोय पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. हल्ली महापालिका २०० रुपये दंड घेते. याविरोधात खरं तर जनहित याचिकाच केली पाहिजे. प्रसाधनगृहांची संख्या, त्यातली अंतरं याचं प्रमाण पाहता ऐनवेळी हा 'निसर्ग' रोखायचा कसा? महापालिका 'सोय' करणार नाही; आणि 'उरकलं' की दंड घेणार! बरं, रस्त्यावर फलक आहेत का, की इथून किती अंतरावर प्रसाधनगृह आहे! अनेक ठिकाणी- अगदी पुण्यातही रस्त्याच्या मध्ये येते म्हणून किंवा नवीन व्यापारी वा निवासी संकुल झालं म्हणून सार्वजनिक मुताऱ्या पाडून टाकल्या गेल्यात. माणसांचं पुनर्वसन होतं; मुताऱ्यांचं नाही! म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरुषांचीही पुरेशी सोय नाही. पण त्यांना प्रसंगी निर्लज्ज होता येतं. फार तर दोनशे रुपये जातील; पण कार्य 'उरकून' घेता येतं. पण याच पुरुषाची सहकारी, बहीण, आई, पत्नी यांचं काय? त्यांनी काय करायचं?
काही रेल्वे स्टेशन्स, काही नीटस बांधलेल्या मुताऱ्या वगळता स्त्रियांना रेस्टॉरंट किंवा मॉल यांचाच अशावेळी सहारा घ्यावा लागतो. पण या गोष्टीही काही हाकेच्या अंतरावर नसतात, वाटेवर नसतात. आणि निव्वळ 'बाथरूमला जायचंय' या विनंतीला रेस्टॉरंटवाले तरी किती वेळा आणि किती जणींना मान देतील?

मला सर्व स्त्रियांच्या वतीने सत्त्वशीला पृथ्वीराज चव्हाण, सुनेत्रा अजित पवार, रश्मी उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, शर्मिला राज ठाकरे, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे-पालवे यांना विचारायचं आहे की, सर्वसामान्य स्त्रियांच्या या समस्येबद्दल तुमची काय भूमिका आहे?
स्त्री-मेळावे, हळदीकुंकू समारंभांना तुमची हजेरी असते. तिथे फर्स्ट लेडीसारखा तुमचा वावर असतो. पण तुम्हीही कधी सामान्य होता. बस, एसटी, ट्रेनने प्रवास करीत होता. तेव्हा होणारी कुचंबणा विस्मरणात गेलीय का? आता या निवडणुकांत तुम्ही मतदारांपुढे जाल. समजा, साधारण ५० टक्के मतदार असलेल्या स्त्रियांनी 'पीच्या हक्कासाठी' मतदानावर बहिष्कार टाकला.. तर? आणि स्त्रियांनी तो टाकावाच!
राज्य सरकारात आघाडी, तर पालिकेत युती अनेक र्वष सत्तेवर आहे. पण स्त्रियांच्या लघवीच्या अधिकाराबाबत दोघांचं प्रगतिपुस्तक मात्र लाल शेऱ्यानेच भरलेलं आहे. फक्त शिवाजी महाराजांसह शाहू, फुले, आंबेडकर अशी नावं घ्यायची मात्र!
एवढा मूलभूत अधिकार मिळणार नसेल तर काय करायचेत तुमचे वचननामे, व्हिजन डॉक्युमेंट किंवा ब्लू प्रिंट? नका करू जगातलं मोठं थीम पार्क. नको २०० कोटींचं शिवस्मारक किंवा एसी बुलेट ट्रेन, ना शांघाय, ना क्योटो! तर केशवसुतांची माफी मागून सर्व स्त्रिया म्हणताहेत- 'एक मुतारी द्या मज बांधून.'
बलात्कार म्हणजे फक्त विनयभंग किंवा जबरी संभोग नव्हे;  तर नैसर्गिक विधीसाठी, संविधानिक अधिकार नाकारून स्त्रियांना शरमेने कळ दाबून राहायला लावणं हासुद्धा बलात्कारच. आणि ही फक्त स्त्रीच्या नव्हे, तर सार्वजनिक शरमेची गोष्ट आहे. 
शेवटची सरळ रेघ : पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून संसदेत बोलण्यापेक्षा बाहेरच जास्त बोलू लागलेत. मग ते भूमीपूजन वा उद्घाटनाचे कार्यक्रम असोत की परदेशदौरे असोत; त्यांची वन मॅन आर्मी सर्वत्र संचार करत 'लोकसहभाग' वाढवायचं आवाहन करतेय. नियोजन आयोगासाठीही त्यांनी जनतेला सूचना पाठवायला सांगितल्यात. आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने, धक्कातंत्राने मुरली-ड्रमवादनापासून मुलांमध्ये चाचा मोदी होण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारलीय. यात एकच धोका जाणवतो- या सतत 'लोकांकडे' जाण्याच्या शैलीचा केजरीवाल निर्मित स्टॅण्डअप् कॉमेडीत शेवट होऊ नये!  

हिंदूंवरच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या..

Published: Sunday, August 31, 2014
श्रावण महिना सुरू झाला की हिंदूंचे सणवार सुरू होतात ते थेट तुळशीच्या लग्नापर्यंत धूमधडाक्यात ते चालू असतात. यंदा या सगळ्याला वेगळा रंग, वेगळे महत्त्व आहे. कारण १६ मे २०१४ पासून भारतात भाजपचे शत-प्रतिशत सरकार केंद्रात आले आणि तेव्हापासून देशभरातल्या हिंदूंच्या जबाबदाऱ्या वाढत चालल्या आहेत.
त्यातली सर्वात पहिली म्हणजे आपण हिंदू असल्याचा खेद, खंत, न्यूनगंड.. झालाच तर अभिमानही न बाळगता 'गर्व' बाळगायचा. 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' असं म्हणताना छाती ५६ इंच फुलली पाहिजे. काही नतद्रष्ट असे म्हणतील की, 'गर्वाचे घर खाली'! त्याकडे दुर्लक्ष करू. आपलं हिंदू गर्व घर मुळातच बिनमजल्यांचं आहे. तसं करण्याचं कारण- आपलेच काही भ्रष्ट झालेले हिंदू 'गर्वाचे घर खाली' किंवा 'वरचा मजला रिकामा' असं म्हणतील, म्हणूनच ही बिनमजल्याची योजना!
नुकताच दहीहंडीचा खेळ रंगला. कृष्णाच्या बाळलीला म्हणजे दहीहंडी. पूर्वी ती कुठेतरी गल्लीबोळात साजरी व्हायची. 'दोन पैसे, दोन पैसे देतो तुला' वगैरे भिकारडी गाणी म्हणत, तीन, चार, गेलाबाजार पाच थरांत ती कोसळायची. पण आता असं नाही चालणार! कारण भागवतकाका म्हणतात : भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे. त्यामुळे हिंदूंचे सणवार, व्रतवैकल्यं जोरदार व्हायला हवीत. आता भागवतकाका काही साधी असामी नाही. १९२५ पासून त्यांची संघटना आणि आता ते 'बलशाली-  म्हणजेच अखंड हिंदुराष्ट्राचा नकाशा घेऊन फिरताहेत. 'इतिहास बदलता येत नाही, पण भूगोल बदलता येतो' या वचनाचा आधार घेऊन ते सध्याच्या कमजोर हिंदुराष्ट्राचा नकाशा बलशाही हिंदुराष्ट्रात बदलण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चाचा नेहरूंच्या कबुतर डिप्लोमसीने या देशाची पार वाट लावली. पुढे त्यांची मुलगी, मग तिचा मुलगा, मग त्याची बायको आणि आता पुन्हा हिचा मुलगा यांनी देशाची वाट लावण्याअगोदरच १६ मे आणि २६ मे हे भाग्यशाली दिवस उजाडले. योगायोगाने किंवा नैसर्गिक न्याय पाहा- २७ मे रोजी चाचा नेहरूंची पुण्यतिथी असते!

तर मुद्दा- दहीहंडीचा! इतकी वर्षे आपण अळीमिळी गुपचिळीसारखे सण साजरे करत होतो. पण आपल्या हिंदू पद्धतीत दगडाला शेंदूर फासला की जसा त्याचा देव होतो, तसेच नव्या लोकशाहीत गल्लीतले दादा, गुंड, भाई यांनी पांढरी वस्त्रं घातली की ते कार्यसम्राट, समाजभूषण, एवढंच नव्हे तर नगरसेवक, आमदार, मंत्रीही होतात. मग त्यांना आपले- म्हणजे आपल्या संस्कृतीतले जुने दिवस आठवतात. पूर्वी राजाला 'खेळ' बघायचे असले की प्राण्यांपासून मनुष्यप्राण्यांपर्यंत सगळे राजासमोर झुंडीने जमून राजाचे लक्ष वेधून घेत. राजा मग सस्मित मुद्रेने कंठीहार फेक, कडं फेक, काही मुद्रा उधळ असं करायचा. त्या चकमकीत काही ठारही व्हायचे. पण तसंही अमरपट्टा घेऊन कोण आलंय? याच भावनेने आज काही समाजभूषण आठ, नऊ, दहा थरांच्या दहीहंडय़ा, लाखापासून २५ लाखांपर्यंतची बक्षिसे, पाऊस असला तर पावसात, नाहीतर टँकरने पाण्याचा हैदोस घालतात. वर आणखी काही लाख खर्चून बोर्डावर नाचवाव्या तशा काही सेलिब्रेटी नाचवतात. (एरवी त्यांना अभिनेत्रीही म्हणतात!) त्यासाठी जी गाणी वाजवली जातात, ती इथून थेट इंद्राच्या दरबारात ऐकू येऊन तिथल्या अप्सराही नाचतील एवढय़ा रणदुदुंभी आवाजात असतात.
आपल्या हिंदू असण्याचा बिंदूएवढाही गर्व नसलेले काही रिकामटेकडे स्त्री-पुरुष हे हिंदू सण जवळजवळ बंद करण्यासाठीच कोर्टाच्या पायऱ्या चढतात! 'आवाज हळू करा, थर कमी लावा, गोविंदा अमुक वयाचेच ठेवा..' आपलं नशीब, की ते असं म्हणत नाहीत, की दहीहंडीची तसबीर ठेवा आणि तिच्यासमोर मौन पाळा. चमच्याने दोन थेंब पाणी डोक्यावर घ्या! या अशा बेजबाबदार हिंदूंना 'तिकडेच' पाठवले पाहिजे! तिकडे म्हणजे स्वर्ग, पाताळ नव्हे, नरकात. किंवा नरकसदृश काही देश आहेत म्हणे, तिकडे पाठवावे.
आता गणपती, गौरी, मग नवरात्र, दसरा, दिवाळी असं सगळं रांगेने येणार आहे. पुन्हा काही बेजबाबदार हिंदू '.. या अटींवर सण साजरे करा' म्हणतील. तर अशा भुक्कड लोकांना धडा शिकवायची वेळ आलीय. भागवतकाका आणि त्यांच्यासारखेच आणखी काही काका-काकू-आजोबा, आपले साधू-महंत हे आपल्या पाठीशी आहेत. आमचं तर (म्हणजे जबाबदार हिंदूंचं!) असं म्हणणं आहे- आता आपण पितृपंधरवडा पण साजरा करायला हवा. दहीहंडी, गणपती, नवरात्र उत्सवात जसे मांडव टाकून ते साजरे करतो, तसंच तिथे प्लँचेटच्या साहाय्याने पितरांना बोलवायचं आणि डॉल्बी साऊंडमध्ये त्यांच्याशी संवाद साधायचा. हल्ली आपण समूहाने गायत्री मंत्र नाही का म्हणत? तसं समूहाने पितरांशी बोलायचं. याचा पुन्हा पोलिसांना चोर, खुनी शोधायला फायदाच होईल. त्या आबांना कळेल- शाहू, फुले, आंबेडकर नव्हे; हळद, कुंकू आणि नारळ महत्त्वाचा! 
नवरात्र म्हणजे देवीची पूजा! आपण महिलांना किती सन्मान देतो! देवी दुष्टांचं निर्दालन करते. हल्ली याचिकाकर्त्यां बेजबाबदार हिंदूंचं जे पेव फुटलंय ना, त्यांना एक-एक करून देवीच्या पायदळी द्यायला हवं. आणि देवीने त्रिशूळ वगैरे खुपसला तर ती काही हिंसा नाही. वध.. निर्दालन. हे सगळं १६ मेनंतर आता पुन्हा पुन्हा सांगावं लागणार आहे. गर्वाने सांगावं लागणार आहे. त्यात आपले नवे पंतप्रधान मूळ गुजरातचे असल्याने 'गरबा' हे राष्ट्रीय नृत्य समजूनच नाचायला हवं. गरब्याला वेळेचं बंधन कसलं? उलट, एकाच जागी गोल गोल फिरतात ते मोजून गिनीज बुकात 'हिंदू रिलीजन रिजनल डान्स' असं नोंदवायला हवं!
होळी आणि दसऱ्याला बेजबाबदार हिंदू पर्यावरणवादी 'झाडं तोडू नका, पान तोडू नका' असा गळा काढतात. एकेकाळी आपण वल्कलं नेसत होतो सर्व. तेव्हा नाही झाली पर्यावरणाची हानी? माणसाला पुनर्जन्म घ्यायला ८४ लाख योनी फिरावं लागतं. झाड काय, टाकलं बी की उगवलं पुन्हा! पण नाही. आपण हिंदू आहोत म्हणजे मागास आहोत, असा न्यूनगंड जोपासत, हिंदू असल्याची शरम वाटत फिरणारे आता अल्पसंख्य कसे होतील, हे पाहिलं पाहिजे.
दसऱ्याच्या शोभायात्रा म्हणजे इतिहासाचं पानच जिवंत होतं जणू! शस्त्रपूजा! हिंदू सहिष्णु म्हणून आजवर त्याला जवळपास नि:शस्त्र करून, चरख्यावर सूत कातायला लावून, दुसरा गाल पुढे करायला लावला. आता बोला! नुस्तं 'चले जाव' म्हटलं आणि इंग्रज गेले? सुसंस्कृत होते ब्रिटिश; पण एवढेही सुसंस्कृत नव्हते, की 'जा' म्हटल्यावर गेले. म्हणजे काय, ते लक्षात आलं ना? ज्यांच्यामुळे गेले त्यांची नावंच नाही कुठे. ही अशी लबाडी! पण आता १६ मेनंतर आपली जबाबदारी वाढलीय. मोठय़ा शोभायात्रा काढल्या पाहिजेत. वाहतूक कोलमडली तरी चालेल; हिंदुराष्ट्र कोलमडता कामा नये. नऊवारी नेसून, नाकात नथ, हातात तलवार घेऊन मुली घोडय़ावर बसतात तेव्हा कसं भरून येतं. ते सगळं सांभाळत त्या 'ए प्लीज, माझी नथ क्लिप करत्येस?' किंवा 'व्हॉट्सअ‍ॅपवर लगेच अपलोड कर,' असं म्हणतात, तेही किती गोड वाटतं! असं वाटतं- परंपराच आधुनिक होऊन बोलतेय! यावेळी ढोल, ताशा, झांजा, लेझीम यांचा डेसिबल तपासायला येऊच दे कुणी.. जबाबदार हिंदू त्यांनाच व्हिजिबली आऊट करेल.
१६ मेनंतरच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण जरी झाली तरी मनावर गोड दडपण येतं. दिवाळीत पणत्या, रांगोळ्या, आकाशदिवे यांसोबत फटाके नसतील तर कसं वाटेल? म्हणजे लग्न लागलं, पण सनई-चौघडाच नाही वाजला! बरं, आता कुणा नतद्रष्टाचे फुटलेच कान, तर बाजारात श्रवणयंत्र आलीयेत ना! म्हणे लहान मुलांना आणि वृद्धांना त्रास होतो. उलट, यानिमित्ताने लहान मुलांना पुढे आपल्याला किती ऐकण्याची क्षमता वाढवायचीय याची चाचणी घेता येईल. आणि एवढी र्वष एवढं ऐकल्यावर वृद्धांनी आता काहीही नाही ऐकलं तरी चालेल खरं तर. पण धर्मबुडव्यांना कोण सांगणार?
हे झालं सणासुदीचं! पण यापलीकडे काही नवीन जबाबदाऱ्या हिंदू म्हणून आपण घ्यायला हव्यात. उदा. आपली नवी पिढी इंग्रजी माध्यमात शिकते. शिकू दे. आवश्यक आहे इंग्रजी माध्यम. मराठी माध्यम नाळेपासूनच जोडलंय आपल्याला. पण त्या इंग्रजी शाळेत नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, हरतालिका, गणपती, दसरा, दिवाळी, तुळशीचं लग्न, संक्रांत, होळी अशा सर्व सणांना किमान दोन व जास्तीत जास्त पाच दिवस सुट्टी हवीच. 'आरतीला या' ऐवजी 'प्लीज कम फॉर गणेशपूजा' चालेल; पण सुट्टी हवी. कॉन्व्हेंटवाल्यांना आपला गर्व दाखवायलाच हवा. मराठी माध्यमाच्या शाळेत जाऊन कुणाला दाखवणार गर्व?
आता १६ मेनंतर मुलींनी हिंदू मुलींसारखं भारतात- म्हणजे खेडय़ात राहावं. कारण इंडियात- म्हणजे शहरात त्यांच्यावर बलात्कार होतात. बलात्कार होतो एक; पण पर्यटनाचं हजारो कोटींचं नुकसान होतं. श्रीरामसेनेने बेजबाबदार हिंदू मुलींच्या झिंज्या उपटल्या होत्या, तशीच शिक्षा करायला हवी. १६ मेनंतर त्यांनी आता कपडे घालतानाही जबाबदार हिंदू मुलीसारखे कपडे घालावेत.
दुसरं- आपल्याकडे ३३ कोटी देव असताना साईबाबा वगैरे कशाला? त्यांच्याकडे सर्व धर्माचे लोक येतात आशीर्वादाला. ते आपल्यात असले काय, नसले काय, काय फरक पडतो? सिद्धिविनायकाला चालत जा. शिर्डीला जायचं काही कारण नाही. बरं, साईबाबा आले, मग सत्यसाईबाबा आले. तिथे मुख्यमंत्र्यांपासून भारतरत्नापर्यंत सर्व जादूचे खेळ बघायला! मग शंकराचार्य चिडले तर चुकलं काय? आता 'सबका साथ, सबका विकास' म्हटल्यावर पुन्हा 'सबका भला, सबका मालिक एक' कशाला? ऐकलंत ना परवा? कुणी मोठा नाही. सगळे सेवक! 
१६ मेनंतर आपण अनेक गोष्टी मोडीत काढतोय. पण 'मोडी'चं कदाचित पुनरुज्जीवन करू. याला विरोध होणार. आत्तापर्यंत अशाच विरोधातून गुरू नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, परमहंस, महानुभाव, वारकरी, आर्यसमाजी, सत्यशोधकी, परिवर्तनवादी अशा अनेकांनी आपापल्या शाखा काढल्या. त्या आपण निमूट स्वीकारल्या. त्यामुळे बेजबाबदार हिंदूंची संख्या वाढली आणि बहुसंख्य असूनही आपण अल्पसंख्य असल्यासारखे चोरून जगू लागलो. सूफी, संतपरंपरा, कबीर ते साईबाबा म्हणजे सिंधूचं- पर्यायाने हिंदू खोरं आकुंचन करून टाकणारे.. त्यांनाही आपण डोक्यावर घेतलं. ठीक आहे. पण आता कुठलाही वेगळा रंग नको. हिंदू गणवेश आवश्यक आहे. नाहीतर इथे जो-तो मी ख्रिश्चन, मी बौद्ध, मी शीख, मी आर्यसमाजी, मी जैन, मी अमुक, मी तमुक.. काहीजण तर औद्धत्याने 'आय एम इंडियन, मी भारतीय..' असं म्हणतात. त्यामुळेच जबाबदारी वाढलीय.
१६ मेच्या आधी ते श्रद्धेला अंधश्रद्धा म्हणणारे दाभोलकर गेले तेव्हा जबाबदार हिंदूंनी 'शिक्षा मिळाली' असं योग्य वर्णन केलं. तर आता १६ मेनंतर तो कुणी अनंतमूर्ती निवर्तला तेव्हा जबाबदारीने फटाके फोडले, त्याच्या गावी. त्यामुळे आता थोडी आशा वाटू लागलीय, की हिंदू थोडे जबाबदारीने वागतील, जबाबदारी घेतील!
शेवटची सरळ रेघ : 'ठाकरे' कधी निवडणूक लढवत नाहीत. आमचा तो 'जेनेटिक प्रॉब्लेम'आहे, असं मनसेप्रमुख राज ठाकरे म्हणाले. हा 'जेनेटिक प्रॉब्लेम' उद्धव ठाकरेंच्या लवकरात लवकर लक्षात यावा म्हणून भाजपवाले देव पाण्यात बुडवून बसलेत म्हणे!   

गर्जा (सोयीने) महाराष्ट्र माझा!

Published: Sunday, August 3, 2014

मागच्या पंधरवडय़ात महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा दोनदा देशपातळीवर गेला. पहिला महाराष्ट्र सदनातला वाद आणि दुसरा येळ्ळूर गावात कर्नाटक पोलिसांनी घातलेला धुडगूस. नेहमीप्रमाणे आरोळ्या, डरकाळ्या, इशारे आणि थोडीशी जाळपोळही झाली. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडाशी असताना महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारला आता आणखीन गमावण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे स्थितप्रज्ञ मुख्यमंत्र्यांनी 'सनदी' अधिकाऱ्याला साजेशी 'पाहतो, करतो, माहिती घेतो' अशी नेहमीचीच भूमिका दोन्ही प्रकरणांत घेतली.
खरी कसोटी आहे केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या आणि महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊ पाहणाऱ्या भाजपची, त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेची, या दोघांच्या युतीची, आणि दोघांनी निर्माण केलेल्या महायुतीची!
महायुतीतील राजू शेट्टी आधीच केंद्राच्या काही धोरणांवरून नाराज आहेत. सीमेलगत काही अंतरावर त्यांचा मतदारसंघ असला तरी सीमेपलीकडच्या मराठी प्रश्नापेक्षा त्यांना सीमेआतल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्र सदनात ते फिरकले की नाही, हेही कळायला मार्ग नाही. तिथेही खासदारांच्या चपातीपेक्षा शेतकऱ्यांची भाकर त्यांच्या लेखी महत्त्वाची असणार!
महायुतीतले दुसरे मोठे नेते राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेवराव जानकर आपल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी बारामतीत तळ ठोकून बसलेत. भाजपच्या वसंत भागवतप्रणीत 'माधवं' (माळी/ धनगर/ वंजारी) फॉम्र्युल्याप्रमाणे धनगर समाज महत्त्वाचा असल्याने येळ्ळूरला कानडी राग मराठीजनांवर काढला गेला तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवक्ते माधव भंडारी बारामतीला धावत गेले. मित्रपक्ष सेनेने महाराष्ट्र सदनात 'राडा' घातला तेव्हाही महाराष्ट्रातले भाजप खासदार शांत होते. आम्हाला वाटले होते, सदनाच्या बांधकामावरून छगन भुजबळांना दे माय धरणी ठाय करणारे मीडिया-सॅव्ही किरीटभाई सोमय्या संसदेत किंवा पत्रकार परिषदेत 'चपाती' घेऊनच येतील! दिल्लीत बहुधा त्यांना 'रोटला' नीट मिळायची सोय झाली असावी. शिवाय भाजपचेच खासदार सत्यपालसिंह तिथे राज्यमंत्र्यांच्या थाटात राहत असल्याने भाजपने संघ- शिकवणीत असलेला 'लक्षपूर्वक दुर्लक्ष' हा धडा गिरवला. राष्ट्रवादीचे चार आणि काँग्रेसचे दोनच खासदार असल्याने ते आधीच राजकीय निर्वासित म्हणून उमेद हरवून बसलेले असल्याने त्यांना सदनात जाऊन 'चपाती' खाण्यात काय रस असणार? 

शिवसेनेने महाराष्ट्र सदनाचा मुद्दा योग्य प्रकारेच लावून धरला होता, पण आपल्या नेहमीच्या 'राडा' स्टाईलने आंदोलन करताना आपण एका मुस्लीम कर्मचाऱ्याचा रोजा तोडतोय याचे भान त्यांना राहिले नाही आणि थर्ड स्लिपला सोपा झेल द्यावा तसा आयताच एक 'धार्मिक' मुद्दा- तोही रमजानच्या काळात इतर पक्षांना मिळाला आणि 'सदन' राहिले बाजूला आणि मुस्लिमांच्या बाजूचे सर्वपक्षीय रुदाली-रुदन (भाजपसह!) सेनेला ऐकावे लागले. प्रसंगाचं स्पष्टीकरण देता देताच दमछाक झाली वाघांची. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राकडे कायम आकसाने बघणारी दिल्ली आणि पक्षपाती राष्ट्रीय माध्यमे यांना एक अधिकचा कंठ फुटला. राष्ट्रीय माध्यमांची ही संवेदनशीलता येळ्ळूरवासीयांच्या वाटय़ाला मात्र आली नाही.
थोडक्यात, दोन्ही प्रकरणांत महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे धिंडवडेच निघाले. गल्लीबोळात नेत्यांचे स्वागत करताना तुताऱ्या फुंकल्या जातात, तलवारी भेट दिल्या जातात; पण राष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा अस्मितेच्या तुताऱ्या फुंकायची वेळ येते तेव्हा तुताऱ्यांच्या पिपाण्या होतात आणि तलवारींचे नेलकटर!
कुठल्याच काळात महाराष्ट्राचा आवाज दिल्लीत बुलंद नव्हता. 'हिमालयाच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावून गेला' अशी यशवंतरावांच्या निमित्ताने आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतली खरी; पण आपल्या राजकीय जीवनाचा शेवट यशवंतरावांना अत्यंत मानहानीकारक, वेदनादायक पद्धतीने दिल्लीतच अनुभवावा लागला. त्यांचे मानसपुत्र शरद पवारांची बंडेही पुन्हा काँग्रेसपाशी येऊनच शमली. नाथ पै, मधू लिमये, मधू दंडवते यांच्या कारकीर्दीलाही दिल्लीने दखलपात्र मानले नाही. आणि महाराष्ट्रात तर आता समाजवादी डायनोसॉरच्या रूपात पाहायला मिळतात. कम्युनिस्टांना प्रदेशच काय, देशाच्या सीमाही बांधून ठेवू शकत नव्हत्या. 'जगातील कामगार' ही त्यांची घोषणा. मुंबईत कधीकाळी त्यांच्या विचारसरणीविरोधातला शब्द वापरायचा तर त्यांचं 'साम्राज्य' होतं. आता महाराष्ट्रातले कम्युनिस्ट विद्यापीठीय चर्चासत्रांपुरतेच उरलेत की काय अशी शंका यावी! या सर्वाच्या तथाकथित नाकर्तेपणावर आणि मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जन्माला आलेल्या शिवसेनेने लोकशाहीऐवजी ठोकशाहीला आपला सनदशीर मार्ग मानला.
संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाच्या निमित्ताने मराठी आणि महाराष्ट्रीय अस्मितेचे उभे राहिलेले/ केलेले डाव्यांच्या प्रबोधनाच्या सनदशीर लढय़ाच्या मार्गाने तयार झालेले चित्र शिवसेनेने 'राडा' आणि 'वडा' संस्कृतीत बदलले! ६६ ते ७५ सेनेची राडेबाज दहशत मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर बसली व समाजवादी आणि मुख्यत: लाल बावटा संपविण्यासाठी काँग्रेसने ती जाणीवपूर्वक वाढवली. (आज तीच सेना काँग्रेसच्या मुळावर आलीय!)
शिवसेनेमुळे मुंबईच्या मराठी माणसाला ओळख मिळाली, पण ती बरीचशी मवाली, गुंड अशी. बाळासाहेब ठाकरेंनी ती अजिबात न बदलता अधिक आक्रमक कशी होईल, हे पाहिले! (सेनेत चिंतन, मार्गदर्शन शिबिरे हा उद्धवपर्वातला बदल आहे.) त्यावेळी सेनेतला सैनिक बहुसंख्य कोकणी- मालवणी होता. मालवणी माणूस स्वत: पटकन् पुढे जाणार नाही; पण त्याला कोणी 'मी हाय, तू नड' म्हटलं की त्याच्यात संचारतं. बाळासाहेबांनी ते ओळखून 'मी आहे..' एवढंच म्हटलं.. मग काय, सैनिक पेटून उठायचे. सैनिक म्हणजे अलीकडच्या 'सीआयडी' मालिकेतला दया! 'दया, दरवाजा तोडो' म्हटलं की 'का? कशाला?' विचारायचे नाही. दरवाजा तोडायचा!
कॉस्मोपॉलिटन मुंबईत स्वत:ची ओळख धूसर होत चालली असताना शिवसेनेने विचारांपेक्षा अंगार दिला आणि लोकशाहीला मारक अशा ठोकशाहीचं बीजारोपण केलं. सेनेकडे आकृष्ट होऊन मुंबईकर मराठीजनांनी सेनेला महापालिकेत अव्याहत आणि राज्यात साडेचार वर्षे सत्ता दिली. बदल्यात सेनेने काय दिलं? मराठी टक्का वाढण्याऐवजी घटला. मोफत घरांच्या योजनेने बाहेरचे लोंढे वाढले. महापालिका ताब्यात असून रस्ते, गटारे, कचरा या समस्या अक्राळविक्राळ होऊन बसल्या. सर्वसामान्य कार्यकर्ता, मराठी माणूस तसाच राहिला. नगरसेवक, आमदार मात्र 'फाइव्ह स्टार' झाले. राज्यात सत्तेत आल्यावर, सत्तेची चव चाखल्यावर सेनेची आंदोलने थंडावली. मांडवली वाढली. अंतर्गत बंडाळीने भुजबळ, राणे, राजसारखे मोहरे बाहेर गेले. सत्ता आली की हितसंबंध तयार होतात. ते झाले की आक्रमकतेची नसबंदी होते. महाराष्ट्र सदनात पुन्हा राडा करायला गेलेल्या सेनेला बॅकफूटवर यावं लागलं आणि मित्रपक्ष भाजप 'तुम लढो और कपडे भी तुमही संभालो' म्हणत लांबून मजा पाहत राहिला.
भाजप राष्ट्रीय पक्ष असल्याने आणि महाराष्ट्रात मराठी, गुजरातीसह इतर प्रांतीयही त्यांचे मतदार असल्याने मराठी अस्मितेच्या बाबतीत अंतर राखणं हे त्यांना गरजेचे असल्याने ते सतत 'आमची युती हिंदुत्वावर आधारित आहे,' हेच अंडरलाइन करतात. आणि सेनेला मात्र 'हिंदुत्व' आणि 'मराठी अस्मिता' या दोन तलवारी एकाच म्यानात ठेवता येत नसल्याने कसरती कराव्या लागतात.
या पाश्र्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या 'मनसे'ने दिलेली नवी मराठी ललकारी पुन्हा एकदा मराठी माणसांना आकर्षून गेली. भाऊबंदकीचा शाप वगैरे हळहळ, तसेच सेनाप्रमुखांच्या हयातीतच सेनेचा मुंबईत पराभव असे यश मनसेने मिळवले. पण नंतर मोदीप्रेम, गडकरी डिनर डिप्लोमसी आणि आघाडी सरकारला अप्रत्यक्ष मदत या भोवऱ्यात मनसेचं इंजिन लोकप्रियतेच्या पटरीवरून खाली उतरून यार्डात जायची वेळ आली तेव्हा पुन्हा एकदा राज ठाकरे नव्या दमानं मैदानात उतरलेत.
या सगळ्यात मराठी माणसांना अजूनही सेना-मनसे 'करण-अर्जुन'सारखे 'मेरे करण-अर्जुन आएंगे' म्हणत चाललेला सिनेमा बघण्याशिवाय पर्याय नाही.
या प्रवासात सीमाभागातला मराठी माणूस 'महाराष्ट्रा, प्राण तळमळला' म्हणत कानडी अत्याचार सहन करत राहिलाय. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात काँग्रेसचं सरकार होतं तरी हा प्रश्न सुटला नाही. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात भाजप-सेनेचं सरकार होतं तेव्हाही हा प्रश्न सुटला नाही. प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला आहे म्हणून महाराष्ट्र सनदशीर, शांत; तर कर्नाटक नवनवे अध्यादेश काढत मराठी भाषेसह मराठी माणूस शब्दश: पायदळी तुडवून काढतोय. बाळासाहेब ठाकरे ते राज ठाकरे व्हाया उद्धव ठाकरे.. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनानंतर ठाकरे परिवाराकडे सीमाबांधवांनी आशेने पाहिले. अलीकडेच राज ठाकरेंनी त्यांना 'बेळगावातच- म्हणजे कर्नाटकातच राहा, इथे येऊन वाटच लागेल,' असं सांगून त्यांचा हिरमोड केला. वेषांतर करून सभा घेऊन आलेल्या भुजबळांनंतर सेनेने पुन्हा तसं धाडस दाखवलेलं नाही. मध्ये भाजपचं सरकार कर्नाटकात होतं, तेव्हाही अत्याचार झाले. पण तेव्हाही मित्रपक्ष सेना (इथूनच) आवाज देण्यापलीकडे काही करू शकली नाही. काँग्रेससह इतर पक्ष या प्रश्नावर अग्रक्रमाने काही करताना दिसत नाहीत.
दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातच मराठीचा आवाज दडपला गेलाय आणि कर्नाटकात तो तुडवलाय. ठोकशाहीच्या पिंडावर पोसलेली सेना आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून शिष्टमंडळाच्या भाषेवर आलीय. आमचा हा असा पोपट का होतो?
कारण आमचं आमच्या भाषेवर प्रेम नाही. भाषिक अस्मितेच्या नेत्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. साहित्यिकांची मुलं इंग्रजीत शिकतात आणि अमेरिकेत राहतात. त्या मुलांना भेटायला म्हणून हे विश्व साहित्य संमेलन भरवतात. मराठी पुस्तकं खपत नाहीत, नवी पिढी मराठी नाटक-सिनेमे बघत नाहीत (अपवाद वगळून!). भाषा धोरण, भाषा संचालनालय, प्रशासनात मराठी याचे नुस्ते बोर्ड बनतात. ग्रामीण भागातून उदयास आलेलं नेतृत्वही आता तालुक्याच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा उभारते.
जर महाराष्ट्रातच मराठी अंग चोरून आणि मंत्रालयाच्या दाराशी लक्तरे नेसून असेल, तर दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित देशाने का तिला मान द्यावा? 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे उच्चरवात; पण जो-तो आपल्या सोयीने म्हणतो. ही 'सोय'च मराठी स्वाभिमानाला तोंडघशी पाडणारी 'गैरसोय' आहे.
शेवटची सरळ रेघ- सध्या सर्व राजकीय पक्षांत वाय-फाय सेवा मोफत देण्याची स्पर्धा लागलीय. वाय-फाय सेवेपेक्षा धड रस्ते, कचरामुक्त शहरं द्या. अन्यथा, वाय-फायवरून 'गुगल' करत जगाशी जोडला गेलेला नागरिक खड्डय़ात पडून या जगातून थेट दुसऱ्या जगात जायचा!

..पिक्चर अभी बाकी है!

Published: Sunday, July 20, 2014

आज जे पन्नाशीत आहेत किंवा पन्नाशी पार केली असेल, त्यांना आठवत असेल की फार फार वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर नानी पालखीवाला नावाचे गृहस्थ सादर झालेल्या बजेटचे 'विश्लेषण' करीत. त्यावेळच्या अभिजनांत पालखीवालांचं भाषण ऐकायला जाणं, हे जे. कृष्णमूर्तीच्या सत्संगाला जाण्याइतकंच महत्त्वाचं होतं.
काळाच्या ओघात ना पालखीवाला राहिले, ना जे. कृष्णमूर्ती. त्यातूनही जे. कृष्णमूर्तीची जागा आता अशा आध्यात्मिक भोंदू आणि भणंगांनी घेतलीय, की भारत हा आध्यात्मिक परंपरेचा देश नसून भोंदू साधू, बाबा, गुरू यांचा देश आहे असं वाटावं.
त्यामानाने पालखीवालांची परंपरा आता पार खालपर्यंत झिरपत गेलीय. ब्रेबॉर्न स्टेडियममधल्या अभिजनांपर्यंतचे हे विश्लेषण वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी पार जिल्हा-तालुकास्तरावर नेलंय. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एकेकाळी 'नोकरदार' असा शिक्का असलेल्या मराठी समाजातून स्त्री- पुरुष 'अर्थतज्ज्ञां'ची फलटणच उभी राहिलीय. जोडीला मराठी उद्योजक. यामुळे अर्थसंकल्प आता मराठी समाजातही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. मराठी अर्थशास्त्र-तज्ज्ञांची देश/ जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. यात 'मराठी'पणाचा असलेला शिक्का जाणीवपूर्वक बदलत चाललाय म्हणून हे मराठी कौतुक!
हे एवढं जरी चित्र बदललेलं असलं, तरीही सर्वसामान्य (मराठीसह इतरही समाज) लोक मात्र अर्थसंकल्पाचं वाचन 'हे महागणार' व 'हे स्वस्त होणार' एवढय़ापुरतंच मर्यादित ठेवतात. त्यांना अर्थतज्ज्ञांच्या फिस्कल डिपॉझिट, महसुली तूट, विकासदर, जीडीपी यांतल्या गुंतागुंतीत रस नसतो. थोडक्यात, सर्वसामान्य माणूस हा अर्थसंकल्पातील आर्थिक व त्यामागच्या राजकीय विचारधारेचं वाचन न करता 'महाग काय, स्वस्त काय' एवढय़ापुरतंच ते मर्यादित ठेवतो. अलीकडे क्रमाने येणाऱ्या वेतन आयोग व त्यामुळे वाढणाऱ्या उत्पन्नामुळे एक मोठा नोकरदार, सेवाक्षेत्रातला समुदाय 'इन्कम टॅक्स'संबंधित तरतुदीबद्दल व गेलाबाजार गृह, वाहन-कर्ज यांबद्दलचे बदल जाणून घेण्यास उत्सुक असतो. त्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने त्यांना भरीव काही दिले नसले तरी अगदीच निराशा मात्र केलेली नाही.

पण या सगळ्याच्या पलीकडे केवळ देशाचंच नाही, तर जगाचं लक्ष या बजेटकडे लागलं होतं. कारण ६०-६५ वर्षांच्या भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच स्पष्ट बहुमतासह पूर्णत: गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तारूढ झालंय. पुन्हा या गैरकाँग्रेसी सरकारवर उजव्या, पुनरुज्जीवनवादी विचारसरणीचा शिक्का आहे. 'जनसंघ' या नावाने पूर्वी पणती हे चिन्ह घेऊन टिंगलटवाळी व उपहासाचा विषय ठरलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत या पक्षाने ७७ साली जनता पक्षात विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊन मुख्य प्रवाहात पाऊल टाकले. पुढे जनता पक्ष फुटल्यावर 'भारतीय जनता पार्टी' म्हणून पूर्वीचे जनसंघीय नवा दम व नव्या जोशासह राजकारणात उतरले. वाजपेयी, अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने दोन खासदारांवरून तीन आकडी खासदार निवडून आणत केंद्रात त्यांच्या नेतृत्वाखालचे 'युती' सरकार आणले.. 'एनडीए' नावाने. पण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नामक झंझावाताने प्रथमच पक्षांतर्गत एकहाती सत्ता मिळवत, देशातही बहुमतापेक्षा जास्त जागा जिंकून स्वबळावर भाजपला सत्तेत आणले. गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलपेक्षा 'गुजरात दंगली'ने जगभर बदनाम झालेले (त्यांच्या मते, केलेले!) नरेंद्र मोदी इतक्या मोठय़ा बहुमताने सत्तेवर येतील याची खुद्द भाजपलाही कल्पना नसावी. त्यामुळे त्यांनी प्लॅन बी, प्लॅन सी यांचीही मनोमन तयारी केली होती. या राजकीय पाश्र्वभूमीमुळे यावर्षीच्या बजेटकडे सर्वाचेच लक्ष होते.
कारण केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सत्तारूढ पक्षाचा राजकीय अजेंडा राबवून त्याद्वारे 'आपला मतदार' सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. निवडणुकीदरम्यान मोदींनी जनतेला दाखवलेली 'अच्छे दिन'ची स्वप्ने, त्यांचा एकहाती कारभार करण्याचा एककल्ली स्वभाव आणि 'सुरुवातीला कटू निर्णय घ्यावे लागतील' हा त्यांचा इशारा यामुळे देशातही उत्सुकता होती. प्रथमच लोक 'कटू' निर्णयासाठी मनाने तयार झाले होते. पण रेल्वे बजेटआधीची १४ % भाडेवाढ आणि नंतरचा सावध, सपक अर्थसंकल्प यांतून 'बदला'ची आस असलेल्या जनतेचा थोडासा अपेक्षाभंगच झाला. खूप कडक मास्तर वर्गावर येणार अशी हवा असताना समजूतदार मास्तर वर्गावर यावा आणि त्याने 'मी तुम्हाला आज गोष्ट सांगतो' म्हणावे, तसं झालं.
नरेंद्र मोदींचा एककल्ली, एकहाती कारभार पाहता, निवडणुकीआधीपासूनच 'भाजप सरकार'ऐवजी 'मोदी सरकार' हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात आले. आताही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प सादर होत असताना माध्यमांनी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना बाजूला ठेवून 'मोदी बजेट' असाच धोशा लावला. देशातल्या पहिल्या एकाधिकारशाहीच्या जनक इंदिरा गांधींच्या काळातही बजेटप्रसंगी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळे. परंतु यावेळी 'अत्र तत्र सर्वत्र' मोदी हेच सूत्रधार असल्यासारखे व मंत्री मात्र कठपुतळय़ा!
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जगाचं लक्ष असताना तो सावध, सपक व जुन्याच संकल्पनांना नवा 'अर्थ' लावत असल्याचं भासवत सादर झाल्याने त्याला सरासरी १० पैकी ६ गुण मिळालेत. हे बजेट काहीतरी रिफॉर्म आणेल, मूळ रचनेत बदल करेल, काही खरंच कटू निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी चिंताग्रस्त नातेवाईकांनी बायपासची मानसिक व आर्थिक तयारी केलेली असताना फक्त कार्डियोग्राम, अँजिओग्राफीवर भागवावे तसं झालं. रेल्वे बजेटच्या वेळी 'रेल्वे आयसीयूत आहे' असे सांगणारे प्रवक्ते यावेळी मात्र अर्थव्यवस्थेला 'पेशंट'सुद्धा म्हणत नव्हते!
राजकीयदृष्टय़ा या बजेटचं वाचन केलं तर आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ही सावध पावलं टाकलीत. कारण मोदींचे लक्ष्य आता राज्यसभा आहे. या पाच राज्यांपैकी महाराष्ट्र व हरियाणा अधिक महत्त्वाचे. त्यातूनही मोदींसाठी महाराष्ट्र. कारण देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात आहे. मोदींना महाराष्ट्र जिंकण्यापेक्षा मुंबई जिंकण्यात जास्त रस आहे. मुंबईतच स्टॉक एक्स्चेंज, डायमंड बाजार आणि अंगाडिया आहेत. गुजरात आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी मॅनेजमेंटमध्ये या तिघांचं महत्त्व कळीचं होतं. रेल्वे बजेटमधली पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद असणं हे अनेक अर्थानी सूचक आहे.
दुसरीकडे पुण्यात 'आयआयएम' आणि विदर्भात 'एम्स्' ही विभागणीही दूरदृष्टीची राजकीय विभागणी आहे. पुण्याच्या स्वयंघोषित विद्वानांच्या मुलांसाठी आयआयएम पुण्यात येणं म्हणजे 'ज्ञानाचं आणखी एक शिखर पुण्यात' या अहंगंडाला गोंजारून हा मतदार सुरक्षित केला गेलाय.
विदर्भात 'एम्स्'सह महत्त्वाचे प्रकल्प आणून 'स्वतंत्र विदर्भा'ला हवा देण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. विदर्भात काँग्रेसचं झालेलं पानिपत बघता आणि आता संसदेत व काही महिन्यांनी महाराष्ट्रात बहुमत मिळालं तर शिवसेनेचा विरोध मोडीत काढत भाजपच्या राजकीय विचारधारेतील छोटय़ा राज्यांचं स्वप्न साकार करण्याची हीच संधी आहे, हे भाजपसह संघाच्याही मनात आहे. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशचे तुकडे केल्याने मिळालेले यश ही व्यूहनीती यशस्वी होते हे सिद्ध करणारे आहे. उद्या महाराष्ट्राऐवजी किंवा महाराष्ट्रासह विदर्भावर 'कमळ' फडकवायची आस आता फार दिवस लपून राहणार नाही.
आजवर 'गांधी'शरण काँग्रेसवर सतत टीका करणाऱ्या मोदी सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन असो, की गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पाला 'नमामि गंगा' नाव देणं असो (हे जाहीर करताना जेटलींनी मोदींकडे टाकलेला कटाक्ष खूप काही सांगणारा होता!), ही मोदीशरणता गांधीशरणतेसारखीच आहे. एकीकडे गंगा शुद्धीकरण करताना कोळशाच्या खाणी व मायनिंगला बढावा देण्याची घोषणा परस्परविरोधी नाही का? पुण्याच्या जावडेकरांकडे माहिती प्रसारण व पर्यावरण ही दोन्ही 'मोदी महत्त्वाची' खाती आहेत! सत्तेत येताच सरदार सरोवराची उंची वाढवणे, दरवाजे बसवणे यांसह पर्यावरण मंत्रालयाचा सिग्नल मिळण्यासाठी ताटकळलेल्या अनेक फायली वेगाने हातावेगळय़ा करण्यात आल्यात! कॉपरेरेटचा विचार करताना निवडणुकीदरम्यान सतत भारत के नौजवानांना साद घालणारे मोदी यापुढच्या पिढीसाठी पर्यावरणपोषक ठरतील का, हे बघायला हवे.
मोदीशरणतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे वाराणसीसह सर्व तीर्थक्षेत्रांचा विकास व घाटदुरुस्तीसाठी विशेष पॅकेज दिलंय. तसंच गुजरातमधील सरदार पटेलांच्या पुतळ्यासाठी (जो लोकसहभागातून तयार होतोय असं सांगितलं जायचं!) २०० कोटींची तरतूद! मुंबईतील शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकासाठी सत्तांतरानंतर कदाचित पुढच्या बजेटमध्ये काही तरतूद केली जाईल. त्यासाठी 'सत्तांतर' ही पूर्वअट असावी.
सगळय़ात आश्चर्यकारक म्हणजे गंगाशुद्धीकरण, ईशान्य राज्यांचा विकास, धार्मिक स्थळांची स्वच्छता, जीर्णोद्धार व नूतनीकरण, पटेल स्मारकासाठी २०० कोटी देणाऱ्या या सरकारने भाजपला 'दोन'वरून दोनशेकडे नेणाऱ्या रामजन्मभूमी आंदोलनाला, राममंदिराला 'वचननाम्या'त जसं आतल्या पानात टाकलं होतं, तसंच बजेटमध्ये पानाबाहेरच ठेवलंय. 'आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मंदिर उभारू,' असं सांगणाऱ्या भाजपकडे आज पूर्ण बहुमत आहे; पण राममंदिर वनवासात!
नवीन सेझ, १०० स्मार्ट सिटीज् (यात पवारांच्या लवासासह आगामी २६ सिटी धरल्या तर जेटलींना ७४ सिटीज्चीच तरतूद करावी लागेल!), अनेक प्रकल्पांत खाजगीकरणाला वाव, संरक्षण, विमा, रेल्वे यांत थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव यातून श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब होत जाणार. मुंबई व विदर्भ हे 'लक्ष्य' पुढे सरकले तर पुढच्या पाच वर्षांत सेना-मनसेला योग्य अशी 'संयुक्त महाराष्ट्र' परिस्थिती तयार होणार. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे नीट राजकीय वाचन केले तर लक्षात येईल की अर्थसंकल्पातील काही संकल्पांमागचा अर्थ वेगळाच आहे.
रेल्वे आणि केंद्रीय बजेट ये तो सिर्फ झाँकी है, और पिक्चर अभी बाकी है. मोदींनी आशेचा मोठा फुगा फुगवून ठेवलाय. पण हरिवंशराय बच्चन यांनी खूप पूर्वीच अशा फुग्यांबद्दल लिहून ठेवलंय-
यहाँ सबकुछ बिकता है, दोस्तों रहना जरा संभल के!
बेचनेवाले हवा भी बेच देते है, गुब्बारों में डालके!
सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी
तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी!
कभी फूलों की तरह मत जीना,
जिस दिन खिलोगे.. टूट कर बिखर जाओगे,
जीना है तो पत्थर की तरह जिओ
जिस दिन तराशे गए, 'खुदा' बन जाओगे!!

शेवटची सरळ रेघ- रेल्वे बजेटवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या दोनपैकी एक- मा. खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले, 'या बजेटने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली!' वास्तविक अशोकरावांचे पिताश्री आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय अर्थमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री वगैरे होते. मराठवाडय़ाचेच विलासराव देशमुख आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री आणि शेवटी केंद्रात मंत्रीही होते. स्वत: अशोकराव आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री व आता मोदी लाटेतही खासदार आहेत. ६०-६५ वर्षांच्या कालखंडात ५०-५५ वर्षे काँग्रेसचेच सरकार राज्यात व केंद्रात होते. दोन-अडीच महिन्यांच्या भाजप सरकारने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली असतील, तर काँग्रेसने पानं, फुलं, फळं, फांद्यांसह अख्खं झाडच पुसलं म्हणायचं का?