आज जे पन्नाशीत आहेत किंवा पन्नाशी पार केली असेल, त्यांना आठवत असेल की फार फार वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर नानी पालखीवाला 
नावाचे गृहस्थ सादर झालेल्या बजेटचे 'विश्लेषण' करीत. त्यावेळच्या अभिजनांत पालखीवालांचं भाषण ऐकायला जाणं, हे जे. कृष्णमूर्तीच्या सत्संगाला जाण्याइतकंच महत्त्वाचं होतं.
काळाच्या ओघात ना पालखीवाला राहिले, ना जे. कृष्णमूर्ती. त्यातूनही जे. कृष्णमूर्तीची जागा आता अशा आध्यात्मिक भोंदू आणि भणंगांनी घेतलीय, की भारत हा आध्यात्मिक परंपरेचा देश नसून भोंदू साधू, बाबा, गुरू यांचा देश आहे असं वाटावं.
त्यामानाने पालखीवालांची परंपरा आता पार खालपर्यंत झिरपत गेलीय. ब्रेबॉर्न स्टेडियममधल्या अभिजनांपर्यंतचे हे विश्लेषण वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी पार जिल्हा-तालुकास्तरावर नेलंय. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एकेकाळी 'नोकरदार' असा शिक्का असलेल्या मराठी समाजातून स्त्री- पुरुष 'अर्थतज्ज्ञां'ची फलटणच उभी राहिलीय. जोडीला मराठी उद्योजक. यामुळे अर्थसंकल्प आता मराठी समाजातही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. मराठी अर्थशास्त्र-तज्ज्ञांची देश/ जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. यात 'मराठी'पणाचा असलेला शिक्का जाणीवपूर्वक बदलत चाललाय म्हणून हे मराठी कौतुक!
हे एवढं जरी चित्र बदललेलं असलं, तरीही सर्वसामान्य (मराठीसह इतरही समाज) लोक मात्र अर्थसंकल्पाचं वाचन 'हे महागणार' व 'हे स्वस्त होणार' एवढय़ापुरतंच मर्यादित ठेवतात. त्यांना अर्थतज्ज्ञांच्या फिस्कल डिपॉझिट, महसुली तूट, विकासदर, जीडीपी यांतल्या गुंतागुंतीत रस नसतो. थोडक्यात, सर्वसामान्य माणूस हा अर्थसंकल्पातील आर्थिक व त्यामागच्या राजकीय विचारधारेचं वाचन न करता 'महाग काय, स्वस्त काय' एवढय़ापुरतंच ते मर्यादित ठेवतो. अलीकडे क्रमाने येणाऱ्या वेतन आयोग व त्यामुळे वाढणाऱ्या उत्पन्नामुळे एक मोठा नोकरदार, सेवाक्षेत्रातला समुदाय 'इन्कम टॅक्स'संबंधित तरतुदीबद्दल व गेलाबाजार गृह, वाहन-कर्ज यांबद्दलचे बदल जाणून घेण्यास उत्सुक असतो. त्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने त्यांना भरीव काही दिले नसले तरी अगदीच निराशा मात्र केलेली नाही.
पण या सगळ्याच्या पलीकडे केवळ देशाचंच नाही, तर जगाचं लक्ष या बजेटकडे लागलं होतं. कारण ६०-६५ वर्षांच्या भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच स्पष्ट बहुमतासह पूर्णत: गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तारूढ झालंय. पुन्हा या गैरकाँग्रेसी सरकारवर उजव्या, पुनरुज्जीवनवादी विचारसरणीचा शिक्का आहे. 'जनसंघ' या नावाने पूर्वी पणती हे चिन्ह घेऊन टिंगलटवाळी व उपहासाचा विषय ठरलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत या पक्षाने ७७ साली जनता पक्षात विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊन मुख्य प्रवाहात पाऊल टाकले. पुढे जनता पक्ष फुटल्यावर 'भारतीय जनता पार्टी' म्हणून पूर्वीचे जनसंघीय नवा दम व नव्या जोशासह राजकारणात उतरले. वाजपेयी, अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने दोन खासदारांवरून तीन आकडी खासदार निवडून आणत केंद्रात त्यांच्या नेतृत्वाखालचे 'युती' सरकार आणले.. 'एनडीए' नावाने. पण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नामक झंझावाताने प्रथमच पक्षांतर्गत एकहाती सत्ता मिळवत, देशातही बहुमतापेक्षा जास्त जागा जिंकून स्वबळावर भाजपला सत्तेत आणले. गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलपेक्षा 'गुजरात दंगली'ने जगभर बदनाम झालेले (त्यांच्या मते, केलेले!) नरेंद्र मोदी इतक्या मोठय़ा बहुमताने सत्तेवर येतील याची खुद्द भाजपलाही कल्पना नसावी. त्यामुळे त्यांनी प्लॅन बी, प्लॅन सी यांचीही मनोमन तयारी केली होती. या राजकीय पाश्र्वभूमीमुळे यावर्षीच्या बजेटकडे सर्वाचेच लक्ष होते.
कारण केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सत्तारूढ पक्षाचा राजकीय अजेंडा राबवून त्याद्वारे 'आपला मतदार' सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. निवडणुकीदरम्यान मोदींनी जनतेला दाखवलेली 'अच्छे दिन'ची स्वप्ने, त्यांचा एकहाती कारभार करण्याचा एककल्ली स्वभाव आणि 'सुरुवातीला कटू निर्णय घ्यावे लागतील' हा त्यांचा इशारा यामुळे देशातही उत्सुकता होती. प्रथमच लोक 'कटू' निर्णयासाठी मनाने तयार झाले होते. पण रेल्वे बजेटआधीची १४ % भाडेवाढ आणि नंतरचा सावध, सपक अर्थसंकल्प यांतून 'बदला'ची आस असलेल्या जनतेचा थोडासा अपेक्षाभंगच झाला. खूप कडक मास्तर वर्गावर येणार अशी हवा असताना समजूतदार मास्तर वर्गावर यावा आणि त्याने 'मी तुम्हाला आज गोष्ट सांगतो' म्हणावे, तसं झालं.
नरेंद्र मोदींचा एककल्ली, एकहाती कारभार पाहता, निवडणुकीआधीपासूनच 'भाजप सरकार'ऐवजी 'मोदी सरकार' हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात आले. आताही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प सादर होत असताना माध्यमांनी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना बाजूला ठेवून 'मोदी बजेट' असाच धोशा लावला. देशातल्या पहिल्या एकाधिकारशाहीच्या जनक इंदिरा गांधींच्या काळातही बजेटप्रसंगी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळे. परंतु यावेळी 'अत्र तत्र सर्वत्र' मोदी हेच सूत्रधार असल्यासारखे व मंत्री मात्र कठपुतळय़ा!
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जगाचं लक्ष असताना तो सावध, सपक व जुन्याच संकल्पनांना नवा 'अर्थ' लावत असल्याचं भासवत सादर झाल्याने त्याला सरासरी १० पैकी ६ गुण मिळालेत. हे बजेट काहीतरी रिफॉर्म आणेल, मूळ रचनेत बदल करेल, काही खरंच कटू निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी चिंताग्रस्त नातेवाईकांनी बायपासची मानसिक व आर्थिक तयारी केलेली असताना फक्त कार्डियोग्राम, अँजिओग्राफीवर भागवावे तसं झालं. रेल्वे बजेटच्या वेळी 'रेल्वे आयसीयूत आहे' असे सांगणारे प्रवक्ते यावेळी मात्र अर्थव्यवस्थेला 'पेशंट'सुद्धा म्हणत नव्हते!
राजकीयदृष्टय़ा या बजेटचं वाचन केलं तर आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ही सावध पावलं टाकलीत. कारण मोदींचे लक्ष्य आता राज्यसभा आहे. या पाच राज्यांपैकी महाराष्ट्र व हरियाणा अधिक महत्त्वाचे. त्यातूनही मोदींसाठी महाराष्ट्र. कारण देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात आहे. मोदींना महाराष्ट्र जिंकण्यापेक्षा मुंबई जिंकण्यात जास्त रस आहे. मुंबईतच स्टॉक एक्स्चेंज, डायमंड बाजार आणि अंगाडिया आहेत. गुजरात आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी मॅनेजमेंटमध्ये या तिघांचं महत्त्व कळीचं होतं. रेल्वे बजेटमधली पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद असणं हे अनेक अर्थानी सूचक आहे.
दुसरीकडे पुण्यात 'आयआयएम' आणि विदर्भात 'एम्स्' ही विभागणीही दूरदृष्टीची राजकीय विभागणी आहे. पुण्याच्या स्वयंघोषित विद्वानांच्या मुलांसाठी आयआयएम पुण्यात येणं म्हणजे 'ज्ञानाचं आणखी एक शिखर पुण्यात' या अहंगंडाला गोंजारून हा मतदार सुरक्षित केला गेलाय.
विदर्भात 'एम्स्'सह महत्त्वाचे प्रकल्प आणून 'स्वतंत्र विदर्भा'ला हवा देण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. विदर्भात काँग्रेसचं झालेलं पानिपत बघता आणि आता संसदेत व काही महिन्यांनी महाराष्ट्रात बहुमत मिळालं तर शिवसेनेचा विरोध मोडीत काढत भाजपच्या राजकीय विचारधारेतील छोटय़ा राज्यांचं स्वप्न साकार करण्याची हीच संधी आहे, हे भाजपसह संघाच्याही मनात आहे. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशचे तुकडे केल्याने मिळालेले यश ही व्यूहनीती यशस्वी होते हे सिद्ध करणारे आहे. उद्या महाराष्ट्राऐवजी किंवा महाराष्ट्रासह विदर्भावर 'कमळ' फडकवायची आस आता फार दिवस लपून राहणार नाही.
आजवर 'गांधी'शरण काँग्रेसवर सतत टीका करणाऱ्या मोदी सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन असो, की गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पाला 'नमामि गंगा' नाव देणं असो (हे जाहीर करताना जेटलींनी मोदींकडे टाकलेला कटाक्ष खूप काही सांगणारा होता!), ही मोदीशरणता गांधीशरणतेसारखीच आहे. एकीकडे गंगा शुद्धीकरण करताना कोळशाच्या खाणी व मायनिंगला बढावा देण्याची घोषणा परस्परविरोधी नाही का? पुण्याच्या जावडेकरांकडे माहिती प्रसारण व पर्यावरण ही दोन्ही 'मोदी महत्त्वाची' खाती आहेत! सत्तेत येताच सरदार सरोवराची उंची वाढवणे, दरवाजे बसवणे यांसह पर्यावरण मंत्रालयाचा सिग्नल मिळण्यासाठी ताटकळलेल्या अनेक फायली वेगाने हातावेगळय़ा करण्यात आल्यात! कॉपरेरेटचा विचार करताना निवडणुकीदरम्यान सतत भारत के नौजवानांना साद घालणारे मोदी यापुढच्या पिढीसाठी पर्यावरणपोषक ठरतील का, हे बघायला हवे.
मोदीशरणतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे वाराणसीसह सर्व तीर्थक्षेत्रांचा विकास व घाटदुरुस्तीसाठी विशेष पॅकेज दिलंय. तसंच गुजरातमधील सरदार पटेलांच्या पुतळ्यासाठी (जो लोकसहभागातून तयार होतोय असं सांगितलं जायचं!) २०० कोटींची तरतूद! मुंबईतील शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकासाठी सत्तांतरानंतर कदाचित पुढच्या बजेटमध्ये काही तरतूद केली जाईल. त्यासाठी 'सत्तांतर' ही पूर्वअट असावी.
सगळय़ात आश्चर्यकारक म्हणजे गंगाशुद्धीकरण, ईशान्य राज्यांचा विकास, धार्मिक स्थळांची स्वच्छता, जीर्णोद्धार व नूतनीकरण, पटेल स्मारकासाठी २०० कोटी देणाऱ्या या सरकारने भाजपला 'दोन'वरून दोनशेकडे नेणाऱ्या रामजन्मभूमी आंदोलनाला, राममंदिराला 'वचननाम्या'त जसं आतल्या पानात टाकलं होतं, तसंच बजेटमध्ये पानाबाहेरच ठेवलंय. 'आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मंदिर उभारू,' असं सांगणाऱ्या भाजपकडे आज पूर्ण बहुमत आहे; पण राममंदिर वनवासात!
नवीन सेझ, १०० स्मार्ट सिटीज् (यात पवारांच्या लवासासह आगामी २६ सिटी धरल्या तर जेटलींना ७४ सिटीज्चीच तरतूद करावी लागेल!), अनेक प्रकल्पांत खाजगीकरणाला वाव, संरक्षण, विमा, रेल्वे यांत थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव यातून श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब होत जाणार. मुंबई व विदर्भ हे 'लक्ष्य' पुढे सरकले तर पुढच्या पाच वर्षांत सेना-मनसेला योग्य अशी 'संयुक्त महाराष्ट्र' परिस्थिती तयार होणार. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे नीट राजकीय वाचन केले तर लक्षात येईल की अर्थसंकल्पातील काही संकल्पांमागचा अर्थ वेगळाच आहे.
रेल्वे आणि केंद्रीय बजेट ये तो सिर्फ झाँकी है, और पिक्चर अभी बाकी है. मोदींनी आशेचा मोठा फुगा फुगवून ठेवलाय. पण हरिवंशराय बच्चन यांनी खूप पूर्वीच अशा फुग्यांबद्दल लिहून ठेवलंय-
यहाँ सबकुछ बिकता है, दोस्तों रहना जरा संभल के!
बेचनेवाले हवा भी बेच देते है, गुब्बारों में डालके!
सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी
तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी!
कभी फूलों की तरह मत जीना,
जिस दिन खिलोगे.. टूट कर बिखर जाओगे,
जीना है तो पत्थर की तरह जिओ
जिस दिन तराशे गए, 'खुदा' बन जाओगे!!
नावाचे गृहस्थ सादर झालेल्या बजेटचे 'विश्लेषण' करीत. त्यावेळच्या अभिजनांत पालखीवालांचं भाषण ऐकायला जाणं, हे जे. कृष्णमूर्तीच्या सत्संगाला जाण्याइतकंच महत्त्वाचं होतं.काळाच्या ओघात ना पालखीवाला राहिले, ना जे. कृष्णमूर्ती. त्यातूनही जे. कृष्णमूर्तीची जागा आता अशा आध्यात्मिक भोंदू आणि भणंगांनी घेतलीय, की भारत हा आध्यात्मिक परंपरेचा देश नसून भोंदू साधू, बाबा, गुरू यांचा देश आहे असं वाटावं.
त्यामानाने पालखीवालांची परंपरा आता पार खालपर्यंत झिरपत गेलीय. ब्रेबॉर्न स्टेडियममधल्या अभिजनांपर्यंतचे हे विश्लेषण वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी पार जिल्हा-तालुकास्तरावर नेलंय. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एकेकाळी 'नोकरदार' असा शिक्का असलेल्या मराठी समाजातून स्त्री- पुरुष 'अर्थतज्ज्ञां'ची फलटणच उभी राहिलीय. जोडीला मराठी उद्योजक. यामुळे अर्थसंकल्प आता मराठी समाजातही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. मराठी अर्थशास्त्र-तज्ज्ञांची देश/ जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. यात 'मराठी'पणाचा असलेला शिक्का जाणीवपूर्वक बदलत चाललाय म्हणून हे मराठी कौतुक!
हे एवढं जरी चित्र बदललेलं असलं, तरीही सर्वसामान्य (मराठीसह इतरही समाज) लोक मात्र अर्थसंकल्पाचं वाचन 'हे महागणार' व 'हे स्वस्त होणार' एवढय़ापुरतंच मर्यादित ठेवतात. त्यांना अर्थतज्ज्ञांच्या फिस्कल डिपॉझिट, महसुली तूट, विकासदर, जीडीपी यांतल्या गुंतागुंतीत रस नसतो. थोडक्यात, सर्वसामान्य माणूस हा अर्थसंकल्पातील आर्थिक व त्यामागच्या राजकीय विचारधारेचं वाचन न करता 'महाग काय, स्वस्त काय' एवढय़ापुरतंच ते मर्यादित ठेवतो. अलीकडे क्रमाने येणाऱ्या वेतन आयोग व त्यामुळे वाढणाऱ्या उत्पन्नामुळे एक मोठा नोकरदार, सेवाक्षेत्रातला समुदाय 'इन्कम टॅक्स'संबंधित तरतुदीबद्दल व गेलाबाजार गृह, वाहन-कर्ज यांबद्दलचे बदल जाणून घेण्यास उत्सुक असतो. त्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने त्यांना भरीव काही दिले नसले तरी अगदीच निराशा मात्र केलेली नाही.
पण या सगळ्याच्या पलीकडे केवळ देशाचंच नाही, तर जगाचं लक्ष या बजेटकडे लागलं होतं. कारण ६०-६५ वर्षांच्या भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच स्पष्ट बहुमतासह पूर्णत: गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तारूढ झालंय. पुन्हा या गैरकाँग्रेसी सरकारवर उजव्या, पुनरुज्जीवनवादी विचारसरणीचा शिक्का आहे. 'जनसंघ' या नावाने पूर्वी पणती हे चिन्ह घेऊन टिंगलटवाळी व उपहासाचा विषय ठरलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत या पक्षाने ७७ साली जनता पक्षात विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊन मुख्य प्रवाहात पाऊल टाकले. पुढे जनता पक्ष फुटल्यावर 'भारतीय जनता पार्टी' म्हणून पूर्वीचे जनसंघीय नवा दम व नव्या जोशासह राजकारणात उतरले. वाजपेयी, अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने दोन खासदारांवरून तीन आकडी खासदार निवडून आणत केंद्रात त्यांच्या नेतृत्वाखालचे 'युती' सरकार आणले.. 'एनडीए' नावाने. पण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नामक झंझावाताने प्रथमच पक्षांतर्गत एकहाती सत्ता मिळवत, देशातही बहुमतापेक्षा जास्त जागा जिंकून स्वबळावर भाजपला सत्तेत आणले. गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलपेक्षा 'गुजरात दंगली'ने जगभर बदनाम झालेले (त्यांच्या मते, केलेले!) नरेंद्र मोदी इतक्या मोठय़ा बहुमताने सत्तेवर येतील याची खुद्द भाजपलाही कल्पना नसावी. त्यामुळे त्यांनी प्लॅन बी, प्लॅन सी यांचीही मनोमन तयारी केली होती. या राजकीय पाश्र्वभूमीमुळे यावर्षीच्या बजेटकडे सर्वाचेच लक्ष होते.
कारण केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सत्तारूढ पक्षाचा राजकीय अजेंडा राबवून त्याद्वारे 'आपला मतदार' सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. निवडणुकीदरम्यान मोदींनी जनतेला दाखवलेली 'अच्छे दिन'ची स्वप्ने, त्यांचा एकहाती कारभार करण्याचा एककल्ली स्वभाव आणि 'सुरुवातीला कटू निर्णय घ्यावे लागतील' हा त्यांचा इशारा यामुळे देशातही उत्सुकता होती. प्रथमच लोक 'कटू' निर्णयासाठी मनाने तयार झाले होते. पण रेल्वे बजेटआधीची १४ % भाडेवाढ आणि नंतरचा सावध, सपक अर्थसंकल्प यांतून 'बदला'ची आस असलेल्या जनतेचा थोडासा अपेक्षाभंगच झाला. खूप कडक मास्तर वर्गावर येणार अशी हवा असताना समजूतदार मास्तर वर्गावर यावा आणि त्याने 'मी तुम्हाला आज गोष्ट सांगतो' म्हणावे, तसं झालं.
नरेंद्र मोदींचा एककल्ली, एकहाती कारभार पाहता, निवडणुकीआधीपासूनच 'भाजप सरकार'ऐवजी 'मोदी सरकार' हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात आले. आताही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प सादर होत असताना माध्यमांनी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना बाजूला ठेवून 'मोदी बजेट' असाच धोशा लावला. देशातल्या पहिल्या एकाधिकारशाहीच्या जनक इंदिरा गांधींच्या काळातही बजेटप्रसंगी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळे. परंतु यावेळी 'अत्र तत्र सर्वत्र' मोदी हेच सूत्रधार असल्यासारखे व मंत्री मात्र कठपुतळय़ा!
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जगाचं लक्ष असताना तो सावध, सपक व जुन्याच संकल्पनांना नवा 'अर्थ' लावत असल्याचं भासवत सादर झाल्याने त्याला सरासरी १० पैकी ६ गुण मिळालेत. हे बजेट काहीतरी रिफॉर्म आणेल, मूळ रचनेत बदल करेल, काही खरंच कटू निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी चिंताग्रस्त नातेवाईकांनी बायपासची मानसिक व आर्थिक तयारी केलेली असताना फक्त कार्डियोग्राम, अँजिओग्राफीवर भागवावे तसं झालं. रेल्वे बजेटच्या वेळी 'रेल्वे आयसीयूत आहे' असे सांगणारे प्रवक्ते यावेळी मात्र अर्थव्यवस्थेला 'पेशंट'सुद्धा म्हणत नव्हते!
राजकीयदृष्टय़ा या बजेटचं वाचन केलं तर आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ही सावध पावलं टाकलीत. कारण मोदींचे लक्ष्य आता राज्यसभा आहे. या पाच राज्यांपैकी महाराष्ट्र व हरियाणा अधिक महत्त्वाचे. त्यातूनही मोदींसाठी महाराष्ट्र. कारण देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात आहे. मोदींना महाराष्ट्र जिंकण्यापेक्षा मुंबई जिंकण्यात जास्त रस आहे. मुंबईतच स्टॉक एक्स्चेंज, डायमंड बाजार आणि अंगाडिया आहेत. गुजरात आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी मॅनेजमेंटमध्ये या तिघांचं महत्त्व कळीचं होतं. रेल्वे बजेटमधली पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद असणं हे अनेक अर्थानी सूचक आहे.
दुसरीकडे पुण्यात 'आयआयएम' आणि विदर्भात 'एम्स्' ही विभागणीही दूरदृष्टीची राजकीय विभागणी आहे. पुण्याच्या स्वयंघोषित विद्वानांच्या मुलांसाठी आयआयएम पुण्यात येणं म्हणजे 'ज्ञानाचं आणखी एक शिखर पुण्यात' या अहंगंडाला गोंजारून हा मतदार सुरक्षित केला गेलाय.
विदर्भात 'एम्स्'सह महत्त्वाचे प्रकल्प आणून 'स्वतंत्र विदर्भा'ला हवा देण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. विदर्भात काँग्रेसचं झालेलं पानिपत बघता आणि आता संसदेत व काही महिन्यांनी महाराष्ट्रात बहुमत मिळालं तर शिवसेनेचा विरोध मोडीत काढत भाजपच्या राजकीय विचारधारेतील छोटय़ा राज्यांचं स्वप्न साकार करण्याची हीच संधी आहे, हे भाजपसह संघाच्याही मनात आहे. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशचे तुकडे केल्याने मिळालेले यश ही व्यूहनीती यशस्वी होते हे सिद्ध करणारे आहे. उद्या महाराष्ट्राऐवजी किंवा महाराष्ट्रासह विदर्भावर 'कमळ' फडकवायची आस आता फार दिवस लपून राहणार नाही.
आजवर 'गांधी'शरण काँग्रेसवर सतत टीका करणाऱ्या मोदी सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन असो, की गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पाला 'नमामि गंगा' नाव देणं असो (हे जाहीर करताना जेटलींनी मोदींकडे टाकलेला कटाक्ष खूप काही सांगणारा होता!), ही मोदीशरणता गांधीशरणतेसारखीच आहे. एकीकडे गंगा शुद्धीकरण करताना कोळशाच्या खाणी व मायनिंगला बढावा देण्याची घोषणा परस्परविरोधी नाही का? पुण्याच्या जावडेकरांकडे माहिती प्रसारण व पर्यावरण ही दोन्ही 'मोदी महत्त्वाची' खाती आहेत! सत्तेत येताच सरदार सरोवराची उंची वाढवणे, दरवाजे बसवणे यांसह पर्यावरण मंत्रालयाचा सिग्नल मिळण्यासाठी ताटकळलेल्या अनेक फायली वेगाने हातावेगळय़ा करण्यात आल्यात! कॉपरेरेटचा विचार करताना निवडणुकीदरम्यान सतत भारत के नौजवानांना साद घालणारे मोदी यापुढच्या पिढीसाठी पर्यावरणपोषक ठरतील का, हे बघायला हवे.
मोदीशरणतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे वाराणसीसह सर्व तीर्थक्षेत्रांचा विकास व घाटदुरुस्तीसाठी विशेष पॅकेज दिलंय. तसंच गुजरातमधील सरदार पटेलांच्या पुतळ्यासाठी (जो लोकसहभागातून तयार होतोय असं सांगितलं जायचं!) २०० कोटींची तरतूद! मुंबईतील शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकासाठी सत्तांतरानंतर कदाचित पुढच्या बजेटमध्ये काही तरतूद केली जाईल. त्यासाठी 'सत्तांतर' ही पूर्वअट असावी.
सगळय़ात आश्चर्यकारक म्हणजे गंगाशुद्धीकरण, ईशान्य राज्यांचा विकास, धार्मिक स्थळांची स्वच्छता, जीर्णोद्धार व नूतनीकरण, पटेल स्मारकासाठी २०० कोटी देणाऱ्या या सरकारने भाजपला 'दोन'वरून दोनशेकडे नेणाऱ्या रामजन्मभूमी आंदोलनाला, राममंदिराला 'वचननाम्या'त जसं आतल्या पानात टाकलं होतं, तसंच बजेटमध्ये पानाबाहेरच ठेवलंय. 'आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मंदिर उभारू,' असं सांगणाऱ्या भाजपकडे आज पूर्ण बहुमत आहे; पण राममंदिर वनवासात!
नवीन सेझ, १०० स्मार्ट सिटीज् (यात पवारांच्या लवासासह आगामी २६ सिटी धरल्या तर जेटलींना ७४ सिटीज्चीच तरतूद करावी लागेल!), अनेक प्रकल्पांत खाजगीकरणाला वाव, संरक्षण, विमा, रेल्वे यांत थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव यातून श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब होत जाणार. मुंबई व विदर्भ हे 'लक्ष्य' पुढे सरकले तर पुढच्या पाच वर्षांत सेना-मनसेला योग्य अशी 'संयुक्त महाराष्ट्र' परिस्थिती तयार होणार. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे नीट राजकीय वाचन केले तर लक्षात येईल की अर्थसंकल्पातील काही संकल्पांमागचा अर्थ वेगळाच आहे.
रेल्वे आणि केंद्रीय बजेट ये तो सिर्फ झाँकी है, और पिक्चर अभी बाकी है. मोदींनी आशेचा मोठा फुगा फुगवून ठेवलाय. पण हरिवंशराय बच्चन यांनी खूप पूर्वीच अशा फुग्यांबद्दल लिहून ठेवलंय-
यहाँ सबकुछ बिकता है, दोस्तों रहना जरा संभल के!
बेचनेवाले हवा भी बेच देते है, गुब्बारों में डालके!
सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी
तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी!
कभी फूलों की तरह मत जीना,
जिस दिन खिलोगे.. टूट कर बिखर जाओगे,
जीना है तो पत्थर की तरह जिओ
जिस दिन तराशे गए, 'खुदा' बन जाओगे!!
शेवटची सरळ रेघ- रेल्वे बजेटवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या दोनपैकी एक- मा. खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले, 'या बजेटने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली!' वास्तविक अशोकरावांचे पिताश्री आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय अर्थमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री वगैरे होते. मराठवाडय़ाचेच विलासराव देशमुख आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री आणि शेवटी केंद्रात मंत्रीही होते. स्वत: अशोकराव आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री व आता मोदी लाटेतही खासदार आहेत. ६०-६५ वर्षांच्या कालखंडात ५०-५५ वर्षे काँग्रेसचेच सरकार राज्यात व केंद्रात होते. दोन-अडीच महिन्यांच्या भाजप सरकारने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली असतील, तर काँग्रेसने पानं, फुलं, फळं, फांद्यांसह अख्खं झाडच पुसलं म्हणायचं का?
No comments:
Post a Comment