Published: Sunday, August 3, 2014
मागच्या पंधरवडय़ात महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा दोनदा देशपातळीवर गेला. पहिला महाराष्ट्र सदनातला वाद आणि दुसरा येळ्ळूर गावात कर्नाटक पोलिसांनी घातलेला धुडगूस. नेहमीप्रमाणे आरोळ्या, डरकाळ्या, इशारे आणि थोडीशी जाळपोळही झाली. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडाशी असताना महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारला आता आणखीन गमावण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे स्थितप्रज्ञ मुख्यमंत्र्यांनी 'सनदी' अधिकाऱ्याला साजेशी 'पाहतो, करतो, माहिती घेतो' अशी नेहमीचीच भूमिका दोन्ही प्रकरणांत घेतली.
खरी कसोटी आहे केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या आणि महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊ पाहणाऱ्या भाजपची, त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेची, या दोघांच्या युतीची, आणि दोघांनी निर्माण केलेल्या महायुतीची!
महायुतीतील राजू शेट्टी आधीच केंद्राच्या काही धोरणांवरून नाराज आहेत. सीमेलगत काही अंतरावर त्यांचा मतदारसंघ असला तरी सीमेपलीकडच्या मराठी प्रश्नापेक्षा त्यांना सीमेआतल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्र सदनात ते फिरकले की नाही, हेही कळायला मार्ग नाही. तिथेही खासदारांच्या चपातीपेक्षा शेतकऱ्यांची भाकर त्यांच्या लेखी महत्त्वाची असणार!
महायुतीतले दुसरे मोठे नेते राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेवराव जानकर आपल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी बारामतीत तळ ठोकून बसलेत. भाजपच्या वसंत भागवतप्रणीत 'माधवं' (माळी/ धनगर/ वंजारी) फॉम्र्युल्याप्रमाणे धनगर समाज महत्त्वाचा असल्याने येळ्ळूरला कानडी राग मराठीजनांवर काढला गेला तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवक्ते माधव भंडारी बारामतीला धावत गेले. मित्रपक्ष सेनेने महाराष्ट्र सदनात 'राडा' घातला तेव्हाही महाराष्ट्रातले भाजप खासदार शांत होते. आम्हाला वाटले होते, सदनाच्या बांधकामावरून छगन भुजबळांना दे माय धरणी ठाय करणारे मीडिया-सॅव्ही किरीटभाई सोमय्या संसदेत किंवा पत्रकार परिषदेत 'चपाती' घेऊनच येतील! दिल्लीत बहुधा त्यांना 'रोटला' नीट मिळायची सोय झाली असावी. शिवाय भाजपचेच खासदार सत्यपालसिंह तिथे राज्यमंत्र्यांच्या थाटात राहत असल्याने भाजपने संघ- शिकवणीत असलेला 'लक्षपूर्वक दुर्लक्ष' हा धडा गिरवला. राष्ट्रवादीचे चार आणि काँग्रेसचे दोनच खासदार असल्याने ते आधीच राजकीय निर्वासित म्हणून उमेद हरवून बसलेले असल्याने त्यांना सदनात जाऊन 'चपाती' खाण्यात काय रस असणार?
खरी कसोटी आहे केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या आणि महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊ पाहणाऱ्या भाजपची, त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेची, या दोघांच्या युतीची, आणि दोघांनी निर्माण केलेल्या महायुतीची!
महायुतीतील राजू शेट्टी आधीच केंद्राच्या काही धोरणांवरून नाराज आहेत. सीमेलगत काही अंतरावर त्यांचा मतदारसंघ असला तरी सीमेपलीकडच्या मराठी प्रश्नापेक्षा त्यांना सीमेआतल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्र सदनात ते फिरकले की नाही, हेही कळायला मार्ग नाही. तिथेही खासदारांच्या चपातीपेक्षा शेतकऱ्यांची भाकर त्यांच्या लेखी महत्त्वाची असणार!
महायुतीतले दुसरे मोठे नेते राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेवराव जानकर आपल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी बारामतीत तळ ठोकून बसलेत. भाजपच्या वसंत भागवतप्रणीत 'माधवं' (माळी/ धनगर/ वंजारी) फॉम्र्युल्याप्रमाणे धनगर समाज महत्त्वाचा असल्याने येळ्ळूरला कानडी राग मराठीजनांवर काढला गेला तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवक्ते माधव भंडारी बारामतीला धावत गेले. मित्रपक्ष सेनेने महाराष्ट्र सदनात 'राडा' घातला तेव्हाही महाराष्ट्रातले भाजप खासदार शांत होते. आम्हाला वाटले होते, सदनाच्या बांधकामावरून छगन भुजबळांना दे माय धरणी ठाय करणारे मीडिया-सॅव्ही किरीटभाई सोमय्या संसदेत किंवा पत्रकार परिषदेत 'चपाती' घेऊनच येतील! दिल्लीत बहुधा त्यांना 'रोटला' नीट मिळायची सोय झाली असावी. शिवाय भाजपचेच खासदार सत्यपालसिंह तिथे राज्यमंत्र्यांच्या थाटात राहत असल्याने भाजपने संघ- शिकवणीत असलेला 'लक्षपूर्वक दुर्लक्ष' हा धडा गिरवला. राष्ट्रवादीचे चार आणि काँग्रेसचे दोनच खासदार असल्याने ते आधीच राजकीय निर्वासित म्हणून उमेद हरवून बसलेले असल्याने त्यांना सदनात जाऊन 'चपाती' खाण्यात काय रस असणार?
शिवसेनेने महाराष्ट्र सदनाचा मुद्दा योग्य प्रकारेच लावून धरला होता, पण आपल्या नेहमीच्या 'राडा' स्टाईलने आंदोलन करताना आपण एका मुस्लीम कर्मचाऱ्याचा रोजा तोडतोय याचे भान त्यांना राहिले नाही आणि थर्ड स्लिपला सोपा झेल द्यावा तसा आयताच एक 'धार्मिक' मुद्दा- तोही रमजानच्या काळात इतर पक्षांना मिळाला आणि 'सदन' राहिले बाजूला आणि मुस्लिमांच्या बाजूचे सर्वपक्षीय रुदाली-रुदन (भाजपसह!) सेनेला ऐकावे लागले. प्रसंगाचं स्पष्टीकरण देता देताच दमछाक झाली वाघांची. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राकडे कायम आकसाने बघणारी दिल्ली आणि पक्षपाती राष्ट्रीय माध्यमे यांना एक अधिकचा कंठ फुटला. राष्ट्रीय माध्यमांची ही संवेदनशीलता येळ्ळूरवासीयांच्या वाटय़ाला मात्र आली नाही.
थोडक्यात, दोन्ही प्रकरणांत महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे धिंडवडेच निघाले. गल्लीबोळात नेत्यांचे स्वागत करताना तुताऱ्या फुंकल्या जातात, तलवारी भेट दिल्या जातात; पण राष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा अस्मितेच्या तुताऱ्या फुंकायची वेळ येते तेव्हा तुताऱ्यांच्या पिपाण्या होतात आणि तलवारींचे नेलकटर!
कुठल्याच काळात महाराष्ट्राचा आवाज दिल्लीत बुलंद नव्हता. 'हिमालयाच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावून गेला' अशी यशवंतरावांच्या निमित्ताने आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतली खरी; पण आपल्या राजकीय जीवनाचा शेवट यशवंतरावांना अत्यंत मानहानीकारक, वेदनादायक पद्धतीने दिल्लीतच अनुभवावा लागला. त्यांचे मानसपुत्र शरद पवारांची बंडेही पुन्हा काँग्रेसपाशी येऊनच शमली. नाथ पै, मधू लिमये, मधू दंडवते यांच्या कारकीर्दीलाही दिल्लीने दखलपात्र मानले नाही. आणि महाराष्ट्रात तर आता समाजवादी डायनोसॉरच्या रूपात पाहायला मिळतात. कम्युनिस्टांना प्रदेशच काय, देशाच्या सीमाही बांधून ठेवू शकत नव्हत्या. 'जगातील कामगार' ही त्यांची घोषणा. मुंबईत कधीकाळी त्यांच्या विचारसरणीविरोधातला शब्द वापरायचा तर त्यांचं 'साम्राज्य' होतं. आता महाराष्ट्रातले कम्युनिस्ट विद्यापीठीय चर्चासत्रांपुरतेच उरलेत की काय अशी शंका यावी! या सर्वाच्या तथाकथित नाकर्तेपणावर आणि मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जन्माला आलेल्या शिवसेनेने लोकशाहीऐवजी ठोकशाहीला आपला सनदशीर मार्ग मानला.
संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाच्या निमित्ताने मराठी आणि महाराष्ट्रीय अस्मितेचे उभे राहिलेले/ केलेले डाव्यांच्या प्रबोधनाच्या सनदशीर लढय़ाच्या मार्गाने तयार झालेले चित्र शिवसेनेने 'राडा' आणि 'वडा' संस्कृतीत बदलले! ६६ ते ७५ सेनेची राडेबाज दहशत मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर बसली व समाजवादी आणि मुख्यत: लाल बावटा संपविण्यासाठी काँग्रेसने ती जाणीवपूर्वक वाढवली. (आज तीच सेना काँग्रेसच्या मुळावर आलीय!)
शिवसेनेमुळे मुंबईच्या मराठी माणसाला ओळख मिळाली, पण ती बरीचशी मवाली, गुंड अशी. बाळासाहेब ठाकरेंनी ती अजिबात न बदलता अधिक आक्रमक कशी होईल, हे पाहिले! (सेनेत चिंतन, मार्गदर्शन शिबिरे हा उद्धवपर्वातला बदल आहे.) त्यावेळी सेनेतला सैनिक बहुसंख्य कोकणी- मालवणी होता. मालवणी माणूस स्वत: पटकन् पुढे जाणार नाही; पण त्याला कोणी 'मी हाय, तू नड' म्हटलं की त्याच्यात संचारतं. बाळासाहेबांनी ते ओळखून 'मी आहे..' एवढंच म्हटलं.. मग काय, सैनिक पेटून उठायचे. सैनिक म्हणजे अलीकडच्या 'सीआयडी' मालिकेतला दया! 'दया, दरवाजा तोडो' म्हटलं की 'का? कशाला?' विचारायचे नाही. दरवाजा तोडायचा!
कॉस्मोपॉलिटन मुंबईत स्वत:ची ओळख धूसर होत चालली असताना शिवसेनेने विचारांपेक्षा अंगार दिला आणि लोकशाहीला मारक अशा ठोकशाहीचं बीजारोपण केलं. सेनेकडे आकृष्ट होऊन मुंबईकर मराठीजनांनी सेनेला महापालिकेत अव्याहत आणि राज्यात साडेचार वर्षे सत्ता दिली. बदल्यात सेनेने काय दिलं? मराठी टक्का वाढण्याऐवजी घटला. मोफत घरांच्या योजनेने बाहेरचे लोंढे वाढले. महापालिका ताब्यात असून रस्ते, गटारे, कचरा या समस्या अक्राळविक्राळ होऊन बसल्या. सर्वसामान्य कार्यकर्ता, मराठी माणूस तसाच राहिला. नगरसेवक, आमदार मात्र 'फाइव्ह स्टार' झाले. राज्यात सत्तेत आल्यावर, सत्तेची चव चाखल्यावर सेनेची आंदोलने थंडावली. मांडवली वाढली. अंतर्गत बंडाळीने भुजबळ, राणे, राजसारखे मोहरे बाहेर गेले. सत्ता आली की हितसंबंध तयार होतात. ते झाले की आक्रमकतेची नसबंदी होते. महाराष्ट्र सदनात पुन्हा राडा करायला गेलेल्या सेनेला बॅकफूटवर यावं लागलं आणि मित्रपक्ष भाजप 'तुम लढो और कपडे भी तुमही संभालो' म्हणत लांबून मजा पाहत राहिला.
भाजप राष्ट्रीय पक्ष असल्याने आणि महाराष्ट्रात मराठी, गुजरातीसह इतर प्रांतीयही त्यांचे मतदार असल्याने मराठी अस्मितेच्या बाबतीत अंतर राखणं हे त्यांना गरजेचे असल्याने ते सतत 'आमची युती हिंदुत्वावर आधारित आहे,' हेच अंडरलाइन करतात. आणि सेनेला मात्र 'हिंदुत्व' आणि 'मराठी अस्मिता' या दोन तलवारी एकाच म्यानात ठेवता येत नसल्याने कसरती कराव्या लागतात.
या पाश्र्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या 'मनसे'ने दिलेली नवी मराठी ललकारी पुन्हा एकदा मराठी माणसांना आकर्षून गेली. भाऊबंदकीचा शाप वगैरे हळहळ, तसेच सेनाप्रमुखांच्या हयातीतच सेनेचा मुंबईत पराभव असे यश मनसेने मिळवले. पण नंतर मोदीप्रेम, गडकरी डिनर डिप्लोमसी आणि आघाडी सरकारला अप्रत्यक्ष मदत या भोवऱ्यात मनसेचं इंजिन लोकप्रियतेच्या पटरीवरून खाली उतरून यार्डात जायची वेळ आली तेव्हा पुन्हा एकदा राज ठाकरे नव्या दमानं मैदानात उतरलेत.
या सगळ्यात मराठी माणसांना अजूनही सेना-मनसे 'करण-अर्जुन'सारखे 'मेरे करण-अर्जुन आएंगे' म्हणत चाललेला सिनेमा बघण्याशिवाय पर्याय नाही.
या प्रवासात सीमाभागातला मराठी माणूस 'महाराष्ट्रा, प्राण तळमळला' म्हणत कानडी अत्याचार सहन करत राहिलाय. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात काँग्रेसचं सरकार होतं तरी हा प्रश्न सुटला नाही. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात भाजप-सेनेचं सरकार होतं तेव्हाही हा प्रश्न सुटला नाही. प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला आहे म्हणून महाराष्ट्र सनदशीर, शांत; तर कर्नाटक नवनवे अध्यादेश काढत मराठी भाषेसह मराठी माणूस शब्दश: पायदळी तुडवून काढतोय. बाळासाहेब ठाकरे ते राज ठाकरे व्हाया उद्धव ठाकरे.. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनानंतर ठाकरे परिवाराकडे सीमाबांधवांनी आशेने पाहिले. अलीकडेच राज ठाकरेंनी त्यांना 'बेळगावातच- म्हणजे कर्नाटकातच राहा, इथे येऊन वाटच लागेल,' असं सांगून त्यांचा हिरमोड केला. वेषांतर करून सभा घेऊन आलेल्या भुजबळांनंतर सेनेने पुन्हा तसं धाडस दाखवलेलं नाही. मध्ये भाजपचं सरकार कर्नाटकात होतं, तेव्हाही अत्याचार झाले. पण तेव्हाही मित्रपक्ष सेना (इथूनच) आवाज देण्यापलीकडे काही करू शकली नाही. काँग्रेससह इतर पक्ष या प्रश्नावर अग्रक्रमाने काही करताना दिसत नाहीत.
दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातच मराठीचा आवाज दडपला गेलाय आणि कर्नाटकात तो तुडवलाय. ठोकशाहीच्या पिंडावर पोसलेली सेना आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून शिष्टमंडळाच्या भाषेवर आलीय. आमचा हा असा पोपट का होतो?
कारण आमचं आमच्या भाषेवर प्रेम नाही. भाषिक अस्मितेच्या नेत्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. साहित्यिकांची मुलं इंग्रजीत शिकतात आणि अमेरिकेत राहतात. त्या मुलांना भेटायला म्हणून हे विश्व साहित्य संमेलन भरवतात. मराठी पुस्तकं खपत नाहीत, नवी पिढी मराठी नाटक-सिनेमे बघत नाहीत (अपवाद वगळून!). भाषा धोरण, भाषा संचालनालय, प्रशासनात मराठी याचे नुस्ते बोर्ड बनतात. ग्रामीण भागातून उदयास आलेलं नेतृत्वही आता तालुक्याच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा उभारते.
जर महाराष्ट्रातच मराठी अंग चोरून आणि मंत्रालयाच्या दाराशी लक्तरे नेसून असेल, तर दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित देशाने का तिला मान द्यावा? 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे उच्चरवात; पण जो-तो आपल्या सोयीने म्हणतो. ही 'सोय'च मराठी स्वाभिमानाला तोंडघशी पाडणारी 'गैरसोय' आहे.
शेवटची सरळ रेघ- सध्या सर्व राजकीय पक्षांत वाय-फाय सेवा मोफत देण्याची स्पर्धा लागलीय. वाय-फाय सेवेपेक्षा धड रस्ते, कचरामुक्त शहरं द्या. अन्यथा, वाय-फायवरून 'गुगल' करत जगाशी जोडला गेलेला नागरिक खड्डय़ात पडून या जगातून थेट दुसऱ्या जगात जायचा!
थोडक्यात, दोन्ही प्रकरणांत महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे धिंडवडेच निघाले. गल्लीबोळात नेत्यांचे स्वागत करताना तुताऱ्या फुंकल्या जातात, तलवारी भेट दिल्या जातात; पण राष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा अस्मितेच्या तुताऱ्या फुंकायची वेळ येते तेव्हा तुताऱ्यांच्या पिपाण्या होतात आणि तलवारींचे नेलकटर!
कुठल्याच काळात महाराष्ट्राचा आवाज दिल्लीत बुलंद नव्हता. 'हिमालयाच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावून गेला' अशी यशवंतरावांच्या निमित्ताने आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतली खरी; पण आपल्या राजकीय जीवनाचा शेवट यशवंतरावांना अत्यंत मानहानीकारक, वेदनादायक पद्धतीने दिल्लीतच अनुभवावा लागला. त्यांचे मानसपुत्र शरद पवारांची बंडेही पुन्हा काँग्रेसपाशी येऊनच शमली. नाथ पै, मधू लिमये, मधू दंडवते यांच्या कारकीर्दीलाही दिल्लीने दखलपात्र मानले नाही. आणि महाराष्ट्रात तर आता समाजवादी डायनोसॉरच्या रूपात पाहायला मिळतात. कम्युनिस्टांना प्रदेशच काय, देशाच्या सीमाही बांधून ठेवू शकत नव्हत्या. 'जगातील कामगार' ही त्यांची घोषणा. मुंबईत कधीकाळी त्यांच्या विचारसरणीविरोधातला शब्द वापरायचा तर त्यांचं 'साम्राज्य' होतं. आता महाराष्ट्रातले कम्युनिस्ट विद्यापीठीय चर्चासत्रांपुरतेच उरलेत की काय अशी शंका यावी! या सर्वाच्या तथाकथित नाकर्तेपणावर आणि मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जन्माला आलेल्या शिवसेनेने लोकशाहीऐवजी ठोकशाहीला आपला सनदशीर मार्ग मानला.
संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाच्या निमित्ताने मराठी आणि महाराष्ट्रीय अस्मितेचे उभे राहिलेले/ केलेले डाव्यांच्या प्रबोधनाच्या सनदशीर लढय़ाच्या मार्गाने तयार झालेले चित्र शिवसेनेने 'राडा' आणि 'वडा' संस्कृतीत बदलले! ६६ ते ७५ सेनेची राडेबाज दहशत मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर बसली व समाजवादी आणि मुख्यत: लाल बावटा संपविण्यासाठी काँग्रेसने ती जाणीवपूर्वक वाढवली. (आज तीच सेना काँग्रेसच्या मुळावर आलीय!)
शिवसेनेमुळे मुंबईच्या मराठी माणसाला ओळख मिळाली, पण ती बरीचशी मवाली, गुंड अशी. बाळासाहेब ठाकरेंनी ती अजिबात न बदलता अधिक आक्रमक कशी होईल, हे पाहिले! (सेनेत चिंतन, मार्गदर्शन शिबिरे हा उद्धवपर्वातला बदल आहे.) त्यावेळी सेनेतला सैनिक बहुसंख्य कोकणी- मालवणी होता. मालवणी माणूस स्वत: पटकन् पुढे जाणार नाही; पण त्याला कोणी 'मी हाय, तू नड' म्हटलं की त्याच्यात संचारतं. बाळासाहेबांनी ते ओळखून 'मी आहे..' एवढंच म्हटलं.. मग काय, सैनिक पेटून उठायचे. सैनिक म्हणजे अलीकडच्या 'सीआयडी' मालिकेतला दया! 'दया, दरवाजा तोडो' म्हटलं की 'का? कशाला?' विचारायचे नाही. दरवाजा तोडायचा!
कॉस्मोपॉलिटन मुंबईत स्वत:ची ओळख धूसर होत चालली असताना शिवसेनेने विचारांपेक्षा अंगार दिला आणि लोकशाहीला मारक अशा ठोकशाहीचं बीजारोपण केलं. सेनेकडे आकृष्ट होऊन मुंबईकर मराठीजनांनी सेनेला महापालिकेत अव्याहत आणि राज्यात साडेचार वर्षे सत्ता दिली. बदल्यात सेनेने काय दिलं? मराठी टक्का वाढण्याऐवजी घटला. मोफत घरांच्या योजनेने बाहेरचे लोंढे वाढले. महापालिका ताब्यात असून रस्ते, गटारे, कचरा या समस्या अक्राळविक्राळ होऊन बसल्या. सर्वसामान्य कार्यकर्ता, मराठी माणूस तसाच राहिला. नगरसेवक, आमदार मात्र 'फाइव्ह स्टार' झाले. राज्यात सत्तेत आल्यावर, सत्तेची चव चाखल्यावर सेनेची आंदोलने थंडावली. मांडवली वाढली. अंतर्गत बंडाळीने भुजबळ, राणे, राजसारखे मोहरे बाहेर गेले. सत्ता आली की हितसंबंध तयार होतात. ते झाले की आक्रमकतेची नसबंदी होते. महाराष्ट्र सदनात पुन्हा राडा करायला गेलेल्या सेनेला बॅकफूटवर यावं लागलं आणि मित्रपक्ष भाजप 'तुम लढो और कपडे भी तुमही संभालो' म्हणत लांबून मजा पाहत राहिला.
भाजप राष्ट्रीय पक्ष असल्याने आणि महाराष्ट्रात मराठी, गुजरातीसह इतर प्रांतीयही त्यांचे मतदार असल्याने मराठी अस्मितेच्या बाबतीत अंतर राखणं हे त्यांना गरजेचे असल्याने ते सतत 'आमची युती हिंदुत्वावर आधारित आहे,' हेच अंडरलाइन करतात. आणि सेनेला मात्र 'हिंदुत्व' आणि 'मराठी अस्मिता' या दोन तलवारी एकाच म्यानात ठेवता येत नसल्याने कसरती कराव्या लागतात.
या पाश्र्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या 'मनसे'ने दिलेली नवी मराठी ललकारी पुन्हा एकदा मराठी माणसांना आकर्षून गेली. भाऊबंदकीचा शाप वगैरे हळहळ, तसेच सेनाप्रमुखांच्या हयातीतच सेनेचा मुंबईत पराभव असे यश मनसेने मिळवले. पण नंतर मोदीप्रेम, गडकरी डिनर डिप्लोमसी आणि आघाडी सरकारला अप्रत्यक्ष मदत या भोवऱ्यात मनसेचं इंजिन लोकप्रियतेच्या पटरीवरून खाली उतरून यार्डात जायची वेळ आली तेव्हा पुन्हा एकदा राज ठाकरे नव्या दमानं मैदानात उतरलेत.
या सगळ्यात मराठी माणसांना अजूनही सेना-मनसे 'करण-अर्जुन'सारखे 'मेरे करण-अर्जुन आएंगे' म्हणत चाललेला सिनेमा बघण्याशिवाय पर्याय नाही.
या प्रवासात सीमाभागातला मराठी माणूस 'महाराष्ट्रा, प्राण तळमळला' म्हणत कानडी अत्याचार सहन करत राहिलाय. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात काँग्रेसचं सरकार होतं तरी हा प्रश्न सुटला नाही. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात भाजप-सेनेचं सरकार होतं तेव्हाही हा प्रश्न सुटला नाही. प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला आहे म्हणून महाराष्ट्र सनदशीर, शांत; तर कर्नाटक नवनवे अध्यादेश काढत मराठी भाषेसह मराठी माणूस शब्दश: पायदळी तुडवून काढतोय. बाळासाहेब ठाकरे ते राज ठाकरे व्हाया उद्धव ठाकरे.. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनानंतर ठाकरे परिवाराकडे सीमाबांधवांनी आशेने पाहिले. अलीकडेच राज ठाकरेंनी त्यांना 'बेळगावातच- म्हणजे कर्नाटकातच राहा, इथे येऊन वाटच लागेल,' असं सांगून त्यांचा हिरमोड केला. वेषांतर करून सभा घेऊन आलेल्या भुजबळांनंतर सेनेने पुन्हा तसं धाडस दाखवलेलं नाही. मध्ये भाजपचं सरकार कर्नाटकात होतं, तेव्हाही अत्याचार झाले. पण तेव्हाही मित्रपक्ष सेना (इथूनच) आवाज देण्यापलीकडे काही करू शकली नाही. काँग्रेससह इतर पक्ष या प्रश्नावर अग्रक्रमाने काही करताना दिसत नाहीत.
दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातच मराठीचा आवाज दडपला गेलाय आणि कर्नाटकात तो तुडवलाय. ठोकशाहीच्या पिंडावर पोसलेली सेना आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून शिष्टमंडळाच्या भाषेवर आलीय. आमचा हा असा पोपट का होतो?
कारण आमचं आमच्या भाषेवर प्रेम नाही. भाषिक अस्मितेच्या नेत्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. साहित्यिकांची मुलं इंग्रजीत शिकतात आणि अमेरिकेत राहतात. त्या मुलांना भेटायला म्हणून हे विश्व साहित्य संमेलन भरवतात. मराठी पुस्तकं खपत नाहीत, नवी पिढी मराठी नाटक-सिनेमे बघत नाहीत (अपवाद वगळून!). भाषा धोरण, भाषा संचालनालय, प्रशासनात मराठी याचे नुस्ते बोर्ड बनतात. ग्रामीण भागातून उदयास आलेलं नेतृत्वही आता तालुक्याच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा उभारते.
जर महाराष्ट्रातच मराठी अंग चोरून आणि मंत्रालयाच्या दाराशी लक्तरे नेसून असेल, तर दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित देशाने का तिला मान द्यावा? 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे उच्चरवात; पण जो-तो आपल्या सोयीने म्हणतो. ही 'सोय'च मराठी स्वाभिमानाला तोंडघशी पाडणारी 'गैरसोय' आहे.
शेवटची सरळ रेघ- सध्या सर्व राजकीय पक्षांत वाय-फाय सेवा मोफत देण्याची स्पर्धा लागलीय. वाय-फाय सेवेपेक्षा धड रस्ते, कचरामुक्त शहरं द्या. अन्यथा, वाय-फायवरून 'गुगल' करत जगाशी जोडला गेलेला नागरिक खड्डय़ात पडून या जगातून थेट दुसऱ्या जगात जायचा!
No comments:
Post a Comment