इथे सुबक नक्षलवादी बनवून मिळतील!

Published: Sunday, November 23, 2014

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही॥
ढोल गँवार शूद्र पसू नारी। सकल ताडना के अधिकारी॥
(सुंदराखंड। तुलसीदासकृत 'रामचरितमानस'मधील एक चौपाई)
संत तुलसीदासाच्या रामचरितमानसात 'ताडना'चे म्हणजेच बडविण्याचे अधिकारी म्हणजेच अलीकडच्या शासकीय भाषेत 'लाभार्थी' कोण? तर ढोल, गँवार म्हणजे अशिक्षित, शूद्र म्हणजे अस्पृश्य जाती, पशू म्हणजे प्राणी आणि नारी म्हणजे स्त्री! ('उठता लाथ, बसता बुक्की' हा त्याचा पुढचा अवतार असावा!) नेहमीप्रमाणे तुलसीदासाचा 'ताडना' म्हणजे 'तारणे' असा असलेला खरा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावून 'ताडना' म्हणजे 'बडविणे' असं पसरवून तुलसीदास व रामचरितमानस नाहक बदनाम केलंय, असा युक्तिवाद काही लोक करतात. अशिक्षित, शूद्र, पशू, नारी यांना 'ताडना' म्हणजे 'तारणे' समजू शकतो; पण मग 'ढोल' कसा 'तारणार' आणि कशासाठी?
कालौघात 'ढोल' बडविण्याला सेलिब्रेशनचे स्वरूप आले. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ढोलवादन इतके वाढले, की प्रत्यक्ष ढोलवादन डेसिबलमध्ये मोजून बंदी आणावी लागली.
अशिक्षिताला बडवणे ही त्याच्या शिक्षित न होण्याची शिक्षा समजूया. पण अलीकडे शिक्षितच अशिक्षितासारखे वागत असल्याने अशिक्षित बडवून घेण्यापासून वाचलेत.
मनेका गांधी, पेटा इत्यादी एनजीओंमुळे 'पशूं'ची बडवण्यापासून सुटका झाली. यात भटक्या कुत्र्यांचे उखळ पांढरे झाले. निवासी मनुष्यास चावणे हा भटक्या कुत्र्यांचा हक्क झाला.
शूद्र आणि स्त्रिया मात्र आजही बडवले, नागवले जाताहेत. दोघांनाही आजही बडवण्याचे एक समान कारण- या दोन्ही पायातल्या वहाणा हल्ली आपली पायातली जागा सोडून डोक्याच्या दिशेने सरकू लागल्यात. साहजिकच त्यांना पायात ठेवणे गरजेचे झालेय.
आपल्याकडे एखादी घटना घडली की 'असं ते सगळं रामायण!' किंवा 'एवढं महाभारत पडद्यामागे घडलं' असं म्हणण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे थेट 'रामचरितमानस' गाठायचं कारण गेल्या काही वर्षांत व अलीकडे काही महिन्यांत शूद्र- म्हणजे दलितांवर झालेले निर्घृण हल्ले. (याला समांतर स्त्री-अत्याचारांची मालिका आहेच.) या हल्ल्यांच्या दलित, दलितेतर, राजकीय, सामाजिक आणि माध्यमांतून उमटलेल्या प्रतिक्रियांचं एक रामायणच घडलंय.
महाराष्ट्र पोलीस हा एक कर्तबगार शासकीय विभाग आहे. मुंबई पोलिसांची तुलना थेट स्कॉटलंड यार्डशी होते. पण खैरलांजी ते जवखेडा व्हाया खर्डा आणि इतर हल्ले यांतील गुन्हेगारांना जेरबंद करताना ते कमालीचे अयशस्वी, गोंधळलेले आणि वेळकाढूपणा करत राहिलेत. डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी शोधायला त्यांनी थेट प्लँचेट केले. तिथे दाभोलकर आले; खुनी नाही. मग पोलिसांच्या लक्षात आले- आपण दाभोलकरांना उगाच बोलावले. त्यांना थोडीच अटक करायची होती? खुन्यांना बोलवायला हवे! पूर्वी आणि आताही अनेकदा काही गोष्टी घडल्या की 'संघाचा हात आहे' अशा बातम्या येत. नंतर 'अंडरवर्ल्ड'चा हात आला. पुढे खलिस्तानी, एलटीटीई यांचे हात-पाय आणि हल्ली कायमस्वरूपी अल-कायदा, लष्करे तोयबा, इ.चे हात असतात. यात आता नवं नाव आलंय- नक्षलवादी!
नक्षलवादाचा जन्म, त्याचा बीमोड आणि पुन्हा त्याची भरभराट हा स्वतंत्र विषय आहे. पण खैरलांजीचं  अमानुष हत्याकांड उघड उघड जातीय विद्वेष आणि पुरुषी लिंगगंडातून झालेले असताना महाराष्ट्राचे तत्कालीन लक्ष्यवेधी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी त्या घटनेवरील दलित प्रतिक्रियेला नक्षलवादाशी जोडून दिले! खैरलांजी विदर्भात असल्याने नक्षलवादाचे नेपथ्य तिथे तयारच होते. आता जवखेडच्या हत्याकांडावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांवर 'मपो' म्हणतेय, यात नक्षलवादी घुसलेत आणि ते दंगली घडवतील. आता 'मपो'ना हे कळलंच आहे, तर त्यांना पकडून तुरुंगात न टाकता 'अंदाज' वर्तवण्यात नेमका काय उद्देश? की सिनेमाच्या शूटिंगला झालेली बघ्यांची गर्दी जशी 'तू पायला का सलमान? मला दिसलावता' असं म्हणते, तसं 'मपो' सांगताहेत, 'दिसला बरं का, त्या गर्दीतही नक्षलवादी दिसला.. असं आहे होय रे चोरांनो? बघतोच तुम्हाला!'
नक्षलवाद हा हिंसेचे तत्त्वज्ञान मांडतो आणि व्यवस्था उलथवण्याची- तीही हिंसेने- त्यांची कार्यशैली आहे. जगभरातल्या सर्वच हिंसक चळवळींसारखी तीही एक अपयशी विचारसरणी आहे. तरीही समाजातील काही बुद्धिवादी, विचारवंत, सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते आणि मुख्यत: विद्यार्थी त्यांच्याकडे आकर्षिले जातात. त्यांचे अनुयायी होतात. जंगलात जातात. विस्फोटक कारवाया करतात. पकडले किंवा मारले जातात. हताश, निराश होतात. प्रसंगी शरण येतात.
महाराष्ट्राच्या परिवर्तनाच्या लढाईत आजवर युक्रांद, दलित पँथर, डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना यांच्यात नक्षलवाद्यांनी शिरकाव केल्याचे ठपके ठेवण्यात आले. पोलिसांची जशी यांच्यावर 'नजर' होती, तशीच कार्यकर्त्यांमध्येही एकमेकांकडे संशयाने पाहण्याची ती वेळ होती. युक्रांदची एक फूट 'नक्षलवाद' या विषयावरच झाली! त्यावेळचा एक गमतीदार किस्सा आहे. आजच्या शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे तेव्हा युक्रांदमध्ये होत्या. युक्रांद फुटली होती आणि नीलम गोऱ्हे ज्या गटात होत्या, त्या गटातल्या शांताराम पंदेरेंवर नक्षलवादाचा ठपका ठेवला गेला होता. नीलम गोऱ्हेंकडे दिवस-रात्र यावर चर्चा झडत. तेव्हा त्यांची मुलगी मुक्ता लहान होती. पण आईजवळ बसून येता-जाता चर्चा ऐकून तिने एकदा नीलम गोऱ्हेंना विचारले, 'आई, आपण ब्राह्मण आहोत की नक्षलवादी?' हे सांगताना नीलम गोऱ्हेंनाही हसू आवरत नसे. कारण यातला एक- त्यावेळच्या त्यांच्या विचाराप्रमाणे शोषक, तर दुसरा- शोषितांचा प्रतिनिधी. आणि त्या स्वत: जन्माने शोषक आणि कर्माने शोषितांच्या प्रतिनिधी होत्या!

हे विषयांतर एवढय़ासाठीच केले, कारण नक्षलवादी, अतिरेकी, दहशतवादी, धार्मिक आतंकवादी यांतल्या सीमारेषा आपण समजून घ्यायला हव्यात. अंडरवर्ल्डमधला एखादा शार्पशूटर एन्काऊंटरमध्ये मारणे आणि नक्षलवादी मारणे यात तुलनात्मक फरक आहे. अंडरवर्ल्डची उत्पत्ती आणि खूनबाजी, धार्मिक दहशतवादाची उत्पत्ती आणि संहार यापेक्षा नक्षलवादाची उत्पत्ती आणि हिंसा ही वेगळी आहे. बंगालसारख्या समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या राज्यात बुद्धिवाद्यांच्या विचारांतून पनपलेला नक्षलवाद नंतर गरिबी आणि शोषणाची परिसीमा असलेल्या तेलंगणापर्यंत पसरला. लाखो शिक्षित युवकांचे बळी गेले. (वाचा : 'हजार चुराशीर माँ'- महादेवी वर्मा) आणि आता पुन्हा परिवर्तनाचा मोठा इतिहास असलेल्या महाराष्ट्रात तो डोकं वर काढतोय.
एकेकाळच्या 'बिमारू' (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी) राज्यांत नक्षलवाद कधी वाढला नाही. आजही महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर उघडपणे नक्षलवादाचे समर्थन करतात.. अगदी वृत्तवाहिन्यांवरही करतात. मध्यंतरी ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी, 'दलित पँथर आणि नक्षलवाद्यांनी एकत्र यावं,' असा लेख चर्चेसाठी खुला केला होता. पँथर भागवत जाधव स्मृती समारोहात त्यावर चर्चाही ठेवली होती; ज्यात मी, भाई, श्याम गायकवाड वक्ते होतो. भाईंच्या भूमिकेला श्याम आणि मी दोघांनी तात्त्विक विरोध केला. आयोजक सुमेध जाधवला मी म्हणालो, 'हा परिसंवाद घेतला म्हणूनही पोलीस आपणा सर्वाना नक्षलवादी ठरवून मारून टाकतील!' चळवळी संपवण्यासाठी अशी सोपी समीकरणे करतात. पोलीस, शासन तसेच राजकारण्यांनी भांडवलदारांच्या विरोधात उभी राहिलेली लाल बावटय़ाखालची कामगार शक्ती चिरडण्यासाठी पहिल्यांदा शिवसेनेचा आणि नंतर अंडरवर्ल्डचा आधार घेतला.
मुद्दा असा आहे- गावगाडय़ातल्या सरंजामी व्यवस्थेला आता विचार, तत्त्वांचा, चालीरीतींचा दाखला देत प्रगत दलितांना संविधानिक संधींपासून रोखणे कठीण जाऊ लागले आहे. त्यामुळे दहशत बसेल अशी क्रूर हत्याकांडं घडवणे हे त्यांच्या सरंजामी अस्तित्वासाठी आवश्यक झालंय. त्यासाठी प्रसंगी तुरुंगात जाणे (नंतर जामिनावर सुटून उरलेल्यांना संपवणे) त्यांना राजकीय लागेबांध्यामुळे सहज-सोपे वाटते.
बरं, मधल्या काळात झालंय काय, की जातीय उतरंडीसह आता नवे वर्ग उदयाला आलेत. गर्भश्रीमंत, श्रीमंत, नवश्रीमंत, सरंजामी, सधन शेतकरी आणि मग शेतकरी, शेतमजूर.. जातव्यवस्थेत आता वरचे ब्राह्मण आणि खालचे महार-मांग यांच्यापेक्षा मध्यम जातींनी राजकीय- सामाजिक अवकाश व्यापलाय आणि याच नेपथ्यरचनेत आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण यांचाही प्रयोग जोमाने सुरू आहे. परिणामस्वरूप पाटलाच्या पोरीकडे मोबायल आणि म्हाराच्या पोराकडे पण मोबायल! मग फेसबुक नि व्हॉटस्अ‍ॅपवरून प्रेमाच्या आणाभाका, ती ओढ, हिंडणे, फिरणे.. गावात चर्चा.. 'मुलगी शिकली, प्रगती झाली' इथवर ठीक; पण महाराने, मांगाने तिला बाटवली? सर्व संतमहात्मे, चळवळी, कायदेकानू सुरनळी करून ठेवून खुलेआम, अगदी झुंडींनी जाऊन त्यांचा चेंदामेंदा करणे आणि वर राजकीय ताकदीच्या जोरावर- बघतो कोण आम्हाला पकडतो, ही अक्कड!
बिहार, यूपीत असे 'बाहुबली' असतात. महाराष्ट्रातही इलेक्टिव्ह मेरिटमुळे तालुक्यापासून महानगरांपर्यंत असे बाहुबली तयार झालेत. पुरोगामी, परिवर्तनवादी महाराष्ट्रात हे मध्ययुगीन पुनरुज्जीवन आश्चर्यकारक व धोकादायक आहे. परवाच बेळगावात भाजप समर्थकांनी प्रेमाला मदत करणाऱ्यांना नागवं करून मारलं. भाजपसह कुठलाच राजकीय पक्ष या रोगापासून
दूर नाही.
याच महाराष्ट्रात महाडचं चवदार तळं सामाजिक इतिहास सांगतं. नामांतरित विद्यापीठ समतेची लढाई अधोरेखित करते. बाबा आढावांचं 'एक गाव, एक पाणवठा', हमाल पंचायत, कष्टाची भाकर, मोलकरीण संघटना, कागद-काच-पत्रा वेचणारे, लक्ष्मण माने, बाळकृष्ण रेणके, लक्ष्मण गायकवाड यांनी भटक्यांना दिलेला आवाज, स्त्री-मुक्ती संघटना, जनवादी संघटना, स्त्री आधार केंद्र, नारी समता मंच ते 'राइट टू पी', रिपब्लिकन पक्ष, पँथर, आंबेडकराइट सोशल मीडिया ग्रुप ते आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन.. हा सगळाच इतिहास वर्तमान नक्षलवादाचं लेबल लावून नेस्तनाबूत करायचा?
नव्या आर्थिक धोरणांचे लाभार्थी कोण? 'वर्ग बदलला की जात जाईल' म्हणणारे आणि 'समता' ऐवजी 'समरसता', 'आदिवासी' ऐवजी 'वनवासी' करून साधलं काय? बदललं कोण? कवी लोकनाथ यशवंत विचारतात, 'शेतकरी आत्महत्या करतो, पण शेतमजूर नाही करत. असं का?' सेन्सेक्स उंचावला म्हणून कुणा बजाज, मित्तल, मफतलालची मुलगी उच्चविद्याविभूषित मागासवर्गीयाला मिळेलच असं नाही! आजही पहिल्या पानावर 'स्वजातीय, अनुरूप जोडीदार निवडा' अशा जाहिराती झळकतात. वर वर चित्र बदललंय, पण आत आत तेच आहे.
एवढे अत्याचार घडताहेत; मग इतिहासाची पुनर्माडणी करू पाहणारे मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, शिवसंग्राम, शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष हे 'आरक्षणा'पुरते मागास होतात आणि मात्र दलित हत्याकांडात आपल्या जातीचा आरोपी ठरला, की अ‍ॅट्रॉसिटीला यांचा विरोध! आता उच्च जातींची नाही, तर मध्यम, सधन जातींची समतेच्या लढय़ासाठी मोठी गरज आहे.
आजच्या शिक्षित दलित तरुणाला नव्या व्यवस्थेतही जातीवरून सट्ल शेरेबाजी सहन करावी लागते. 'टाइमपास', 'दुनियादारी'सारखे प्रेम 'फँड्री'त होत नाही, हे समाजवास्तव! गावात सरंजामी राज्यकर्ते मान वर करू देत नाहीत आणि शहरात आवाज उठवला तर आता नक्षलवादी ठरवून संपविण्याची सोपी चाल! ही चहूबाजूंनी घेरल्याची भावना, राजकीय निर्नायकी, सामाजिक लढाईत जातीअंतापेक्षा 'भ्रष्टाचार' आणि 'स्वच्छ भारत' अशा दिखाऊ अभियानांची चलती! ऐन स्वातंत्र्यलढय़ाच्या भरात महात्मा गांधींना 'गांधीजी, आय हॅव नो होम-लँड!' असं सांगून बाबासाहेबांनी अप्रत्यक्षपणे 'मी कुणासाठी लढू?' असा भेदक प्रश्न केला होता.
नव्या धोरणात गृहसंकुले उभी राहिली. मॉल्स, मल्टिप्लेक्स आले. शेअर बाजार वधारले. मल्टिनॅशनल बँका आल्या. एक्स्प्रेस वे, बुलेट ट्रेन आली. मंगळावर गेलो. पण मनातला गावगाडा तसाच! त्या गावगाडय़ातला दलित तसाच चिरडला जातोय- जसा इतिहासात चिरडला गेला. त्याविरोधात उभं राहणाऱ्यांना नक्षलवादी ठरवणं हे प्रश्नाचं सुलभीकरण, सुबक रूप देणं झालं! अर्थात दिवाळीला दुप्पट उत्साहाने आपल्या टाचेने बळीला पाताळात पाठवणाऱ्या समाजाकडून अपेक्षा तरी किती करणार?

शेवटची सरळ रेघ: पुण्यात हेल्मेट न वापरणाऱ्यांना पोलिसांनी दंड करायला सुरुवात करताच काहींनी विरोधाचे दंड थोपटले. हेल्मेट'सक्ती' नको, म्हणाले. पोलीस म्हणाले, 'आम्ही सक्ती नाही, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतोय.' हेल्मेट वापरावरून पुणेकरांतच दोन गट. आजही अनेकजण ते स्वेच्छेने वापरतात. या सुरक्षेबद्दल जनतेतही थोडी जागरूकता दिसली. पण कोथरूडच्या नवनिर्वाचित प्राध्यापिका आमदार मेधा कुलकर्णीनी थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन करून 'पोलिसांना ही सक्ती थांबवायचे आदेश द्या,' म्हणाल्या. मुख्यमंत्रीही सत्वर 'हो' म्हणाले! भाजपपर्वाचे काही कळत नाही. गडकरी म्हणतात, 'वाहतूक, रस्ते, कायदे कडक करणार.' मोदी म्हणतात, 'मी कायदे मोडतो.' पुण्याचे पोलीस मात्र म्हणत असतील, ''सरकार बदललं खरं, पण पूर्वी दादांचा फोन यायचा आणि कारवाई थांबायची. आता 'दादां' ऐवजी 'नानां'चा फोन! बाकी सारे तेच!''