या देशात 'अल्पसंख्य' नेमके कोण ? -- तिरकी रेघ - संजय पवार

लोकरंग, लोकसत्ता  दि १९ जानेवारी २०१४ 

आपल्या देशात काही शब्दांना सामाजिक अस्पृश्यतेचा डाग लागलेला आहे. म्हणजे हे शब्द उच्चारताच बहुसंख्य लोकांना वेगळीच जाणीव होते आणि आपण त्यात नाही याचे समाधान वाटते.
'अल्पसंख्याक' आणि 'मागासवर्गीय' हे ते दोन शब्द. 'स्वातंत्र्यानंतर आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. भारतीय राज्यघटना तयार केली. लोकशाही व्यवस्थेची चौकट निश्चित केली. 'एक व्यक्ती, एक मत' हे तत्त्व स्वीकारून गुप्त मतदानाची निवडणूक यंत्रणाही तयार केली. देशात अराजकसदृश परिस्थिती अनेकदा येऊन गेली, दोन पंतप्रधानांच्या हत्या झाल्या, तरीही आपल्या लोकशाहीत काही बदल झाला नाही. उलट, 'जगातील उत्तम लोकशाही' असा गौरवही झाला.
याच लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीच्या राजकारणासाठी सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेली काँग्रेस 'अल्पसंख्य आणि मागासवर्गीयांचा अनुनय करते,' असा उजव्या विचारांचा, तर 'या दोघांचा 'वापर' होतो,' असा डाव्या विचारांचा आरोप होतो.
स्वातंत्र्य मिळून आज ६० वर्षांहून अधिक काळ गेला आहे. ढोबळमानाने यात बदलाचे टप्पे दिसतात ते असे- ६० ते ७० चे दशक अस्वस्थतेचे, ७० ते ८० चे दशक आणीबाणी आणि नंतर काँग्रेसचा पराभव, जनता पक्षाचा विजय आणि पुन्हा काँग्रेसचा विजय, ८० ते ९० मध्ये संगणक व दळणवळण क्रांती, ९० ते २०००- आर्थिक उदारीकरण, मंडल-कमंडल राजकारण, एकपक्षीय राजवटीची समाप्ती, आघाडी सरकारांची निर्मिती, आणि आताचे दशक म्हणजे प्रचंड गोंधळ, भ्रष्टाचार, राजकीय तत्त्वशून्य आघाडय़ा, युत्या, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, सामाजिक असमतोल, आर्थिक अनास्था असा 'इनक्रेडिबल इंडिया'!
या सर्व प्रवासात 'अल्पसंख्य' आणि 'मागासवर्गीय' या शब्दांचं भागधेय काही बदललं नाही. म्हणजे 'अल्पसंख्य' म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर मुस्लीम समाज उभा राहतो. आणि 'मागासवर्गीय' म्हटलं की (महाराष्ट्रापुरता) 'महार/मांग/ बौद्ध/ आंबेडकरवाले असा समाज उभा राहतो.
पण भारतीय घटनेनुसार मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी हे सगळे 'अल्पसंख्य' आहेत. आणि 'अल्पसंख्य' म्हणून मुस्लिमांना मिळणारे विविध हक्क, योजना, सामाजिक विशेष दर्जा अशी एक भलीमोठी 'उद्धारपर्वा'ची जंत्री या सर्व समूहांनाही लागू होते!
तीच गोष्ट 'मागासवर्गीय'ची! मागासवर्गाला समान संधीसाठी विशेष संधी देण्यामागे सर्वप्रथम सामाजिक विचार होता तो अस्पृश्यता निर्मूलनाचा! जगात वर्ण/वर्गभेद होते, आहेत. पण अस्पृश्यता फक्त भारतातच होती व आज अनेक कायदे केल्यानंतरही ती आहे! पुढे मग अस्पृश्य नसलेल्या, पण मागास असलेल्या जाती मागासवर्गात आल्या. उदा. चांभार. नंतर मग आर्थिक मागास (ईबीसी) आणि आता अन्य मागास (ओबीसी) असा आकडा वाढत चालला आहे. म्हणजे सध्या वातावरण असे आहे की, 'मागासवर्गीय' हा न्यूनगंड घेऊन उत्क्रांत झालेली महार/मांगांची जात-जमात पडद्याआड जाऊन जातीचा अहंगंड घेऊन आजवर जगत आलेली माळी, मराठा आदी जाती आता समान संधीसाठी विशेष संधीचा आग्रह धरू लागल्या आहेत.
यात पूर्वीचं एक विधान 'बामणाघरी लिवणं, कुणब्याघरी दाणं आणि महाराघरी गाणं' हे ३६० अंशात बदलून एक नवीन विधान हल्ली प्रचलित झालंय. ते म्हणजे 'बामणांनी मटण महाग केलं नि महारांनी पुस्तकं!'
हे सगळं आठवण्याचं, मांडण्याचं कारण म्हणजे मागच्या आठवडय़ात एक बातमी प्रसिद्ध झालीय. बातमी फार मोठी  नव्हती आणि दुर्लक्ष व्हावं इतकी छोटीही नव्हती. २४ तास भुकेल्या वृत्तवाहिन्यांनीही त्याची दखल 'चर्चेचा' विषय म्हणून घेतली नाही. काय होती बातमी? तर- 'जैन समाजाला अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा द्यावा!'
बातमीत असं म्हटलं होतं की, जैन समाजाला अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा देण्याची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी केंद्र सरकारने विचारात घेतली असून तसा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटसमोर येऊन तो मंजूर केला जाईल! आगामी निवडणुकांचं वातावरण बघता हा 'जीआर' कुणाला काही कळायच्या आत बाहेरही येईल! प्रश्न जात/धर्म/समुदायाचा असल्याने कुठलाच राजकीय पक्ष त्याला विरोध करणार नाही!
दुसरीकडे अशी मागणी करणाऱ्या या समुदायाने कधीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याचे, धमक्या देणारे मेळावे भरवल्याचे, हिंसाचार केल्याचे आठवत नाही.. वाचल्याचे स्मरत नाही. मुळात 'अल्पसंख्य' म्हटल्यावर ज्या शासकीय व्याख्या/ प्रवर्ग डोळ्यांसमोर येतात, त्यात 'जैन' हे कुणी स्वप्नातही पाहिले नसतील. पारसी संख्येच्या बाबतीत अल्पसंख्यच नाहीत, तर नामशेष होण्याच्या वाटेवर आहेत, हे जाणवतं!
याच बाबतीत असंही म्हटलंय की, जैन समाजाला हा दर्जा मिळाला की त्यांना अल्पसंख्याकांच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्राकडून राखीव निधी उपलब्ध होणार असून, अल्पसंख्याकांसाठीच्या विविध योजना, शिष्यवृत्ती आदींचे लाभ मिळणार आहेत.

ही बातमी वाचल्यावर माझ्या डोळ्यांसमोर मुंबई-पुण्यात 'जैन पावभाजी' खाणारा वर्ग डोळ्यासमोर आला आणि बातमीची संगती लागेना! एक तर आपल्याला गुजराती, जैन, मारवाडी, काठेवाडी हा फरक कळत नाही. फक्त मेहतर- भंगी हा गुजराती बोलणारा मागासवर्गीय समाज आहे, हे भंगी ही जमात आपल्याला परिचयाची असल्याने माहीत आहे. म्हणजे आपण ज्यांना धनाढय़, सुखवस्तू, दानशूर, धार्मिक, व्यापारउदिमात अग्रेसर असा समाज समजत होतो त्यांनाही उत्कर्षांसाठी 'अल्पसंख्याक' या दर्जाखाली सरकारी निधी, योजना यांतून आर्थिक व इतर मदत हवी आहे. हे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज मागावे तसे झाले!
याचा अर्थ असा आहे का, की जैनांमध्येही मराठा समाजासारखे आर्थिक दुर्बल घटक आहेत? असलेच तर ते कोणते? त्यांची सामाजिक स्थिती, ओळख काय? यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी यांना केंद्राने 'अल्पसंख्याक' हा दर्जा दिलाय. तर दिल्ली राज्याने जैनांना स्वत:च्या अखत्यारीत 'अल्पसंख्याक' हा दर्जा दिलेला आहे. त्यानंतर छत्तीसगढ, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यांनी आपापल्या राज्यांत जैनांना 'अल्पसंख्य' हा दर्जा दिलाय. आता तो त्यांना संपूर्ण भारतात हवाय. यातील एक बातमी अशी सांगते की, जाटांना हा दर्जा देण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करत असताना जैनांनी ही मागणी पुढे रेटली व बहुतांश भाजपशासित राज्यांत ती मान्य करून घेतली!
आता जैनांना उत्कर्षांसाठी सरकारी निधीची मदत लागत असेल तर मग महाराष्ट्रात वारावर जेवणाऱ्या गरीब ब्राह्मणांनी अशी मागणी का रेटू नये? नाही तरी 'साडेतीन टक्के' म्हणून त्यांना जाहीर 'अल्पसंख्य' म्हटलेच जाते!
यात पुन्हा बौद्धांची गंमत वेगळीच आहे. बौद्ध धर्म म्हणून ते 'अल्पसंख्य' दर्जात; तर बौद्ध, पण पूर्वाश्रमीचे महार/ मांग/ भटके म्हणून मागासवर्गीय! म्हणजे रामदास आठवले 'बौद्ध' म्हणून राखीव मतदारसंघात घटनात्मकरीतीने 'बाद' होतानाच पूर्वाश्रमीचे मागासवर्गीय म्हणून 'पात्र' ठरवतात!
जैनांचा 'अल्पसंख्याका'चा आग्रह, मराठय़ांचा आरक्षणाचा आग्रह बघता मनात येते की, आपण ही तत्त्वं स्वीकारली ती उत्तरोत्तर सामाजिकदृष्टय़ा उन्नत, सक्षम होण्यासाठी, की आयुष्यभरासाठी एका 'प्रवर्गात' राहण्यासाठी?
'हे हिंदुराष्ट्र आहे, इथे बहुसंख्य हिंदू आहेत,' अशी गर्जना करून वेगळा विद्वेष पसरवणाऱ्यांना आपल्याच धर्मातले लोक जातीच्या आधारावर वेगळी अस्मिता जपून धर्माला दूर सारताहेत हे लक्षात येत नाही? जैनांना 'अल्पसंख्य' केल्यावर 'अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन तुम्ही करता..' असं या राज्यांना विचारलं तर?
विविधतेने नटलेल्या या देशातील विविध विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधींची समानता असं प्रतिज्ञेत आपण म्हणतो. पण त्यासाठी सर्वानी मिळून करण्याऐवजी आम्ही आता आम्हाला 'प्रवर्गात टाका आणि पोसा,' असेच म्हणतोय!
या देशात आज खऱ्या अर्थाने 'अल्पसंख्य' कोण आहे?
तर तो आहे- जो घटनेचा सरळ अर्थ लावतो, जो जातीच्या आरक्षणाऐवजी जात गाडून लोकशाही व्यवस्थेने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारासाठी संघर्ष करतो, जो विकास अविनाशी, पर्यावरण संतुलन राखून, नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करून एकाच पद्धतीने सपाटीकरण करण्याच्या विरोधात भांडवली, राजकीय दहशतीच्या विरोधात उभा राहतो. अल्पसंख्य तो आहे- जो भ्रष्टाचार, दांडगाई या विरोधात अर्थ आणि राजकीय साक्षरतेचा आग्रह धरतो. अल्पसंख्य तो आहे- जो यंत्रणेवर, व्यवस्थेवर बोट ठेवताना स्वत:ही कायदेपालन करतो, नागरिकाची कर्तव्ये बजावतो. आलिशान गाडीचा दरवाजा उघडून रस्त्यावर पचकन् थुंकणारा कुठल्या अधिकारात 'ये साले सब चोर है!' म्हणू शकतो?
खऱ्या अर्थाने समता, बंधुत्व, सर्वागीण विकास, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक नीती यांचे पालन करून या देशाच्या उज्ज्वलतेचं स्वप्न बघणारा या देशातील कुणीही खरा 'अल्पसंख्य' आहे.. कुठल्याही दर्जाविना!
शेवटची सरळ रेघ :
एटीएम सेंटरवरचे वाढते गोंधळ, लूटमार पाहता बँकांनी एटीएम व्यवहारांवर अधिभार लावण्यापासून ते कमी वापरातील एटीएम बंदच करण्याचा निर्णय घेतलाय. कार्यक्षमता वाढविण्याऐवजी मूळ योजनाच गुंडाळण्याची ही नीती पाहून सुधीर गाडगीळांनी पुण्याच्या तुळशीबागेत लावलेल्या एका पाटीबद्दल सांगितलेली एक आठवण ताजी झाली. ती पाटी अशी होती : 'मंदिरदुरूस्तीमुळे यंदा 'रामजन्म' होणार नाही!'

बारा बाळंतपणांत बारा पोरीच - उत्तम कांबळे

 सप्तरंग, सकाळ--- रविवार, 12 जानेवारी 2014

राघू आणि तानाबाई...मावळतीकडं झुकलेलं सत्तरीतलं जोडपं...तब्बल 12 पोरींचे हे माय-बाप! एवढ्या पोरी जन्माला घालण्यामागची तानाबाईची भूमिका स्पष्ट आहे. तिचं म्हणणं - "पोरी काय; एके दिवशी नवऱ्याच्या घरी निघून जातील...मग म्हातारपणी तोंडात पाणी घालायला पोरगा नको का?' पोराच्या आशेवर तिची बाळंतपणं होत राहिली आणि पोरी जन्मत राहिल्या... तर "एवढ्या पोरी होणं ही "पांडुरंगाची कृपा' ' असं राघूचं मत! त्याचं हे मत तसं वरकरणीच...कारण, त्यालाही "वंशाचा दिवा' पाहिजेच होता...पण तसं झालं नाही...मात्र, त्याच्या पोरींनी "वंशाच्या दिव्या'ची कर्तव्यं चोख बजावली!

मो ठी कुटुंब मी पाहिली नाहीत, असं नाही. आपल्या भोवताली अनेक संयुक्त कुटुंब आजही, पडत-झडत का होईना; पण आहेत. एकाच जोडप्याला अनेक मुलं असणारी कुटुंबही मी पाहिली आहेत. पूर्वी अशा कुटुंबांचं नवल वाटायचं नाही. भरमसाट मुलं जन्माला घालण्यामागं कारणंही अनेक होती. एक - जन्माला आलेली मुलं जगण्याचा दर कमी होता. रोगराई आणि कुपोषणामुळं जन्मलेली अनेक मुलं मरायची. तसं होऊ नये व काही मुलं तरी आपल्या पदरात राहावीत म्हणूनही जास्त मुलांना जन्माला घातलं जायचं. दोन - मुलं माणूस नव्हे; तर देव देतो, अशी धारणा असल्यानं होतील तेवढी मुलं जन्माला घातली जायची. तीन - मूल म्हणजे मनुष्यबळ असतं. ते जेवढं जास्त, तेवढा कुटुंबाचा विकास. चार - वंशाचा दिवा टिकवण्यासाठी एखादा मुलगा तरी हवाच म्हणून तो जन्माला येईपर्यंत बायकांची बाळंतपणं चालू ठेवायची आणि पाच - संतती-नियमनाच्या साधनांचा अभावही असायचा. शिवाय, ती वापरणं पाप, गुन्हा मानलं जायचं. कर्वेंच्या सुनेनं पुण्यात अशा साधनाचा वापर केल्यानंतर काय घडलं, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. तिच्यावर मध्ये एक चित्रपटही येऊन गेला. अनेक कारणांमुळं मुलं भरमसाट जन्माला येत होती. एकाच कुटुंबात म्हणजे एकाच मातेच्या पोटी डझनाहून अधिक मुलं जन्माला येण्याच्या घटना अलीकडच्या काळात तशा दुर्मिळच म्हणाव्या लागतील. कुटुंबनियोजन सक्तीचं आहे, ते न केल्यास वेगवेगळ्या प्रकारची शिक्षाही होते. उदाहरणार्थ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उभं राहता येत नाही. काही शासकीय सवलतींना मुकावं लागतं इत्यादी... पण, याही परिस्थितीत अनेक लेकरं जन्माला घालणाऱ्या आया आहेत, वडील आहेत. एखाद्या देशाची लोकसंख्या भरमसाट झाल्यानंतर विकास होतो की देशात भकासपण वाढतं? लोकसंख्येला गुंतवणूक समजावं की वाढता तोटा समजावं? चीननं लोकसंख्येच्या जोरावरही देशाचा विकास करून दाखवला आणि भारतासारखे अनेक देश वाढत्या लोकसंख्येमुळं दारिद्य्रात फेकले गेले. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकाला सुंदर जगण्याची, स्वतःचा आणि देशाचा विकास घडवण्याची संधी मिळाली, तर लोकसंख्येचं रूपांतर भांडवलात होईल आणि ते नाही मिळालं तर दारिद्य्र वाढंल. अनेक प्रश्‍न लोकसंख्येशी जोडले गेले आहेत. नेमकं उत्तर कधी आणि कोण शोधून काढणार, हे कुणालाच सांगता येणार नाही. 

...तर मी सांगत होतो, एकाच कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात असलेली भावंडं मला दोन-तीन ठिकाणी पाहायला मिळाली. मी हायस्कूलला असताना मला एक मित्र होता. त्याला 11 भाऊ आणि दोन बहिणी होत्या. देवाची देणगी आणि कुटुंब नियोजनाचा अभाव यांतून ही एवढी संतती जन्माला आली होती. दुसरं कुटुंब मला नाशिकमध्येच भेटलं होतं. मध्यंतरी मी "फिरस्ती'मध्ये लिहिलं होतं. गवंडीकाम करणाऱ्या एकाला पंचवीसेक मुलं होती. अर्थात, ती एका पत्नीपासून जन्माला आलेली नव्हती, तर आठ-नऊ पत्नींपासून जन्माला आलेली होती. आता सांगतोय ती अगदी अलीकडचीच गोष्ट. या गोष्टीतल्या या नवऱ्याला न अडखळता आपल्या पोरांची आणि बायकांची नावं सांगता आली नाहीत. प्रत्येक बाईबरोबर त्यानं कायदेशीर लग्न केलं आहे; गंधर्वविवाह वगैरे नव्हे. 

तीन डिसेंबरला मनोज बांगळे या सामाजिक जाणिवांनी भरलेल्या, प्रयोगशील आणि संवेदनशील शिक्षकाबरोबर असंच खूप मुलं असलेलं कुटुंब पाहायला निघालो होतो मावळ (जि. पुणे) तालुक्‍यातल्या भोयरे या गावी. या गावाची जत्रा होती. बहुतेक कानिफनाथाची असावी. पारावर लोककलांचा कार्यक्रम सकाळी सकाळी सुरू होता. गावातल्या प्रत्येक मुलाच्या मागं 300 रुपये याप्रमाणं वर्गणी जमा केली जाते. मुलं, महिला, म्हातारेकोतारे यांच्याकडून वर्गणी वसूल केली जात नाही. वर्गणी गोळा करण्याची प्रत्येक गावात त्यांची त्यांची म्हणून एक रीत असते. भोयरे गावात ही अशी पोरामागं 300 रुपये वसूल करण्याची रीत. 

75 वर्षांच्या राघूला शोधण्यास तसा वेळ नाही लागला. एका दगड-मातीच्या घरात भिंतीला पाठ टेकून तो खाटंवर बसला होता. खरंतर तो अलीकडंच लग्न झालेल्या आपल्या एका लेकीच्या घरी आला होता. त्याचं मूळ गाव शिरे. आदरा नदीवर बांधलेल्या धरणात त्याचं घर-दार बुडालं. भावकीत असलेली त्याची 40 एकर जमीन पाण्याखाली गेली. 13 लाख रुपयांची भरपाई मिळाली; पण तिचे तुकडे होत होत एकेकाला 90 हजार रुपये मिळाले. खूप तुटपुंजी रक्कम. शेळीच्या शेपटासारखी. माश्‍या मारता येत नाहीत आणि लाज झाकता येत नाही. तुटपुंज्या रकमेत काहीच होणार नव्हतं आणि वाढीव भरपाई या क्षणापर्यंत मिळालेली नाही. राघू आणि त्याची बायको तानाबाई (वय अंदाजे 70) यांच्या पदरात 12 पोरी होत्या. त्यातली एक मरण पावली होती. एवढ्या साऱ्या पोरी जगवायच्या कशा आणि वाढवायच्या कशा, हा खरं तर सर्वांत मोठा प्रश्‍न; पण राघूला त्याची फिकीर वाटली नसावी. त्याच्या मते ही सारी पांडुरंगाची कृपा आहे. तोच लेकरं देतो आणि तोच त्यांचा विचारही करतो. राघूनं आपले सगळे प्रश्‍न पांडुरंगाच्या खुंटीवर टांगले होते. जो चोची देतो, तोच चारा देतो, या न्यायानं तो मुली जन्माला घालत राहिला. 

एक सांगायचं राहून गेलं. तानाबाईबरोबर झालेलं हे राघूचं दुसरं लग्न. त्याची पहिली पत्नी देऊबाई. तिला एक मुलगी झाली. त्यानंतर तिचा घटस्फोट झाला. दुसऱ्या लग्नात तिला दोन मुलगे आणि एक मुलगी झाली. 

मध्येच ही माहिती देण्याचं कारण म्हणजे राघूला एकूण तेरा मुली झाल्या. देऊबाईला एक आणि तानाबाईला बारा. साऱ्या मुली पांडुरंगाच्या कृपेमुळे झाल्या असल्या, तरी एखादा तरी मुलगा व्हावा, ही भावना मात्र राघू आणि तानाबाईच्या मनात होतीच; पण मुलगा काही झाला नाही. त्याबाबतची एक खोल खंत त्यांच्या बोलण्यातून आढळून आली. राघूनं ती स्पष्ट केली नाही. भोयरेपासून दहा किलोमीटरवर असलेल्या बेलज गावी जाऊन तानाबाईची भेट घेतली. ती नवऱ्यासह मुलीच्याच घरी राहते. धरणात गाव बुडाल्यानंतर त्यांना नवं घर बांधता आलं नाही. मुलगा का असावा, याविषयी अतिशय मोकळेपणानं बोलताना तानाबाई म्हणाली ः ""असता एखादा पोरगा तर बरं झालं असतं. लग्नानंतर साऱ्या पोरी त्यांच्या त्यांच्या नवऱ्याच्या घरी जातील. म्हातारपणी तोंडात पाणी घालायला तरी एखादा पोरगा असायला हवा; पण आता नशिबातच नाही, त्याला कोण काय करणार?'' तोंडात पाणी घालायला मुलगाच पाहिजे, ही एक सनातन आशा तिच्याही काळजाला चिकटून आहे. 

राघूनं आपला प्रश्‍न पांडुरंगाच्या, तर तानाबाईनं तो नशिबाच्या खुंटीवर लटकवला. नशीब नावाची कल्पना आहे म्हणून ठीकंय; अन्यथा हे सारे प्रश्‍न लोकांनी कुठं टाकले असते? नशीब असल्यानं आता खूप सोय झाली आहे. जे काही घडतं, ते सटवीनं लिहिलेल्या नशिबानुसारच, या भावनेनं तानाबाई जगत होती. 
""वारंवार बाळंत होण्यानं त्रास नाही का झाला?'' या प्रश्‍नावर ती म्हणाली - ""का नाही होणार? माणूस म्हटल्यावर होणारच की त्रास. सुरवातीला भीती वाटायची; पण पुढं बाळंतपण अंगवळणी पडलं. दर दीड वर्षाला एक बाळंतपण, मग काही वाटंना झालं.'' 
तानाबाई एकाही बाळंतपणासाठी कोणत्या दवाखान्यात गेली नव्हती, की पूर्वी सरकारी दवाखान्यात मिळणारं लाल रंगाचं औषध तिनं घेतलं नव्हतं. कसल्याही धोक्‍याशिवाय गावातल्या सुईणीनं तिची बाळंतपणं केली होती. फक्त चोळी-बांगडीच्या मोबदल्यात... राघूचा पांडुरंगावर भरवसा होता. तो दरवर्षी वाऱ्या करायचा. तानाबाई सुईणीवर भरवसा ठेवायची आणि नशिबाबरोबर बोलत बसायची. सीता नावाची तिची एक मुलगी वयाच्या सोळाव्या वर्षी मरण पावली. विशेष म्हणजे ती सातवी-आठवीपर्यंत शिकलेली होती. पहिल्या तीन मुली वगळल्या, तर बाकी साऱ्या जणी शाळेत गेल्या. लिहायला-वाचायला शिकल्या; पण सातवी-आठवीपलीकडं त्या झेप मारू शकल्या नाहीत. लग्न आणि दारिद्य्र या दोन प्रश्‍नांनी त्यांचं शिक्षण रोखून धरलं होतं. दहाव्या नंबरची रूपाली फक्त पुढं गेली आणि शिक्षक होण्याचं स्वप्न बाळगत ती डीएड शिकते आहे. तानाबाईला आपल्या साऱ्या लेकींची नावं फाडफाड घेता येतात. माहिती सांगताना राघूचा काही वेळा गोंधळ होतो. तानाबाईनं क्रमानं आपल्या लेकींची नावं सांगितली - 1) चंद्रभागा (वय 43), 2) सुलोचना (42), 3) फुलाबाई (42), 4) हौसाबाई (40), 5) सत्यभामा (38), 6) शीतल (36), 7) रेणुका (34), 8) वैशाली (31), 9) सीमा (सोळाव्या वर्षी निधन), 10) रूपाली (18), 11) पुष्पा (15), 12) अनिता (14). काही मुलींनी आपापल्या भागात रोजगार शोधला. शिक्षण खूप नसल्यानं चांगला रोजगार मिळत नाही. काही मुली घरकामासाठी मुंबईत गेल्या. एक जाऊन परत आली. तिचं लग्न झालं. आता दुसरी गेली. तीन मुली अविवाहित आहेत. त्यांना बरोबर घेऊन राघू आणि तानाबाई संसार करत आहेत. त्यांच्या जगण्याचं वय कमी कमी होत चाललंय आणि मुलींचं खर्चाचं वय वाढत निघालंय. सर्व मुलींना झालेल्या लेकरांची संख्या मोजली तर राघूच्या ओट्यात 20-25 नातवंडं आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या एकाही मुलीनं चारांपेक्षा जास्त लेकरांना जन्म दिलेला नाही. विशेष म्हणजे प्रत्येक मुलीला एक तरी मुलगा आहे. 

राघू ज्या काळात बाप बनत होता, त्या काळात पुरुषांना जबरदस्तीनं नसबंदी करण्यासाठी नेलं जायचं. राघूला मात्र कुणी बोलावलं नाही. तो आपला पांडुरंग आणि वारीच्या नादात असायचा. आत्तापर्यंत त्यानं 36 वाऱ्या केल्या आहेत. नसबंदीमुळं पुरुष अधू होतो, अशी त्या वेळी भावना होती. नसबंदीसाठी नेल्या जाणाऱ्या पुरुषामागं बायका रडत-ओरडत धावायच्या. "माझं ऑपरेशन करा, धन्याचं नको' अशी विनवणी करायच्या. 

पांडुरंगानं दिल्या म्हणून मुली घेतल्या, असं राघू सांगत असला, तरी त्याला वंशाचा दिवा पाहिजे होता. सुरवातीलाच त्याला एक-दोन मुलगे झाले असते, तर तानाबाईला एवढी सारी बाळंतपणं करावी लागली असती का? तानाबाईनं या प्रश्‍नाचं उत्तर दिलं होतं आणि ते म्हणजे मायंदळ लेकरं जन्माला घालूच नयेत. ते वाईटच असतं. तानाबाईच्या बहुतेक मुली जगल्या असल्या, तरी ते जगणं किती कठीण आहे, हा प्रश्‍न उरतोच. 

आणि हो, एक मात्र खरंच, की राघूच्या साऱ्या मुलींनी मुलाची भूमिका करून दाखवलीय... मुलग्याचा आग्रह धरत गर्भातच मुली मारणाऱ्या पालकांनी एवढी एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवीच...अर्थातच संख्या विसरून..

पुरुषाने 'इंजेक्ट' करावी स्त्री'ची सहनशीलता! -- संजय पवार

चतुरंग, लोकसत्ता -१६ नोव्हेंबर २०१३ 
काळाच्या ओघात एकमेकांच्या मागेपुढे असलेले स्त्री-पुरुष आता एकमेकांच्या समोर उभे ठाकलेत आणि शतकानुशतकं स्वाभाविक म्हणून जपलेली सहनशीलता, सहिष्णुता वा 'टॉलरन्स' स्त्रीला जाचक वाटू लागलाय. तर स्त्रीची ही निर्भयता पुरुषाच्या सहनशक्तीच्या बाहेर जाऊ लागलीय! काय असेल भवितव्य समाजाचं? आजच्या 
(१६ नोव्हेंबर) जागतिक सहिष्णुता दिनानिमित्ताने भारतीय समाजव्यवस्थेचा आणि पर्यायाने स्त्रीच्या सहनशीलतेच्या इतिहासाचा हा धांडोळा.
जगाची निर्मिती झाली आणि परमेश्वराने प्रथम पुरुष घडवला! पुरुष प्राधान्य सुरू झालं ते इथपासूनच. किंबहुना 'ईश्वर' सुद्धा 'पुरुष' म्हणूनच गृहीत धरला गेलाय. 'देवी' वगैरे गोष्टी नंतर आल्या. तर जगात आला तेव्हा पुरुष एकटाच आला. मग त्याचं त्या सुप्रसिद्ध बागेत हिंडून, फिरून, दमून झालं. लवकरच त्याची या सगळ्यातली उत्सुकता संपली. एखाद्या गोष्टीतली उत्सुकता पटकन संपणे ही पुरुषी प्रवृत्ती, परंपरा आजही अखंड, अविरत चालू आहे. मग परमेश्वराने त्याचीच एक बरगडी मोडून 'स्त्री' तयार केली! ती मुख्यत: त्याचा कंटाळा घालवण्यासाठी. त्याचं मनोरंजन करण्यासाठी वगैरे. हे म्हणजे मुलगा मोठा झाला, दुसऱ्या गावात 'खोली' घेऊन नोकरी करू लागला की त्याची (विविध अंगाने) उपासमार होऊ नये म्हणून तातडीने वधू संशोधन करून लग्न लावून देण्यासारखं झालं. परमेश्वरानेच 'स्त्री'चे दुय्यमत्व आधोरेखित केल्याने पुढे परमेश्वराला मानणाऱ्यांनी तोच कित्ता गिरवला. माझ्या एका मैत्रिणीची आजी परमेश्वराच्या या दुजाभावाला सांकेतिक देशी भाषेत सांगताना म्हणायची, 'बाई बनवताना माती कमी पडली!'

पुढे ती सफरचंदाची कहाणी आणि पुनरुत्पादन ही दंतकथा आता सर्वज्ञात आहे. टोळी काळात 'मादी'मुळे सैन्य तयार करता येतं हे कळल्यामुळे टोळी युद्धात लुटीमध्ये 'मादी' ही पण इतर वस्तूसारखी 'लुटून' न्यायची गोष्ट झाली. ही परंपरा राजे-रजवाडे ते आता अगदी एकविसाव्या शतकातल्या युद्ध दंगली यातसुद्धा 'मर्दुमकी' गाजवण्यासाठी स्त्रियांवर पाशवी बलात्कार केले जातात.
या सर्व प्रवासात परमेश्वरापेक्षा वेगळा विचार करणारे पुरुषही तयार झाले! त्यांनी 'स्त्री'ची ताकद ओळखली, तिच्यातली सृजनशीलता जोखली. मुख्य म्हणजे दलित, पशू यांसोबत निव्वळ झोडण्याची वस्तू म्हणून तिची जी ओळख धर्मशास्त्र, स्मृती यातून दिली होती, ते झिडकारून तिला 'माणूस' म्हणून बरोबरीचं स्थान देण्यासाठी या पुरुषांनी (नंतर त्यांच्याबरोबर काही स्त्रियांनीही) समाजाच्या तीव्र विरोध, निंदानालस्ती, चारित्र्यहनन यांना सहन करत स्त्रीला 'शिक्षित' केली. विद्येची देवता म्हणून सरस्वती पुजणाऱ्या समाजात स्त्रीला शिक्षणाचा अधिकारच नव्हता! (सरस्वती कुठून शिकली कोण जाणे!) तो मिळवून दिला. सावित्रीबाई फुलेंनी! पुढे कर्वे, आगरकर, न्या. रानडे, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे वगैरे मोठी परंपरा निर्माण झाली. हाच आलेख मग चढत गेला आणि बाई शिकू लागली. लिहू लागली आणि बोलू लागली. इथपर्यंत पोहोचला आणि तिथेच नवी ठिणगी पडली!..
सती, बालविवाह, केशवपन, विधवा विवाह बंदी, विधवांना धार्मिक कार्यक्रमातून वगळणे त्यांच्या खाण्यापिण्यावर, नेसण्यावर र्निबध असल्या अमानवी रूढी परंपरा सोयीस्कर विसरून, बाई शिकू लागली, लिहू लागली याचं, स्त्री शिक्षणाचं कौतुक सुरू झालं! जणू काही हे बदल रात्र सरून दिवस उगवावा इतके सहज झाले!
तर साधारण एकोणीसाव्या, विसाव्या शतकातच बाई/स्त्री बोलू लागली. आपल्या दुय्यमत्वावर, चूल आणि मूल या बंधनावर, धर्मग्रंथाच्या आधारे (यात सर्वच धर्म आले) स्त्रियांवर विविध बंधने लादणे याबद्दल बोलू लागली. मग या स्त्रियांनी धर्मग्रंथासह महाकाव्यांनाही तपासायला सुरुवात केली आणि सीता व द्रौपदी यांची 'स्त्री' दृष्टिकोनातून मांडणी होऊ लागली. एकूणच इतिहास, नीती, राजकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा या सगळ्याच क्षेत्रांत स्त्री आपला साक्षर तंत्रनिपुण सहभाग वाढवू लागली आणि पुरुषी दृष्टिकोनातून तयार केलेल्या 'स्त्री' प्रतिमांचे भंजन होऊ लागले. त्यातूनच पुढे कुटुंब, लग्न, संस्था याची फेरमांडणी होऊ लागली. स्त्रीत्वाच्या पारंपरिक प्रतिमांना छेद देताना, बंडखोरी म्हणून कुंकू, मंगळसूत्र अशा प्रतीकांना गुलामीची चिन्हे ठरवून बाद केली गेली. ज्यावर आजही गहजब चालू आहे. जसजसा शिक्षण व नैपुण्याने स्त्री पुरुषांसोबत सर्वच क्षेत्रात वावरत आज एकविसाव्या शतकात पुरुषाच्या बरोबरीने तर काही ठिकाणी त्यांच्या पुढे गेलेली स्त्री आता आंधळेपणाने, परंपरेने, रीतीरिवाज म्हणून गोष्टी स्वीकारण्यापेक्षा, उचित सवाल करून औचित्याचे आणि कालसुसंगतीचे मुद्दे मांडत आत्मविश्वासाने 'नकाराधिकार' वापरू लागलीय. यातूनच सहजीवन, लिव्ह इन, लग्नाशिवाय राहणे, लग्नाशिवाय मूल होऊ देणे, पितृत्व जाहीर न करणे, लग्नाशिवाय राहून मूल दत्तक घेणे, मूल नको हा अधिकार वापरणे या गोष्टी आता (नाकं मुरडत का होईना) समलैंगिक संबंधासोबत समजाने स्वीकारलेत!
आता या सर्व प्रवासात सर्वसाधारण पुरुषाची काय भूमिका होती? स्त्री शिक्षणास आजही विरोध दिसतो. महानगरं, शहरं यात बदलत्या राहणीमानानुसार (साधारण ६०व्या दशकापासून) 'शिकलेली बायको'चा भाव लग्नाच्या बाजारात वाढला आणि आणि आज तो अनिवार्य झालाय म्हणून 'शिकवलं' जातंय. यातही पूर्वी शिक्षण, नर्सिग असे 'सुरक्षित' क्षेत्रच प्रामुख्याने नोकरीसाठी निवडले जायचे आणि आज कुठल्याही क्षेत्रात स्त्री नाही असं नाही. तिच्या कामाच्या वेळाही पुरुषांप्रमाणेच चोवीस तासांतल्या कुठल्याही असू शकतात.
गंमत अशी आहे, संसाराला हातभार म्हणून प्रथम बाईचं अर्थार्जन स्वीकारणारा पुरुष 'मुलं' झाल्यावर मात्र त्या कमाईवर 'पाणी' सोडून बाईला चूल आणि मूल चक्रात अडकवता झाला. यात 'स्त्री ही क्षणाची पत्नी आणि अनंतकाळची माता' असे स्त्रीच्या लैंगिक इच्छांचे दमन करणारे आणि मातृत्वाचं गोंडस लेबल लावून तिला देवत्व देण्याचं काम पुरुषाने चलाखीने केलं! स्त्री ही तिच्यातल्या नैसर्गिक ऊर्मीचा सन्मान समजत या भूलथापांना फसली. त्यातूनच 'स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी' असं सुभाषित जन्माला आलं, पण मग आईविना 'भिकारी' होणारा स्वामी, मरेपर्यंत ओळखला जातो तो मात्र बापाच्या आणि बापाच्याच आडनावाने! हे कसं काय? हे ना कुठली स्त्री विचारत ना पुरुष!
शिकलेली, कमावती बायको हवी असली तरी पुरुषाच्या तिच्याकडून अपेक्षा मात्र कायम पारंपरिक राहिल्यात ते आजतागायत. आजही 'होम मिनिस्टर'सारख्या कार्यक्रमांतून दिसणारे तरुण तिने माझ्या आईवडिलांचा मान राखावा, त्यांचं ऐकावं, ते म्हणतात ते करावं असं म्हणत उघडपणे बायकोचं घरातलं दुय्यम स्थान हसत हसत अधोरेखित करतात. मुलीचे आईवडीलही मुलीने मान वाकवून अपमान स्वीकारत नांदावं अशीच पारंपरिक अपेक्षा ठेवतात, मग ती कुटुंबं, उच्चविद्याविभूषित असोत की अशिक्षित!
स्त्रीने संघर्ष करून मिळवलेल्या स्थानाचा उपयोग प्रत्यक्ष स्त्रीपेक्षा आजही पुरुषप्रधान व्यवस्थाच करून घेतेय. मात्र 'पुरुष' स्त्रीच्या नव्या स्थानावर आदराने कमी, मत्सराने अधिक बघतो. कारण कायम जिला 'पायातली वहाण' समजतो ती मान वर करून चालते, आपली 'बॉस' असते, बायको असूनसुद्धा आपल्या इच्छांना नाही म्हणते, सप्तपदीला लाथ मारत घटस्फोट मागते, किंवा मैत्री करून नंतर लग्नाला नकार देते, 'स्व'तंत्र राहते, राहू शकते, आर्थिक गरजांपासून, लैंगिक गरजांपर्यंतचं सर्व स्वातंत्र्य उपभोगते, यातून परमेश्वराने त्याची जी बरगडी, त्याच्याच मनोरंजनासाठी मोडली होती ती बरगडीची जागा आता त्याला ठसठसते. तिथे तीव्र वेदना होतात. मेल इगो नावाचा व्हेटो, पुरुषी वृत्तीचा अंगभूत माज कवडीमोल होईल का या भीतीने आता तो हिंसक होऊ लागलाय. 'पुरुष' म्हणून आजवर असलेल्या 'प्रधान' स्थानालाच धक्का लागतोय, ते स्थानच नामेशेष होतंय का या विचाराने तो भयग्रस्त, मत्सरग्रस्त आणि विध्वंसक झालाय!

नीट बारकाईने पाहिलं तर असं लक्षात येईल, परमेश्वराच्या त्या बागेत निर्माण झाल्यापासून 'स्त्री' आपल्यावरच्या अनंत अनिष्ट रूढी, परंपरा, बंधन यांच्याशी लढा देत स्वयंपूर्णतेकडे सरकताना दिसेल तर याच काळात पुरुष मात्र 'स्त्री'च्या या लढाईतून निर्माण झालेल्या बायप्रॉडक्टवर आयताच डल्ला मारत राहिलाय! म्हणजे बघा 'पुरुषाला' जन्म देते स्त्रीच! त्या वेळच्या सर्व प्रसूतिवेदना सहन करते तीच! पण तिच्या पुनरुत्थानाच्या बदलत्या काळात, तिच्या सोबत राहून, तिचा त्रास वाटून घेण्यापेक्षा मिळणाऱ्या अंतिम फळाचा हाच हक्कदार किंवा वाटेकरी !
याची उदाहरणं बघा. स्त्री शिक्षित झाली, ती अर्थार्जन करू लागली. त्याचा फायदा पुरुषाला झाला, कारण अनेक ठिकाणी तिचं उत्पन्न तो आपल्या हाती ठेवतो. मूल झाल्यावर करिअर, नोकरीला दुय्यम ठरवून हा आपली संतती, वंश यांना प्राधान्य देतो. नोकरीवर जाणाऱ्या स्त्रीच्या मुलाला सांभाळायला पाळणाघरं झाली, त्यामुळे पुरुषाला 'वंश'पण मिळाला आणि 'उत्पन्नही' चालू राहिले! नवऱ्याच्या करिअरसाठी स्वत:च्या  करिअरला तिलांजली देणाऱ्या स्त्रीला हा नियम, तर बायकोच्या         
 करिअरसाठी आपलं करिअर सोडणारा पुरुष अपवाद! गर्भनिरोधक साधनं वापरायला पुरुषांचा नकार आणि स्त्रीवर, तिच्या शरीरावर परिणाम करणाऱ्या औषधांचा वर्षांव!  
आता तर स्त्री सर्वच क्षेत्रांत वावरत असल्याने पुरुषाचा आणखीनच फायदा झाला! त्याला आता घरात उच्चविद्याविभूषित समाजात मिरवता येईल अशी आणि प्रसंगी मूल संगोपनासाठी करिअर सोडणारी बायको मिळू लागलीय आणि कामाच्या ठिकाणी मोकळ्या स्वभावाची, तात्पुरत्या नात्याची, व्यावसायिक हितसंबंधासाठी अनेकदा धोरणीपणाने त्याला साथ देणारी तशीच उच्चविद्याविभूषित आणि बऱ्याचदा सुंदर, आकर्षक अशी मैत्रीणही मिळू लागलीय! याचा कडेलोट म्हणजे अशा विवाहबाह्य़ संबंधावर रचल्या जाणाऱ्या छचोर मालिकांच्या प्रेक्षकांत सर्वसामान्य स्त्रियांसोबत वर उल्लेखलेली करिअर सोडलेली उच्चविद्याविभूषित स्त्री ही 'टाइमपास' म्हणत सहभागी झालेली असते!
थोडक्यात संघर्ष करून मिळवलेल्या स्थानाचा उपयोग प्रत्यक्ष स्त्रीपेक्षा आजही पुरुषप्रधान व्यवस्थाच करून घेतेय. पण आता मात्र 'पुरुष' स्त्रीच्या नव्या स्थानावर आदराने कमी, मत्सराने अधिक बघतो. कारण कायम जिला 'पायातली वहाण' समजतो ती मान वर करून चालते, आपली 'बॉस' असते, बायको असूनसुद्धा आपल्या इच्छांना नाही म्हणते, सप्तपदीला लाथ मारत घटस्फोट मागते, किंवा मैत्री करून नंतर लग्नाला नकार देते, 'स्व'तंत्र राहते, राहू शकते, आर्थिक गरजांपासून, लैंगिक गरजांपर्यंतचं सर्व स्वातंत्र्य उपभोगते. यातून परमेश्वराने त्याची जी बरगडी, त्याच्याच मनोरंजनासाठी, मोडली होती ती बरगडीची जागा आता त्याला ठसठसते. तिथे तीव्र वेदना होतात. मेल इगो नावाचा व्हेटो, पुरुषी वृत्तीचा अंगभूत माज कवडीमोल होईल का या भीतीने आता तो हिंसक होऊ लागलाय. 'पुरुष' म्हणून आजवर असलेल्या 'प्रधान' स्थानालाच धक्का लागतोय, ते स्थानच नामशेष होतंय का या विचाराने तो भयग्रस्त, मत्सरग्रस्त आणि विध्वंसक झालाय! 
स्त्रीसोबतच्या या प्रवासाचे वर्णन मी नेहमी पुढील काही हिंदी चित्रपट गीतांतून व्यक्त होणाऱ्या बदलत्या पुरुषी वृत्ती म्हणून करतो. पूर्वी पुरुषाला स्त्री लांबून दिसली तरी तो खूश असायचा. तिच्या प्रेमाची भीक मागायचा. ती नाही मिळाली तर प्रेमाच्या दु:खात दारूत बुडून 'देवदास' व्हायचा! त्यापुढे तो जरा वस्तुस्थिती स्वीकारून 'तुम अगर मुझको न चाहो तो काई बात नही, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्कील होगी', असं व्याकुळतेने म्हणायचा. त्यातूनही तिची आस जिवंत ठेवीत, आपलं हृदय विशाल करत तो म्हणू लागला 'कोई जब तुम्हारा हृदय तोड दे, तडपता हुआ कोई छोडदे तब तुम मेरे पास आना प्रिये, मेरा घर खुला है खुलाही रहेगा!' त्यानंतर स्त्री ही थोडी धीट झाली आणि वावर वाढवू लागली. तेव्हा पुरुष मूळ संशयी स्वभावाने, 'हमारे सिवा, तुम्हारे और कितने दिवाने है', असं म्हणू लागला आणि आता तर तो अत्यंत हिंस्र पद्धतीने 'तू है मेरी किरन' असा हक्क गाजवू लागला आहे. कालचक्र फिरत परत आता 'स्त्री' जिंकण्याची स्पर्धा पुरुषात पुन्हा सुरू झालीय!
काळाच्या ओघात एकमेकांच्या मागेपुढे असलेले स्त्री-पुरुष आता एकमेकांच्या समोर उभे ठाकलेत आणि शतकानुशतकं स्वाभाविक म्हणून जपलेली सहनशीलता, सहिष्णुता वा टॉलरन्स स्त्रीला जाचक वाटू लागलाय. तर स्त्रीची ही निर्भयता पुरुषाच्या सहनशक्तीच्या बाहेर जाऊ लागलीय! त्यामुळे अनेकदा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते.
''स्त्रीची वेशभूषा पुरुषाला चाळवते, स्त्रीच्या अंतर्वस्त्राचं प्रदर्शन पुरुषाला उद्दीपित करतं, स्त्री या 'स्त्री'पणाचा फायदा घेत 'उत्कर्ष' साधतात किंवा त्याचाच आधार पुरुषाविरुद्ध तक्रार करून प्रचलित कायद्याच्या आधारे पुरुषाला बदनाम करतात. स्त्री आपलं 'स्त्रीत्व' गमावून 'पुरुषी' बनतेय. त्या लग्न संस्था, कुटुंब संस्थाच उद्ध्वस्त करताहेत, संस्कृती बिघडवताहेत.'' स्त्रियांवर अशासारखे आरोप आहेत पुरुषांचे आणि स्थितिवादी तथाकथित संस्कृतिरक्षक स्त्रियांचे, संघटना व विचारवंतांचेही! 
''तर आजही स्त्रीला दुय्यम वागणूक मिळते, स्त्री-भ्रूण हत्या, लग्नाच्या बाजारात धर्म, जात, रूढी, परंपरा यांचा बडेजाव, नोकरी/व्यवसायाच्या जागी लैंगिक शोषण, सार्वजनिक  जागी बलात्काराचे दडपण, पुरुषाचा सहजीवनात अल्प पुढाकार वा सहभाग, मूल नको म्हणणाऱ्या स्त्रीला पाषाणहृदयी ठरवून तिच्या स्त्रीत्वाबद्दलच शंका उपस्थित करणे, मासिक पाळीला आजही विटाळ मानणे, लग्न, मातृत्व म्हणजेच इतिकर्तव्यता याचा दबाव टाकणे, स्त्री स्वातंत्र्याला स्वैराचार मानून टिंगल करणे, टीका करणे, संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली स्त्रियांना ड्रेसकोड इथपासून ते डिस्को, पबमधून मारहाण करत बाहेर काढत धर्माभिमान दाखवणे' या आहेत आजच्या बदलत्या स्त्रीच्या पुरुषी आणि एकूणच व्यवस्थेविरुद्धच्या तक्रारी.
 आत्मसन्मानासाठी स्त्री आज पारंपरिक अर्थाने मिळणाऱ्या कुठल्याही रूढीग्रस्त मान-सन्मानांना तिलांजली द्यायला तयार आहे. पुरुष स्त्रीच्या नव्या स्थानाने अधिकाधिक हिंसक होताना दिसतोय तर स्त्री आजही समजूतदार, समन्वयाचीच भूमिका घेतेय. पुरुष मात्र त्या अर्थाने सहिष्णू व्हायला तयार नाही.  
यात मला नेहमीच स्त्री चळवळ आणि दलित चळवळ यांची तुलना करावीशी वाटते. दलित आणि स्त्रिया आपल्या व्यवस्थेत 'शूद्र' म्हणूनच गणल्या जात. फक्त चार दिवस सोडता स्त्री अस्पृश्य नव्हती! दलितांना शिक्षणाचा हक्क मिळाला, शिक्षणात, नोकऱ्यांत राखीव जागा मिळाल्या. गेल्या पाच दशकांत या वर्गात किमी लेयर तयार झाला. त्यांचे आंतरजातीय विवाह झाले, त्यांची संतती धर्मनिरपेक्ष, नव्या जागतिकीकरणाच्या वातावरणात (महानगरात) जातीविहीन आयुष्य जगतेय. तरीही एकदा जात, धर्म कळला की आजही मानसिकता तीच राहते. त्याच्या प्रकटीकरणाचे, आविष्काराचे दृश्यरूप बदललेय, पण कुठेतरी तो 'विषमतेचा' जीवाणू जिवंत आहे. हा जसा सनातन्यांचा प्रश्न तसाच या नवश्रीमंत, शहरी, सुस्थापित दलितांना आपण इथून पुढे कुठल्या संस्कृतीत जगायचे? महानगरी, जागतिक, भांडवलशाही, चंगळवादी आपलं साहित्य, संस्कृती यांची मापदंडं काय? आंतरजातीय विवाहातून जात/धर्म गळून गेलेत का की 'बापाची' जात/धर्म लावत आपण जुनीच 'री' ओढलीय? आज हा वर्ग अशा अनेक प्रश्नांच्या संभ्रमावस्थेत आहे. तशीच स्त्री चळवळही, स्त्री जगली! स्त्री शिकली, पुढे आली, स्वयंपूर्ण झाली. पण लग्न, कुटुंब संस्थेला नाकारताना पर्याय काय? किंवा स्वीकारली तर बदल काय? मातृत्वाचे पारंपरिक मॉडेल नाकारायचे तर नवे मॉडेल काय? नव्या समाजव्यवस्थेत एकत्र राहायचं की 'एकक'  करत एकत्र राहायचं? पुरुष बीजासाठी पूर्ण पुरुष न स्वीकारता केवळ बीज स्वीकारायचं? व्यक्तीनुरूप उत्तरं मिळतील ती प्रातिनिधिक नसतील, पण नव्या बदलाची सुरुवात असेल.    
एकमेकांसमोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभ्या ठाकलेल्या स्त्री-पुरुषांमध्ये आता शतकानुशतकाची स्त्रीची सहनशीलता पुरुषाने इजेक्ट करून आपला टॉलरन्स, सहिष्णुता वाढवली पाहिजे. हाच नैसर्गिक न्याय असेल! 

संजय पवार यांची ..... तिरकी रेघ :

 ५ जानेवारी २०१४ : लोकसत्ता -  लोकरंग पुरवणी 
विचारसरणी नाही, हीच 'नवी' विचारसरणी!

सन २०१४ सुरू झाले आहे. देश आणि राज्य यासाठी हे वर्ष कदाचित परिवर्तनाचे वर्ष असेल. अर्थात हे परिवर्तन 'सत्तापरिवर्तना'पुरते मर्यादित असेल. कारण या वर्षांत पहिल्या तिमाहीत लोकसभेच्या आणि शेवटच्या तिमाहीत विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत.

दोन्ही ठिकाणी सध्या 'काँग्रेस आघाडी'चे सरकार गेली दहा वर्षे सत्तेत आहे आणि दोन्ही ठिकाणची त्यांची कामगिरी सर्वच क्षेत्रांत कंटाळवाणी, भ्रष्ट आणि दिशाहीन आहे. एखादा वयोवृद्ध आप्त सर्व आशा सोडाव्यात इतका आजारी असावा; पण तरीही 'श्वास' चालू असावा, तेव्हा जी अवस्था होते, तशी जनतेची या सरकारांबद्दल झालीय.

त्याचवेळी या कंटाळवाण्या, निराशाजनक स्थितीला खूप चांगला, उत्तम, पुढे नेणारा, पारदर्शक पर्याय सापडलाय असंही नाही. देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षाने म्हणजेच भाजपने नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करून पर्यायाचे आक्रमक चित्र उभे केले आहे. परंतु मोदी अटलजींसारखे 'निर्विवाद' पसंतीचे उमेदवार म्हणून भाजपसह इतर पक्ष व जनतेसही मान्य नाहीत. त्यांची 'विकासपुरुष' म्हणून 'घडविण्यात' आलेली प्रतिमा एका राज्याच्या विकासाच्या फुटपट्टीने मोजली जातेय. ही फुटपट्टीही सदोष असल्याची 'साधार' टीका अनेकांनी केलीय. मोदींच्या एकाधिकारशाहीच्या प्रेमात प्रमुख उद्योजकांसह नवश्रीमंत वर्ग, सोशल मीडियावरचे लाइक/ डिसलाइक वीर, लोकशाहीच्या नावाने बोटे मोडणारे मनगटशहा राजकारणी आणि 'काँग्रेस हटाओ' या मानसिकतेत बुडालेला सर्वसामान्य असे सगळेच आहेत. भाजप हा 'रास्वसं'ची राजकीय शाखा असल्याने आणि मोदी ही 'रास्वसं'ची पसंती असल्याने भाजपमधील भीष्मांसह सर्व तरुण पांडव सक्तीच्या लाक्षागृहात बसवले गेले आहेत.

'मोदी लाओ, देश बचाओ' अशी घोषणा आसमंतात २४ तास एफएमसारखी दुमदुमवत ठेवली गेलीय. त्यात चार राज्यांतल्या निवडणुकांत काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला; तोही भाजपशासित राज्यांतून- म्हटल्यावर मोदींचा वारू आणखीनच उधळला आणि कोणत्याही गर्भलिंग चाचणीविना दिल्लीच्या गादीसाठी 'नमो'रूपी कृष्णजन्म झाल्याच्या खात्रीने पेढेवाटपही सुरू झालंय! मोदींच्या आत्मविश्वासाला दिवसेंदिवस गर्वाची झालर आणि नार्सिससची लागण झालीय. मराठी चित्रपटाच्या अतिरेकी प्रमोशनने जसा वीट येतो, तशी अवस्था भाजप आणि मोदींची झाली तर नवल नाही.

तर अशा पद्धतीने सत्तेच्या महामार्गावर मोदींच्या पीएम एक्स्प्रेसने 'मोसम' पकडला असतानाच दिल्लीत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचं मांजर आडवं गेलं आणि एक करकचून ब्रेक लावावा लागलाय. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान हे तसे 'भाजप'बहुल क्षेत्र! तिथला विजय बराचसा अपेक्षितच होता. मात्र, दिल्लीत भाजपला सत्ता मिळवून पुढच्या विजयाची प्रतीकात्मक सुरुवात करायची होती- मोदींच्या नावे! कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इथे मोदींपेक्षा अनुक्रमे वसुंधराराजे, शिवराजसिंह व रमणसिंह यांचा प्रभाव अधिक राहिला. दिल्लीत मोदी विजय मिळवून देतील असे वाटले होते, पण तिथे केजरीवालांच्या 'आम आदमी'ने दुसऱ्या क्रमांकाची संख्या तर गाठलीच; पण पहिल्या क्रमांकाच्या भाजपलाही सत्तेपासून वंचित ठेवले. काँग्रेस व भाजप दोघांनाही समान शत्रू मानणाऱ्या केजरीवालांनी शेवटी लोकमत, १८ अटी घालत, आठवडाभराचा वेळ काढत काँग्रेसने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर 'सरकार' बनवलंय.

'आम आदमी'च्या या अनपेक्षित यशाने दिल्लीसह देशात, माध्यमांत सर्वत्र चर्चा सुरू झाली तिसऱ्या पर्यायाची! यावेळी हा तिसरा पर्याय म्हणजे डावे आणि प्रसंगोपात धर्मनिरपेक्षवादी पक्ष यांची मोट नसून 'आम आदमी' हा नवा पक्ष असेल, अशा चर्चा सुरू झाल्या. सोशल नेटवर्क, मेणबत्ती आणि टोपी या बळावर सत्तेत आलेल्या या संप्रदायाला काहींनी 'राजकीय पक्ष'च मानायला नकार देत, ते तिसरा पर्याय होतील, हा विचार झुरळ झटकावं तसा झटकून दिला आहे.

भाजप आणि काँग्रेसने या नव्या पक्षाचं 'अब आया है उंट पहाड के नीचे'सारखं छद्मी हसत स्वागत केलंय. २४ तास वृत्तवाहिन्यांवरील दैनिक चर्चिकांना घोळवायला नवा विषय मिळाला, तर पांढऱ्या दाढय़ा झालेल्या समाजवाद्यांना 'आम'मध्ये 'धडपडणारी मुले' आणि क्रांतिदूत दिसू लागलेत. केजरीवाल जनक अण्णा हजारेंनी या विषयावर मौन पाळणं पसंत केलंय. (काहींचं म्हणणं- अण्णा हे केजरीवालांचे 'जनक' नसून 'अण्णा'च केजरीवाल यांना राजा जनकाला शेतात 'सीता' सापडली तसे राळेगणात सापडले!) आणि मग 'आम आदमी'च्या निमित्ताने राजकीय पक्ष, त्याची विचारसरणी, धोरणं यावर चर्चा सुरू झाली. जगभरात कम्युनिस्ट/ समाजवादी राजवटी कोसळल्यावर 'एंड ऑफ आयडियालॉजी' असं जाहीर झालं.

९२ साली भारताने आर्थिक उदारीकरणाचा रस्ता धरल्यानंतर गेल्या दीड-दोन दशकांत देशात बरीच उलथापालथ झाली. गांधी घराण्यातल्या नेतृत्वाशिवाय काँग्रेसने पाच र्वष सत्ता राबवली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील २४ पक्षांच्या एनडीएने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. नऊ वर्षे राजकारणापासून दूर राहिलेल्या सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्या त्या मुलगा राहुलसह! थोडक्यात, काँग्रेसने इंदिराजींनी लोकप्रिय केलेलं 'सवत्स धेनू' हे चित्र वेगळ्या प्रकारे निवडणूक चिन्ह बनवले! वाजपेयींसारखा समन्वयी व अडवाणींसारखा आक्रमक चेहरा मिळूनही सहा वर्षांनंतर 'इंडिया शायनिंग'च्या दर्पोक्तीला नाकारत देशाची सूत्रे जनतेने सोनिया गांधींच्या हवाली केली. आपल्या 'विदेशी'पणावर टपून बसलेल्यांना बायपास करत सोनियांनी सत्तेची दार्शनिक सूत्रं मनमोहन सिंग नामक अर्थतज्ज्ञ नोकरशहाच्या हाती दिली. मनमोहन हेच आर्थिक उदारीकरणाचे नरसिंह रावप्रणीत प्रणेते असल्याने आता सगळं काही वेगात व ठीक होईल असे वाटले होते. पण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या कम्युनिस्टांनी मनमोहन सिंग सरकारला जागोजागी 'चाप' लावले. त्याचा कहर अणुकराराच्या वेळी झाला आणि रेफ्रिजरेटरसारखे भासणारे मनमोहन एकदम 'हीटर'च्या आवेशात शिरले आणि डाव्यांना बाहेर करून अणुकरार 'आत' केला! पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाताना ही धिटाई कामी आली आणि भाजपसह डावे, थोडे डावे, थोडे उजवे असे सगळे अडगळीत गेले व सोनिया-मनमोहन जोडी पुन्हा सत्तेत आली.

पण पहिल्या पाच वर्षांतला कारभार सरकारच्या डोक्यात गेला आणि आज दुसरी टर्म संपताना मनमोहन सिंगांसह राहुल गांधींपर्यंत कुणालाही मतदारांसमोर डोळे भिडवून उभे राहण्याची शामत राहिलेली नाही. प्रचंड भ्रष्टाचार, घोटाळे, पाकच्या कागाळ्या, देशांतर्गत असंतोष, दहशतवादी हल्ले, निर्णयाअभावी ठप्प झालेले उद्योग व आर्थिक क्षेत्र, महागाई, चलनवाढ, कर्ज, घटलेला महसूल अशा सर्वच आघाडय़ांवर हे सरकार बेरजेने नाही, तर गुणाकाराने अपयशी ठरले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात इतकी दारुण अवस्था काँग्रेसची प्रथमच होतेय. गांधी घराण्याच्या जादूचीही एक्सपायरी डेट जवळ आलीय असं वाटावं अशी परिस्थिती आहे. परंतु इतक्या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपला घेता येतोय का? तर त्याचे उत्तर- 'नाही.' आणि 'का नाही?' याचे उत्तर पुन्हा विचारसरणीकडे नेते. हिंदुराष्ट्र या संकल्पनेतून जन्मलेल्या रास्वसंप्रणीत जनसंघ हा पहिला 'उजवा' राजकीय पक्ष. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झालेल्या गांधीहत्येमुळे जनसंघ संसदेत अल्पसंख्य, नगण्य इतका होता. आणीबाणीत जनता पार्टीत विलीन झाल्यानंतर ही विचारधारा मुख्य प्रवाहात आली. तर जनता पार्टीच्या फुटीनंतर भारतीय जनता पार्टी म्हणून काँग्रेसविरोधी वातावरणात हातपाय पसरत गेली. इंदिरा-राजीव यांच्या हत्येनंतर निर्नायकी काँग्रेसच्या राज्यात नरसिंह राव-मनमोहन यांचं उदारीकरण भाजपच्या पथ्यावर पडलं. कारण त्यामुळे त्यांचा मुख्य आधारस्तंभ उच्चवर्णीय मध्यमवर्ग झटकन् नवश्रीमंत झाला. उद्योगांत आला. काँग्रेसच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्यात अल्पसंख्य- प्राय: मुस्लिमांचे लाड होतात, या भावनेने हा वर्ग खदखदत होता. हाती आलेल्या पैशाने त्याला वेगळा आत्मविश्वास आला होता. त्याची दुखरी नस पकडून भाजपने विहिंपचा राममंदिराचा इश्यू हायजॅक केला व देशात प्रथमच बहुसंख्याकांमध्ये धार्मिक उन्माद जागवला.

या नव्या धार्मिक उन्मादाचा फायदा भाजपला सत्तेवर येण्यात झाला. पण देशाची उभी फाळणी झाली आणि जगभरात फोफावत असलेला इस्लामी दहशतवाद देश पोखरायला लागला. अमेरिकाप्रणीत पाकिस्तानी शेजार हा त्यासाठी सोनेपे सुहागा ठरला. भाजपने या स्थितीचाही फायदा उठवला नसता तरच नवल! पाकिस्तानच्या निमित्ताने पारंपरिक हिंदू-मुस्लीम तेढ वाढवत न्यायचं धोरण त्यांना राजकीय लाभ देत राहिलं. पण सत्तेसाठी हिंदुत्व 'शत-प्रतिशत' उपयोगी पडत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी समान नागरी कायदा/ राममंदिर/ काश्मीरची स्वायत्तता हे विषय ऑप्शनला टाकले. आणि तिथेच हा पक्षही आपल्या विचारापासून/ विचारसरणीपासून सत्तेसाठी दूर जातो, ही भावना जनसामान्यांत वाढत गेली. शिवाय त्यांच्याही सत्ताकाळात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे 'इन् कॅमेरा' पकडली गेल्याने हेही तसलेच.. ही भावना त्यांचे पारंपरिक मतदार नसलेले; पण काँग्रेसविरोधी मतदार जनता पार्टीच्या विफल प्रयोगानंतर पुन्हा एकदा निराश झाले. ते इतके निराश झाले, की राजकीय पक्ष आणि विचारसरणी यांचा काही संबंध असतो, हेच ते मानेनासे झाले.

प्रचंड ऐतिहासिक, बहुसांस्कृतिक पाश्र्वभूमी असलेल्या देशात राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या काँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट, बसपा, समाजवादी अशा 'आयडियालॉजी' असणाऱ्या पक्षांची प्रचंड वेगाने घसरण होत असताना धार्मिक, भाषिक, प्रांतीय अस्मिता जोपासणाऱ्या व्यक्तिकेंद्रित प्रादेशिक पक्षांची तेवढय़ाच वेगाने वाढ होत गेली. अकाली, द्रमुक, शिवसेना, मनसे, तेलंगणा, तृणमूल, आसाम गण परिषद, झारखंड मुक्ती मोर्चा, दलितांचे पाच-दहा पक्ष अशा विचारसरणीपेक्षा मर्यादित अजेंडा असलेल्या; पण त्यासाठी आक्रमक व आग्रही राहणाऱ्या पक्षांना लोकांनी निवडून दिले. लोकशाहीत आचार-विचारस्वातंत्र्य, संघटना, पक्षस्थापना, निवडणूक लढवण्याचे स्वातंत्र्य याचा लाभ घेत हे पक्ष, संघटना, दलम् अधिक संख्येने यशस्वी होऊन केंद्र सरकारच्या स्थापनेत त्यांचा कळीचा हातभार असावा, ही म्हटलं तर संसदीय लोकशाहीची शोकांतिकाच आहे.

याच साखळीत आता आम आदमी पक्षाचा प्रवेश होत आहे. राजकीय विचारसरणी, केडर, जनसंघटना, पक्षघटना, कार्यप्रणाली असणाऱ्या, दीडशे वर्षांपासून २५-३० वर्षांचा राजकीय अनुभव असणाऱ्या पक्षांना पाचोळ्यासारखे भिरकावले जातेय. आणि एखादा 'अजेंडा' (उघड वा छुपा) घेऊन येणाऱ्याच्या मागे लोक का उभे राहताहेत, याचा गंभीरपणे विचार करायची वेळ आली आहे.

'राजकारण हा बदमाषांचा शेवटचा अड्डा' असं एक वचन आहे. पण राजकारण, राजकीय पक्ष व राजकीय विचारसरणी ही त्यापलीकडची शाश्वत गोष्ट आहे. पक्ष चालवणारे, धोरणांचा चुकीचा अर्थ लावणारे, सत्तेचा दुरुपयोग करणारे म्हणजे विचारसरणी नव्हे. नोट खरी आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी त्यातली 'तार' पाहिली जाते- जी वरकरणी दिसत नाही. राजकीय विचारसरणी- मग ती कुठल्याही पक्षाची असो, त्या 'तारे'सारखी असते. त्यावरच तो पक्ष उभा राहतो, वाढतो, 'चलना'त येतो. ती तार जाते तिथून व्यवहारातून बाद होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. आणि खऱ्या चलनाला समांतर चलन आले की अर्थव्यवस्थेला जसे ग्रहण लागते तसंच विचारसरणी नसलेले पक्ष देशाला राजकीय अराजकतेकडे नेऊ शकतात, हे सुजाण नागरिकांनी तरी लक्षात ठेवायला हवे.

आज कामगारांसंबंधी जेवढी धोरणे- मग ती कुशल, अकुशल, शिक्षित, संघटित, असंघटित या वर्गाबद्दल असतील, अगदी आजचे नवनवे वेतन आयोग असोत- यासंबंधीचा मूलभूत विचार कम्युनिस्टांनी रुजवला, हे नाकारता येणार नाही.

अस्पृश्यतेपासून जातीनिर्मूलन, स्त्रीशिक्षण, समान अधिकार, विषमता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन हे समाजवाद्यांच्या सततच्या चळवळींमुळे चालना मिळालेले विषय आहेत.

चातुर्वण्र्यव्यवस्था, शिक्षणाधिकार, अमानवी कामापासून मुक्ती, आंतरजातीय/धर्मीय विवाह, भटक्यांना 'राष्ट्रीयत्व' देणं, धर्ममुक्ती- हे बदल दलित, भटक्यांच्या चळवळी, पक्षांनी रेटून धरल्याने कायद्यात परावर्तित झाले.

आज भाजप-सेनेसारख्या कडव्या हिंदुत्ववाद्यांनाही कुंकू, मंगळसूत्र यावर तसेच लैंगिक छळ, कौटुंबिक हिंसाचार, धार्मिक रूढी-परंपरा, लग्न, कुटुंंबसंस्था याकडे बघण्याचे दृष्टिकोन व्यावहारिक, सामाजिक पातळीवर बदलायला लावण्याचे श्रेय स्त्री-चळवळीकडे जाते.

आज माध्यमे बाजारकेंद्री, चंगळवादी झाली असली तरी वर्तमानपत्रांच्या अग्रलेखाला आजही तेवढेच महत्त्व आहे; ते विचारांमुळेच ना? वाहिन्यांवरच्या चर्चासुद्धा विचारांना चालना देतात. ('मुद्दा' या अर्थाने विचार!)

थोडक्यात, 'झाडू' घेऊन स्वच्छता करणे, हा अजेंडा असू शकतो; पण कचरा का होतो? हे कळायला विचारसरणी लागते!

शेवटची सरळ रेघ :

आयआयटी- मूड इंडिगोत पलाश सेन नामक गायकाने 'मुली सुंदरच असाव्यात; पण त्यांनी सरतेशेवटी नवऱ्यासाठी रोटीच बनवावी,' वगैरे विधाने केली; ज्याचा निषेध झाला, आयोजकांनी माफी मागितली. यातून एकच सिद्ध होते-

अलेक्झांडर दी ग्रेटपासून पलाश सेनपर्यंत युद्ध किंवा संगीतातून जग जिंकणाऱ्या पुरुषांना 'भाकरी' थापता येत नाही. आणि या गोष्टीची 'लाज' वाटण्यापेक्षा त्यांना 'गर्व'च वाटतो!

मानव उत्क्रांत झाला; 'पुरुष' कधी होणार?