लोकसत्ता २६ एप्रिल २०२६ - लोकरंग
- अतुल देऊळगावकर
जगातील सर्व देशांनी
एकत्र येऊन ठरविलेला ‘जागतिक वसुंधरा दिन’ याच आठवड्यात झाला. पन्नास वर्षांहून
अधिक काळ आपण तो साजरा करतोय. पण पर्यावरणाची अधिकाधिक हानी करण्यात प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असण्याचे हलगर्जीपणामुळे टळत नाही. मग
तापमानवाढीपासून ते दुष्काळ, अतिवृष्टी यांची आक्रमणे सोसूनही बदल काही घडत नाहीत.
गाव-खेड्यांसह शहरात पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ठोस पावले उचलली तर काय होऊ शकते, यांची दोन सकारात्मक उदाहरणे...
गावातील कचर्याचे
योग्य नियोजन करून इथल्या डम्पिंग ग्राऊं डचे रूपांतर पर्यटन स्थळ व अभ्यास
केंद्रात केले. भारतातले हे असे पहिलेच उदाहरण आहे.
मुलांची नस ओळखून
इतिहास रंजकतेने शिकवता आला नाही तर मुलं काय म्हणतात, हे राजा मेहदी अली खान यांनी १९६२ साली आलेल्या ‘अनपढ’
चित्रपटातील खेळकर गीतात सांगून ठेवलं होतं.
सिकंदर ने पोरस से की
थी लडाई
जो की थी लडाई, तो मै क्या करू?
तो कौरव ने पांडव से की
हाथापाई
जो की हाथापाई तो मैं
क्या करूँ?
चित्रपट गीतांना
गंभीरपणे घ्यायचं नसतं, हे मुलांनाही समजत होतं. ज्या विषयाशी वाकडं असेल त्याबद्दल ‘तो मै क्या करू?’
हे आपसात म्हणण्यात मुलांना गंमत येत असे.
काळाच्या ओघात
मोठ्यांनाही अनेक बाबतीत ‘… तर मी काय करू?’ असा का प्रश्न पडू लागला, यावर संशोधन होणं आवश्यक आहे. एकविसाव्या शतकात आल्यापासून
‘मी’च्या वेलांटीत गुरफटून जाणारे वाढत गेले. घातक आत्मप्रेमग्रस्ततेची
(सेल्फायटिस) महासाथच आली. भूतकाळच नाही तर वर्तमानाशीही नातं नको. नागरिकशास्त्र
हा विषयच कालबाह्य आहे. ‘माझा काय संबंध?’, ‘मी का समजावून घेऊ?’ हा बाणा सर्वदूर ऐकू येऊ लागला. पाहता पाहता तो अवघ्या
देशाने आत्मसात केला. ‘ते सरकारनं करावं’ हा पवित्रा होऊन गेला. तेव्हा सरकार ‘लोक
ऐकतच नाहीत’ असं लोकांकडे बोट दाखवू लागलं.
दरम्यान आपलं सार्वजनिक
जीवन आणि विशेषत: पर्यावरण पोरकं, दयनीय आणि असह्य् होत गेलं. परिणामी ‘अस्वच्छ देशा- गलिच्छ
देशा- रोगांच्या देशा’ अशी गत झाली. सरकार आणि लोक दोघांनी मिळून असा कर्तरी
प्रयोग करून दाखवला आहे. त्याच वेळी आपापल्या पातळीवर जबाबदारीने वागणारे सुजाण
लोक आणि अधिकारीही वाढीस लागले आहेत.
कचरा हे खेड्यांपासून
दिल्लीपर्यंत सर्व स्थळांचं व्यवच्छेदक लक्षण झालं आहे. ढीग, टेकडी, डोंगर वा पर्वत असा वैशिष्ट्यपूर्ण पसारा आपण करून ठेवला
आहे. मुंबईत ‘कचराभूमी’ अनेक आहेत. त्यापैकी देवनार कचरा डेपो ३०० एकरभर ३५ ते ४०
मीटर उंच आहे. दिल्लीतील कचरा मनोरे वाढत आहेत. त्यातील गाझियाबादेतील कचरा मिनार, ७० एकरवर ६५ मीटर उंच आहे. त्याची स्पर्धा कुतुबमिनारशी
आहे. भारतात दर माणशी, दर दिवशी २५० ते ६०० ग्राम कचरा तयार होतो. त्याचं काय करायचं?
ग्रामपंचायत असो वा नगर
परिषद,
महानगरपालिका असो वा राज्य, कोणत्याही अधिकार्यांनी मनापासून ठरवलं तर ते काय करू
शकतात,
याची अनेक उदाहरणं देता येतील. दापोलीचे नगरपरिषद
मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांनी २०१० साली दापोलीला प्लास्टिकमुक्त केलं.
त्यानंतर त्यांनी औसा, केज,
वेंगुर्ला, कर्जत आणि माथेरान एवढ्या शहरांत प्लास्टिकमुक्ती राबवली.
कोणत्याही शहरात गेल्यावर ते प्लास्टिक वापरणार्या सर्व घटकांची एकत्र बैठक
घेतात.
भाजी-फळ व मांस
विक्रेते,
किराणा दुकानदार आणि औषध व्यापारी या सर्वांना सांगतात,
‘गिर्हाइक दुसरीकडे जाऊ नये’ यासाठी
तुम्ही दररोज १०० ते २०० रुपयांच्या पातळ पिशव्या फुकट वाटता. तुम्ही सर्वांनी
एकत्र येऊन निर्धार केला आणि पाळला तर तुमचीच बचत होईल. अर्धा किलोपेक्षा कमी
वजनासाठी कागदी पिशव्या द्या आणि त्यावर वजन असेल तर कापडी द्या.’ कोकरे प्लास्टिक
कचर्याचे दुष्परिणाम दाखवण्यासाठी उत्तम सादरीकरण करतात. त्यावेळी ५०
मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी होती. आता एक वेळ वापरता येणार्यावर
बंदी आहे. कोकरे यांनी घोषणा दिली ‘कशाला मायक्रॉनची बात – बंद करू प्लास्टिक
एकसाथ!’
ते दहा दिवस
शाळा-कॉलेजच्या मुलांना सोबत घेऊन ‘प्लास्टिकमुक्ती जनजागरण अभियान’राबवून जनतेला
जागरूक करतात. अकराव्या दिवशी नगर परिषदेच्या कर्मचार्यांना सोबत घेऊन ‘प्लास्टिक
जप्ती मोहीम’ सुरू करतात. प्रत्येकी ५०० रुपये दंड वसूल करतात. वेंगुर्ला
नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी असताना कोकरे यांनी कचर्याचे वर्गीकरण २७ प्रकारांत
केलं.
नागरिकांना तसा कचरा
वेगळा करण्याची सवय लावली. त्यामुळे कचर्याचे ढिगारे नष्ट झाले. त्यांनी ओल्या
कचर्यापासून खत आणि वीज तयार केली. जाड प्लास्टिकचा रस्त्यासाठी आणि भट्टीसाठी
तेल (फरनेस ऑइल) यांचा उपयोग केला. कचरा डेपो जाऊन ती जागा क्रीडांगणासाठी मोकळी
झाली. त्यांच्या शून्य कचरा व्यवस्थापनाची दखल सी.बी.एस.ई. बोर्डाने घेतली आणि
इयत्ता सहावीच्या पाठ्यपुस्तकात असा धडा समाविष्ट करण्यात आला आहे. कोकरे यांना, त्यांनी फार काही वेगळं केलंय असं वाटत नाही. आहे ते काम
चोखपणे केल्यामुळे त्यांना गावकर्यांची साथ मिळवता आली. वेंगुल्र्यातील एका
रस्त्याला त्यांचं नावं देऊन नामकरण करण्यात आलं आहे. हा नमुना मोठ्या शहरातही
राबवता येणं कठीण नाही.
आपण कचर्याचं वर्गीकरण
करतो आणि शहर स्वच्छ ठेवतो, असं मानू या. काही शहरांत घंटागाडीत तो एकत्र केला जातो. काही शहरांतील विविध
प्रकारच्या कचर्याचं स्नेहमीलन शहराबाहेरील भूमीवर होतं. त्याचं काय?
‘त्या कचरा डेपोत माझाही वाटा आहे.
माझा कचरा कमी करण्याची जबाबदारी माझीच आहे.’ ही समज वाढवण्यासाठी अनेक मार्गांनी
प्रयत्न करावे लागतील. सध्या ओल्या कचर्याचं घरी खत, गॅस करण्याचे अनेक सोपे पर्याय उपलब्ध होत आहेत.
शहरातील मोठे हॉटेल, वसतिगृह आणि मंगल कार्यालयांना तर ओल्या कचर्यावर
प्रक्रिया करणं बंधनकारक केलं पाहिजे. सौर ऊर्जेला मिळणारी सवलत आणि प्रोत्साहन
जैव ऊर्जेलाही देणं आवश्यक आहे. भाभा अणुशक्ती केंद्रातील निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ.
शरद काळे यांच्या सल्ल्यातून देवनारच्या कत्तलखान्यात वीज तयार होत आहे. ‘स्त्री
मुक्ती संघटने’ने कचरावेचकांच्या सहकार्यातून वरळीमध्ये ओल्या कचर्यापासून वीज
प्रकल्प चालवला आहे. नगरपालिकांनी दंड आणि प्रोत्साहन दोन्ही उपाय केले तर कचर्याच्या
टेकड्यांची उंची कमी होईल.
सुक्या कचर्यामध्ये
प्लास्टिकचं प्रमाण अधिक आहे. प्लास्टिक वापरावर बंदी आणि उत्पादन मात्र मोकाट, असं आपलं अजब धोरण आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळास प्लास्टिक
उत्पादकांची सविस्तर माहिती नसावी. नाही तर आपले धडाडीचे मंडळ कधीच कारवाई करून
मोकळे झाले असते ना! सबब त्यांनी दुकानदार आणि ग्राहक यांच्याकडे प्लास्टिक वापर
कमी करण्याचं काम सोपवलं आहे. त्याचं ते निरीक्षण करतात.
गेल्या काही वर्षांत
वाढीस लागलेल्या ‘टिश्यूपेपर संस्कृती’मुळे कचरा भरमसाट वाढ आहे,
‘मी काय करू?’वाल्यांना याची जाण नसते. हॉटेलात गेल्यावर किंवा घरातही
स्वच्छता जपण्यासाठी बहुतेक जणांच्या हाताशी असतो टिश्यूपेपर! हल्ली खिशात व
पर्समध्ये हातरुमाल ठेवला जात नसावा. असेल तर तो ओलसर होतो म्हणून बाहेर निघत
नसावा. किंवा आता सवय अंगवळणी पडल्यामुळे काहीही पुसायला टिश्यूपेपरच वापरात येतो.
पाणी विकत घ्यायला लावणारे हे हॉटेलवाले उदारपणे ग्राहकांना टिश्यूपेपर फुकट का
देतात?
हे समजणं कठीण आहे. जगभर ‘वापरा आणि फेकून द्या’ ही
‘टिश्यूपेपर संस्कृती’ हाडामांसात रुजली आहे.
जगातील लोकांनी २०२५
च्या एका वर्षात सुमारे ५ कोटी टन टिश्यूपेपर कचराकुंडीस बहाल केले. एक टन
टिश्यूपेपर तयार करण्यासाठी १७ ते २४ झाडं तोडावी लागतात. या प्रक्रियेसाठी जवळपास
७५,००० लिटर पाणी लागतं. तेव्हा अंदाजे १०० कोटी वृक्षांची
कत्तल झाली आणि अब्जावधी लिटर पाणी गेलं असणार. टिश्यूपेपरची विक्री साधारणपणे १
लाख कोटी रुपयांची झाली. आपण नकळत टिश्यूपेपर हातात घेतो तेव्हा आपणही वृक्ष
हत्येत सामील होत आहोत. हातरुमाल हाती घेऊन ‘# टिश्यूपेपर बंद’ मोहीम हाती घेणं अवघड आहे?
आपल्या घरात येणार्या
पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी बाहेर सोडलं जातं. त्या पाण्याचा पुनर्वापर करणं सहज
शक्य आहे. सार्वजनिक संस्था, अपार्टमेंट, हॉटेल, वसतिगृह आणि मंगल कार्यालयांना ते अनिवार्य केलं पाहिजे.
नांदेडच्या जिल्हा
परिषदेचे मुख्याधिकारी असताना २०१३ ते २०१६ या काळात अभिमन्यू काळे यांनी ४००
गावांना गटारमुक्त आणि डासमुक्त करून दाखवलं होतं. त्यांनी, प्रत्येक घराच्या परसात ‘जादूई खड्डा’ केला. खडी, वाळू घातलेल्या लांबी, रुंदी आणि खोली तीन फूट असलेल्या त्या खड्ड्यात पाईपावाटे
पाणी सोडलं होतं. त्यामुळे तो भरून जात नाही. त्यात न्हाणीघर आणि स्वयंपाकघराचं
पाणी सोडलं. त्यामुळे हजारो घरांच्या परसात पाणी मुरू लागलं आणि गटार वाहणं बंद
झालं.
चिकुनगुनिया आणि
डेंग्यूपासून सुटका झाली. हे पाहण्यासाठी तेलंगण, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि हरियानातील सरपंच येऊ लागले. पुढे महाराष्ट्र
सरकारने रोजगार हमी योजनेत ही संकल्पना आणली. आता निवृत्त झालेले काळे म्हणतात,
‘‘गावातील प्रत्येक घरात जादूई खड्डा
झाला तर गटारींची गरजच उरणार नाही.’’ काळे यांचा सरपंचांशी उत्तम संवाद होता.
त्यामुळे अनेक गावांतून त्यांना उत्तम सहकार्य मिळत गेलं.
सध्या रस्ता असो वा
गटार,
काँक्रीटला पर्याय नाही. एक कि.मी. लांबीच्या गटाराचा खर्च
अंदाजे २० ते २५ लाख रुपये येतो. गटार केलं तर त्यात वाहतं पाणी दिसलं पाहिजे.
स्वच्छता की गटार यांत निवड कशी करावी? असा पेचप्रसंग? ‘विकास’गंगा वाहू द्यायची असेल वाहतं ‘गटार’ दिसलंच पाहिजे.
आता काय करावं?
कोकरे आणि काळे
यांच्यासारख्या अतिसूक्ष्मसंख्य अधिकार्यांच्या संकल्पनांचा विस्तार करता येणं
अजिबात अवघड वा अशक्य नाही. प्रशासन यंत्रणेत उच्चपदस्थांकडून आदेशाचे वहन
एकमार्गी होत असते. तो अडसर असू शकतो. संबंधित सचिव, मंत्री, मुख्य सचिव वा मुख्यमंत्री, यांपैकी कोणीही मनावर घेतलं तर राज्याची उत्तम ‘साफसफाई’
होऊ शकते. तसं झालं तर अनेक विद्यार्थी आणि तरुण ‘मी काय करू?’च्या खोलात जातील. ते नव्या कल्पना घेऊन रोजगाराच्या नव्या
वाटा निर्माण करतील.
जगातील सर्व देशांनी
एकत्र येऊन वसुंधरा दिन, पर्यावरण दिन असे दिवस ठरवले आहेत, ते यासाठीच!
दहा दिवस
शाळा-कॉलेजच्या मुलांना सोबत घेऊन ‘प्लास्टिकमुक्ती जनजागरण अभियान’राबवून जनतेला
जागरूक करून, अकराव्या
दिवशी ते नगर परिषदेच्या कर्मचार्यांना सोबत घेऊन ‘प्लास्टिक जप्ती मोहीम’ सुरू
करतात. प्रत्येकी ५०० रुपये दंड वसूल करतात. वेंगुर्ला नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी
असताना कोकरे यांनी कचर्याचे वर्गीकरण २७ प्रकारांत केलं. नागरिकांना तसा कचरा
वेगळा करण्याची सवय लावली. त्यामुळे कचर्याचे ढिगारे नष्ट झाले.
मागील काही वर्षांत
वाढीस लागलेल्या ‘टिश्यूपेपर संस्कृती’मुळे कचरा भरमसाट वाढत आहे,
‘मी काय करू?’वाल्यांना याची जाण नसते. हॉटेलात गेल्यावर किंवा घरातही
स्वच्छता जपण्यासाठी बहुतेक जणांच्या हाताशी असतो, टिश्यूपेपर! हल्ली खिशात व पर्समध्ये हातरुमाल ठेवला जात
नसावा. असेल तर तो ओलसर होतो म्हणून बाहेर निघत नसावा. किंवा आता सवय अंगवळणी
पडल्यामुळे काहीही पुसायला टिश्यूपेपरच वापरात येतो. पाणी विकत घ्यायला लावणारे हे
हॉटेलवाले उदारपणे ग्राहकांना टिश्यूपेपर फुकट का देतात? हे समजणं कठीण आहे. जगभर ‘वापरा आणि फेकून द्या’ ही
‘टिश्यूपेपर संस्कृती’ हाडामांसात रुजली आहे.
