गर्जा (सोयीने) महाराष्ट्र माझा!

Published: Sunday, August 3, 2014

मागच्या पंधरवडय़ात महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा दोनदा देशपातळीवर गेला. पहिला महाराष्ट्र सदनातला वाद आणि दुसरा येळ्ळूर गावात कर्नाटक पोलिसांनी घातलेला धुडगूस. नेहमीप्रमाणे आरोळ्या, डरकाळ्या, इशारे आणि थोडीशी जाळपोळही झाली. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडाशी असताना महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारला आता आणखीन गमावण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे स्थितप्रज्ञ मुख्यमंत्र्यांनी 'सनदी' अधिकाऱ्याला साजेशी 'पाहतो, करतो, माहिती घेतो' अशी नेहमीचीच भूमिका दोन्ही प्रकरणांत घेतली.
खरी कसोटी आहे केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या आणि महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊ पाहणाऱ्या भाजपची, त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेची, या दोघांच्या युतीची, आणि दोघांनी निर्माण केलेल्या महायुतीची!
महायुतीतील राजू शेट्टी आधीच केंद्राच्या काही धोरणांवरून नाराज आहेत. सीमेलगत काही अंतरावर त्यांचा मतदारसंघ असला तरी सीमेपलीकडच्या मराठी प्रश्नापेक्षा त्यांना सीमेआतल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्र सदनात ते फिरकले की नाही, हेही कळायला मार्ग नाही. तिथेही खासदारांच्या चपातीपेक्षा शेतकऱ्यांची भाकर त्यांच्या लेखी महत्त्वाची असणार!
महायुतीतले दुसरे मोठे नेते राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेवराव जानकर आपल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी बारामतीत तळ ठोकून बसलेत. भाजपच्या वसंत भागवतप्रणीत 'माधवं' (माळी/ धनगर/ वंजारी) फॉम्र्युल्याप्रमाणे धनगर समाज महत्त्वाचा असल्याने येळ्ळूरला कानडी राग मराठीजनांवर काढला गेला तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवक्ते माधव भंडारी बारामतीला धावत गेले. मित्रपक्ष सेनेने महाराष्ट्र सदनात 'राडा' घातला तेव्हाही महाराष्ट्रातले भाजप खासदार शांत होते. आम्हाला वाटले होते, सदनाच्या बांधकामावरून छगन भुजबळांना दे माय धरणी ठाय करणारे मीडिया-सॅव्ही किरीटभाई सोमय्या संसदेत किंवा पत्रकार परिषदेत 'चपाती' घेऊनच येतील! दिल्लीत बहुधा त्यांना 'रोटला' नीट मिळायची सोय झाली असावी. शिवाय भाजपचेच खासदार सत्यपालसिंह तिथे राज्यमंत्र्यांच्या थाटात राहत असल्याने भाजपने संघ- शिकवणीत असलेला 'लक्षपूर्वक दुर्लक्ष' हा धडा गिरवला. राष्ट्रवादीचे चार आणि काँग्रेसचे दोनच खासदार असल्याने ते आधीच राजकीय निर्वासित म्हणून उमेद हरवून बसलेले असल्याने त्यांना सदनात जाऊन 'चपाती' खाण्यात काय रस असणार? 

शिवसेनेने महाराष्ट्र सदनाचा मुद्दा योग्य प्रकारेच लावून धरला होता, पण आपल्या नेहमीच्या 'राडा' स्टाईलने आंदोलन करताना आपण एका मुस्लीम कर्मचाऱ्याचा रोजा तोडतोय याचे भान त्यांना राहिले नाही आणि थर्ड स्लिपला सोपा झेल द्यावा तसा आयताच एक 'धार्मिक' मुद्दा- तोही रमजानच्या काळात इतर पक्षांना मिळाला आणि 'सदन' राहिले बाजूला आणि मुस्लिमांच्या बाजूचे सर्वपक्षीय रुदाली-रुदन (भाजपसह!) सेनेला ऐकावे लागले. प्रसंगाचं स्पष्टीकरण देता देताच दमछाक झाली वाघांची. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राकडे कायम आकसाने बघणारी दिल्ली आणि पक्षपाती राष्ट्रीय माध्यमे यांना एक अधिकचा कंठ फुटला. राष्ट्रीय माध्यमांची ही संवेदनशीलता येळ्ळूरवासीयांच्या वाटय़ाला मात्र आली नाही.
थोडक्यात, दोन्ही प्रकरणांत महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे धिंडवडेच निघाले. गल्लीबोळात नेत्यांचे स्वागत करताना तुताऱ्या फुंकल्या जातात, तलवारी भेट दिल्या जातात; पण राष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा अस्मितेच्या तुताऱ्या फुंकायची वेळ येते तेव्हा तुताऱ्यांच्या पिपाण्या होतात आणि तलवारींचे नेलकटर!
कुठल्याच काळात महाराष्ट्राचा आवाज दिल्लीत बुलंद नव्हता. 'हिमालयाच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावून गेला' अशी यशवंतरावांच्या निमित्ताने आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतली खरी; पण आपल्या राजकीय जीवनाचा शेवट यशवंतरावांना अत्यंत मानहानीकारक, वेदनादायक पद्धतीने दिल्लीतच अनुभवावा लागला. त्यांचे मानसपुत्र शरद पवारांची बंडेही पुन्हा काँग्रेसपाशी येऊनच शमली. नाथ पै, मधू लिमये, मधू दंडवते यांच्या कारकीर्दीलाही दिल्लीने दखलपात्र मानले नाही. आणि महाराष्ट्रात तर आता समाजवादी डायनोसॉरच्या रूपात पाहायला मिळतात. कम्युनिस्टांना प्रदेशच काय, देशाच्या सीमाही बांधून ठेवू शकत नव्हत्या. 'जगातील कामगार' ही त्यांची घोषणा. मुंबईत कधीकाळी त्यांच्या विचारसरणीविरोधातला शब्द वापरायचा तर त्यांचं 'साम्राज्य' होतं. आता महाराष्ट्रातले कम्युनिस्ट विद्यापीठीय चर्चासत्रांपुरतेच उरलेत की काय अशी शंका यावी! या सर्वाच्या तथाकथित नाकर्तेपणावर आणि मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जन्माला आलेल्या शिवसेनेने लोकशाहीऐवजी ठोकशाहीला आपला सनदशीर मार्ग मानला.
संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाच्या निमित्ताने मराठी आणि महाराष्ट्रीय अस्मितेचे उभे राहिलेले/ केलेले डाव्यांच्या प्रबोधनाच्या सनदशीर लढय़ाच्या मार्गाने तयार झालेले चित्र शिवसेनेने 'राडा' आणि 'वडा' संस्कृतीत बदलले! ६६ ते ७५ सेनेची राडेबाज दहशत मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर बसली व समाजवादी आणि मुख्यत: लाल बावटा संपविण्यासाठी काँग्रेसने ती जाणीवपूर्वक वाढवली. (आज तीच सेना काँग्रेसच्या मुळावर आलीय!)
शिवसेनेमुळे मुंबईच्या मराठी माणसाला ओळख मिळाली, पण ती बरीचशी मवाली, गुंड अशी. बाळासाहेब ठाकरेंनी ती अजिबात न बदलता अधिक आक्रमक कशी होईल, हे पाहिले! (सेनेत चिंतन, मार्गदर्शन शिबिरे हा उद्धवपर्वातला बदल आहे.) त्यावेळी सेनेतला सैनिक बहुसंख्य कोकणी- मालवणी होता. मालवणी माणूस स्वत: पटकन् पुढे जाणार नाही; पण त्याला कोणी 'मी हाय, तू नड' म्हटलं की त्याच्यात संचारतं. बाळासाहेबांनी ते ओळखून 'मी आहे..' एवढंच म्हटलं.. मग काय, सैनिक पेटून उठायचे. सैनिक म्हणजे अलीकडच्या 'सीआयडी' मालिकेतला दया! 'दया, दरवाजा तोडो' म्हटलं की 'का? कशाला?' विचारायचे नाही. दरवाजा तोडायचा!
कॉस्मोपॉलिटन मुंबईत स्वत:ची ओळख धूसर होत चालली असताना शिवसेनेने विचारांपेक्षा अंगार दिला आणि लोकशाहीला मारक अशा ठोकशाहीचं बीजारोपण केलं. सेनेकडे आकृष्ट होऊन मुंबईकर मराठीजनांनी सेनेला महापालिकेत अव्याहत आणि राज्यात साडेचार वर्षे सत्ता दिली. बदल्यात सेनेने काय दिलं? मराठी टक्का वाढण्याऐवजी घटला. मोफत घरांच्या योजनेने बाहेरचे लोंढे वाढले. महापालिका ताब्यात असून रस्ते, गटारे, कचरा या समस्या अक्राळविक्राळ होऊन बसल्या. सर्वसामान्य कार्यकर्ता, मराठी माणूस तसाच राहिला. नगरसेवक, आमदार मात्र 'फाइव्ह स्टार' झाले. राज्यात सत्तेत आल्यावर, सत्तेची चव चाखल्यावर सेनेची आंदोलने थंडावली. मांडवली वाढली. अंतर्गत बंडाळीने भुजबळ, राणे, राजसारखे मोहरे बाहेर गेले. सत्ता आली की हितसंबंध तयार होतात. ते झाले की आक्रमकतेची नसबंदी होते. महाराष्ट्र सदनात पुन्हा राडा करायला गेलेल्या सेनेला बॅकफूटवर यावं लागलं आणि मित्रपक्ष भाजप 'तुम लढो और कपडे भी तुमही संभालो' म्हणत लांबून मजा पाहत राहिला.
भाजप राष्ट्रीय पक्ष असल्याने आणि महाराष्ट्रात मराठी, गुजरातीसह इतर प्रांतीयही त्यांचे मतदार असल्याने मराठी अस्मितेच्या बाबतीत अंतर राखणं हे त्यांना गरजेचे असल्याने ते सतत 'आमची युती हिंदुत्वावर आधारित आहे,' हेच अंडरलाइन करतात. आणि सेनेला मात्र 'हिंदुत्व' आणि 'मराठी अस्मिता' या दोन तलवारी एकाच म्यानात ठेवता येत नसल्याने कसरती कराव्या लागतात.
या पाश्र्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या 'मनसे'ने दिलेली नवी मराठी ललकारी पुन्हा एकदा मराठी माणसांना आकर्षून गेली. भाऊबंदकीचा शाप वगैरे हळहळ, तसेच सेनाप्रमुखांच्या हयातीतच सेनेचा मुंबईत पराभव असे यश मनसेने मिळवले. पण नंतर मोदीप्रेम, गडकरी डिनर डिप्लोमसी आणि आघाडी सरकारला अप्रत्यक्ष मदत या भोवऱ्यात मनसेचं इंजिन लोकप्रियतेच्या पटरीवरून खाली उतरून यार्डात जायची वेळ आली तेव्हा पुन्हा एकदा राज ठाकरे नव्या दमानं मैदानात उतरलेत.
या सगळ्यात मराठी माणसांना अजूनही सेना-मनसे 'करण-अर्जुन'सारखे 'मेरे करण-अर्जुन आएंगे' म्हणत चाललेला सिनेमा बघण्याशिवाय पर्याय नाही.
या प्रवासात सीमाभागातला मराठी माणूस 'महाराष्ट्रा, प्राण तळमळला' म्हणत कानडी अत्याचार सहन करत राहिलाय. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात काँग्रेसचं सरकार होतं तरी हा प्रश्न सुटला नाही. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात भाजप-सेनेचं सरकार होतं तेव्हाही हा प्रश्न सुटला नाही. प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला आहे म्हणून महाराष्ट्र सनदशीर, शांत; तर कर्नाटक नवनवे अध्यादेश काढत मराठी भाषेसह मराठी माणूस शब्दश: पायदळी तुडवून काढतोय. बाळासाहेब ठाकरे ते राज ठाकरे व्हाया उद्धव ठाकरे.. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनानंतर ठाकरे परिवाराकडे सीमाबांधवांनी आशेने पाहिले. अलीकडेच राज ठाकरेंनी त्यांना 'बेळगावातच- म्हणजे कर्नाटकातच राहा, इथे येऊन वाटच लागेल,' असं सांगून त्यांचा हिरमोड केला. वेषांतर करून सभा घेऊन आलेल्या भुजबळांनंतर सेनेने पुन्हा तसं धाडस दाखवलेलं नाही. मध्ये भाजपचं सरकार कर्नाटकात होतं, तेव्हाही अत्याचार झाले. पण तेव्हाही मित्रपक्ष सेना (इथूनच) आवाज देण्यापलीकडे काही करू शकली नाही. काँग्रेससह इतर पक्ष या प्रश्नावर अग्रक्रमाने काही करताना दिसत नाहीत.
दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातच मराठीचा आवाज दडपला गेलाय आणि कर्नाटकात तो तुडवलाय. ठोकशाहीच्या पिंडावर पोसलेली सेना आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून शिष्टमंडळाच्या भाषेवर आलीय. आमचा हा असा पोपट का होतो?
कारण आमचं आमच्या भाषेवर प्रेम नाही. भाषिक अस्मितेच्या नेत्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. साहित्यिकांची मुलं इंग्रजीत शिकतात आणि अमेरिकेत राहतात. त्या मुलांना भेटायला म्हणून हे विश्व साहित्य संमेलन भरवतात. मराठी पुस्तकं खपत नाहीत, नवी पिढी मराठी नाटक-सिनेमे बघत नाहीत (अपवाद वगळून!). भाषा धोरण, भाषा संचालनालय, प्रशासनात मराठी याचे नुस्ते बोर्ड बनतात. ग्रामीण भागातून उदयास आलेलं नेतृत्वही आता तालुक्याच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा उभारते.
जर महाराष्ट्रातच मराठी अंग चोरून आणि मंत्रालयाच्या दाराशी लक्तरे नेसून असेल, तर दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित देशाने का तिला मान द्यावा? 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे उच्चरवात; पण जो-तो आपल्या सोयीने म्हणतो. ही 'सोय'च मराठी स्वाभिमानाला तोंडघशी पाडणारी 'गैरसोय' आहे.
शेवटची सरळ रेघ- सध्या सर्व राजकीय पक्षांत वाय-फाय सेवा मोफत देण्याची स्पर्धा लागलीय. वाय-फाय सेवेपेक्षा धड रस्ते, कचरामुक्त शहरं द्या. अन्यथा, वाय-फायवरून 'गुगल' करत जगाशी जोडला गेलेला नागरिक खड्डय़ात पडून या जगातून थेट दुसऱ्या जगात जायचा!

..पिक्चर अभी बाकी है!

Published: Sunday, July 20, 2014

आज जे पन्नाशीत आहेत किंवा पन्नाशी पार केली असेल, त्यांना आठवत असेल की फार फार वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर नानी पालखीवाला नावाचे गृहस्थ सादर झालेल्या बजेटचे 'विश्लेषण' करीत. त्यावेळच्या अभिजनांत पालखीवालांचं भाषण ऐकायला जाणं, हे जे. कृष्णमूर्तीच्या सत्संगाला जाण्याइतकंच महत्त्वाचं होतं.
काळाच्या ओघात ना पालखीवाला राहिले, ना जे. कृष्णमूर्ती. त्यातूनही जे. कृष्णमूर्तीची जागा आता अशा आध्यात्मिक भोंदू आणि भणंगांनी घेतलीय, की भारत हा आध्यात्मिक परंपरेचा देश नसून भोंदू साधू, बाबा, गुरू यांचा देश आहे असं वाटावं.
त्यामानाने पालखीवालांची परंपरा आता पार खालपर्यंत झिरपत गेलीय. ब्रेबॉर्न स्टेडियममधल्या अभिजनांपर्यंतचे हे विश्लेषण वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी पार जिल्हा-तालुकास्तरावर नेलंय. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एकेकाळी 'नोकरदार' असा शिक्का असलेल्या मराठी समाजातून स्त्री- पुरुष 'अर्थतज्ज्ञां'ची फलटणच उभी राहिलीय. जोडीला मराठी उद्योजक. यामुळे अर्थसंकल्प आता मराठी समाजातही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. मराठी अर्थशास्त्र-तज्ज्ञांची देश/ जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. यात 'मराठी'पणाचा असलेला शिक्का जाणीवपूर्वक बदलत चाललाय म्हणून हे मराठी कौतुक!
हे एवढं जरी चित्र बदललेलं असलं, तरीही सर्वसामान्य (मराठीसह इतरही समाज) लोक मात्र अर्थसंकल्पाचं वाचन 'हे महागणार' व 'हे स्वस्त होणार' एवढय़ापुरतंच मर्यादित ठेवतात. त्यांना अर्थतज्ज्ञांच्या फिस्कल डिपॉझिट, महसुली तूट, विकासदर, जीडीपी यांतल्या गुंतागुंतीत रस नसतो. थोडक्यात, सर्वसामान्य माणूस हा अर्थसंकल्पातील आर्थिक व त्यामागच्या राजकीय विचारधारेचं वाचन न करता 'महाग काय, स्वस्त काय' एवढय़ापुरतंच ते मर्यादित ठेवतो. अलीकडे क्रमाने येणाऱ्या वेतन आयोग व त्यामुळे वाढणाऱ्या उत्पन्नामुळे एक मोठा नोकरदार, सेवाक्षेत्रातला समुदाय 'इन्कम टॅक्स'संबंधित तरतुदीबद्दल व गेलाबाजार गृह, वाहन-कर्ज यांबद्दलचे बदल जाणून घेण्यास उत्सुक असतो. त्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने त्यांना भरीव काही दिले नसले तरी अगदीच निराशा मात्र केलेली नाही.

पण या सगळ्याच्या पलीकडे केवळ देशाचंच नाही, तर जगाचं लक्ष या बजेटकडे लागलं होतं. कारण ६०-६५ वर्षांच्या भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच स्पष्ट बहुमतासह पूर्णत: गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तारूढ झालंय. पुन्हा या गैरकाँग्रेसी सरकारवर उजव्या, पुनरुज्जीवनवादी विचारसरणीचा शिक्का आहे. 'जनसंघ' या नावाने पूर्वी पणती हे चिन्ह घेऊन टिंगलटवाळी व उपहासाचा विषय ठरलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत या पक्षाने ७७ साली जनता पक्षात विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊन मुख्य प्रवाहात पाऊल टाकले. पुढे जनता पक्ष फुटल्यावर 'भारतीय जनता पार्टी' म्हणून पूर्वीचे जनसंघीय नवा दम व नव्या जोशासह राजकारणात उतरले. वाजपेयी, अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने दोन खासदारांवरून तीन आकडी खासदार निवडून आणत केंद्रात त्यांच्या नेतृत्वाखालचे 'युती' सरकार आणले.. 'एनडीए' नावाने. पण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नामक झंझावाताने प्रथमच पक्षांतर्गत एकहाती सत्ता मिळवत, देशातही बहुमतापेक्षा जास्त जागा जिंकून स्वबळावर भाजपला सत्तेत आणले. गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलपेक्षा 'गुजरात दंगली'ने जगभर बदनाम झालेले (त्यांच्या मते, केलेले!) नरेंद्र मोदी इतक्या मोठय़ा बहुमताने सत्तेवर येतील याची खुद्द भाजपलाही कल्पना नसावी. त्यामुळे त्यांनी प्लॅन बी, प्लॅन सी यांचीही मनोमन तयारी केली होती. या राजकीय पाश्र्वभूमीमुळे यावर्षीच्या बजेटकडे सर्वाचेच लक्ष होते.
कारण केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सत्तारूढ पक्षाचा राजकीय अजेंडा राबवून त्याद्वारे 'आपला मतदार' सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. निवडणुकीदरम्यान मोदींनी जनतेला दाखवलेली 'अच्छे दिन'ची स्वप्ने, त्यांचा एकहाती कारभार करण्याचा एककल्ली स्वभाव आणि 'सुरुवातीला कटू निर्णय घ्यावे लागतील' हा त्यांचा इशारा यामुळे देशातही उत्सुकता होती. प्रथमच लोक 'कटू' निर्णयासाठी मनाने तयार झाले होते. पण रेल्वे बजेटआधीची १४ % भाडेवाढ आणि नंतरचा सावध, सपक अर्थसंकल्प यांतून 'बदला'ची आस असलेल्या जनतेचा थोडासा अपेक्षाभंगच झाला. खूप कडक मास्तर वर्गावर येणार अशी हवा असताना समजूतदार मास्तर वर्गावर यावा आणि त्याने 'मी तुम्हाला आज गोष्ट सांगतो' म्हणावे, तसं झालं.
नरेंद्र मोदींचा एककल्ली, एकहाती कारभार पाहता, निवडणुकीआधीपासूनच 'भाजप सरकार'ऐवजी 'मोदी सरकार' हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात आले. आताही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प सादर होत असताना माध्यमांनी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना बाजूला ठेवून 'मोदी बजेट' असाच धोशा लावला. देशातल्या पहिल्या एकाधिकारशाहीच्या जनक इंदिरा गांधींच्या काळातही बजेटप्रसंगी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळे. परंतु यावेळी 'अत्र तत्र सर्वत्र' मोदी हेच सूत्रधार असल्यासारखे व मंत्री मात्र कठपुतळय़ा!
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जगाचं लक्ष असताना तो सावध, सपक व जुन्याच संकल्पनांना नवा 'अर्थ' लावत असल्याचं भासवत सादर झाल्याने त्याला सरासरी १० पैकी ६ गुण मिळालेत. हे बजेट काहीतरी रिफॉर्म आणेल, मूळ रचनेत बदल करेल, काही खरंच कटू निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी चिंताग्रस्त नातेवाईकांनी बायपासची मानसिक व आर्थिक तयारी केलेली असताना फक्त कार्डियोग्राम, अँजिओग्राफीवर भागवावे तसं झालं. रेल्वे बजेटच्या वेळी 'रेल्वे आयसीयूत आहे' असे सांगणारे प्रवक्ते यावेळी मात्र अर्थव्यवस्थेला 'पेशंट'सुद्धा म्हणत नव्हते!
राजकीयदृष्टय़ा या बजेटचं वाचन केलं तर आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ही सावध पावलं टाकलीत. कारण मोदींचे लक्ष्य आता राज्यसभा आहे. या पाच राज्यांपैकी महाराष्ट्र व हरियाणा अधिक महत्त्वाचे. त्यातूनही मोदींसाठी महाराष्ट्र. कारण देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात आहे. मोदींना महाराष्ट्र जिंकण्यापेक्षा मुंबई जिंकण्यात जास्त रस आहे. मुंबईतच स्टॉक एक्स्चेंज, डायमंड बाजार आणि अंगाडिया आहेत. गुजरात आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी मॅनेजमेंटमध्ये या तिघांचं महत्त्व कळीचं होतं. रेल्वे बजेटमधली पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद असणं हे अनेक अर्थानी सूचक आहे.
दुसरीकडे पुण्यात 'आयआयएम' आणि विदर्भात 'एम्स्' ही विभागणीही दूरदृष्टीची राजकीय विभागणी आहे. पुण्याच्या स्वयंघोषित विद्वानांच्या मुलांसाठी आयआयएम पुण्यात येणं म्हणजे 'ज्ञानाचं आणखी एक शिखर पुण्यात' या अहंगंडाला गोंजारून हा मतदार सुरक्षित केला गेलाय.
विदर्भात 'एम्स्'सह महत्त्वाचे प्रकल्प आणून 'स्वतंत्र विदर्भा'ला हवा देण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. विदर्भात काँग्रेसचं झालेलं पानिपत बघता आणि आता संसदेत व काही महिन्यांनी महाराष्ट्रात बहुमत मिळालं तर शिवसेनेचा विरोध मोडीत काढत भाजपच्या राजकीय विचारधारेतील छोटय़ा राज्यांचं स्वप्न साकार करण्याची हीच संधी आहे, हे भाजपसह संघाच्याही मनात आहे. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशचे तुकडे केल्याने मिळालेले यश ही व्यूहनीती यशस्वी होते हे सिद्ध करणारे आहे. उद्या महाराष्ट्राऐवजी किंवा महाराष्ट्रासह विदर्भावर 'कमळ' फडकवायची आस आता फार दिवस लपून राहणार नाही.
आजवर 'गांधी'शरण काँग्रेसवर सतत टीका करणाऱ्या मोदी सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन असो, की गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पाला 'नमामि गंगा' नाव देणं असो (हे जाहीर करताना जेटलींनी मोदींकडे टाकलेला कटाक्ष खूप काही सांगणारा होता!), ही मोदीशरणता गांधीशरणतेसारखीच आहे. एकीकडे गंगा शुद्धीकरण करताना कोळशाच्या खाणी व मायनिंगला बढावा देण्याची घोषणा परस्परविरोधी नाही का? पुण्याच्या जावडेकरांकडे माहिती प्रसारण व पर्यावरण ही दोन्ही 'मोदी महत्त्वाची' खाती आहेत! सत्तेत येताच सरदार सरोवराची उंची वाढवणे, दरवाजे बसवणे यांसह पर्यावरण मंत्रालयाचा सिग्नल मिळण्यासाठी ताटकळलेल्या अनेक फायली वेगाने हातावेगळय़ा करण्यात आल्यात! कॉपरेरेटचा विचार करताना निवडणुकीदरम्यान सतत भारत के नौजवानांना साद घालणारे मोदी यापुढच्या पिढीसाठी पर्यावरणपोषक ठरतील का, हे बघायला हवे.
मोदीशरणतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे वाराणसीसह सर्व तीर्थक्षेत्रांचा विकास व घाटदुरुस्तीसाठी विशेष पॅकेज दिलंय. तसंच गुजरातमधील सरदार पटेलांच्या पुतळ्यासाठी (जो लोकसहभागातून तयार होतोय असं सांगितलं जायचं!) २०० कोटींची तरतूद! मुंबईतील शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकासाठी सत्तांतरानंतर कदाचित पुढच्या बजेटमध्ये काही तरतूद केली जाईल. त्यासाठी 'सत्तांतर' ही पूर्वअट असावी.
सगळय़ात आश्चर्यकारक म्हणजे गंगाशुद्धीकरण, ईशान्य राज्यांचा विकास, धार्मिक स्थळांची स्वच्छता, जीर्णोद्धार व नूतनीकरण, पटेल स्मारकासाठी २०० कोटी देणाऱ्या या सरकारने भाजपला 'दोन'वरून दोनशेकडे नेणाऱ्या रामजन्मभूमी आंदोलनाला, राममंदिराला 'वचननाम्या'त जसं आतल्या पानात टाकलं होतं, तसंच बजेटमध्ये पानाबाहेरच ठेवलंय. 'आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मंदिर उभारू,' असं सांगणाऱ्या भाजपकडे आज पूर्ण बहुमत आहे; पण राममंदिर वनवासात!
नवीन सेझ, १०० स्मार्ट सिटीज् (यात पवारांच्या लवासासह आगामी २६ सिटी धरल्या तर जेटलींना ७४ सिटीज्चीच तरतूद करावी लागेल!), अनेक प्रकल्पांत खाजगीकरणाला वाव, संरक्षण, विमा, रेल्वे यांत थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव यातून श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब होत जाणार. मुंबई व विदर्भ हे 'लक्ष्य' पुढे सरकले तर पुढच्या पाच वर्षांत सेना-मनसेला योग्य अशी 'संयुक्त महाराष्ट्र' परिस्थिती तयार होणार. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे नीट राजकीय वाचन केले तर लक्षात येईल की अर्थसंकल्पातील काही संकल्पांमागचा अर्थ वेगळाच आहे.
रेल्वे आणि केंद्रीय बजेट ये तो सिर्फ झाँकी है, और पिक्चर अभी बाकी है. मोदींनी आशेचा मोठा फुगा फुगवून ठेवलाय. पण हरिवंशराय बच्चन यांनी खूप पूर्वीच अशा फुग्यांबद्दल लिहून ठेवलंय-
यहाँ सबकुछ बिकता है, दोस्तों रहना जरा संभल के!
बेचनेवाले हवा भी बेच देते है, गुब्बारों में डालके!
सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी
तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी!
कभी फूलों की तरह मत जीना,
जिस दिन खिलोगे.. टूट कर बिखर जाओगे,
जीना है तो पत्थर की तरह जिओ
जिस दिन तराशे गए, 'खुदा' बन जाओगे!!

शेवटची सरळ रेघ- रेल्वे बजेटवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या दोनपैकी एक- मा. खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले, 'या बजेटने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली!' वास्तविक अशोकरावांचे पिताश्री आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय अर्थमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री वगैरे होते. मराठवाडय़ाचेच विलासराव देशमुख आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री आणि शेवटी केंद्रात मंत्रीही होते. स्वत: अशोकराव आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री व आता मोदी लाटेतही खासदार आहेत. ६०-६५ वर्षांच्या कालखंडात ५०-५५ वर्षे काँग्रेसचेच सरकार राज्यात व केंद्रात होते. दोन-अडीच महिन्यांच्या भाजप सरकारने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली असतील, तर काँग्रेसने पानं, फुलं, फळं, फांद्यांसह अख्खं झाडच पुसलं म्हणायचं का? 

गरज राष्ट्रवादी'मुक्त' महाराष्ट्राची!

Sunday, July 6, 2014

मकरंद देशपांडे नावाचा एक अवलिया कलाकार आहे. तो लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेता, नाटय़चळवळय़ा असा सर्व काही आहे. त्याचं लेखनही तसं हटके असतं. त्याच्या एका नाटकातला एक संवाद त्याची प्रचीती देतो. तो संवाद असा : 'बंद घडी भी दिन में दो बार सही वक्त दिखाती है!

हा संवाद आठवायचं कारण (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष! जोमानं सुरू झालेल्या या पक्षाचे घडय़ाळ 'बंद' पडत आलंय. तरीही त्यांच्या साहेबांसकट त्यांच्या चेल्यांना असं वाटतंय की, आपल्यासारखी 'वेळ' कुणालाच 'साधता' येत नाही! घडय़ाळासारखाच आपला पक्ष वेळेशी सुसंगत ध्येयधोरण घेतोय. घडय़ाळाचे काटे पुढे सरकतात तसा आपला पक्षही पुढे सरकतोय! काळ-काम-वेगाचा (इतर कामांप्रमाणेच) आपणच ठेका घेतलाय आणि टोल तर आपलं अंगभूत अंगच आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला चार जागा मिळाल्या. चारपैकी तीन 'घरं'च आहेत. एक पवारांचं, एक मोहित्यांचं, एक भोसल्यांचं. अपवाद असा चौथा निवडून आलाय. पक्षाची कामगिरी नऊवरून चारवर आल्याने निवडणूक आयोगाने 'तुमचा 'राष्ट्रीय' दर्जा का काढून घेऊ नये?' अशी नोटीस काढलीय. 'राष्ट्रीय' दर्जा मिळवण्यासाठीच्या मुख्य तीन-चार कसोटींना उतरेल अशी आता पक्षाची स्थिती उरलेली नाही. त्यामुळे संगमा आणि तारिक अन्वरसह 'राष्ट्रीय' म्हणून मिरवणारा हा पक्ष लवकरच 'महाराष्ट्रवादी काँग्रेस' पक्ष होईल. पण त्याने या पक्षाची अंगभूत मस्ती उतरणार नाही!

स्थापनेपासून सत्तेला चिकटलेल्या या पक्षाची सध्याची प्रतिमा ही भ्रष्ट सत्ता, संपत्तीचा माज आणि हम करेसो कायदा अशी झालेली आहे. राज्यात सरकार आघाडीचं आहे. मुख्यमंत्री काँग्रेसचा आहे. पण अर्थ, गृह, ग्रामविकास, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकामासह अधिकाराची आणि मलिद्याची खाती याच पक्षाकडे आहेत. आणि भ्रष्टाचाराचे, घोटाळय़ांचे, नियमबाह्य कामांचे आरोप सर्वात जास्त यांच्याच खात्यांवर आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपेक्षा गुंडा मंत्र्यांना हाताशी धरून कारभार करण्यावर भर असलेल्या या पक्षाचा चेहरा विशिष्ट जातीचा, विशिष्ट प्रांताचा आणि दादागिरीचा आहे. तो जाणीवपूर्वक पोसलेला, आणि आपण सत्तेत येण्यासाठीच जन्माला आलोय, हा दर्प आहे.

अर्थात याला कारण अर्थातच संस्थापक (आणि तहहयात) अध्यक्ष आदरणीय पवारसाहेबच. कारण या एकाच खांबाभोवती हा पक्ष फिरतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे एकखांबी तंबू आणखीही आहेत. पण 'साहेबां'ची सर कुणालाच नाही.

यशवंतराव चव्हाणांचे मानसपुत्र म्हणून महाराष्ट्राच्या, देशाच्या राजकारणात गेली चार दशके आपल्या विविध 'खेळीं'नी त्रिकोणाचा चौथा कोन बनून राहिलेल्या पवारसाहेबांच्या नावावर अनेक भल्याबुऱ्या गोष्टी आहेत. त्यातला सगळय़ात पहिला गुण म्हणजे इंग्रजीत ज्याला 'अनप्रेडिक्टेबल' असा 'सोफिस्टेकेटेड' शब्द आहे- ज्याला शुद्ध मराठीत 'बेभरवशाचा' असा विश्वासघातकी अर्थ आहे, असा गुण. दुसरा म्हणजे- पवार हिशेब चुकते करतात. तिसरा- ज्याच्या खांद्यावर हात ठेवतील, त्याला खांद्यासकट मानेपर्यंत कधी गाडतील, सांगता येत नाही. राजकारणातून प्रचंड संपत्ती, मालमत्ता वगैरे करूनही कागदाचा एक कपटा पुरावा म्हणून सापडणार नाही याची दक्षता घेणार. सापडलाच, तर कोणीतरी तिसराच माणूस सापडतो आणि चौथा तुरुंगात जातो. साहेबांना विविध क्षेत्रांतले मित्र, भाट, पे-रोलवर असावेत असे पत्रकार, लेखक, कवी, नाटक-सिनेमावाले सर्वच आहेत. त्यामुळे त्यांना 'जाणता राजा' अशी उपाधीही दिली जाते. साहेबांच्या वाढदिवशी कवी भूषणलाही आपल्या प्रतिभेची लाज वाटेल अशी स्तुतिसुमने प्रत्यक्ष आणि ग्रंथरूपाने उधळली जातात. साहेब एकत्रित काँग्रेसमध्ये होते तेव्हापासून 'विश्वासार्ह नसलेलं व्यक्तिमत्त्व' म्हणून काँग्रेसमध्ये ओळखले जायचे. (तसे ते कुठेही गेले तरी हे संबोधन कायम राहते.) याचे कारण त्यांनी काँग्रेसमध्ये बंड करून पुलोद सरकारचा केलेला प्रयोग. मग विरोधी पक्षनेते. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींशी जुळवून घेत पुन्हा काँग्रेसप्रवेश. आणि राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नरसिंह रावांकडून पराभूत. मग पुन्हा मुख्यमंत्री. पुन्हा दिल्ली. सोनियांना त्यांनीच 'नेतृत्वा'चे साकडे घातले आणि नंतर त्यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा करत निलंबन ओढवून घेऊन राष्ट्रवादीची स्थापना. स्वतंत्र निवडणुका लढवून पुन्हा सोनिया काँग्रेसशी आघाडी करून गेली १५ वर्षे निव्वळ सत्ताभोग! वाचून आपण दमू, पण साहेब नव्या दमाने तयार!

राष्ट्रवादी काँग्रेस काय किंवा काँग्रेस काय, यांना मोदी लाटेनं असा तडाखा दिलाय, की आपलंच शेपूट तोंडात धरून स्वत:भोवतीच फिरणाऱ्या श्वानासारखी त्यांची अवस्था झालीय.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गेल्या १५ वर्षांतला कारभार हा कार्यक्षमतेबाबत वेगाने खाली घसरत गेला आणि भ्रष्टाचाराबाबत वेगाने वर चढत गेलेला दिसतो. अर्थात याची सुरुवात १५ वर्षांपूर्वीच झालेली आहे. पप्पू कलानी, भाई ठाकूर यांच्यासारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना राजकारणात आणून पवारांनी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची सुरुवात केली. अशा माणसांना आमदारकीची वस्त्रे म्हणजेच कवचकुंडले मिळाल्याने वसई-विरार पट्टय़ात दहशत, तर उल्हासनगरात बेकायदा बांधकामं आणि खूनसत्रं सुरू झाली. याच लोकांना बळ देऊन पवारांनी भूखंडाचे श्रीखंड खाल्ले, असा आरोप गोपीनाथ मुंडे, खैरनार, अण्णा हजारे आदींनी केला. वसई-विरारमधल्या दहशतवादाविरोधात विजय तेंडुलकरांसारखे लेखकही रस्त्यावर उतरले. संरक्षण दलाच्या विमानातून स्वत:सोबत गुन्हेगारांना घेऊन आल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले. पण पवार ढिम्म. या आरोपांची उत्तरं देण्याचं पवारांनी महत्त्वाचं मानलं नाही आणि सत्ता गेली. मधली साडेचार वर्षे युतीने कारभार केला आणि पवार पुन्हा महाराष्ट्राच्या सत्तेत आघाडीने आले. दरम्यान, ते केंद्रात मंत्री झाले; पण त्यांचा जीव महाराष्ट्रात.. आणि विशेषत: पुणे जिल्ह्यात! केंद्रीय मंत्री असतानासुद्धा ते तेव्हा महापालिकेच्या विकासकामांची उद्घाटने करत. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. पण त्यांचे भाट सोडले तर कुणीही त्यांच्याविषयी आदरयुक्त बोलत नाही. त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवत नाही. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर तर पवारांना समवयस्क, आपल्या पिढीतला विरोधकही राहिला नाही. आणि आता तर प्रमोद महाजन, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडेंच्या आकस्मिक निधनानंतर दुसऱ्या फळीतला विरोधकही उरला नाही. पवारांना आता देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्याशी म्हणजे तिसऱ्या-चौथ्या फळीशी लढावे लागणार आहे. (त्यात त्यांच्याकडे 'स्वस्थ बसा' सांगणारे कुणी मोहन भागवत नाहीत!) तरीही वासरांत शिंग मोडून शिरणाऱ्या गायीसारखे पवार पुन्हा निवडणुकीत उतरलेत.. आपल्या जुन्याच शस्त्रसाठय़ानिशी! पवारांनी पुन्हा काँग्रेसवर दबाव, दलित-मुस्लिमांना आरएसएसची भीती, मराठय़ांना आरक्षणाचे गाजर, व्यापाऱ्यांना एलबीटी घालवायला मदत, पक्षाध्यक्षबदल, भातुकलीच्या खेळासारखे शपथविधी उरक.. असा सगळा उसन्या अवसानाचा खेळ मांडलाय!

'केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि अल्पसंख्याकांवरचे हल्ले वाढले,' असं पुण्याचं उदाहरण देऊन सांगताना त्यांना गृहमंत्री आपलेच आबा आहेत याचा विसर पडला. १५ वर्षांत मराठा आरक्षण, आरएसएस, एलबीटीबाबत स्वत:चेच सरकार असून काही करता आले नाही. कधीकाळी आपल्या पुरोगामी प्रतिमेला साजेसे नामांतर, महिला धोरण असे निर्णय घेणारे, अंधश्रद्धांना विरोध करणारे, त्या चळवळींना पाठिंबा देणारे पवार ते हेच का? आज दलितांवरचे अत्याचार वाढलेत, स्त्री-कंडक्टरला भर रस्त्यात मारहाण होते, स्त्री-पोलिसांवर जमाव हात टाकतो, नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या होऊन आता वर्ष होईल.. या घटनांबद्दल अवाक्षर न काढता यांना आणखी २६ लवासा हवेत! संवेदनशून्यतेची, अविवेकाची, बेदरकार, बेजबाबदारपणाची यापेक्षा आणखी वेगळी पावती कोणती? तीही दस्तुरखुद्द जाणत्या राजाकडून?

बरं, पक्षांतर्गत पुन्हा सगळं तेच! दोघांच्या खांद्यावर हात ठेवून तिसऱ्यालाच पुढे करायचं नि या दोघांना वाकायला लावायचं. दादांचं बस्तान बसतंय तोवर ताईला पुढे करायचं. दर हंगामाला एक ब्लू आय बॉय तयार करायचा नि त्याला डोंबारी जसा काठीच्या टोकावर पोराला ठेवून वर वर नेतो, तसा वर न्यायचा आणि नंतर ब्लू आयचे डोळे पांढरे होतील हे बघायचं. सध्या जितेंद्र आव्हाडांकडे बघून दिलीप वळसे पाटील आणि छगन भुजबळ गालात हसत असतील. राज ठाकरेंना लवकर उठण्याचे सल्ले देणारे साहेब स्वत:च्या सुप्रियाला- कार्यकर्त्यांशी नीट बोलणे हेसुद्धा एक चांगले व्यसन नव्या नेतृत्वाने लावून घेतले पाहिजे, असे सांगतील का?

थोडक्यात, 'महाराष्ट्राची नसन् नस माहीत, कार्यकर्त्यांना नावाने ओळखणारे नेतृत्व' अशा पवारांच्या राष्ट्रवादीने सत्तेतून संपत्ती, संपत्तीतून सत्ता आणि दोन्हीतून माज, दहशत, अरेरावी आणि लूट केलीय महाराष्ट्राची. प्रगत महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेण्याचं काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केलं. त्यात राष्ट्रवादीचा वाटा मोठा आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने जो धडा शिकवलाय, त्याहून अधिक मोठा धडा विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांनी यांना शिकवायला हवा. पाण्याशिवाय मासा राहील, पण हे सत्तेशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून यांना सत्तेतून घालवायला हवेच.

काँग्रेस नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. पण काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. कारण काँग्रेस आपल्या मरणाने मरेल. पण राष्ट्रवादी हा पक्ष नसून प्रवृत्ती आहे. महाराष्ट्रात जमीन, जंगल, कायदा यांना धाब्यावर बसवून स्वत:ची तुंबडी भरणारी, गुंडांना अभय देऊन राजकीय आश्रय देणारी ही प्रवृत्ती ठेचली नाही, तर रात्रीत भाई ठाकूर, पप्पू कलानी, अविनाश भोसले, सुधाकर शेट्टी अशी नवी साखळीच तयार होईल. आणखी या पराभवाने तरी पवारांच्या राजकारणाची दिशा बदलेल किंवा त्याची इतिश्री होईल.

पवारांच्या राजकारणात 'भाकरी फिरवा', 'कारभारी बदला' असे परवलीचे शब्द असतात. आता हे शब्द त्यांच्या आणि त्यांनी संस्थापित पक्षाबद्दल बोलावे लागतील. काँग्रेसनेही ही धोंड गळय़ात बांधून मरण्यापेक्षा स्वतंत्र सरणावर चढावं. तेवढंच जाता जाता स्वसन्मानाचं पुण्य!

शेवटची सरळ रेघ : भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा पालवे-मुंडे या गोपीनाथ मुंडेंच्या 'नैसर्गिक राजकीय वारस' आहेत असं एका वक्तव्यात म्हटलंय. आजवर मानसपुत्र, शिष्य असत.
नैसर्गिक राजकीय वारस म्हणजे काय, हे म्हाळगी प्रबोधिनीत जाऊन शिकायला हवे.. कारण गांधी घराण्याबद्दल मग नेमके नवे संबोधन सापडेल! 

आबा राहिले काय.. गेले काय..

Sunday, June 22, 2014

संजय पवार writingwala@gmail.com

पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. डॉ. जब्बार पटेल यांच्या 'मुक्ता' सिनेमाच्या पूर्वतयारीच्या वेळी नामदेव ढसाळ यांची भेट होत असे. एका भेटीत मी त्यांना माझ्या मनात रेंगाळत असलेल्या नाटकाच्या कथानकाविषयी बोललो. त्यात अंडरवर्ल्ड, वेश्या, दलाल असे काही विषय होते. मी सांगत असताना त्यांनी मध्येच मला थांबवलं. मला म्हणाले, 'हे अंडरवर्ल्ड, वेश्या, चोर एका रात्रीत तयार होत नाहीत. कलियुग आलंय, किंवा आपली संस्कृती भ्रष्ट होत चालली आहे, अनीती वाढतेय, या सगळ्या मिडलक्लास कल्पना झाल्या. नगरांची महानगरं, महानगरांच्या मेट्रोसिटीज् होतात तेव्हा या नव्या व्यवस्थेला या सगळ्यांची गरज असते. त्यामुळे ही नवी व्यवस्थाच ही समांतर व्यवस्था उभी करत असते.'
त्यांच्या या विश्लेषणाला साक्ष होता- त्यावेळी नुकताच ओस पडत चाललेला गिरणगाव! लोअर परेलचं 'अप्पर वरली' असं नामांतर होणं, गिरण्यांच्या जागी टॉवर्स व महाकाय शॉपिंग सेंटर होणं चालू होतं. या प्रक्रियेतच देशोधडीला लागलेल्या गिरणी कामगारांची मुले गुन्हेगारीकडे, बायका भाजी विकणे, रस्त्यावर पोळी-भाजीचे स्टॉल लाव अशा गोष्टींकडे वळल्या. नव्या चकचकीत व्यवस्थेला वॉचमन, सफाई कामगार, शिपाई, कुरिअर बॉय या आधीच्या अस्तंगत होत चाललेल्या व्यवस्थेनेच पुरवले किंवा त्यांना 'तेवढेच' शिल्लक ठेवले!
राज्याच्या वाढत्या असुरक्षित वातावरणाबद्दल आणि वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल विधानसभा/परिषद यांत चर्चा झाली आणि गृहमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील हे टीकेचे लक्ष्य झाले. आबा पाटील जेव्हा पहिल्यांदा गृहमंत्री झाले तेव्हा त्यांचे प्रचंड कौतुक झाले. परंतु कालांतराने आबा गृहमंत्री झाले, म्हणजेच तुकाराम महाराजांनी शेत राखण्यासारखं आहे, हे लोकांना कळले! कारण आबांच्या डोळ्यासमोर गुन्हेगारी वाढतच गेली आणि मग कधी तरी 'कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढू' अशी गर्जना करणाऱ्या आबांनाच विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी कोपरापासून ढोपरापर्यंत असं सोलून काढलं, की आबांची सोलून फेकून दिलेल्या वेलची केळ्याच्या सालीसारखी अवस्था झाली! आता 'गृहमंत्री' या पदाचा भोगवटाच असा आहे, की तो थँकलेस जॉब आहे. देश व राज्य पातळीवर यशवंतराव चव्हाण व काही प्रमाणात गोपीनाथ मुंडे सोडले तर एकही गृहमंत्री 'बेदाग' राहिलेला नाही!
परवाच्या चर्चा चालू होत्या तेव्हा नामदेव ढसाळांच्या वक्तव्याची सारखी आठवण येत होती. वाढत्या गुन्हेगारीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा काही एक संबंध असतो, हा मुद्दा आरोपाच्या फैरी झाडताना कुणीच लक्षात घेत नाही. त्यावर चर्चा होत नाही.
मुळात आपल्याकडे अर्थनिरक्षरता, राजकीय निरक्षरता भरपूर. त्यामुळे शेअर बाजारात पैसे गुंतवता आले म्हणजे सगळी इकॉनॉमी कळली आणि राजकीय उणीदुणी काढली म्हणजे आपण 'राजकीय' मांडणी केली, असं वाटून खूश होणारेच आपल्याकडे जास्त.
विचारसरणी नावाची गोष्ट देशाचे आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रीय व देशांतर्गत विकासाचे धोरण ठरवत असते. या विचारसरणीवर देशातून व देशाबाहेरूनही विविध प्रकारचे दाब असतात. नेहरूप्रणीत गांधीवादी समाजवाद, डावी, उजवी, मध्यातून डावीकडे कललेली अशी अनेक वर्णने आपण देशाच्या विचारसरणीविषयी ऐकतो, वाचतो, अनुभवतो.
आपल्याकडे पूर्वी जसं आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स या तीनच शाखा आणि त्यावर आधारलेले उच्चशिक्षण आणि नोकरी- रोजगाराच्या संधी असा एक वर्षांनुवर्षांचा पॅटर्न होता, तसाच जागतिक राजकारणात डावे-उजवे, भांडवलदार-युद्धखोर, लोकशाही-हुकूमशाही अशा ठरावीक पॅटर्नचा जमाना होता. पण जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या आगमनानंतर सगळंच ३६० अंशाच्या कोनात बदललं. उलटसुलट झालं. रशिया-अमेरिका शीतयुद्ध संपलं. रशिया मोडला. बर्लिनची भिंत पडली. पुनरुज्जीवनवादी शक्ती वाढल्या. इस्लामी दहशतवाद वाढला. परिणाम स्वरूप शीख, तामीळ दहशतवाद वाढला. अनेक सत्ता उलथल्या. अनेक राष्ट्रप्रमुख मारले गेले. प्रचंड नरसंहार, वित्तीय/ मालमत्ता हानी झाली. पण नव्या खुल्या धोरणाने विकसनशील राष्ट्रांचे राजकारणी आंतरराष्ट्रीय टेंडर्स काढताना मालामाल झाले. हा पैसा मग व्यक्तिगत उत्कर्षांसाठी आणि निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. हा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी समाजातील गुंड प्रवृत्तींना पांढरे कपडे घालून राजकारणात आणि राजकारणातून उद्योग-व्यवसायांत स्थिरस्थावर केले गेले. बायकांपेक्षा दागिन्यांनी नटणारे गल्लीबोळातील दादा, भाई, अप्पा या मोठय़ा साखळीतल्याच छोटय़ा कडय़ा!
आपण आबांचा राजीनामा घेऊन, किंवा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या पंधरा वर्षीय सरकारला घरी पाठवून 'जितम् जितम्' म्हणून जल्लोष करू. पण रोगाच्या मुळावर उपचार होणार का?
महाराष्ट्र/मुंबई हे सुरक्षित राज्य/शहर मानलं जात होतं. (तुलनात्मकदृष्टय़ा आजही आहे.) पण ज्या वेगाने राज्यात शहरीकरणाचा वेग वाढला, ज्या वेगाने मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक येऊन पथाऱ्या पसरताहेत, त्यात राज्याची आणि शहराची घडीच विस्कटलीय. वाढत्या शहरीकरणामुळे, वातावरणातील बदलामुळे आणि जागतिक बाजारपेठेचे बदलते निकष, मागणी व पुरवठा यांमुळे शेतमालाच्या उत्पन्नाची बेभरवशाची झालेली किंमत याचा परिणाम शेतजमीन NA करून प्लॉट पाडून विकणे, त्यासाठी प्रसंगी घरात भांडणे, खून, मारामाऱ्या.. सदानंद देशमुखांच्या 'बारोमास'मध्ये या परिस्थितीचं वर्णन येताना शेवटी धाकटा भाऊ रस्त्यावरचा 'लुटारू' होतो. लेखक, कवी, चित्रपटकर्ते, आपल्या परीने हे 'बळीचे बकरे' नोंदवून ठेवताहेत. पण विकास, प्रगती, नवी जीवनशैली यांचा उन्माद इतका आहे, की एखाद्या प्रकल्पाला, एखाद्या योजनेला, आराखडय़ाला विरोध म्हणजे विकास विरोध आणि पर्यायाने राष्ट्र विरोध ठरतो! मागच्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये जे झालं, त्यात निसर्ग प्रकोप किती आणि मानवनिर्मित निसर्ग प्रकोपाला आमंत्रण किती? शहरातले, गावातले नाले, खाडय़ा, तलाव, बुजवून त्यावर उंच इमारती उभ्या केल्या जाताहेत. यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ते राज्य सरकार, सत्ताधारी, विरोधी पक्ष सगळेच सामील! कॅम्पा कोला हे त्याचं चांगलं उदाहरण! बेडशीट बदलल्याप्रमाणे आलटून पालटून सत्ताबदल होतात, पण प्रश्न तिथेच राहताहेत..
जातिव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी बाबासाहेबांनी दलितांना 'शहराकडे चला' सांगितले, तर ग्राम स्वराज्यासाठी गांधींनी 'शहरातून खेडय़ाकडे चला' म्हटले. आज परिस्थिती अशी आहे की गावचा पंडित, वाणी, कास्तकार आणि मागास या सर्वानाच शहरात यायचंय किंवा गावाचंच शहर करायचंय.. म्हणजे एका अर्थाने सगळा देशच विस्थापित आहे. पैसा कमावणे हे एकच लक्ष्य आहे. आणि त्यासाठी भलेबुरे सगळे मार्ग उपलब्ध आहेत आणि लोक ते वापरताहेत. पोलीस, न्याय व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा, इतकंच काय, माध्यमंही पैसे घेऊन बातम्या देऊ लागल्यावर ही 'नागीण' रोखायची कशी
समाजपुरुषाच्या अंगावर?

आबाच काय, प्रत्यक्ष (असलाच तर) परमेश्वर आला तरी त्याला यात 'सुधारणा' घडवणं अवघड आहे. फार तर त्याने ती अधिक बिघडू नये म्हणून प्रयत्न केले तरी ठीक. पण त्याही आघाडीवर निराशाच आहे. उदा. 'नक्षलग्रस्त क्षेत्र' याऐवजी आता गृहमंत्रालय 'कडवी डावी विचारसरणी ग्रस्त' असा शब्दप्रयोग करणार आहे. कुठल्या 'बाबू'च्या डोक्यातून ही भन्नाट कल्पना सुचली, त्याची कडवी विचारसरणी कुठली, ते तपासायला हवं! आश्चर्य म्हणजे कुठल्याच राजकीय पक्षाने, संघटनांनी याला आक्षेप घेतल्याचं ऐकिवात नाही. लोकशाहीवादी देशात एखाद्या 'विचारसरणीच्या प्रभावाने' ग्रस्त 'इलाखा' गृह मंत्रालयाच्या नजरेखाली असू शकतो? मग आज मोदी सरकार व भाजपचा विजय बघता गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र राज्यांसह अनेक राज्ये 'कडवी उजवी विचारसरणी ग्रस्त' किंवा 'कडवी हिंदुत्वनिष्ठ ग्रस्त' जाहीर करावी लागतील. मुळात कडव्या डाव्या विचारांच्या सरकारची व्याख्या काय? कडवा गांधीवादी, कडवा हिंदुत्ववादी, कडवा समाजवादी असू शकतो. अगदी कडवा शिवसैनिकही असतो. मग या सर्वात कडवा 'डावा' तेवढा धोकादायक कसा? वर उल्लेखलेल्या अनेक विचारसरणींनी हिंसक कारवाया केल्या आहेतच की! एखाद्या समस्येचं नाव बदलून सुधारणा होईल?
तसंच शरद पवारांनी केंद्रात सत्तापालट होताच, अल्पसंख्यांक समाजावर हल्ले होतायत असे म्हणताच सेना-भाजप त्यांच्यावर तुटून पडली. मात्र विधानसभा आणि विधानपरिषद इथे आर. आर. आबांचा राजीनामा मागताना, सेना-भाजपने राज्यातल्या स्त्री व दलित अत्याचारांचा पाढा वाचताना हडपसरच्या मुस्लिम तरुणाच्या हत्तेचा निषेध सोडाच साधा उल्लेखही केला नाही. हाच का जो सबका साथ सबका विकास?
तीच गोष्ट महिला अत्याचारांची! अत्याचार घडला की नवे कायदे करा, संरक्षण वाढवा, कामाच्या वेळा बदला, स्त्रियांना पोशाखापासून वावरण्यापर्यंतचे 'कोड ऑफ कंडक्ट'लावा. पण मुळात पुरुषी प्रवृत्तीने अधिक हिंसक होत चाललेला 'पुरुष' बदलण्यासाठी आपण काय करतो? सत्ताधारी, विरोधी, पोलीस, न्यायालय, माध्यमं, विविध आस्थापना यांतल्या पुरुषांची मानसिकता बदलणार कशी? माझी मुलगी जातीबाहेर लग्न करून पळून गेलीय, अशी तक्रार द्यायला आलेल्या बापाला इन्स्पेक्टर म्हणतो, 'तुझ्या जागी मी असतो तर आधी पोरीला खलास करून मग तक्रार केली असती!' माहेरून पैसे आणायला सांगितले नवऱ्याने तर तो गुन्हा नाही, हुंडा नाही, असा निर्णय एका न्यायमूर्तीनी दिला. तर तरुण तेजपाल प्रकरणाने माध्यमे व कल्पना गिरी प्रकरणातून राजकारणातला 'पुरुष' दिसतो!
इथे पुन्हा हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, शिक्षण, रोजगार यामुळे स्त्री आत्मनिर्भर झालीय. ती आता सर्वार्थाने सबला झालीय. ती हवा तिथे आपला 'नकाराधिकार' वापरते. प्रेमाला, लग्नाला नकार, वेगळं होण्याचं धारिष्टय़, एकटीनं जगण्याचा निर्णय, पुरुषांप्रमाणेच व्यसन एन्जॉय करणं (जे स्त्री/पुरुष दोघांना घातकच!) गर्भनिरोधकामुळे लैंगिक व्यवहाराच्या बदललेल्या व्याख्या, योनिशुचितेबद्दलची दूर होत गेलेली दडपणं, या सगळ्या बदलांमुळे पुरुषांना आपली 'स्त्री'वरची जन्मजात सत्ता आपण गमावतोय याचा पुरुषी राग येणं, घराबाहेरच्या जगात पूर्वीपेक्षा अधिक संख्येने आणि आत्मनिर्भर झाल्याने थोडीशी मोकळी झालेली स्त्री जाता-येता हात लावायला, चिमटे काढायला उपलब्ध होणं, विस्थापित, नोकरी-धंद्यामुळे बदली, स्थलांतरित पुरुषांच्या लैंगिक भावनांचा होणारा कोंडमारा तो आता आक्रमक, हिंसक व बलात्कार करून बाहेर टाकू लागलाय. त्यात बाजारपेठीय नव्या जीवनमानाने स्त्रीचं केलेलं अधिकच वस्तूकरण अधिक शारीर, अधिक सौंदर्यपूर्ण असंच करत चाललंय. हा अर्थ, मानस, समाजशास्त्रीय बदल या गुन्हय़ांमागे आहे. याचा विचार(च) न करता पोलीस किंवा महिला पोलीस वाढवून काय होणार आहे? महिला वाहक, महिला कर्मचारी, महिला पोलीस यांच्यावरही अत्याचार होतात, यामागची पुरुषी मानसिकता नव्या व्यवस्थेशी तपासून पाहायला हवी.
पुन्हा नामदेव ढसाळांचा संदर्भ देताना, 'विकास' होताना तयार होणारी त्याची बायप्रॉडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स यांचा विचार करून त्यासाठी उपाययोजना, निधी, समुपदेशन यांवर आपण काय तयारी करतो? साधं उदाहरण द्यायचं तर फ्लायओव्हर बांधायचा, पण तो जिथे संपतो तिथे होणारी वाहतूक कोंडी पादचाऱ्यांना क्रॉसिंगसाठी धोकादायक होते, बऱ्याचदा बॉटल- नेक तयार होतो. मग चार-दोन अपघात, दहा-पंधरा जणांचे प्राण गेले की भुयारी मार्गाचे टेंडर काढायचे! पुन्हा तो असा बांधायचा, की लोक त्यातून जाण्यापेक्षा रस्त्यावर मरण पत्करतात!
ही जी सार्वत्रिक हतबलता, निरक्षरता (विविध पातळीवरची) आणि झुंडीची विकाससन्मुखता आबा राहिले काय, गेले काय, बदलणार आहे?

शेवटची सरळ रेघ : आम्हाला सध्या आपण कुणाचेच वंशज नाही याची प्रचंड 'खंत' वाटतेय! कारण आम्हाला न आवडलेल्या पुस्तकांची जंत्री इतकी आहे! आणि ती फाडून नष्ट करावी इतका मानसिक संतापही येतो! सध्या न्यायालयात तशी सोय आहे. पण आम्ही इतके करंटे, की आमच्याकडे कुठलाही 'थोर' वारसा नाही, पंथ नाही, संघटन नाही. एवढय़ा एका छोटय़ा गोष्टीमुळे मराठीतील 'थोर'लेखकांचे 'थोर'साहित्य वाचलेय!

रायगडाला जेव्हा (उशिरा) जाग येते!

Sunday, June 8, 2014

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नावावर छोटय़ाशा कारकीर्दीत अनेक विक्रम (ऐतिहासिक भाषेत 'पराक्रम') नोंदले गेले आहेत. पहिला म्हणजे 'मातोश्री'चाच एक अंग असलेला आणि 'प्रति-बाळासाहेब' अशी भारतीय विद्यार्थी सेनेपासूनच प्रतिमा असलेले राज ठाकरे शिवसेना सोडून बाहेर पडले. दुसरा- त्यांनी इतरांसारखे दुसऱ्या पक्षात न जाता स्वत: पक्ष काढला. आणि त्याला 'महाराष्ट्र नवनिर्माण' असं समाजवादी वाटावं असं नाव ठेवतानाच 'सेना' असं शेपूट लावून ते आपल्या मूळ संघटना व स्वभावाला पोषक राहील असं पाहिलं. (हा वसा त्यांनी शरद पवारांकडून उचलला असावा. पवार काँग्रेस सोडतात, पण आपल्या नव्या पक्षाच्या नावात 'काँग्रेस' राहील हे पाहतात. जसं समाजवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, इ.) २००६ साली पक्ष स्थापन झाल्यावर २००९ साली झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी जोरदार मुसंडी मारली. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी लाख- लाख मते घेत सेना-भाजप या विरोधी पक्षाला घाम फोडला; तर विधानसभेत थेट १३ आमदार निवडून आणले. पुढे काही महापालिका व ग्रामपंचायतीही जिंकल्या! पक्षस्थापनेपासूनच्या पहिल्या पाच वर्षांत एवढं यश कुठल्याच पक्षाला- अगदी सेनेलाही मिळवता आलेलं नाही. आणि या यशाचं श्रेय निर्विवाद राज ठाकरे यांचं होतं.

पण या घोडदौडीनंतर पक्ष व पक्षप्रमुख सुस्तावले. हुशार विद्यार्थ्यांला जसा एक 'ऑप्टिमम' गुणवत्तेचा विश्वास असतो, तसे मनसे व राज ठाकरे यांचे झाले. ज्यांचं बोलणं ऐकण्यासाठी (आजही) लोक तुडुंब गर्दी करतात, तेच लोक नंतर 'हे नुसतेच बोलतात!' असं बोलायला लागले. लोकांना त्यांचे आमदार काय करतात, नगरसेवक काय करतात, याची काही कल्पना येईना, की कुठे काही दिसेना. खळ्ळ खटय़ाक्चा जोरही हळूहळू ओसरला. खरं तर २००९ च्या निवडणुकीत मनसेने चांगला हादरा दिला होता आणि 'आघाडी व युती या दोघांत तिसरा, आता बाकी विसरा' अशी स्थिती निर्माण केली होती. पण नंतरच्या पाच वर्षांतच- नुकत्याच झालेल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेच्या सर्व उमेदवारांचं डिपॉझिट घालवून लोकांनी 'सभांना हजेरी लावतो, पण दोन्ही कानांचा उपयोग करतो'- हे दाखवून दिलं. हा झटका इतका जोरात बसला, की शेवटी राज ठाकरेंना 'मी स्वत: विधानसभा लढवणार,' असं जाहीर करून ठाकरे परंपरा मोडण्याचा नवा विक्रम नोंदवावा लागला!
राज ठाकरे यांना ९ आकडा प्रिय आहे. आणि यंदा पक्षाचं ९ वे वर्ष चालू आहे! हा भाग्यांक आता त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं भवितव्य बदलतो का, हे पाहावं लागेल.
३१ मे'ला त्यांनी नेहमीप्रमाणे गाजावाजा करत 'मला काही सांगायचंय.. या' असं आवाहन करत सोमय्या मैदान भरून टाकलं. 'पराभवानंतरही एवढी मोठी सभा' असं पत्रकारांना दाखवत त्यांनी पुन्हा मोदी गुणगान करत, आपल्यावरच्या जुन्याच आरोपांना जुनीच उत्तरं देत, मनसैनिकांना न कळतील असे काही विनोद सांगत, शेवटी राणाभीमदेवी थाटात 'मी निवडणूक लढवणार आणि जनतेनं कौल दिला तर राज्याचं नेतृत्व- म्हणजेच मुख्यमंत्री होणार..' असं जाहीर करून टाकलं! सभा संपली!!
आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार- तोही 'ठाकरे' जाहीर करून राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात मोदी पॅटर्न आणलाय.. हा आणखी एक विक्रम.
पण राज यांच्या दुर्दैवाने ज्या माध्यमांनी त्यांना आजवर आपल्या मथळय़ांत मोठं स्थान दिलं होतं, त्यांनी या बातमीला यावेळी फारसा उठाव दिला नाही. इलेक्ट्रॉनिक मीडियात चर्चा झाली, पण त्यात उत्साहापेक्षा 'राज यांची आरपारची लढाई' असाच सूर होता. काहींच्या पसंती मीटरवर राज ठाकरे दुसऱ्या-तिसऱ्या स्थानावर वर-खाली होत होते, तर उद्धव ठाकरे पहिल्या क्रमांकावर स्थिर होते!
राज ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे एक खेळी केली आहे. पण या खेळीकडे लोक आता शेवटची खेळी म्हणून बघताहेत, हे कटू असलं तरी सत्य आहे. इथेच राज आणि ते ज्यांना आपलं दैवत मानतात त्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातला फरक सुस्पष्ट होतो!

बाळासाहेबांनी शिवबांसारखे आपले विश्वासू आणि लढाऊ मावळे तयार केले होते. मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, सतीश प्रधान असे एकापेक्षा एक स्वत:ची वक्तृत्वशैली असलेले नेते तयार केले होते. बाळासाहेब येईपर्यंत सैनिकांमध्ये ऊर्जा भरण्याचे काम ही नेतेमंडळी करीत. बाळासाहेब सभास्थानी आले की बोलत असलेला वक्ता आवरते घेई.. पण बाळासाहेब त्याला बोलू देत.
दरम्यान ते इतर सहकाऱ्यांशी बोलत, काय काय विषय बोलले गेलेत याचा आढावा घेत आणि नंतर स्वत:च्या भाषणात 'आमचे पंत म्हणतात.. किंवा प्रमोदला मी सांगितलं.. दत्ताजी तुम्ही वाट पाहू नका..' अशा शब्दांत या नेत्यांना सैनिकांसमोर त्यांच्या गुणवैशिष्टय़ांसह उभे करून त्यांना योग्य ते श्रेय देत. त्यामुळे अनेकदा काही छोटी आंदोलने, सभा या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होत. हे नेते त्या- त्या भागातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यात सेनेचे प्रतिनिधित्व करत. दादर-मनोहर जोशी, गिरगाव- नवलकर, परळ- वामनराव, ठाणे- सतीश प्रधान (पुढे आनंद दिघे) अशी मोठी फळी होती नेत्यांची. (त्यातले काही आजही आहेत!)

याउलट मनसेत काय दिसते? साठ फुटी स्टेज.. त्यावर नेते व आमदार खुच्र्या लाव, माइक नीट कर- एवढेच करताना दिसतात. मग विवक्षित वेळी राजसाहेब येणार. इकडे तिकडे न बघता तडक स्टेजवर आपल्या खुर्चीत. तिथे बसल्यावरही आजूबाजूला बघणे नाही. मग प्रतिमांना हार घालून झाले की साहेब थेट माइकवर! त्यांचं भाषण संपलं की सभा संपली. राजसाहेब स्टेजवरून तडक गाडीत! अलीकडे तर त्यांनी भाषणाची वेळ पण कमी करत आणलीय. ३१ तारखेलाही ते जेमतेम अर्धा तास बोलले असतील. या निवडणुकांआधी त्यांनी एसपी कॉलेजवर सभा घेतली होती. जागेवरून 'बातम्या' झाल्या. सभेसाठी महाराष्ट्रभरातून लोक आले होते. लोकांना उत्सुकता होती- लोकसभेचं काही बोलतोल. पण १५-२० मिनिटांच्या भाषणात 'टोलसाठी मी स्वत: रस्त्यावर उतरणार!' या एका ओळीव्यतिरिक्त महत्त्वाचं काहीच नव्हतं! इतक्या दूरवरून आलेल्या आणि इतरही लोकांना वाटलं, की याच्यासाठी एवढी यातायात करून सभा का घेतली? पत्रकार परिषद घ्यायची ना! ३१ तारखेलाही ५ ची वेळ. वर्तमानपत्रांतसुद्धा. भव्य स्टेज. आणि घोषणा झाली- '७.३०- ८ वाजता साहेब येतील आणि साहेबांशिवाय कुणी बोलणार नाही!' बरं, साहेब येऊन बोलले किती? त्यासाठी एवढा खर्च! त्यांच्यावर प्रेम करणारे हे सारं सहन करतात; पण इतरांचं मन किंवा मतपरिवर्तन होत नाही. कारण ते सगळे हा बाकीचा विचार करतात.
खरं तर २००९ च्या निवडणुकीनंतर मनसेला मोठी संधी होती. आघाडीच्या कारभाराला जनता कंटाळलेलीच होती; पण युतीबद्दलही त्यांना फारसा विश्वास नव्हता. अशावेळी लोक फार आशेने राज ठाकरेंकडे बघत होते. बाळासाहेबांच्या हयातीतच दादरला आमदार आणि सात नगरसेवक निवडून देऊन जनतेने योग्य तो कौल दिला होता. पण हे यश मनसे आणि राज ठाकरे पचवू शकले नाहीत की त्याची बेरीजही करू शकले नाहीत. उद्धव ठाकरेंचा आत्मविश्वास जाईल एवढी माध्यमे राज ठाकरेंच्या प्रेमात होती. त्यात काँग्रेसचा वेगळा वरदहस्त होताच. बाळासाहेबांनी 'काँग्रेसधार्जिणे, भांडवलदारधार्जिणे' हे आरोप अंगावर घेत त्याचा आपलं राजकारण आणि सेना वाढवण्यासाठी उपयोग करून घेतला.
आजही राज ठाकरे मुंबई, पुणे, नाशिकच्या पलीकडे जायला तयार नाहीत. वर्षांतून एकदा पर्यटनाला जावे तसे कधीतरी दौरे करून येतात. पुण्यात त्यांची अभ्यासिका आहे. जिथे महाराष्ट्रावर अभ्यास चालू असून ब्लू प्रिंट तयार करण्यात येत आहे असं २००६ पासून लोक ऐकताहेत. या ब्लू प्रिंटची अपेक्षा आता विनोदात बदललीय. पदाधिकारी उताणे पडले होते, असं राजसाहेब म्हणतात. पण नेतृत्वच जेव्हा ठाण्यासारख्या ठिकाणी वेगवेगळय़ा भूमिका घेत, स्थानिक नेतृत्व बदलत शेवटी लोकसभेला अभिजित पानसेसारखी 'कटी पतंग' कार्यकर्त्यांच्या उरावर ठेवून 'याला उंच आकाशात न्या' असं सांगत असेल, तर कार्यकर्ते अनुत्साहाने नाही, तर नेतृत्वाच्या निर्णयानेच खरे तर उताणे पडतात!
ज्या मोदींचं गुणगान गात महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला शिव्या घातल्यात, त्याच मोदीप्रेमात 'केंद्रात मोदी, इथे आम्ही' अशी विस्मयजनक घोषणा दिली तेव्हाच मनसेने आपल्या पायावर धोंडा मारला होता. आज मोदींनी जे देशात केले ते २००९ पासून राज ठाकरे महाराष्ट्रात करू शकले असते. पण पक्षबांधणी, वैयक्तिक संपर्क, विधानसभा, महापालिका यांत धडाकेबाज कामगिरी (अबू आझमीच्या कानाखाली आणि राम कदम प्रेरित इन्स्पेक्टरला मारहाण या धडाकेबाज कामगिऱ्या सोडून!), त्याचा प्रचार-प्रसार.. यापैकी त्यांनी काहीच केलं नाही.
'गुजरात मॉडेल, गुजरात मॉडेल' असं म्हणत स्वत:ची ब्लू प्रिंट बाहेर काढीनातच राजे! 'रोड शोला मी हात हलवत फिरणार नाही. बावळटपणा, मूर्खपणा असतो तो.' मग मोदींनी तो देशभर केला तेव्हा म्हणालात का त्यांना बावळट, मूर्ख? जाहीर केलेल्या सभेतल्याही काही सभा रद्द केल्या. तिथल्या कार्यकर्त्यांचं काय होणार? लोकसभेलाही एवढय़ाच सीट का लढवल्या? त्याही सेनेविरोधातच का? आणि भाजपच्या दोनच उमेदवारांविरोधात का? याची कारणं राज ठाकरेंकडे खुलासेवार असतीलही; पण लोकशाहीत निवडणुकीत लोक 'बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध कर' या पातळीवर उतरलेले असतात.
स्वत:ची उमेदवारी जाहीर करून राज ठाकरेंनी मोदी पॅटर्न उचललाय. पण राजसाहेबांनी लक्षात ठेवावं, की केवळ उमेदवारी आधी जाहीर करणं, जाहिरात व मार्केटिंग करणं एवढय़ानेच मोदींचा विजय झालेला नाही! मोदी आधी प्रचारक होते. मग भाजपात कार्यकर्ता, प्रभारी असं करत करत मुख्यमंत्री.. तिथे सलग १२ वर्षे काम.. त्यात दंगलीचा ठपका, देशविदेशातून निंदा.. तरी दंगलीबद्दल ना माफी, ना खेद.. मुसलमानी टोपी घालायला नकार.. ही धमक व्यक्तीच्या प्रवृत्तीतून तर येतेच; पण ती मुख्यत: येते त्यामागच्या राजकीय-सांस्कृतिक विचारांतून! (ते विचार योग्य-अयोग्य, हा मुद्दा वेगळा!) मोदींचा विजय 'फ्लूक' मानणं किंवा प्रचारतंत्राचा वा काँग्रेसच्या रसातळाच्या कारभारावरचा मानणं चुकीचं आहे. तो विजय नेमका कशाचा, हे कळेल तेव्हा पराभवाचं 'बाळकडू' मिळालंय, असं म्हणणारी मनसे खरे 'बाळसे' धरेल!
सध्यातरी टायमिंगच्या बादशाहचं टायमिंग चुकलंय! मैदान खुलं होतं तेव्हा तोंडाच्या मुलुखमैदान तोफा वाजवत राहिलात. आता बाजेखाली सुरुंग फुटायला लागल्यावर जाग आलीय!
स्वत:ची 'ब्लू प्रिंट' असताना वेळ साधली नाही. त्यामुळे आता लोक म्हणणार- 'शेवटी मोदींची ब्लू प्रिंट आणावी लागली तर!'

शेवटची सरळ रेघ : स्मृती इराणीसंदर्भात वाद चालू असताना भाजप प्रवक्ते विनय सहस्रबुद्धे यांनी वेगळीच माहिती दिली. ती अशी की, स्मृती इराणीच्या रूपाने अल्पसंख्य समाजाचा प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात आहे. त्यांचा रोख 'इराणी म्हणजे पारशी' या अर्थाने असावा. पण स्मृती या काही मूळ पारशी नव्हे. आणि त्यांच्या नवऱ्याचं हे दुसरं लग्न आहे. लग्नानंतर त्या 'इराणी' झाल्या! राजीव गांधींशी लग्न करून, भारतात राहूनही सोनिया गांधींचं इटालियनपण विसरू न शकणारे भाजपवाले इराणींचं पारशीयत्व मात्र पटकन् स्वीकारतात! वर त्या 'अल्पसंख्य' समाजाच्या आहेत हे सांगायला विसरत नाहीत. या अशा लांगूलचालनासाठी बदनाम असलेल्या काँग्रेसला मतदारांनी घालवलंय, हे विसरले का सहस्रबुद्धे?

चाणक्याची गाठ आणि गाठ चाणक्यांशी!

 Sunday, May 25, 2014

भर दरबारात अपमानित व्हावं लागल्याने आणि त्या अपमानात माकड म्हणून संभावना झाल्यावर झालेल्या संतापात केस मोकळे सुटले, शेंडीची गाठ सुटली.. आणि ती गाठच प्रतिज्ञा ठरली! 'आता या राजाचा नि:पात करून नवा राजा गादीवर बसवेन तेव्हाच शेंडीला गाठ मारेन,' अशी ती ऐतिहासिक प्रतिज्ञा आपल्या सर्वाना शालेय अभ्यासक्रमापासून माहीत आहे. आणि तो इतिहासपुरुषही.. आर्य चाणक्य!
त्या काळात शेंडी ठेवणारे कोण होते, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. काळाच्या ओघात शेंडय़ा दृश्य स्वरूपात गेल्या; पण विचारांच्या पातळीवर चाणक्य मजबूत संघटन आणि अदृश्य शेंडीसह ती गाठ मनात ठेवून आजही वावरत आहेत. वेगळ्या अर्थाने त्यांना फार तर आतल्या गाठीचे म्हणता येतील. 
१२ मेला सर्व मतदान संपले आणि सोळा मेपर्यंत संपूर्ण देशाने प्रथमच एक मोठा 'प्रेग्नंट पॉझ' अनुभवला. सर्व काही सुरळीत होतं, तरी अनाम शांतता होती. आणि अखेर सोळा मेला पॉझचं बटन काढलं आणि मतपेटीतून आजवरचा आणि मागच्या पंचवीस वर्षांचा इतिहास बदलणारं असं एक सुदृढ बाळ जन्माला आलं. पूर्ण गुटगुटीत. भरभक्कम वजन. जन्मत: ५६ इंची छाती. आणि सर्वाग भगवं असलेल्या या बाळाची सुकुमार नखेही भगवीच निघाली! 
हा इतिहास घडवला नरेंद्र मोदी या पुरुषोत्तमाने! त्याने स्वपक्षाला सुस्पष्ट बहुमत तर मिळवून दिलेच; शिवाय मित्रपक्षांसह साडेतीनशेच्या आसपास जागा मिळवत भारतवर्षांत भगवी लाट आणली. ही लाट स्पष्ट होताच देशभरातल्या चाणक्यवृत्तींनी आपल्या अदृश्य शेंडय़ांना गाठी मारल्या! प्रतिज्ञा पूर्ण झाली! 
इतिहासाचं हे असं वर्तमानाला जोडून घ्यायचं कारण- नरेंद्र मोदींचा विजय हा मोदी या व्यक्तीचा नाही, भारतीय जनता पार्टी या पक्षाचा नव्हे; तर तो विजय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेचा, त्यांच्या चाणक्यनीतीचा आहे! संघाच्या स्थापनेपासून 'हिंदुराष्ट्र' ही संकल्पना खरा राष्ट्रवाद म्हणून जोपासली गेली आहे. तशी या हिंदुराष्ट्रावर मुघल, पर्शियन, इंग्रज अशी अनेकांनी आक्रमणे केली. पण संघासाठी हिंदुराष्ट्राचा शत्रू नं. एक म्हणजे यवन- म्लेंछ- मुसलमान!
१९४७ साली भारताची धार्मिक फाळणी झाल्यावर तर संघविचाराला आपोआप एक ऐतिहासिक, भौगोलिक बळ मिळाले. परंतु स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा लाभलेल्या काँग्रेसने 'हिंदुत्वा'पेक्षा बहुसांस्कृतिकतेचं धोरण स्वीकारून सलग तीस-चाळीस वर्षे सत्ता राखली. यादरम्यान झालेल्या गांधीहत्येचा डाग संघावर आजही आहे. त्यामुळे त्यावर बंदी आली आणि नंतर उठलीही. पण हा अपमान संघ विसरला नाही. त्याने ती गाठ बांधण्याची केलेली प्रतिज्ञा यंदाच्या सोळा मेला काही अंशी पूर्ण झाली. काही अंशी यासाठी, की पाकिस्तान-बांगलादेशसह अखंड हिंदुस्थान हे त्यांचे खरे स्वप्न आहे. अखंड हिंदुस्थान होईपर्यंत नथुराम गोडसेंच्या अस्थी विसर्जित केल्या जाणार नाहीत, अशी आणखी एक गाठ आहे!

स्वातंत्र्योत्तर भारताने फाळणीने जखमी झालेला भारत नेहरू-गांधी यांच्या बहुसांस्कृतिक विचारधारेवर, विज्ञान- तंत्रज्ञान, उद्योग यांच्या पायाभरणीतून, बुद्ध, कबीर, महावीर, नानक यांसोबत ख्रिस्त, पैगंबर यांना एकत्रित ठेवून भारताचे सर्वधर्मसमभावाचे महावस्त्र विणले. परंतु वर्णवर्चस्ववादी, पुनरुज्जीवनवादी विचारसरणींना 'हिंदू' शब्दाचा होणारा संकोच डाचत होता. जातिनिर्मूलन, धर्मातर, स्त्रीशिक्षण, अनिष्ट रूढी- प्रथांना लगाम यातून खरं तर हिंदू जीवनशैली प्रागतिक, आधुनिक बनत होती, तिला मानवी चेहरा मिळत होता. हे बदल अनिवार्यही होत गेले. पण संघविचार खचला नाही. 'लोहेसे लोहा काटता है' या न्यायाने त्यांनी लोकशाही व्यवस्था वापरतच लोकशाही व्यवस्था उलथवायचं स्वप्न बघितलं. त्यातला पहिला धक्का त्यांनी ९२ साली रामजन्मभूमीचं आंदोलन छेडून दिला आणि लोकशाही व्यवस्थेमध्येच बाबरी मशीद भुईसपाट केली. त्याच उन्मादातून पुढे सत्ता मिळाली आणि चाणक्यांची भीड चेपली. त्यानंतर आखलेल्या आक्रमक रणनीतीचा १६ मे'ला 'न भूतो न भविष्यती' विजय झाला.
या उद्दिष्टासाठी नरेंद्र मोदींची केलेली निवड चाणाक्षपणे केली गेली. नरेंद्र मोदींनी गुजरातचा विकास केला, ही गोष्ट चाणक्यांसाठी फार महत्त्वाची नव्हती; तर समस्त जगाला जो दंगलीचा डाग वाटतो, ती त्यांची खरी अभिमानास्पद कामगिरी होती. कारण मोदींनी हातचे काही राखले नाही. लोकशाहीतली औपचारिक शोकनाटय़ं केली नाहीत. माफी तर सोडाच, दंगलपीडित छावणीला आजपर्यंत भेटही दिली नाही. हे त्यांचं पुरून उरणं आणि १२ र्वष त्याच गुर्मीत सत्तेत राहणं, ही त्यांची खरी पात्रता ठरली. 
संघ नेहमीच 'लिटमस टेस्ट' घेत असतो. गुजरातमध्ये त्यांनी ती घेतली. आता संपूर्ण देशासाठी घ्यायची होती. त्यासाठी पुन्हा मोदींची निवड भाजपमधले विरोध मोडून काढून निवडणुकीआधीच जाहीर केली. त्यावर अपेक्षित उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या. पण बाह्य स्तरावर काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या भ्रष्टाचारी कारभारावर जनता कंटाळलीय हे दिसत होतंच; पण आतल्या स्तरावर देशभरात खुल्या आर्थिक धोरणाने मध्यमवर्गातून नवश्रीमंत वर्गात शिरलेला उच्चवर्णीय, मध्यमजातीय यांना मोदींनी गुजरातेत मुसलमानांना दाखवलेली जागा गुदगुल्या करतेय हे चाणक्यांनी ओळखलं आणि मोदींना 'हाच तो दुष्टांचं निर्दालन करू शकेल असा धीरोदात्त महापुरुष' असं प्रोजेक्ट करायला सुरुवात केली.
मोदींना पुढे करण्यात अधिकचे तीन-चार फायदे होते. भाजपची मूळ शेटजी-भटजीच्या प्रतिमेत शेटजीलाच पुढे केल्याने गुर्जर समाजासह आधुनिक उद्योगघराणी, कॉपरेरेट येऊन मिळतील. 'विकास- विकास' असं करत तळ्यात मळ्यात राहणारा वर्ग आकर्षित झाला. आपल्यावरच्या विपरीत परिस्थितीचे अनुकूलतेत रूपांतर करण्याची कला मोदी मूळ स्वयंसेवक असल्याने त्यांना अवगतच होती.
त्यामुळे गुजरातमध्ये तीन वेळा मुख्यमंत्री होताना त्यांनी न सांगितलेल्या गोष्टी यावेळी भारतभर सांगितल्या. पहिली : मी लहानपणी चहावाला पोऱ्या होतो. दुसरी : माझं लग्न झालंय, पण तो बालविवाह होता व देशकार्यासाठी मी संसार केला नाही, पण पत्नीला शिकू दिलं. आणि तिसरी : मी खालच्या नीच जातीतला आहे! बारा वर्षे विकासाच्या मेरिटची गुणपत्रिका घेऊन फिरणारे मोदी शेवटच्या टप्प्यात जातीच्या मेरिटवर उतरले! आज भाजपमधले, संघामधले चाणक्य, विचारवंत जेव्हा मोदींचा उल्लेख 'उपेक्षित समाजाचा प्रतिनिधी आम्ही पंतप्रधानपदी बसवत आहोत' असा करतात तेव्हा वाटतं, जणू काही नाना फडणवीस म्हणताहेत : जा! दिली तुला कोतवाली!  
काँग्रेस माहीत असलेल्या आणि माहीत नसलेल्या पिढय़ांना 'काँग्रेसमुक्त भारता'चे स्वप्न दाखवत मोदींनी आक्रमक प्रचार केला. सर्व माध्यमांचे अनुकूल/ प्रतिकूल शेरे झेलत, नेहमीच्या निवडणूक शैलीचे सर्व नियम मोडत, एवढंच काय- आपल्या पक्षाला त्यातल्या सर्व स्तरांतल्या नेत्यांसह फरफटत नेत मोदींनी आक्रमक प्रचार केला. 
संघ जाणतो की, भारतीय/ हिंदू मनाला पुरुषार्थ भावतो. त्याला मर्दानगीची भूल पडते. मर्दपणावर कोणी बोट ठेवलं तर तो पिसाटतो. मोदींची प्रतिमा 'मर्द' म्हणून बिंबवण्यात आली. भारतीय स्त्रियांनाही पुरुषार्थाचे आकर्षण असते. आवडता पुरुष मर्द असावा ही इच्छा असते. मोदींचे हे 'माचो' रूप खुबीने ठसवण्यात आलं. आणखी एक भारतीय पुरुषाची खासियत मोदींनी व्यवस्थित प्रदर्शित केली. ती म्हणजे बायकोला महत्त्व न देता आईला महत्त्व देणं! माँ-बेटे की सरकार हटानेवाले मोदी स्वत: आपणही वेगळ्या अर्थाने 'ममाज बॉय' किंवा मातृभक्त आहोत हे ठसवत होते. मात्र विभक्त राहणाऱ्या, पण घटस्फोट न घेतलेल्या जसोदाबेनला भेटावेसे त्यांना वाटले नाही! 
थोडक्यात, नरेंद्र मोदींच्या रूपाने भाजपमार्फत आरएसएसने आपला अजेंडा आता उजळ माथ्याने पुढे आणलाय. या निवडणुकीतून त्यांनी उच्च जातींचा अहंकार सुखावत अल्पसंख्याकांचे सत्तेच्या गणितातले स्थान मोडीत काढले. त्यांनी नवी चातुर्वण्र्य व्यवस्था जन्माला घातलीय. राज्यशकट अशाच्या हाती- जो शेंडीला वंदन करेल, व्यापारउदिमांना संरक्षण देईल आणि उपेक्षितांना त्यांच्या कर्माप्रमाणे गुण देईल. गुजरातमध्ये हेच मॉडेल आहे. विकसितांचा विकास आणि इतरांना प्रक्रियेतूनच वगळणं. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात निवडणूक आयोगाला पार्शलिटी करणारे म्हणत थयथयाट करणारे भाजप नेते या विजयानंतर निवडणूक आयोगाबद्दल ब्र काढायला तयार नाहीत! (कदाचित चतुरंगच्या वार्षिक स्नेह- संमेलनात निवडणूक आयुक्तांना सन्मानित करण्यात येईल!)
चाणक्यांनी गाठ मारलीय. पण आता भारतीय जनतेची गाठ या चाणक्यांशी आहे. त्यांना या लोकशाही व्यवस्थेतील अनेक संस्था बदलायच्या आहेत. काही व्याख्या नव्याने करायच्या आहेत. मोदींनी वाराणसीत आभाराच्या सभेत पुन्हा निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. बाबरीच्या वेळेसच 'ये तो सिर्फ झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है' असं म्हणत होते, ते आता काशीतच विजयी झालेत. आणि अमित शहा आहेतच 'बदला घ्या' सांगायला!
भाजप-सेनेने अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याला केलेला विरोध, घेतलेले आक्षेप आता हा कायदा अधिक पातळ करायला सरसावतील. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन प्रभात, श्रीराम सेना यांना नैतिक आणि सत्तेचं बळ मिळेल. या संघटनांनी वेळोवेळी केलेल्या वक्तव्याला, कृतीला भाजपने कधी पाठिंबा दिला नाही; पण त्याचवेळी ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.
आता अशा स्वाभाविक प्रक्रियेतून हिंदू वस्त्यांतून मुस्लिमांनी जावे, शाकाहारी वस्तीत मांसाहारी नको, मुलींना स्वातंत्र्य हवे, पण मर्यादाही हवी, अ‍ॅट्रॉसिटीची गरज काय?, संविधानात काळानुरूप बदल करावेच लागतील. शेवटी हे राष्ट्र हिंदूंचं आहे. त्यामुळे बांगलादेशी हिंदू चालतील, मुस्लीम नकोत. अशा अनेक गोष्टी हळूहळू वेगळे मुखवटे घालून पुढे येताना दिसतील. त्यामुळे बहुसांस्कृतिकता विरुद्ध एकसंस्कृती ही लढाई पुन्हा ऐरणीवर येणार. या नव्या राजकीय व्यवस्थेत नव्या सांस्कृतिक संघर्षांची बीजे रोवलेली आहेत. त्यामुळे सांविधानिक कर्तव्यं पार पाडून सांविधानिक विजय साजरा करतानाच सांविधानिक ढाच्याच्या रक्षणासाठी नव्या चाणक्यांशी प्रसंगी लढावं लागेल- संवेदनशील, सजग नागरिकांना!
शेवटची सरळ रेघ- 'बोरीबंदरची म्हातारी' असं ज्या संस्थेचं वर्णन केलं जातं ती मुंबईतील आणि देशातील जुनी संस्था आणि सर्वाधिक खपाचं मुंबईतील इंग्रजी वर्तमानपत्र प्रसिद्ध करणारा समूह यांनी गेली काही वर्षे 'पेज थ्री' नावाची नवी संस्कृती जन्माला घातलीय. परवा लोकसभा निकाल लागल्यावर या प्रसिद्ध इंग्रजी वर्तमानपत्राने प्रत्येक पानाच्या वरच्या भागात महत्त्वाच्या विजयी व पराभूत उमेदवारांचे फोटो छापलेत. त्यात नगमा, राखी सावंत, मूनमून सेन यांचे जवळपास बिकिनीतले, तर हेमामालिनी यांची जुन्या चित्रपटातील नाचतानाची मुद्रा छापली आहे.
या अभिनेत्री अधिकृत पक्षांच्या लोकसभेच्या उमेदवार होत्या. त्यातल्या काही विजयी झाल्या. स्त्री-लोकप्रतिनिधींकडे पाहण्याची ही वृत्ती निषेधार्ह असून महिला संघटना  व महिला आयोग व संबंधित पक्षांनीही याचा निषेध करायला हवा.

फॅन्ड्रीची दुनियादारी म्हणजे टाइमपास नव्हे!

Sunday, May 11, 2014

२४ एप्रिलला महाराष्ट्रातले मतदान संपले आणि महाराष्ट्रापुरता तरी निवडणुकांचा हंगाम थंडावला. त्यानंतर आठवडाभरताच १ मे रोजी जागतिक कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन साजरा झाला. महाराष्ट्र दिनाच्या आगेमागेच दोन घटना घडल्या. अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा या गावी नितीन आगे या दलित मुलाची क्रूर हत्या करून त्याला मारणाऱ्यांनीच मरणोत्तर फाशी दिले. या पाश्र्वभूमीवरच दिल्लीत नागनाथ मंजुळे या तरुण दिग्दर्शकाने त्याच्या 'फॅन्ड्री' या चित्रपटासाठी प्रथम पदार्पणातला सवरेत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा आणि चित्रपटाचाही पुरस्कार स्वीकारला!
या दोन घटनांना महत्त्व अशासाठी, की ज्या गोष्टीसाठी नितीन आगेला आपला जीव गमावावा लागला, त्याच पौगंडावस्थेतील प्रेमाच्या विफल कहाणीचा 'फॅन्ड्री'चा नायक जब्या हासुद्धा नितीनप्रमाणं समाजाने बहिष्कृत केलेल्या, मागास ठरवलेल्या आणि आजही शूद्र कामं करणाऱ्या दलित जातीतला मुलगा. जब्या पडद्यावर जिवंतपणीच मरण भोगतो; नितीनने खरं मरण भोगलं. 
'मराठी चित्रपटांनी 'श्वास'नंतर कात टाकली!' या वाक्यानंही कात टाकावी अशी वेळ आली आहे. आपल्या मराठी लोकांना एखादं यशही शतकानुशतकं पुरतं. अटकेपार झेंडे हे त्याचंच उदाहरण! आमची आजची सर्वोत्तम झेप ही आम्ही अटकेपार झेंडे म्हणून साजरी करतो.
तर या दोन वर्षांत 'दुनियादारी', 'बालक पालक', 'शाळा', 'टाइमपास', 'फॅन्ड्री' असे प्रेमाचे आणि मुख्यत: पौगंडावस्थेतील लैंगिक बदल, आकर्षण, उत्सुकता आणि प्रेम यावर भाष्य करणारे चित्रपट प्रदर्शित झाले आणि त्यांनी घवघवीत यश मिळवलं. यातील 'दुनियादारी' हा सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील सुहास शिरवळकर यांच्या याच नावाच्या कादंबरीवर बेतलेला चित्रपट. 'दुनियादारी'वर याआधीही एक चित्रपट बनवला गेलाय. एक मालिकाही बनलीय. (अजून नाटक यायचंय! 'बालक पालक'वर नाटक येतंय, तसं 'दुनियादारी'वरही करण्याचं धाडस कुणीतरी करू शकतं!) पण संजय जाधव दिग्दर्शित 'दुनियादारी'ने विक्रम रचला. 'दुनियादारी' प्रेमात पडायच्या वयातलाच सिनेमा होता; त्यामुळे तो या इतर चित्रपटांच्या तुलनेत येऊ शकत नाही.
मात्र, 'दुनियादारी'तली प्रेमाची भाषा 'बीपी', 'टाइमपास', 'शाळा' यांच्याशी एकाच नाळेने बांधली गेलेली आहे. 'दुनियादारी'मधली पात्रं वास्तव जगातली असूनही हिंदी चित्रपटासारखी व्यक्तिरेखांची सामाजिक-कौटुंबिक पाश्र्वभूमी, राहण्याच्या जागा आणि काही ठिकाणी वेशभूषेमुळे ती वरवरच्या पातळीवरच राहतात.
'शाळा', 'बीपी' आणि 'टाइमपास'मधून गावातली/ शहरातील मध्यम व उच्च जातींची भाषिक प्रतिमा उभी केली जाते. अर्थात ती जाणीवपूर्वक नाही, तर कथानकाच्या ओघात येते. 'शाळा', 'बीपी' आणि 'टाइमपास' या तिन्ही चित्रपटांतील वेगळय़ा भाषेत बोलणारी पात्रं ही त्यांच्या पात्रनिवडीतूनच कुठल्या जाती-वर्गातील असतील हे कळतं. साधारण रासवट, व्याकरणाचे धिंडवडे उडवणारी, आक्रमक, तर काही वेळा द. मा. मिरासदारांच्या कथांमधून भेटणाऱ्या पात्रांसारखी 'इनोसन्ट' वाटणारी ही पात्रं! या प्रतिमा अशा का उभ्या राहतात, याचं उत्तर आपल्याला 'फॅन्ड्री'त मिळतं! कारण आपण कितीही समानतेच्या गोष्टी केल्या, कायदे केले तरीही आपली मानसिकता नाव, आडनाव, रंग, रूप, भाषा यांतून जातीचा शोध घेतच राहते. वरकरणी बदल असे दिसतात की वाटावं, कोण म्हणतं हा समाज जातीयवादी आहे? आजही २०१४ साली विवाहविषयक जाहिरातीत 'जातीची अट नाही (SC/ ST. EXCUSE!) अशी जाहिरात छापून येते. 'SC/ ST. EXCUSE' असं इंग्रजीत म्हटल्याने जातीयवादाची तीव्रता कमी होते? पुन्हा ते 'इनटू ब्रॅकेट' टाकून आम्ही काय सुचवतो? धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आला की मुस्लिमांच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांना हे 'जातवास्तव' दिसत नाही? या अशा जाहिराती हा प्रामाणिकपणा म्हणून धरायच्या की जातीयवादी म्हणून?

तर मुद्दा पुन्हा सिनेमा, प्रेम आणि सामाजिक वास्तव याकडे आणूया. 'बीपी' प्रदर्शित झाल्यावर 'शालेय मुलांना लैंगिक शिक्षण द्यावं का? नवीन तंत्रज्ञान मुलांना न कळत्या वयात लैंगिक चेतना जागृत करायला प्रोत्साहित करताहेत का?' आणि त्यातून उद्भवणारे छोटे-मोठे गुन्हे यावर चर्चा सुरू झाल्या. चित्रपटात या प्रश्नाची उत्तरं नाहीतच; परंतु यातून उद्भवणारे प्रश्नही न मांडता केवळ वस्तुस्थिती मांडलीय. प्रश्नांची चर्चा चित्रपट संपल्यावर अपेक्षित आहे; जी थोडय़ाफार प्रमाणात झाली. तरीही 'बीपी' या नावाचा 'बालक पालक' असा विस्तार करून मुख्यत: मनोरंजनावरच भर दिला गेला होता.
'शाळा' हा चित्रपट मिलिंद बोकील यांच्या याच नावाने गाजलेल्या साधारण साठ-सत्तरच्या दशकातल्या पौगंडावस्थेतल्या मुलांच्या लैंगिक, प्रेम, आसक्ती, आकर्षण या भावनांचे चित्रण करणाऱ्या कादंबरीवरून तयार केला आहे. चित्रपटाचा दिग्दर्शक सुजय डहाके परदेशातून चित्रपटाचं शास्त्रोक्त शिक्षण घेऊन आलेला आहे. पण भारतीय खेडय़ाच्या.. त्यातही ६० च्या दशकातल्या समाजवास्तवाचा त्याला परिचय नसल्याने स्लिव्हलेस ब्लाऊज आणि मोठं फूल माळून शिकवणारी शिक्षिका या प्रशिक्षित दिग्दर्शकाच्या चित्रपटात दिसते. परदेशात चित्रपटाचं प्रशिक्षण देताना कथेच्या सामाजिक अंगाचा अभ्यास करावा हे शिकवतात की नाही, असा प्रश्न अशा व्यक्तिरेखा पाहून पडतो. यातही आधी म्हटल्याप्रमाणे उच्च, मध्यम, कनिष्ठ जातिवर्गाचे चित्रण पात्रनिवड, भाषा आणि वर्तन यातूनच घडवले जाते. अशा पात्रनिवडीला डॉ. जब्बार पटेल यांनी 'मुक्ता'मध्ये अविनाश नारकरला घेऊन छेद दिला होता. 
अशीच परिस्थिती 'टाइमपास'मधल्या दगडू आणि प्राजक्ताची. रिक्षावाला आणि उच्चवर्णीय (हे आडनावावरून आपण धरून चालायचे.) ज्युनियर क्लार्क बाप असणाऱ्या मुला-मुलीची ही शहरी लव्हस्टोरी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत निव्वळ 'टाइमपास'च करत राहते. यातला दगडू हा नावापासूनच अतिरिक्त रासवटपणा, अनावश्यक भाषिक रांगडेपणा मिरवत राहतो. याउलट प्राजक्ता! दोन भिन्न वर्गाचे ठोकळेबाज व्यक्तिरेखांकन आणि 'फू बाई फू'चा दोन तासांचा एपिसोड केल्यासारखा हा चित्रपट शीर्षकाशी सर्वागाने इमान राखतो. एरवी 'बोल्ला, चाल्ला, गळपटला' असं बोलणारा नायक गाण्यात मात्र 'मला वेड लागले प्रेमाचे..' वगैरे असं पाडगावकरी शैलीतलं गाणं म्हणताना किंवा व्यक्त होताना दिसतो! आणि गंमत म्हणजे प्राजक्ता दगडूच्या भाषेत बोलायला लागल्यावर पालकांना धक्का बसतो आणि प्रेक्षकांना 'मज्जा' येते. पण दगडू प्रमाण मराठीत व्याकरणशुद्ध तालास्वरात गाणं म्हणतो तेव्हा कुणालाच त्याचं काही वाटत नाही.
या सगळय़ा पाश्र्वभूमीवर 'फॅन्ड्री' जगण्याच्या जवळ जातो. तो स्वप्नही माफक बघतो. तो गाणं म्हणत नाही. चित्रपटांच्या वितरकांनी प्रमोशनल साँग म्हणून 'पिरतीचा इंचू' असं शहरी-ग्रामीण ढंगातल्या गाण्याचं शेपूट लावायचा केलेला प्रयत्न म्हणजे उद्या 'उपरा'वर सिनेमा केला तर गाढवांच्या तांडय़ाला घेऊन जाणाऱ्या नायकानं 'चल रं माज्या सर्जा' वगैरे गाणं ललकारी देत म्हणण्यासारखाच 'उपरा' ठरलाय. 
'दुनियादारी' आणि 'टाइमपास' विकणाऱ्या लोकांनी 'फॅन्ड्री'ची खरेदी केल्यावर त्यावर 'पिरतीचा इंचू' थोपवणं म्हणजे बाजारपेठीय संस्कृतीनं इथल्या जातवास्तवाच्या अस्सल कलाकृतीवर 'बाजारू कलात्मक' पांघरूण घालण्याचा केलेला हा प्रयत्न म्हणजे एक प्रकारचा अश्लाघ्य व्यापारच! 
'दुनियादारी', 'बीपी', 'शाळा', 'टाइमपास'च्या किती प्रेक्षकांनी 'फॅन्ड्री' बघितला असेल, हा अभ्यासाचा विषय आहे. कारण 'फॅन्ड्री'तल्या जब्याच्या दुनियादारीत गावखेडय़ातलं जातिधिष्ठित जगणं आहे. त्याच्या मूक प्रेमाला शहरी दगडूचं धाडस नाही. त्याचं प्रेमपात्र प्राजक्तासारखं 'मोठा हो..' असा आशीर्वादवजा आदेश देत नाही. उलट, मूकपणेच त्याला आपल्या प्रेमपात्रासमोर 'जाती'सह उघडं होण्याची नामुष्की येते. त्याच्या वाटय़ाला मूळ दाक्षिणात्य चित्रपटातील सही सही उचललेलं 'टिक टिक वाजते'सारखं धडकन् वाढवणारं गाणं येत नाही, की त्याची शालू त्याला नाचता नाचता 'आय लव्ह यू' म्हणत नाही. कारण याच जगात, याच देशात, राज्यात, प्रदेशात असूनही जब्याचं जग वेगळं आहे. तो दगडूसारखा पुढे आला, किंवा 'शाळा'मधल्या मुलासारखा फाटक ओलांडून आत गेला, किंवा 'मैं जिंदगी का साथ निभाता चला' म्हणत गावच्या रस्त्यावरून धूर काढत निघाला तर त्याची गत नितीन आगेसारखी होईल! आजच्या 'सेल्फी' पिढीसाठी 'फॅन्ड्री' म्हणजे 'हाऊ सॅड ना!' किंवा 'हाऊ क्रुएल!' एवढेच उसासे असू शकतात. पुढे एखादा रडणारा स्माइली!! 
खर्डाच्या घटनेने खरलांजीच्या घटनेला उजाळा दिला. पण या दोन्ही गोष्टी मुंबई किंवा दिल्लीत नसल्याने रस्त्यावर कुणी उतरणार नाही, मेणबत्त्या जाळणार नाही, की फुलं वाहणार नाहीत. संसदेत तातडीने नवा कायदा संमत होणार नाही. आणखी एका दलित अत्याचाराची केस म्हणून मानवी हक्क आयोगाकडे याची नोंद होईल; जशी 'फॅन्ड्री'ची राष्ट्रीय पुरस्कारांत झाली. 
'फॅन्ड्री'त जब्याला काळय़ा चिमणीची गरज असते. कारण त्याच्याकडे दगडूसारखा गुलाब नसतो. कदाचित असं असेल- जगण्याशी समांतर अशा कलाकृतींच्या नायकांना आता काळय़ा चिमणीसारखाच काळय़ा गुलाबाचा शोध घ्यावा लागेल!
शेवटची सरळ रेघ : 'नासा'ला सापडलेल्या नव्या 'पृथ्वी'वरून एक विनोद लगेच सर्वत्र पसरला. तो असा : नव्या पृथ्वीवरच्या जमिनीचे सात-बाराचे उतारे शरद पवारांच्या नावे आहेत! पण हा विनोद इथेच संपत नाही. त्याचा पुढचा भाग असा की, प्रत्यक्ष हे सात-बाराचे उतारे चौकशी यंत्रणांनी तपासले तेव्हा ते सारे सुनील तटकरेंच्या मुलाच्या नावावर असल्याचे आढळले!
चित्र - संजय पवार