Wednesday, 9 July 2014

गरज राष्ट्रवादी'मुक्त' महाराष्ट्राची!

Sunday, July 6, 2014

मकरंद देशपांडे नावाचा एक अवलिया कलाकार आहे. तो लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेता, नाटय़चळवळय़ा असा सर्व काही आहे. त्याचं लेखनही तसं हटके असतं. त्याच्या एका नाटकातला एक संवाद त्याची प्रचीती देतो. तो संवाद असा : 'बंद घडी भी दिन में दो बार सही वक्त दिखाती है!
हा संवाद आठवायचं कारण (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष! जोमानं सुरू झालेल्या या पक्षाचे घडय़ाळ 'बंद' पडत आलंय. तरीही त्यांच्या साहेबांसकट त्यांच्या चेल्यांना असं वाटतंय की, आपल्यासारखी 'वेळ' कुणालाच 'साधता' येत नाही! घडय़ाळासारखाच आपला पक्ष वेळेशी सुसंगत ध्येयधोरण घेतोय. घडय़ाळाचे काटे पुढे सरकतात तसा आपला पक्षही पुढे सरकतोय! काळ-काम-वेगाचा (इतर कामांप्रमाणेच) आपणच ठेका घेतलाय आणि टोल तर आपलं अंगभूत अंगच आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला चार जागा मिळाल्या. चारपैकी तीन 'घरं'च आहेत. एक पवारांचं, एक मोहित्यांचं, एक भोसल्यांचं. अपवाद असा चौथा निवडून आलाय. पक्षाची कामगिरी नऊवरून चारवर आल्याने निवडणूक आयोगाने 'तुमचा 'राष्ट्रीय' दर्जा का काढून घेऊ नये?' अशी नोटीस काढलीय. 'राष्ट्रीय' दर्जा मिळवण्यासाठीच्या मुख्य तीन-चार कसोटींना उतरेल अशी आता पक्षाची स्थिती उरलेली नाही. त्यामुळे संगमा आणि तारिक अन्वरसह 'राष्ट्रीय' म्हणून मिरवणारा हा पक्ष लवकरच 'महाराष्ट्रवादी काँग्रेस' पक्ष होईल. पण त्याने या पक्षाची अंगभूत मस्ती उतरणार नाही!
स्थापनेपासून सत्तेला चिकटलेल्या या पक्षाची सध्याची प्रतिमा ही भ्रष्ट सत्ता, संपत्तीचा माज आणि हम करेसो कायदा अशी झालेली आहे. राज्यात सरकार आघाडीचं आहे. मुख्यमंत्री काँग्रेसचा आहे. पण अर्थ, गृह, ग्रामविकास, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकामासह अधिकाराची आणि मलिद्याची खाती याच पक्षाकडे आहेत. आणि भ्रष्टाचाराचे, घोटाळय़ांचे, नियमबाह्य कामांचे आरोप सर्वात जास्त यांच्याच खात्यांवर आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपेक्षा गुंडा मंत्र्यांना हाताशी धरून कारभार करण्यावर भर असलेल्या या पक्षाचा चेहरा विशिष्ट जातीचा, विशिष्ट प्रांताचा आणि दादागिरीचा आहे. तो जाणीवपूर्वक पोसलेला, आणि आपण सत्तेत येण्यासाठीच जन्माला आलोय, हा दर्प आहे.
अर्थात याला कारण अर्थातच संस्थापक (आणि तहहयात) अध्यक्ष आदरणीय पवारसाहेबच. कारण या एकाच खांबाभोवती हा पक्ष फिरतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे एकखांबी तंबू आणखीही आहेत. पण 'साहेबां'ची सर कुणालाच नाही.
यशवंतराव चव्हाणांचे मानसपुत्र म्हणून महाराष्ट्राच्या, देशाच्या राजकारणात गेली चार दशके आपल्या विविध 'खेळीं'नी त्रिकोणाचा चौथा कोन बनून राहिलेल्या पवारसाहेबांच्या नावावर अनेक भल्याबुऱ्या गोष्टी आहेत. त्यातला सगळय़ात पहिला गुण म्हणजे इंग्रजीत ज्याला 'अनप्रेडिक्टेबल' असा 'सोफिस्टेकेटेड' शब्द आहे- ज्याला शुद्ध मराठीत 'बेभरवशाचा' असा विश्वासघातकी अर्थ आहे, असा गुण. दुसरा म्हणजे- पवार हिशेब चुकते करतात. तिसरा- ज्याच्या खांद्यावर हात ठेवतील, त्याला खांद्यासकट मानेपर्यंत कधी गाडतील, सांगता येत नाही. राजकारणातून प्रचंड संपत्ती, मालमत्ता वगैरे करूनही कागदाचा एक कपटा पुरावा म्हणून सापडणार नाही याची दक्षता घेणार. सापडलाच, तर कोणीतरी तिसराच माणूस सापडतो आणि चौथा तुरुंगात जातो. साहेबांना विविध क्षेत्रांतले मित्र, भाट, पे-रोलवर असावेत असे पत्रकार, लेखक, कवी, नाटक-सिनेमावाले सर्वच आहेत. त्यामुळे त्यांना 'जाणता राजा' अशी उपाधीही दिली जाते. साहेबांच्या वाढदिवशी कवी भूषणलाही आपल्या प्रतिभेची लाज वाटेल अशी स्तुतिसुमने प्रत्यक्ष आणि ग्रंथरूपाने उधळली जातात. साहेब एकत्रित काँग्रेसमध्ये होते तेव्हापासून 'विश्वासार्ह नसलेलं व्यक्तिमत्त्व' म्हणून काँग्रेसमध्ये ओळखले जायचे. (तसे ते कुठेही गेले तरी हे संबोधन कायम राहते.) याचे कारण त्यांनी काँग्रेसमध्ये बंड करून पुलोद सरकारचा केलेला प्रयोग. मग विरोधी पक्षनेते. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींशी जुळवून घेत पुन्हा काँग्रेसप्रवेश. आणि राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नरसिंह रावांकडून पराभूत. मग पुन्हा मुख्यमंत्री. पुन्हा दिल्ली. सोनियांना त्यांनीच 'नेतृत्वा'चे साकडे घातले आणि नंतर त्यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा करत निलंबन ओढवून घेऊन राष्ट्रवादीची स्थापना. स्वतंत्र निवडणुका लढवून पुन्हा सोनिया काँग्रेसशी आघाडी करून गेली १५ वर्षे निव्वळ सत्ताभोग! वाचून आपण दमू, पण साहेब नव्या दमाने तयार!
राष्ट्रवादी काँग्रेस काय किंवा काँग्रेस काय, यांना मोदी लाटेनं असा तडाखा दिलाय, की आपलंच शेपूट तोंडात धरून स्वत:भोवतीच फिरणाऱ्या श्वानासारखी त्यांची अवस्था झालीय.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गेल्या १५ वर्षांतला कारभार हा कार्यक्षमतेबाबत वेगाने खाली घसरत गेला आणि भ्रष्टाचाराबाबत वेगाने वर चढत गेलेला दिसतो. अर्थात याची सुरुवात १५ वर्षांपूर्वीच झालेली आहे. पप्पू कलानी, भाई ठाकूर यांच्यासारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना राजकारणात आणून पवारांनी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची सुरुवात केली. अशा माणसांना आमदारकीची वस्त्रे म्हणजेच कवचकुंडले मिळाल्याने वसई-विरार पट्टय़ात दहशत, तर उल्हासनगरात बेकायदा बांधकामं आणि खूनसत्रं सुरू झाली. याच लोकांना बळ देऊन पवारांनी भूखंडाचे श्रीखंड खाल्ले, असा आरोप गोपीनाथ मुंडे, खैरनार, अण्णा हजारे आदींनी केला. वसई-विरारमधल्या दहशतवादाविरोधात विजय तेंडुलकरांसारखे लेखकही रस्त्यावर उतरले. संरक्षण दलाच्या विमानातून स्वत:सोबत गुन्हेगारांना घेऊन आल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले. पण पवार ढिम्म. या आरोपांची उत्तरं देण्याचं पवारांनी महत्त्वाचं मानलं नाही आणि सत्ता गेली. मधली साडेचार वर्षे युतीने कारभार केला आणि पवार पुन्हा महाराष्ट्राच्या सत्तेत आघाडीने आले. दरम्यान, ते केंद्रात मंत्री झाले; पण त्यांचा जीव महाराष्ट्रात.. आणि विशेषत: पुणे जिल्ह्यात! केंद्रीय मंत्री असतानासुद्धा ते तेव्हा महापालिकेच्या विकासकामांची उद्घाटने करत. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. पण त्यांचे भाट सोडले तर कुणीही त्यांच्याविषयी आदरयुक्त बोलत नाही. त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवत नाही. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर तर पवारांना समवयस्क, आपल्या पिढीतला विरोधकही राहिला नाही. आणि आता तर प्रमोद महाजन, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडेंच्या आकस्मिक निधनानंतर दुसऱ्या फळीतला विरोधकही उरला नाही. पवारांना आता देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्याशी म्हणजे तिसऱ्या-चौथ्या फळीशी लढावे लागणार आहे. (त्यात त्यांच्याकडे 'स्वस्थ बसा' सांगणारे कुणी मोहन भागवत नाहीत!) तरीही वासरांत शिंग मोडून शिरणाऱ्या गायीसारखे पवार पुन्हा निवडणुकीत उतरलेत.. आपल्या जुन्याच शस्त्रसाठय़ानिशी! पवारांनी पुन्हा काँग्रेसवर दबाव, दलित-मुस्लिमांना आरएसएसची भीती, मराठय़ांना आरक्षणाचे गाजर, व्यापाऱ्यांना एलबीटी घालवायला मदत, पक्षाध्यक्षबदल, भातुकलीच्या खेळासारखे शपथविधी उरक.. असा सगळा उसन्या अवसानाचा खेळ मांडलाय!
'केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि अल्पसंख्याकांवरचे हल्ले वाढले,' असं पुण्याचं उदाहरण देऊन सांगताना त्यांना गृहमंत्री आपलेच आबा आहेत याचा विसर पडला. १५ वर्षांत मराठा आरक्षण, आरएसएस, एलबीटीबाबत स्वत:चेच सरकार असून काही करता आले नाही. कधीकाळी आपल्या पुरोगामी प्रतिमेला साजेसे नामांतर, महिला धोरण असे निर्णय घेणारे, अंधश्रद्धांना विरोध करणारे, त्या चळवळींना पाठिंबा देणारे पवार ते हेच का? आज दलितांवरचे अत्याचार वाढलेत, स्त्री-कंडक्टरला भर रस्त्यात मारहाण होते, स्त्री-पोलिसांवर जमाव हात टाकतो, नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या होऊन आता वर्ष होईल.. या घटनांबद्दल अवाक्षर न काढता यांना आणखी २६ लवासा हवेत! संवेदनशून्यतेची, अविवेकाची, बेदरकार, बेजबाबदारपणाची यापेक्षा आणखी वेगळी पावती कोणती? तीही दस्तुरखुद्द जाणत्या राजाकडून?
बरं, पक्षांतर्गत पुन्हा सगळं तेच! दोघांच्या खांद्यावर हात ठेवून तिसऱ्यालाच पुढे करायचं नि या दोघांना वाकायला लावायचं. दादांचं बस्तान बसतंय तोवर ताईला पुढे करायचं. दर हंगामाला एक ब्लू आय बॉय तयार करायचा नि त्याला डोंबारी जसा काठीच्या टोकावर पोराला ठेवून वर वर नेतो, तसा वर न्यायचा आणि नंतर ब्लू आयचे डोळे पांढरे होतील हे बघायचं. सध्या जितेंद्र आव्हाडांकडे बघून दिलीप वळसे पाटील आणि छगन भुजबळ गालात हसत असतील. राज ठाकरेंना लवकर उठण्याचे सल्ले देणारे साहेब स्वत:च्या सुप्रियाला- कार्यकर्त्यांशी नीट बोलणे हेसुद्धा एक चांगले व्यसन नव्या नेतृत्वाने लावून घेतले पाहिजे, असे सांगतील का?
थोडक्यात, 'महाराष्ट्राची नसन् नस माहीत, कार्यकर्त्यांना नावाने ओळखणारे नेतृत्व' अशा पवारांच्या राष्ट्रवादीने सत्तेतून संपत्ती, संपत्तीतून सत्ता आणि दोन्हीतून माज, दहशत, अरेरावी आणि लूट केलीय महाराष्ट्राची. प्रगत महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेण्याचं काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केलं. त्यात राष्ट्रवादीचा वाटा मोठा आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने जो धडा शिकवलाय, त्याहून अधिक मोठा धडा विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांनी यांना शिकवायला हवा. पाण्याशिवाय मासा राहील, पण हे सत्तेशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून यांना सत्तेतून घालवायला हवेच.
काँग्रेस नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. पण काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. कारण काँग्रेस आपल्या मरणाने मरेल. पण राष्ट्रवादी हा पक्ष नसून प्रवृत्ती आहे. महाराष्ट्रात जमीन, जंगल, कायदा यांना धाब्यावर बसवून स्वत:ची तुंबडी भरणारी, गुंडांना अभय देऊन राजकीय आश्रय देणारी ही प्रवृत्ती ठेचली नाही, तर रात्रीत भाई ठाकूर, पप्पू कलानी, अविनाश भोसले, सुधाकर शेट्टी अशी नवी साखळीच तयार होईल. आणखी या पराभवाने तरी पवारांच्या राजकारणाची दिशा बदलेल किंवा त्याची इतिश्री होईल.
पवारांच्या राजकारणात 'भाकरी फिरवा', 'कारभारी बदला' असे परवलीचे शब्द असतात. आता हे शब्द त्यांच्या आणि त्यांनी संस्थापित पक्षाबद्दल बोलावे लागतील. काँग्रेसनेही ही धोंड गळय़ात बांधून मरण्यापेक्षा स्वतंत्र सरणावर चढावं. तेवढंच जाता जाता स्वसन्मानाचं पुण्य!
शेवटची सरळ रेघ : भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा पालवे-मुंडे या गोपीनाथ मुंडेंच्या 'नैसर्गिक राजकीय वारस' आहेत असं एका वक्तव्यात म्हटलंय. आजवर मानसपुत्र, शिष्य असत.
नैसर्गिक राजकीय वारस म्हणजे काय, हे म्हाळगी प्रबोधिनीत जाऊन शिकायला हवे.. कारण गांधी घराण्याबद्दल मग नेमके नवे संबोधन सापडेल! 

Saturday, 21 June 2014

आबा राहिले काय.. गेले काय..

Sunday, June 22, 2014



पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. डॉ. जब्बार पटेल यांच्या 'मुक्ता' सिनेमाच्या पूर्वतयारीच्या वेळी नामदेव ढसाळ यांची भेट होत असे. एका भेटीत मी त्यांना माझ्या मनात रेंगाळत असलेल्या नाटकाच्या कथानकाविषयी बोललो. त्यात अंडरवर्ल्ड, वेश्या, दलाल असे काही विषय होते. मी सांगत असताना त्यांनी मध्येच मला थांबवलं. मला म्हणाले, 'हे अंडरवर्ल्ड, वेश्या, चोर एका रात्रीत तयार होत नाहीत. कलियुग आलंय, किंवा आपली संस्कृती भ्रष्ट होत चालली आहे, अनीती वाढतेय, या सगळ्या मिडलक्लास कल्पना झाल्या. नगरांची महानगरं, महानगरांच्या मेट्रोसिटीज् होतात तेव्हा या नव्या व्यवस्थेला या सगळ्यांची गरज असते. त्यामुळे ही नवी व्यवस्थाच ही समांतर व्यवस्था उभी करत असते.'
त्यांच्या या विश्लेषणाला साक्ष होता- त्यावेळी नुकताच ओस पडत चाललेला गिरणगाव! लोअर परेलचं 'अप्पर वरली' असं नामांतर होणं, गिरण्यांच्या जागी टॉवर्स व महाकाय शॉपिंग सेंटर होणं चालू होतं. या प्रक्रियेतच देशोधडीला लागलेल्या गिरणी कामगारांची मुले गुन्हेगारीकडे, बायका भाजी विकणे, रस्त्यावर पोळी-भाजीचे स्टॉल लाव अशा गोष्टींकडे वळल्या. नव्या चकचकीत व्यवस्थेला वॉचमन, सफाई कामगार, शिपाई, कुरिअर बॉय या आधीच्या अस्तंगत होत चाललेल्या व्यवस्थेनेच पुरवले किंवा त्यांना 'तेवढेच' शिल्लक ठेवले!
राज्याच्या वाढत्या असुरक्षित वातावरणाबद्दल आणि वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल विधानसभा/परिषद यांत चर्चा झाली आणि गृहमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील हे टीकेचे लक्ष्य झाले. आबा पाटील जेव्हा पहिल्यांदा गृहमंत्री झाले तेव्हा त्यांचे प्रचंड कौतुक झाले. परंतु कालांतराने आबा गृहमंत्री झाले, म्हणजेच तुकाराम महाराजांनी शेत राखण्यासारखं आहे, हे लोकांना कळले! कारण आबांच्या डोळ्यासमोर गुन्हेगारी वाढतच गेली आणि मग कधी तरी 'कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढू' अशी गर्जना करणाऱ्या आबांनाच विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी कोपरापासून ढोपरापर्यंत असं सोलून काढलं, की आबांची सोलून फेकून दिलेल्या वेलची केळ्याच्या सालीसारखी अवस्था झाली! आता 'गृहमंत्री' या पदाचा भोगवटाच असा आहे, की तो थँकलेस जॉब आहे. देश व राज्य पातळीवर यशवंतराव चव्हाण व काही प्रमाणात गोपीनाथ मुंडे सोडले तर एकही गृहमंत्री 'बेदाग' राहिलेला नाही!
परवाच्या चर्चा चालू होत्या तेव्हा नामदेव ढसाळांच्या वक्तव्याची सारखी आठवण येत होती. वाढत्या गुन्हेगारीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा काही एक संबंध असतो, हा मुद्दा आरोपाच्या फैरी झाडताना कुणीच लक्षात घेत नाही. त्यावर चर्चा होत नाही.
मुळात आपल्याकडे अर्थनिरक्षरता, राजकीय निरक्षरता भरपूर. त्यामुळे शेअर बाजारात पैसे गुंतवता आले म्हणजे सगळी इकॉनॉमी कळली आणि राजकीय उणीदुणी काढली म्हणजे आपण 'राजकीय' मांडणी केली, असं वाटून खूश होणारेच आपल्याकडे जास्त.
विचारसरणी नावाची गोष्ट देशाचे आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रीय व देशांतर्गत विकासाचे धोरण ठरवत असते. या विचारसरणीवर देशातून व देशाबाहेरूनही विविध प्रकारचे दाब असतात. नेहरूप्रणीत गांधीवादी समाजवाद, डावी, उजवी, मध्यातून डावीकडे कललेली अशी अनेक वर्णने आपण देशाच्या विचारसरणीविषयी ऐकतो, वाचतो, अनुभवतो.
आपल्याकडे पूर्वी जसं आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स या तीनच शाखा आणि त्यावर आधारलेले उच्चशिक्षण आणि नोकरी- रोजगाराच्या संधी असा एक वर्षांनुवर्षांचा पॅटर्न होता, तसाच जागतिक राजकारणात डावे-उजवे, भांडवलदार-युद्धखोर, लोकशाही-हुकूमशाही अशा ठरावीक पॅटर्नचा जमाना होता. पण जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या आगमनानंतर सगळंच ३६० अंशाच्या कोनात बदललं. उलटसुलट झालं. रशिया-अमेरिका शीतयुद्ध संपलं. रशिया मोडला. बर्लिनची भिंत पडली. पुनरुज्जीवनवादी शक्ती वाढल्या. इस्लामी दहशतवाद वाढला. परिणाम स्वरूप शीख, तामीळ दहशतवाद वाढला. अनेक सत्ता उलथल्या. अनेक राष्ट्रप्रमुख मारले गेले. प्रचंड नरसंहार, वित्तीय/ मालमत्ता हानी झाली. पण नव्या खुल्या धोरणाने विकसनशील राष्ट्रांचे राजकारणी आंतरराष्ट्रीय टेंडर्स काढताना मालामाल झाले. हा पैसा मग व्यक्तिगत उत्कर्षांसाठी आणि निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. हा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी समाजातील गुंड प्रवृत्तींना पांढरे कपडे घालून राजकारणात आणि राजकारणातून उद्योग-व्यवसायांत स्थिरस्थावर केले गेले. बायकांपेक्षा दागिन्यांनी नटणारे गल्लीबोळातील दादा, भाई, अप्पा या मोठय़ा साखळीतल्याच छोटय़ा कडय़ा!
आपण आबांचा राजीनामा घेऊन, किंवा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या पंधरा वर्षीय सरकारला घरी पाठवून 'जितम् जितम्' म्हणून जल्लोष करू. पण रोगाच्या मुळावर उपचार होणार का?
महाराष्ट्र/मुंबई हे सुरक्षित राज्य/शहर मानलं जात होतं. (तुलनात्मकदृष्टय़ा आजही आहे.) पण ज्या वेगाने राज्यात शहरीकरणाचा वेग वाढला, ज्या वेगाने मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक येऊन पथाऱ्या पसरताहेत, त्यात राज्याची आणि शहराची घडीच विस्कटलीय. वाढत्या शहरीकरणामुळे, वातावरणातील बदलामुळे आणि जागतिक बाजारपेठेचे बदलते निकष, मागणी व पुरवठा यांमुळे शेतमालाच्या उत्पन्नाची बेभरवशाची झालेली किंमत याचा परिणाम शेतजमीन NA करून प्लॉट पाडून विकणे, त्यासाठी प्रसंगी घरात भांडणे, खून, मारामाऱ्या.. सदानंद देशमुखांच्या 'बारोमास'मध्ये या परिस्थितीचं वर्णन येताना शेवटी धाकटा भाऊ रस्त्यावरचा 'लुटारू' होतो. लेखक, कवी, चित्रपटकर्ते, आपल्या परीने हे 'बळीचे बकरे' नोंदवून ठेवताहेत. पण विकास, प्रगती, नवी जीवनशैली यांचा उन्माद इतका आहे, की एखाद्या प्रकल्पाला, एखाद्या योजनेला, आराखडय़ाला विरोध म्हणजे विकास विरोध आणि पर्यायाने राष्ट्र विरोध ठरतो! मागच्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये जे झालं, त्यात निसर्ग प्रकोप किती आणि मानवनिर्मित निसर्ग प्रकोपाला आमंत्रण किती? शहरातले, गावातले नाले, खाडय़ा, तलाव, बुजवून त्यावर उंच इमारती उभ्या केल्या जाताहेत. यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ते राज्य सरकार, सत्ताधारी, विरोधी पक्ष सगळेच सामील! कॅम्पा कोला हे त्याचं चांगलं उदाहरण! बेडशीट बदलल्याप्रमाणे आलटून पालटून सत्ताबदल होतात, पण प्रश्न तिथेच राहताहेत..
जातिव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी बाबासाहेबांनी दलितांना 'शहराकडे चला' सांगितले, तर ग्राम स्वराज्यासाठी गांधींनी 'शहरातून खेडय़ाकडे चला' म्हटले. आज परिस्थिती अशी आहे की गावचा पंडित, वाणी, कास्तकार आणि मागास या सर्वानाच शहरात यायचंय किंवा गावाचंच शहर करायचंय.. म्हणजे एका अर्थाने सगळा देशच विस्थापित आहे. पैसा कमावणे हे एकच लक्ष्य आहे. आणि त्यासाठी भलेबुरे सगळे मार्ग उपलब्ध आहेत आणि लोक ते वापरताहेत. पोलीस, न्याय व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा, इतकंच काय, माध्यमंही पैसे घेऊन बातम्या देऊ लागल्यावर ही 'नागीण' रोखायची कशी
समाजपुरुषाच्या अंगावर?

आबाच काय, प्रत्यक्ष (असलाच तर) परमेश्वर आला तरी त्याला यात 'सुधारणा' घडवणं अवघड आहे. फार तर त्याने ती अधिक बिघडू नये म्हणून प्रयत्न केले तरी ठीक. पण त्याही आघाडीवर निराशाच आहे. उदा. 'नक्षलग्रस्त क्षेत्र' याऐवजी आता गृहमंत्रालय 'कडवी डावी विचारसरणी ग्रस्त' असा शब्दप्रयोग करणार आहे. कुठल्या 'बाबू'च्या डोक्यातून ही भन्नाट कल्पना सुचली, त्याची कडवी विचारसरणी कुठली, ते तपासायला हवं! आश्चर्य म्हणजे कुठल्याच राजकीय पक्षाने, संघटनांनी याला आक्षेप घेतल्याचं ऐकिवात नाही. लोकशाहीवादी देशात एखाद्या 'विचारसरणीच्या प्रभावाने' ग्रस्त 'इलाखा' गृह मंत्रालयाच्या नजरेखाली असू शकतो? मग आज मोदी सरकार व भाजपचा विजय बघता गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र राज्यांसह अनेक राज्ये 'कडवी उजवी विचारसरणी ग्रस्त' किंवा 'कडवी हिंदुत्वनिष्ठ ग्रस्त' जाहीर करावी लागतील. मुळात कडव्या डाव्या विचारांच्या सरकारची व्याख्या काय? कडवा गांधीवादी, कडवा हिंदुत्ववादी, कडवा समाजवादी असू शकतो. अगदी कडवा शिवसैनिकही असतो. मग या सर्वात कडवा 'डावा' तेवढा धोकादायक कसा? वर उल्लेखलेल्या अनेक विचारसरणींनी हिंसक कारवाया केल्या आहेतच की! एखाद्या समस्येचं नाव बदलून सुधारणा होईल?
तसंच शरद पवारांनी केंद्रात सत्तापालट होताच, अल्पसंख्यांक समाजावर हल्ले होतायत असे म्हणताच सेना-भाजप त्यांच्यावर तुटून पडली. मात्र विधानसभा आणि विधानपरिषद इथे आर. आर. आबांचा राजीनामा मागताना, सेना-भाजपने राज्यातल्या स्त्री व दलित अत्याचारांचा पाढा वाचताना हडपसरच्या मुस्लिम तरुणाच्या हत्तेचा निषेध सोडाच साधा उल्लेखही केला नाही. हाच का जो सबका साथ सबका विकास?
तीच गोष्ट महिला अत्याचारांची! अत्याचार घडला की नवे कायदे करा, संरक्षण वाढवा, कामाच्या वेळा बदला, स्त्रियांना पोशाखापासून वावरण्यापर्यंतचे 'कोड ऑफ कंडक्ट'लावा. पण मुळात पुरुषी प्रवृत्तीने अधिक हिंसक होत चाललेला 'पुरुष' बदलण्यासाठी आपण काय करतो? सत्ताधारी, विरोधी, पोलीस, न्यायालय, माध्यमं, विविध आस्थापना यांतल्या पुरुषांची मानसिकता बदलणार कशी? माझी मुलगी जातीबाहेर लग्न करून पळून गेलीय, अशी तक्रार द्यायला आलेल्या बापाला इन्स्पेक्टर म्हणतो, 'तुझ्या जागी मी असतो तर आधी पोरीला खलास करून मग तक्रार केली असती!' माहेरून पैसे आणायला सांगितले नवऱ्याने तर तो गुन्हा नाही, हुंडा नाही, असा निर्णय एका न्यायमूर्तीनी दिला. तर तरुण तेजपाल प्रकरणाने माध्यमे व कल्पना गिरी प्रकरणातून राजकारणातला 'पुरुष' दिसतो!
इथे पुन्हा हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, शिक्षण, रोजगार यामुळे स्त्री आत्मनिर्भर झालीय. ती आता सर्वार्थाने सबला झालीय. ती हवा तिथे आपला 'नकाराधिकार' वापरते. प्रेमाला, लग्नाला नकार, वेगळं होण्याचं धारिष्टय़, एकटीनं जगण्याचा निर्णय, पुरुषांप्रमाणेच व्यसन एन्जॉय करणं (जे स्त्री/पुरुष दोघांना घातकच!) गर्भनिरोधकामुळे लैंगिक व्यवहाराच्या बदललेल्या व्याख्या, योनिशुचितेबद्दलची दूर होत गेलेली दडपणं, या सगळ्या बदलांमुळे पुरुषांना आपली 'स्त्री'वरची जन्मजात सत्ता आपण गमावतोय याचा पुरुषी राग येणं, घराबाहेरच्या जगात पूर्वीपेक्षा अधिक संख्येने आणि आत्मनिर्भर झाल्याने थोडीशी मोकळी झालेली स्त्री जाता-येता हात लावायला, चिमटे काढायला उपलब्ध होणं, विस्थापित, नोकरी-धंद्यामुळे बदली, स्थलांतरित पुरुषांच्या लैंगिक भावनांचा होणारा कोंडमारा तो आता आक्रमक, हिंसक व बलात्कार करून बाहेर टाकू लागलाय. त्यात बाजारपेठीय नव्या जीवनमानाने स्त्रीचं केलेलं अधिकच वस्तूकरण अधिक शारीर, अधिक सौंदर्यपूर्ण असंच करत चाललंय. हा अर्थ, मानस, समाजशास्त्रीय बदल या गुन्हय़ांमागे आहे. याचा विचार(च) न करता पोलीस किंवा महिला पोलीस वाढवून काय होणार आहे? महिला वाहक, महिला कर्मचारी, महिला पोलीस यांच्यावरही अत्याचार होतात, यामागची पुरुषी मानसिकता नव्या व्यवस्थेशी तपासून पाहायला हवी.
पुन्हा नामदेव ढसाळांचा संदर्भ देताना, 'विकास' होताना तयार होणारी त्याची बायप्रॉडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स यांचा विचार करून त्यासाठी उपाययोजना, निधी, समुपदेशन यांवर आपण काय तयारी करतो? साधं उदाहरण द्यायचं तर फ्लायओव्हर बांधायचा, पण तो जिथे संपतो तिथे होणारी वाहतूक कोंडी पादचाऱ्यांना क्रॉसिंगसाठी धोकादायक होते, बऱ्याचदा बॉटल- नेक तयार होतो. मग चार-दोन अपघात, दहा-पंधरा जणांचे प्राण गेले की भुयारी मार्गाचे टेंडर काढायचे! पुन्हा तो असा बांधायचा, की लोक त्यातून जाण्यापेक्षा रस्त्यावर मरण पत्करतात!
ही जी सार्वत्रिक हतबलता, निरक्षरता (विविध पातळीवरची) आणि झुंडीची विकाससन्मुखता आबा राहिले काय, गेले काय, बदलणार आहे?
शेवटची सरळ रेघ : आम्हाला सध्या आपण कुणाचेच वंशज नाही याची प्रचंड 'खंत' वाटतेय! कारण आम्हाला न आवडलेल्या पुस्तकांची जंत्री इतकी आहे! आणि ती फाडून नष्ट करावी इतका मानसिक संतापही येतो! सध्या न्यायालयात तशी सोय आहे. पण आम्ही इतके करंटे, की आमच्याकडे कुठलाही 'थोर' वारसा नाही, पंथ नाही, संघटन नाही. एवढय़ा एका छोटय़ा गोष्टीमुळे मराठीतील 'थोर'लेखकांचे 'थोर'साहित्य वाचलेय!

रायगडाला जेव्हा (उशिरा) जाग येते!

Sunday, June 8, 2014
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नावावर छोटय़ाशा कारकीर्दीत अनेक विक्रम (ऐतिहासिक भाषेत 'पराक्रम') नोंदले गेले आहेत. पहिला म्हणजे 'मातोश्री'चाच एक अंग असलेला आणि 'प्रति-बाळासाहेब' अशी भारतीय विद्यार्थी सेनेपासूनच प्रतिमा असलेले राज ठाकरे शिवसेना सोडून बाहेर पडले. दुसरा- त्यांनी इतरांसारखे दुसऱ्या पक्षात न जाता स्वत: पक्ष काढला. आणि त्याला 'महाराष्ट्र नवनिर्माण' असं समाजवादी वाटावं असं नाव ठेवतानाच 'सेना' असं शेपूट लावून ते आपल्या मूळ संघटना व स्वभावाला पोषक राहील असं पाहिलं. (हा वसा त्यांनी शरद पवारांकडून उचलला असावा. पवार काँग्रेस सोडतात, पण आपल्या नव्या पक्षाच्या नावात 'काँग्रेस' राहील हे पाहतात. जसं समाजवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, इ.) २००६ साली पक्ष स्थापन झाल्यावर २००९ साली झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी जोरदार मुसंडी मारली. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी लाख- लाख मते घेत सेना-भाजप या विरोधी पक्षाला घाम फोडला; तर विधानसभेत थेट १३ आमदार निवडून आणले. पुढे काही महापालिका व ग्रामपंचायतीही जिंकल्या! पक्षस्थापनेपासूनच्या पहिल्या पाच वर्षांत एवढं यश कुठल्याच पक्षाला- अगदी सेनेलाही मिळवता आलेलं नाही. आणि या यशाचं श्रेय निर्विवाद राज ठाकरे यांचं होतं.
पण या घोडदौडीनंतर पक्ष व पक्षप्रमुख सुस्तावले. हुशार विद्यार्थ्यांला जसा एक 'ऑप्टिमम' गुणवत्तेचा विश्वास असतो, तसे मनसे व राज ठाकरे यांचे झाले. ज्यांचं बोलणं ऐकण्यासाठी (आजही) लोक तुडुंब गर्दी करतात, तेच लोक नंतर 'हे नुसतेच बोलतात!' असं बोलायला लागले. लोकांना त्यांचे आमदार काय करतात, नगरसेवक काय करतात, याची काही कल्पना येईना, की कुठे काही दिसेना. खळ्ळ खटय़ाक्चा जोरही हळूहळू ओसरला. खरं तर २००९ च्या निवडणुकीत मनसेने चांगला हादरा दिला होता आणि 'आघाडी व युती या दोघांत तिसरा, आता बाकी विसरा' अशी स्थिती निर्माण केली होती. पण नंतरच्या पाच वर्षांतच- नुकत्याच झालेल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेच्या सर्व उमेदवारांचं डिपॉझिट घालवून लोकांनी 'सभांना हजेरी लावतो, पण दोन्ही कानांचा उपयोग करतो'- हे दाखवून दिलं. हा झटका इतका जोरात बसला, की शेवटी राज ठाकरेंना 'मी स्वत: विधानसभा लढवणार,' असं जाहीर करून ठाकरे परंपरा मोडण्याचा नवा विक्रम नोंदवावा लागला!
राज ठाकरे यांना ९ आकडा प्रिय आहे. आणि यंदा पक्षाचं ९ वे वर्ष चालू आहे! हा भाग्यांक आता त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं भवितव्य बदलतो का, हे पाहावं लागेल.
३१ मे'ला त्यांनी नेहमीप्रमाणे गाजावाजा करत 'मला काही सांगायचंय.. या' असं आवाहन करत सोमय्या मैदान भरून टाकलं. 'पराभवानंतरही एवढी मोठी सभा' असं पत्रकारांना दाखवत त्यांनी पुन्हा मोदी गुणगान करत, आपल्यावरच्या जुन्याच आरोपांना जुनीच उत्तरं देत, मनसैनिकांना न कळतील असे काही विनोद सांगत, शेवटी राणाभीमदेवी थाटात 'मी निवडणूक लढवणार आणि जनतेनं कौल दिला तर राज्याचं नेतृत्व- म्हणजेच मुख्यमंत्री होणार..' असं जाहीर करून टाकलं! सभा संपली!!
आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार- तोही 'ठाकरे' जाहीर करून राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात मोदी पॅटर्न आणलाय.. हा आणखी एक विक्रम.
पण राज यांच्या दुर्दैवाने ज्या माध्यमांनी त्यांना आजवर आपल्या मथळय़ांत मोठं स्थान दिलं होतं, त्यांनी या बातमीला यावेळी फारसा उठाव दिला नाही. इलेक्ट्रॉनिक मीडियात चर्चा झाली, पण त्यात उत्साहापेक्षा 'राज यांची आरपारची लढाई' असाच सूर होता. काहींच्या पसंती मीटरवर राज ठाकरे दुसऱ्या-तिसऱ्या स्थानावर वर-खाली होत होते, तर उद्धव ठाकरे पहिल्या क्रमांकावर स्थिर होते!
राज ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे एक खेळी केली आहे. पण या खेळीकडे लोक आता शेवटची खेळी म्हणून बघताहेत, हे कटू असलं तरी सत्य आहे. इथेच राज आणि ते ज्यांना आपलं दैवत मानतात त्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातला फरक सुस्पष्ट होतो!

बाळासाहेबांनी शिवबांसारखे आपले विश्वासू आणि लढाऊ मावळे तयार केले होते. मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, सतीश प्रधान असे एकापेक्षा एक स्वत:ची वक्तृत्वशैली असलेले नेते तयार केले होते. बाळासाहेब येईपर्यंत सैनिकांमध्ये ऊर्जा भरण्याचे काम ही नेतेमंडळी करीत. बाळासाहेब सभास्थानी आले की बोलत असलेला वक्ता आवरते घेई.. पण बाळासाहेब त्याला बोलू देत.
दरम्यान ते इतर सहकाऱ्यांशी बोलत, काय काय विषय बोलले गेलेत याचा आढावा घेत आणि नंतर स्वत:च्या भाषणात 'आमचे पंत म्हणतात.. किंवा प्रमोदला मी सांगितलं.. दत्ताजी तुम्ही वाट पाहू नका..' अशा शब्दांत या नेत्यांना सैनिकांसमोर त्यांच्या गुणवैशिष्टय़ांसह उभे करून त्यांना योग्य ते श्रेय देत. त्यामुळे अनेकदा काही छोटी आंदोलने, सभा या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होत. हे नेते त्या- त्या भागातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यात सेनेचे प्रतिनिधित्व करत. दादर-मनोहर जोशी, गिरगाव- नवलकर, परळ- वामनराव, ठाणे- सतीश प्रधान (पुढे आनंद दिघे) अशी मोठी फळी होती नेत्यांची. (त्यातले काही आजही आहेत!)
याउलट मनसेत काय दिसते? साठ फुटी स्टेज.. त्यावर नेते व आमदार खुच्र्या लाव, माइक नीट कर- एवढेच करताना दिसतात. मग विवक्षित वेळी राजसाहेब येणार. इकडे तिकडे न बघता तडक स्टेजवर आपल्या खुर्चीत. तिथे बसल्यावरही आजूबाजूला बघणे नाही. मग प्रतिमांना हार घालून झाले की साहेब थेट माइकवर! त्यांचं भाषण संपलं की सभा संपली. राजसाहेब स्टेजवरून तडक गाडीत! अलीकडे तर त्यांनी भाषणाची वेळ पण कमी करत आणलीय. ३१ तारखेलाही ते जेमतेम अर्धा तास बोलले असतील. या निवडणुकांआधी त्यांनी एसपी कॉलेजवर सभा घेतली होती. जागेवरून 'बातम्या' झाल्या. सभेसाठी महाराष्ट्रभरातून लोक आले होते. लोकांना उत्सुकता होती- लोकसभेचं काही बोलतोल. पण १५-२० मिनिटांच्या भाषणात 'टोलसाठी मी स्वत: रस्त्यावर उतरणार!' या एका ओळीव्यतिरिक्त महत्त्वाचं काहीच नव्हतं! इतक्या दूरवरून आलेल्या आणि इतरही लोकांना वाटलं, की याच्यासाठी एवढी यातायात करून सभा का घेतली? पत्रकार परिषद घ्यायची ना! ३१ तारखेलाही ५ ची वेळ. वर्तमानपत्रांतसुद्धा. भव्य स्टेज. आणि घोषणा झाली- '७.३०- ८ वाजता साहेब येतील आणि साहेबांशिवाय कुणी बोलणार नाही!' बरं, साहेब येऊन बोलले किती? त्यासाठी एवढा खर्च! त्यांच्यावर प्रेम करणारे हे सारं सहन करतात; पण इतरांचं मन किंवा मतपरिवर्तन होत नाही. कारण ते सगळे हा बाकीचा विचार करतात.
खरं तर २००९ च्या निवडणुकीनंतर मनसेला मोठी संधी होती. आघाडीच्या कारभाराला जनता कंटाळलेलीच होती; पण युतीबद्दलही त्यांना फारसा विश्वास नव्हता. अशावेळी लोक फार आशेने राज ठाकरेंकडे बघत होते. बाळासाहेबांच्या हयातीतच दादरला आमदार आणि सात नगरसेवक निवडून देऊन जनतेने योग्य तो कौल दिला होता. पण हे यश मनसे आणि राज ठाकरे पचवू शकले नाहीत की त्याची बेरीजही करू शकले नाहीत. उद्धव ठाकरेंचा आत्मविश्वास जाईल एवढी माध्यमे राज ठाकरेंच्या प्रेमात होती. त्यात काँग्रेसचा वेगळा वरदहस्त होताच. बाळासाहेबांनी 'काँग्रेसधार्जिणे, भांडवलदारधार्जिणे' हे आरोप अंगावर घेत त्याचा आपलं राजकारण आणि सेना वाढवण्यासाठी उपयोग करून घेतला.
आजही राज ठाकरे मुंबई, पुणे, नाशिकच्या पलीकडे जायला तयार नाहीत. वर्षांतून एकदा पर्यटनाला जावे तसे कधीतरी दौरे करून येतात. पुण्यात त्यांची अभ्यासिका आहे. जिथे महाराष्ट्रावर अभ्यास चालू असून ब्लू प्रिंट तयार करण्यात येत आहे असं २००६ पासून लोक ऐकताहेत. या ब्लू प्रिंटची अपेक्षा आता विनोदात बदललीय. पदाधिकारी उताणे पडले होते, असं राजसाहेब म्हणतात. पण नेतृत्वच जेव्हा ठाण्यासारख्या ठिकाणी वेगवेगळय़ा भूमिका घेत, स्थानिक नेतृत्व बदलत शेवटी लोकसभेला अभिजित पानसेसारखी 'कटी पतंग' कार्यकर्त्यांच्या उरावर ठेवून 'याला उंच आकाशात न्या' असं सांगत असेल, तर कार्यकर्ते अनुत्साहाने नाही, तर नेतृत्वाच्या निर्णयानेच खरे तर उताणे पडतात!
ज्या मोदींचं गुणगान गात महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला शिव्या घातल्यात, त्याच मोदीप्रेमात 'केंद्रात मोदी, इथे आम्ही' अशी विस्मयजनक घोषणा दिली तेव्हाच मनसेने आपल्या पायावर धोंडा मारला होता. आज मोदींनी जे देशात केले ते २००९ पासून राज ठाकरे महाराष्ट्रात करू शकले असते. पण पक्षबांधणी, वैयक्तिक संपर्क, विधानसभा, महापालिका यांत धडाकेबाज कामगिरी (अबू आझमीच्या कानाखाली आणि राम कदम प्रेरित इन्स्पेक्टरला मारहाण या धडाकेबाज कामगिऱ्या सोडून!), त्याचा प्रचार-प्रसार.. यापैकी त्यांनी काहीच केलं नाही.
'गुजरात मॉडेल, गुजरात मॉडेल' असं म्हणत स्वत:ची ब्लू प्रिंट बाहेर काढीनातच राजे! 'रोड शोला मी हात हलवत फिरणार नाही. बावळटपणा, मूर्खपणा असतो तो.' मग मोदींनी तो देशभर केला तेव्हा म्हणालात का त्यांना बावळट, मूर्ख? जाहीर केलेल्या सभेतल्याही काही सभा रद्द केल्या. तिथल्या कार्यकर्त्यांचं काय होणार? लोकसभेलाही एवढय़ाच सीट का लढवल्या? त्याही सेनेविरोधातच का? आणि भाजपच्या दोनच उमेदवारांविरोधात का? याची कारणं राज ठाकरेंकडे खुलासेवार असतीलही; पण लोकशाहीत निवडणुकीत लोक 'बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध कर' या पातळीवर उतरलेले असतात.
स्वत:ची उमेदवारी जाहीर करून राज ठाकरेंनी मोदी पॅटर्न उचललाय. पण राजसाहेबांनी लक्षात ठेवावं, की केवळ उमेदवारी आधी जाहीर करणं, जाहिरात व मार्केटिंग करणं एवढय़ानेच मोदींचा विजय झालेला नाही! मोदी आधी प्रचारक होते. मग भाजपात कार्यकर्ता, प्रभारी असं करत करत मुख्यमंत्री.. तिथे सलग १२ वर्षे काम.. त्यात दंगलीचा ठपका, देशविदेशातून निंदा.. तरी दंगलीबद्दल ना माफी, ना खेद.. मुसलमानी टोपी घालायला नकार.. ही धमक व्यक्तीच्या प्रवृत्तीतून तर येतेच; पण ती मुख्यत: येते त्यामागच्या राजकीय-सांस्कृतिक विचारांतून! (ते विचार योग्य-अयोग्य, हा मुद्दा वेगळा!) मोदींचा विजय 'फ्लूक' मानणं किंवा प्रचारतंत्राचा वा काँग्रेसच्या रसातळाच्या कारभारावरचा मानणं चुकीचं आहे. तो विजय नेमका कशाचा, हे कळेल तेव्हा पराभवाचं 'बाळकडू' मिळालंय, असं म्हणणारी मनसे खरे 'बाळसे' धरेल!
सध्यातरी टायमिंगच्या बादशाहचं टायमिंग चुकलंय! मैदान खुलं होतं तेव्हा तोंडाच्या मुलुखमैदान तोफा वाजवत राहिलात. आता बाजेखाली सुरुंग फुटायला लागल्यावर जाग आलीय!
स्वत:ची 'ब्लू प्रिंट' असताना वेळ साधली नाही. त्यामुळे आता लोक म्हणणार- 'शेवटी मोदींची ब्लू प्रिंट आणावी लागली तर!'

शेवटची सरळ रेघ : स्मृती इराणीसंदर्भात वाद चालू असताना भाजप प्रवक्ते विनय सहस्रबुद्धे यांनी वेगळीच माहिती दिली. ती अशी की, स्मृती इराणीच्या रूपाने अल्पसंख्य समाजाचा प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात आहे. त्यांचा रोख 'इराणी म्हणजे पारशी' या अर्थाने असावा. पण स्मृती या काही मूळ पारशी नव्हे. आणि त्यांच्या नवऱ्याचं हे दुसरं लग्न आहे. लग्नानंतर त्या 'इराणी' झाल्या! राजीव गांधींशी लग्न करून, भारतात राहूनही सोनिया गांधींचं इटालियनपण विसरू न शकणारे भाजपवाले इराणींचं पारशीयत्व मात्र पटकन् स्वीकारतात! वर त्या 'अल्पसंख्य' समाजाच्या आहेत हे सांगायला विसरत नाहीत. या अशा लांगूलचालनासाठी बदनाम असलेल्या काँग्रेसला मतदारांनी घालवलंय, हे विसरले का सहस्रबुद्धे?

Saturday, 31 May 2014

चाणक्याची गाठ आणि गाठ चाणक्यांशी!

 Sunday, May 25, 2014


भर दरबारात अपमानित व्हावं लागल्याने आणि त्या अपमानात माकड म्हणून संभावना झाल्यावर झालेल्या संतापात केस मोकळे सुटले, शेंडीची गाठ सुटली.. आणि ती गाठच प्रतिज्ञा ठरली! 'आता या राजाचा नि:पात करून नवा राजा गादीवर बसवेन तेव्हाच शेंडीला गाठ मारेन,' अशी ती ऐतिहासिक प्रतिज्ञा आपल्या सर्वाना शालेय अभ्यासक्रमापासून माहीत आहे. आणि तो इतिहासपुरुषही.. आर्य चाणक्य!
त्या काळात शेंडी ठेवणारे कोण होते, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. काळाच्या ओघात शेंडय़ा दृश्य स्वरूपात गेल्या; पण विचारांच्या पातळीवर चाणक्य मजबूत संघटन आणि अदृश्य शेंडीसह ती गाठ मनात ठेवून आजही वावरत आहेत. वेगळ्या अर्थाने त्यांना फार तर आतल्या गाठीचे म्हणता येतील. 
१२ मेला सर्व मतदान संपले आणि सोळा मेपर्यंत संपूर्ण देशाने प्रथमच एक मोठा 'प्रेग्नंट पॉझ' अनुभवला. सर्व काही सुरळीत होतं, तरी अनाम शांतता होती. आणि अखेर सोळा मेला पॉझचं बटन काढलं आणि मतपेटीतून आजवरचा आणि मागच्या पंचवीस वर्षांचा इतिहास बदलणारं असं एक सुदृढ बाळ जन्माला आलं. पूर्ण गुटगुटीत. भरभक्कम वजन. जन्मत: ५६ इंची छाती. आणि सर्वाग भगवं असलेल्या या बाळाची सुकुमार नखेही भगवीच निघाली! 
हा इतिहास घडवला नरेंद्र मोदी या पुरुषोत्तमाने! त्याने स्वपक्षाला सुस्पष्ट बहुमत तर मिळवून दिलेच; शिवाय मित्रपक्षांसह साडेतीनशेच्या आसपास जागा मिळवत भारतवर्षांत भगवी लाट आणली. ही लाट स्पष्ट होताच देशभरातल्या चाणक्यवृत्तींनी आपल्या अदृश्य शेंडय़ांना गाठी मारल्या! प्रतिज्ञा पूर्ण झाली! 
इतिहासाचं हे असं वर्तमानाला जोडून घ्यायचं कारण- नरेंद्र मोदींचा विजय हा मोदी या व्यक्तीचा नाही, भारतीय जनता पार्टी या पक्षाचा नव्हे; तर तो विजय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेचा, त्यांच्या चाणक्यनीतीचा आहे! संघाच्या स्थापनेपासून 'हिंदुराष्ट्र' ही संकल्पना खरा राष्ट्रवाद म्हणून जोपासली गेली आहे. तशी या हिंदुराष्ट्रावर मुघल, पर्शियन, इंग्रज अशी अनेकांनी आक्रमणे केली. पण संघासाठी हिंदुराष्ट्राचा शत्रू नं. एक म्हणजे यवन- म्लेंछ- मुसलमान!
१९४७ साली भारताची धार्मिक फाळणी झाल्यावर तर संघविचाराला आपोआप एक ऐतिहासिक, भौगोलिक बळ मिळाले. परंतु स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा लाभलेल्या काँग्रेसने 'हिंदुत्वा'पेक्षा बहुसांस्कृतिकतेचं धोरण स्वीकारून सलग तीस-चाळीस वर्षे सत्ता राखली. यादरम्यान झालेल्या गांधीहत्येचा डाग संघावर आजही आहे. त्यामुळे त्यावर बंदी आली आणि नंतर उठलीही. पण हा अपमान संघ विसरला नाही. त्याने ती गाठ बांधण्याची केलेली प्रतिज्ञा यंदाच्या सोळा मेला काही अंशी पूर्ण झाली. काही अंशी यासाठी, की पाकिस्तान-बांगलादेशसह अखंड हिंदुस्थान हे त्यांचे खरे स्वप्न आहे. अखंड हिंदुस्थान होईपर्यंत नथुराम गोडसेंच्या अस्थी विसर्जित केल्या जाणार नाहीत, अशी आणखी एक गाठ आहे!



स्वातंत्र्योत्तर भारताने फाळणीने जखमी झालेला भारत नेहरू-गांधी यांच्या बहुसांस्कृतिक विचारधारेवर, विज्ञान- तंत्रज्ञान, उद्योग यांच्या पायाभरणीतून, बुद्ध, कबीर, महावीर, नानक यांसोबत ख्रिस्त, पैगंबर यांना एकत्रित ठेवून भारताचे सर्वधर्मसमभावाचे महावस्त्र विणले. परंतु वर्णवर्चस्ववादी, पुनरुज्जीवनवादी विचारसरणींना 'हिंदू' शब्दाचा होणारा संकोच डाचत होता. जातिनिर्मूलन, धर्मातर, स्त्रीशिक्षण, अनिष्ट रूढी- प्रथांना लगाम यातून खरं तर हिंदू जीवनशैली प्रागतिक, आधुनिक बनत होती, तिला मानवी चेहरा मिळत होता. हे बदल अनिवार्यही होत गेले. पण संघविचार खचला नाही. 'लोहेसे लोहा काटता है' या न्यायाने त्यांनी लोकशाही व्यवस्था वापरतच लोकशाही व्यवस्था उलथवायचं स्वप्न बघितलं. त्यातला पहिला धक्का त्यांनी ९२ साली रामजन्मभूमीचं आंदोलन छेडून दिला आणि लोकशाही व्यवस्थेमध्येच बाबरी मशीद भुईसपाट केली. त्याच उन्मादातून पुढे सत्ता मिळाली आणि चाणक्यांची भीड चेपली. त्यानंतर आखलेल्या आक्रमक रणनीतीचा १६ मे'ला 'न भूतो न भविष्यती' विजय झाला.
या उद्दिष्टासाठी नरेंद्र मोदींची केलेली निवड चाणाक्षपणे केली गेली. नरेंद्र मोदींनी गुजरातचा विकास केला, ही गोष्ट चाणक्यांसाठी फार महत्त्वाची नव्हती; तर समस्त जगाला जो दंगलीचा डाग वाटतो, ती त्यांची खरी अभिमानास्पद कामगिरी होती. कारण मोदींनी हातचे काही राखले नाही. लोकशाहीतली औपचारिक शोकनाटय़ं केली नाहीत. माफी तर सोडाच, दंगलपीडित छावणीला आजपर्यंत भेटही दिली नाही. हे त्यांचं पुरून उरणं आणि १२ र्वष त्याच गुर्मीत सत्तेत राहणं, ही त्यांची खरी पात्रता ठरली. 
संघ नेहमीच 'लिटमस टेस्ट' घेत असतो. गुजरातमध्ये त्यांनी ती घेतली. आता संपूर्ण देशासाठी घ्यायची होती. त्यासाठी पुन्हा मोदींची निवड भाजपमधले विरोध मोडून काढून निवडणुकीआधीच जाहीर केली. त्यावर अपेक्षित उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या. पण बाह्य स्तरावर काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या भ्रष्टाचारी कारभारावर जनता कंटाळलीय हे दिसत होतंच; पण आतल्या स्तरावर देशभरात खुल्या आर्थिक धोरणाने मध्यमवर्गातून नवश्रीमंत वर्गात शिरलेला उच्चवर्णीय, मध्यमजातीय यांना मोदींनी गुजरातेत मुसलमानांना दाखवलेली जागा गुदगुल्या करतेय हे चाणक्यांनी ओळखलं आणि मोदींना 'हाच तो दुष्टांचं निर्दालन करू शकेल असा धीरोदात्त महापुरुष' असं प्रोजेक्ट करायला सुरुवात केली.
मोदींना पुढे करण्यात अधिकचे तीन-चार फायदे होते. भाजपची मूळ शेटजी-भटजीच्या प्रतिमेत शेटजीलाच पुढे केल्याने गुर्जर समाजासह आधुनिक उद्योगघराणी, कॉपरेरेट येऊन मिळतील. 'विकास- विकास' असं करत तळ्यात मळ्यात राहणारा वर्ग आकर्षित झाला. आपल्यावरच्या विपरीत परिस्थितीचे अनुकूलतेत रूपांतर करण्याची कला मोदी मूळ स्वयंसेवक असल्याने त्यांना अवगतच होती.
त्यामुळे गुजरातमध्ये तीन वेळा मुख्यमंत्री होताना त्यांनी न सांगितलेल्या गोष्टी यावेळी भारतभर सांगितल्या. पहिली : मी लहानपणी चहावाला पोऱ्या होतो. दुसरी : माझं लग्न झालंय, पण तो बालविवाह होता व देशकार्यासाठी मी संसार केला नाही, पण पत्नीला शिकू दिलं. आणि तिसरी : मी खालच्या नीच जातीतला आहे! बारा वर्षे विकासाच्या मेरिटची गुणपत्रिका घेऊन फिरणारे मोदी शेवटच्या टप्प्यात जातीच्या मेरिटवर उतरले! आज भाजपमधले, संघामधले चाणक्य, विचारवंत जेव्हा मोदींचा उल्लेख 'उपेक्षित समाजाचा प्रतिनिधी आम्ही पंतप्रधानपदी बसवत आहोत' असा करतात तेव्हा वाटतं, जणू काही नाना फडणवीस म्हणताहेत : जा! दिली तुला कोतवाली!  
काँग्रेस माहीत असलेल्या आणि माहीत नसलेल्या पिढय़ांना 'काँग्रेसमुक्त भारता'चे स्वप्न दाखवत मोदींनी आक्रमक प्रचार केला. सर्व माध्यमांचे अनुकूल/ प्रतिकूल शेरे झेलत, नेहमीच्या निवडणूक शैलीचे सर्व नियम मोडत, एवढंच काय- आपल्या पक्षाला त्यातल्या सर्व स्तरांतल्या नेत्यांसह फरफटत नेत मोदींनी आक्रमक प्रचार केला. 
संघ जाणतो की, भारतीय/ हिंदू मनाला पुरुषार्थ भावतो. त्याला मर्दानगीची भूल पडते. मर्दपणावर कोणी बोट ठेवलं तर तो पिसाटतो. मोदींची प्रतिमा 'मर्द' म्हणून बिंबवण्यात आली. भारतीय स्त्रियांनाही पुरुषार्थाचे आकर्षण असते. आवडता पुरुष मर्द असावा ही इच्छा असते. मोदींचे हे 'माचो' रूप खुबीने ठसवण्यात आलं. आणखी एक भारतीय पुरुषाची खासियत मोदींनी व्यवस्थित प्रदर्शित केली. ती म्हणजे बायकोला महत्त्व न देता आईला महत्त्व देणं! माँ-बेटे की सरकार हटानेवाले मोदी स्वत: आपणही वेगळ्या अर्थाने 'ममाज बॉय' किंवा मातृभक्त आहोत हे ठसवत होते. मात्र विभक्त राहणाऱ्या, पण घटस्फोट न घेतलेल्या जसोदाबेनला भेटावेसे त्यांना वाटले नाही! 
थोडक्यात, नरेंद्र मोदींच्या रूपाने भाजपमार्फत आरएसएसने आपला अजेंडा आता उजळ माथ्याने पुढे आणलाय. या निवडणुकीतून त्यांनी उच्च जातींचा अहंकार सुखावत अल्पसंख्याकांचे सत्तेच्या गणितातले स्थान मोडीत काढले. त्यांनी नवी चातुर्वण्र्य व्यवस्था जन्माला घातलीय. राज्यशकट अशाच्या हाती- जो शेंडीला वंदन करेल, व्यापारउदिमांना संरक्षण देईल आणि उपेक्षितांना त्यांच्या कर्माप्रमाणे गुण देईल. गुजरातमध्ये हेच मॉडेल आहे. विकसितांचा विकास आणि इतरांना प्रक्रियेतूनच वगळणं. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात निवडणूक आयोगाला पार्शलिटी करणारे म्हणत थयथयाट करणारे भाजप नेते या विजयानंतर निवडणूक आयोगाबद्दल ब्र काढायला तयार नाहीत! (कदाचित चतुरंगच्या वार्षिक स्नेह- संमेलनात निवडणूक आयुक्तांना सन्मानित करण्यात येईल!)
चाणक्यांनी गाठ मारलीय. पण आता भारतीय जनतेची गाठ या चाणक्यांशी आहे. त्यांना या लोकशाही व्यवस्थेतील अनेक संस्था बदलायच्या आहेत. काही व्याख्या नव्याने करायच्या आहेत. मोदींनी वाराणसीत आभाराच्या सभेत पुन्हा निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. बाबरीच्या वेळेसच 'ये तो सिर्फ झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है' असं म्हणत होते, ते आता काशीतच विजयी झालेत. आणि अमित शहा आहेतच 'बदला घ्या' सांगायला!
भाजप-सेनेने अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याला केलेला विरोध, घेतलेले आक्षेप आता हा कायदा अधिक पातळ करायला सरसावतील. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन प्रभात, श्रीराम सेना यांना नैतिक आणि सत्तेचं बळ मिळेल. या संघटनांनी वेळोवेळी केलेल्या वक्तव्याला, कृतीला भाजपने कधी पाठिंबा दिला नाही; पण त्याचवेळी ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.
आता अशा स्वाभाविक प्रक्रियेतून हिंदू वस्त्यांतून मुस्लिमांनी जावे, शाकाहारी वस्तीत मांसाहारी नको, मुलींना स्वातंत्र्य हवे, पण मर्यादाही हवी, अ‍ॅट्रॉसिटीची गरज काय?, संविधानात काळानुरूप बदल करावेच लागतील. शेवटी हे राष्ट्र हिंदूंचं आहे. त्यामुळे बांगलादेशी हिंदू चालतील, मुस्लीम नकोत. अशा अनेक गोष्टी हळूहळू वेगळे मुखवटे घालून पुढे येताना दिसतील. त्यामुळे बहुसांस्कृतिकता विरुद्ध एकसंस्कृती ही लढाई पुन्हा ऐरणीवर येणार. या नव्या राजकीय व्यवस्थेत नव्या सांस्कृतिक संघर्षांची बीजे रोवलेली आहेत. त्यामुळे सांविधानिक कर्तव्यं पार पाडून सांविधानिक विजय साजरा करतानाच सांविधानिक ढाच्याच्या रक्षणासाठी नव्या चाणक्यांशी प्रसंगी लढावं लागेल- संवेदनशील, सजग नागरिकांना!
शेवटची सरळ रेघ- 'बोरीबंदरची म्हातारी' असं ज्या संस्थेचं वर्णन केलं जातं ती मुंबईतील आणि देशातील जुनी संस्था आणि सर्वाधिक खपाचं मुंबईतील इंग्रजी वर्तमानपत्र प्रसिद्ध करणारा समूह यांनी गेली काही वर्षे 'पेज थ्री' नावाची नवी संस्कृती जन्माला घातलीय. परवा लोकसभा निकाल लागल्यावर या प्रसिद्ध इंग्रजी वर्तमानपत्राने प्रत्येक पानाच्या वरच्या भागात महत्त्वाच्या विजयी व पराभूत उमेदवारांचे फोटो छापलेत. त्यात नगमा, राखी सावंत, मूनमून सेन यांचे जवळपास बिकिनीतले, तर हेमामालिनी यांची जुन्या चित्रपटातील नाचतानाची मुद्रा छापली आहे.
या अभिनेत्री अधिकृत पक्षांच्या लोकसभेच्या उमेदवार होत्या. त्यातल्या काही विजयी झाल्या. स्त्री-लोकप्रतिनिधींकडे पाहण्याची ही वृत्ती निषेधार्ह असून महिला संघटना  व महिला आयोग व संबंधित पक्षांनीही याचा निषेध करायला हवा.

Sunday, 11 May 2014

फॅन्ड्रीची दुनियादारी म्हणजे टाइमपास नव्हे!

Sunday, May 11, 2014

२४ एप्रिलला महाराष्ट्रातले मतदान संपले आणि महाराष्ट्रापुरता तरी निवडणुकांचा हंगाम थंडावला. त्यानंतर आठवडाभरताच १ मे रोजी जागतिक कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन साजरा झाला. महाराष्ट्र दिनाच्या आगेमागेच दोन घटना घडल्या. अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा या गावी नितीन आगे या दलित मुलाची क्रूर हत्या करून त्याला मारणाऱ्यांनीच मरणोत्तर फाशी दिले. या पाश्र्वभूमीवरच दिल्लीत नागनाथ मंजुळे या तरुण दिग्दर्शकाने त्याच्या 'फॅन्ड्री' या चित्रपटासाठी प्रथम पदार्पणातला सवरेत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा आणि चित्रपटाचाही पुरस्कार स्वीकारला!
या दोन घटनांना महत्त्व अशासाठी, की ज्या गोष्टीसाठी नितीन आगेला आपला जीव गमावावा लागला, त्याच पौगंडावस्थेतील प्रेमाच्या विफल कहाणीचा 'फॅन्ड्री'चा नायक जब्या हासुद्धा नितीनप्रमाणं समाजाने बहिष्कृत केलेल्या, मागास ठरवलेल्या आणि आजही शूद्र कामं करणाऱ्या दलित जातीतला मुलगा. जब्या पडद्यावर जिवंतपणीच मरण भोगतो; नितीनने खरं मरण भोगलं. 
'मराठी चित्रपटांनी 'श्वास'नंतर कात टाकली!' या वाक्यानंही कात टाकावी अशी वेळ आली आहे. आपल्या मराठी लोकांना एखादं यशही शतकानुशतकं पुरतं. अटकेपार झेंडे हे त्याचंच उदाहरण! आमची आजची सर्वोत्तम झेप ही आम्ही अटकेपार झेंडे म्हणून साजरी करतो.
तर या दोन वर्षांत 'दुनियादारी', 'बालक पालक', 'शाळा', 'टाइमपास', 'फॅन्ड्री' असे प्रेमाचे आणि मुख्यत: पौगंडावस्थेतील लैंगिक बदल, आकर्षण, उत्सुकता आणि प्रेम यावर भाष्य करणारे चित्रपट प्रदर्शित झाले आणि त्यांनी घवघवीत यश मिळवलं. यातील 'दुनियादारी' हा सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील सुहास शिरवळकर यांच्या याच नावाच्या कादंबरीवर बेतलेला चित्रपट. 'दुनियादारी'वर याआधीही एक चित्रपट बनवला गेलाय. एक मालिकाही बनलीय. (अजून नाटक यायचंय! 'बालक पालक'वर नाटक येतंय, तसं 'दुनियादारी'वरही करण्याचं धाडस कुणीतरी करू शकतं!) पण संजय जाधव दिग्दर्शित 'दुनियादारी'ने विक्रम रचला. 'दुनियादारी' प्रेमात पडायच्या वयातलाच सिनेमा होता; त्यामुळे तो या इतर चित्रपटांच्या तुलनेत येऊ शकत नाही.
मात्र, 'दुनियादारी'तली प्रेमाची भाषा 'बीपी', 'टाइमपास', 'शाळा' यांच्याशी एकाच नाळेने बांधली गेलेली आहे. 'दुनियादारी'मधली पात्रं वास्तव जगातली असूनही हिंदी चित्रपटासारखी व्यक्तिरेखांची सामाजिक-कौटुंबिक पाश्र्वभूमी, राहण्याच्या जागा आणि काही ठिकाणी वेशभूषेमुळे ती वरवरच्या पातळीवरच राहतात.
'शाळा', 'बीपी' आणि 'टाइमपास'मधून गावातली/ शहरातील मध्यम व उच्च जातींची भाषिक प्रतिमा उभी केली जाते. अर्थात ती जाणीवपूर्वक नाही, तर कथानकाच्या ओघात येते. 'शाळा', 'बीपी' आणि 'टाइमपास' या तिन्ही चित्रपटांतील वेगळय़ा भाषेत बोलणारी पात्रं ही त्यांच्या पात्रनिवडीतूनच कुठल्या जाती-वर्गातील असतील हे कळतं. साधारण रासवट, व्याकरणाचे धिंडवडे उडवणारी, आक्रमक, तर काही वेळा द. मा. मिरासदारांच्या कथांमधून भेटणाऱ्या पात्रांसारखी 'इनोसन्ट' वाटणारी ही पात्रं! या प्रतिमा अशा का उभ्या राहतात, याचं उत्तर आपल्याला 'फॅन्ड्री'त मिळतं! कारण आपण कितीही समानतेच्या गोष्टी केल्या, कायदे केले तरीही आपली मानसिकता नाव, आडनाव, रंग, रूप, भाषा यांतून जातीचा शोध घेतच राहते. वरकरणी बदल असे दिसतात की वाटावं, कोण म्हणतं हा समाज जातीयवादी आहे? आजही २०१४ साली विवाहविषयक जाहिरातीत 'जातीची अट नाही (SC/ ST. EXCUSE!) अशी जाहिरात छापून येते. 'SC/ ST. EXCUSE' असं इंग्रजीत म्हटल्याने जातीयवादाची तीव्रता कमी होते? पुन्हा ते 'इनटू ब्रॅकेट' टाकून आम्ही काय सुचवतो? धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आला की मुस्लिमांच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांना हे 'जातवास्तव' दिसत नाही? या अशा जाहिराती हा प्रामाणिकपणा म्हणून धरायच्या की जातीयवादी म्हणून?



तर मुद्दा पुन्हा सिनेमा, प्रेम आणि सामाजिक वास्तव याकडे आणूया. 'बीपी' प्रदर्शित झाल्यावर 'शालेय मुलांना लैंगिक शिक्षण द्यावं का? नवीन तंत्रज्ञान मुलांना न कळत्या वयात लैंगिक चेतना जागृत करायला प्रोत्साहित करताहेत का?' आणि त्यातून उद्भवणारे छोटे-मोठे गुन्हे यावर चर्चा सुरू झाल्या. चित्रपटात या प्रश्नाची उत्तरं नाहीतच; परंतु यातून उद्भवणारे प्रश्नही न मांडता केवळ वस्तुस्थिती मांडलीय. प्रश्नांची चर्चा चित्रपट संपल्यावर अपेक्षित आहे; जी थोडय़ाफार प्रमाणात झाली. तरीही 'बीपी' या नावाचा 'बालक पालक' असा विस्तार करून मुख्यत: मनोरंजनावरच भर दिला गेला होता.
'शाळा' हा चित्रपट मिलिंद बोकील यांच्या याच नावाने गाजलेल्या साधारण साठ-सत्तरच्या दशकातल्या पौगंडावस्थेतल्या मुलांच्या लैंगिक, प्रेम, आसक्ती, आकर्षण या भावनांचे चित्रण करणाऱ्या कादंबरीवरून तयार केला आहे. चित्रपटाचा दिग्दर्शक सुजय डहाके परदेशातून चित्रपटाचं शास्त्रोक्त शिक्षण घेऊन आलेला आहे. पण भारतीय खेडय़ाच्या.. त्यातही ६० च्या दशकातल्या समाजवास्तवाचा त्याला परिचय नसल्याने स्लिव्हलेस ब्लाऊज आणि मोठं फूल माळून शिकवणारी शिक्षिका या प्रशिक्षित दिग्दर्शकाच्या चित्रपटात दिसते. परदेशात चित्रपटाचं प्रशिक्षण देताना कथेच्या सामाजिक अंगाचा अभ्यास करावा हे शिकवतात की नाही, असा प्रश्न अशा व्यक्तिरेखा पाहून पडतो. यातही आधी म्हटल्याप्रमाणे उच्च, मध्यम, कनिष्ठ जातिवर्गाचे चित्रण पात्रनिवड, भाषा आणि वर्तन यातूनच घडवले जाते. अशा पात्रनिवडीला डॉ. जब्बार पटेल यांनी 'मुक्ता'मध्ये अविनाश नारकरला घेऊन छेद दिला होता. 
अशीच परिस्थिती 'टाइमपास'मधल्या दगडू आणि प्राजक्ताची. रिक्षावाला आणि उच्चवर्णीय (हे आडनावावरून आपण धरून चालायचे.) ज्युनियर क्लार्क बाप असणाऱ्या मुला-मुलीची ही शहरी लव्हस्टोरी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत निव्वळ 'टाइमपास'च करत राहते. यातला दगडू हा नावापासूनच अतिरिक्त रासवटपणा, अनावश्यक भाषिक रांगडेपणा मिरवत राहतो. याउलट प्राजक्ता! दोन भिन्न वर्गाचे ठोकळेबाज व्यक्तिरेखांकन आणि 'फू बाई फू'चा दोन तासांचा एपिसोड केल्यासारखा हा चित्रपट शीर्षकाशी सर्वागाने इमान राखतो. एरवी 'बोल्ला, चाल्ला, गळपटला' असं बोलणारा नायक गाण्यात मात्र 'मला वेड लागले प्रेमाचे..' वगैरे असं पाडगावकरी शैलीतलं गाणं म्हणताना किंवा व्यक्त होताना दिसतो! आणि गंमत म्हणजे प्राजक्ता दगडूच्या भाषेत बोलायला लागल्यावर पालकांना धक्का बसतो आणि प्रेक्षकांना 'मज्जा' येते. पण दगडू प्रमाण मराठीत व्याकरणशुद्ध तालास्वरात गाणं म्हणतो तेव्हा कुणालाच त्याचं काही वाटत नाही.
या सगळय़ा पाश्र्वभूमीवर 'फॅन्ड्री' जगण्याच्या जवळ जातो. तो स्वप्नही माफक बघतो. तो गाणं म्हणत नाही. चित्रपटांच्या वितरकांनी प्रमोशनल साँग म्हणून 'पिरतीचा इंचू' असं शहरी-ग्रामीण ढंगातल्या गाण्याचं शेपूट लावायचा केलेला प्रयत्न म्हणजे उद्या 'उपरा'वर सिनेमा केला तर गाढवांच्या तांडय़ाला घेऊन जाणाऱ्या नायकानं 'चल रं माज्या सर्जा' वगैरे गाणं ललकारी देत म्हणण्यासारखाच 'उपरा' ठरलाय. 
'दुनियादारी' आणि 'टाइमपास' विकणाऱ्या लोकांनी 'फॅन्ड्री'ची खरेदी केल्यावर त्यावर 'पिरतीचा इंचू' थोपवणं म्हणजे बाजारपेठीय संस्कृतीनं इथल्या जातवास्तवाच्या अस्सल कलाकृतीवर 'बाजारू कलात्मक' पांघरूण घालण्याचा केलेला हा प्रयत्न म्हणजे एक प्रकारचा अश्लाघ्य व्यापारच! 
'दुनियादारी', 'बीपी', 'शाळा', 'टाइमपास'च्या किती प्रेक्षकांनी 'फॅन्ड्री' बघितला असेल, हा अभ्यासाचा विषय आहे. कारण 'फॅन्ड्री'तल्या जब्याच्या दुनियादारीत गावखेडय़ातलं जातिधिष्ठित जगणं आहे. त्याच्या मूक प्रेमाला शहरी दगडूचं धाडस नाही. त्याचं प्रेमपात्र प्राजक्तासारखं 'मोठा हो..' असा आशीर्वादवजा आदेश देत नाही. उलट, मूकपणेच त्याला आपल्या प्रेमपात्रासमोर 'जाती'सह उघडं होण्याची नामुष्की येते. त्याच्या वाटय़ाला मूळ दाक्षिणात्य चित्रपटातील सही सही उचललेलं 'टिक टिक वाजते'सारखं धडकन् वाढवणारं गाणं येत नाही, की त्याची शालू त्याला नाचता नाचता 'आय लव्ह यू' म्हणत नाही. कारण याच जगात, याच देशात, राज्यात, प्रदेशात असूनही जब्याचं जग वेगळं आहे. तो दगडूसारखा पुढे आला, किंवा 'शाळा'मधल्या मुलासारखा फाटक ओलांडून आत गेला, किंवा 'मैं जिंदगी का साथ निभाता चला' म्हणत गावच्या रस्त्यावरून धूर काढत निघाला तर त्याची गत नितीन आगेसारखी होईल! आजच्या 'सेल्फी' पिढीसाठी 'फॅन्ड्री' म्हणजे 'हाऊ सॅड ना!' किंवा 'हाऊ क्रुएल!' एवढेच उसासे असू शकतात. पुढे एखादा रडणारा स्माइली!! 
खर्डाच्या घटनेने खरलांजीच्या घटनेला उजाळा दिला. पण या दोन्ही गोष्टी मुंबई किंवा दिल्लीत नसल्याने रस्त्यावर कुणी उतरणार नाही, मेणबत्त्या जाळणार नाही, की फुलं वाहणार नाहीत. संसदेत तातडीने नवा कायदा संमत होणार नाही. आणखी एका दलित अत्याचाराची केस म्हणून मानवी हक्क आयोगाकडे याची नोंद होईल; जशी 'फॅन्ड्री'ची राष्ट्रीय पुरस्कारांत झाली. 
'फॅन्ड्री'त जब्याला काळय़ा चिमणीची गरज असते. कारण त्याच्याकडे दगडूसारखा गुलाब नसतो. कदाचित असं असेल- जगण्याशी समांतर अशा कलाकृतींच्या नायकांना आता काळय़ा चिमणीसारखाच काळय़ा गुलाबाचा शोध घ्यावा लागेल!
शेवटची सरळ रेघ : 'नासा'ला सापडलेल्या नव्या 'पृथ्वी'वरून एक विनोद लगेच सर्वत्र पसरला. तो असा : नव्या पृथ्वीवरच्या जमिनीचे सात-बाराचे उतारे शरद पवारांच्या नावे आहेत! पण हा विनोद इथेच संपत नाही. त्याचा पुढचा भाग असा की, प्रत्यक्ष हे सात-बाराचे उतारे चौकशी यंत्रणांनी तपासले तेव्हा ते सारे सुनील तटकरेंच्या मुलाच्या नावावर असल्याचे आढळले!
चित्र - संजय पवार 

Monday, 28 April 2014

'सर्कस' म्हटली की 'रिंगमास्टर' आलाच!

Sunday, April 27, 2014



२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधी सुमारे वर्षभर प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप (मागच्या दोन निवडणुकीत पराभूत झालेला असल्याने) यावेळी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरला.
भाजप ज्या विचारधारेचं राजकीय अपत्य आहे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघपरिवार, त्याचबरोबर कायम ठोकशाहीच्या बाजूने उभे राहणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना, आर्थिक उदारीकरणामुळे मूळच्या मध्यमवर्गीय मानसिकतेसह नवश्रीमंत झालेला शहरी वर्ग, भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतेला एकाच 'वॉर्निश'खाली चमकवू पाहणारे जुने-नवे उजवे विचारवंत या सगळ्यांना इथल्या संसदीय लोकशाहीत, राज्यव्यवस्थेत, निर्णयप्रक्रियेत- पर्यायाने देशाच्या घटनेत काही दोष सतत आढळत असतात. पुनर्विचार, पुनरावलोकन, अध्ययन, चिंतन अशा विविध शब्दप्रयोगांचा वापर करून आपला मुद्दा ते मांडत असतात, रेटत असतात.
सेनाप्रमुख तर कायम लोकशाहीला 'दळभद्री' म्हणत आणि हुकूमशाही व ठोकशाहीचं समर्थन करत. (कदाचित त्यामुळेच त्यांनी साऱ्या देशाने विरोध केलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता.) शिवसेना हा तसा स्थानिक पक्ष. स्वत: ठाकरे कधी राज्याबाहेर पडले नाहीत. पण संघपरिवाराचे तसे नाही. त्यांना भारत- म्हणजेच हिंदुस्थानात हिंदू विचार न्यायचाय. काँग्रेसच्या 'सर्वधर्मसमभावा'ची कायम कुचेष्टा ते विद्वेष इथपर्यंत त्यांची भूमिका राहिलीय. अर्थात काँग्रेस 'प्रामाणिक' नाही; पण व्यवहारी मात्र आहे. त्यांनी सर्वधर्मसमभावाचा 'व्यवहार' प्रामाणिकपणे टिकवला.
टिळकयुगाच्या अस्तानंतर गांधीयुगाचा आरंभ, त्यानंतरचे स्वातंत्र्याचे अहिंसक युद्ध, त्याला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद, त्या चळवळीदरम्यान गांधींनी घेतलेली अस्पृश्यताविरोधी भूमिका, पुढे मुस्लिमांबाबतच्या त्यांच्या भूमिका, देशाची झालेली भौगोलिक फाळणी व त्यामुळे देशाचे झालेले तुकडे, त्यांना लाभलेली हिंदुस्थान-पाकिस्तान ही नावे यामुळे एक वर्ग अस्वस्थ होता. 'इस्लाम' हा त्यांचा सनातन शत्रू होता.. आणि आहे. हा इस्लामविरोध तीव्र करण्यास 'फाळणी' वेगळ्या अर्थाने उपयोगी पडली! 

यातूनच म. फुल्यांनी गौरवलेला कुणब्यांचा राजा शिवाजी- ज्याला क्षत्रिय नसल्याने राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला होता, त्याच मंडळींनी राजा शिवाजीस 'गोब्राह्मण प्रतिपालक' हिंदवी स्वराज्याचा शिल्पकार बनवले. शिवाजीमहाराजांच्या वेळेस मुघल सत्ता होती. त्यामुळे ते त्यांच्या विरोधात लढले. त्यावेळी पोर्तुगीज किंवा इंग्रज असते तर त्यांच्याशीही लढले असते. पण महाराजांची प्रतिमा 'मुस्लिमांचा कर्दनकाळ' अशी करण्यात आली. त्याचवेळी टिपू सुलतान इंग्रजांविरुद्ध लढला, हे सोयीने बाजूला ठेवले जाते.
या इतिहासात फार जाण्यात अर्थ नाही. मुद्दा हा आहे, की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी समिती नेमली गेली, त्याच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नेमणूक झाली. आज शालेय मुलालाही आंबेडकर 'फादर ऑफ द कॉन्स्टिटय़ूशन' म्हणून परीक्षेच्या मार्कापुरते तरी माहीत असतात. स्वतंत्र भारताने संसदीय लोकशाही निवडली. संसद सार्वभौम केली. 'एक माणूस- एक मत' हे तत्त्व अमलात आणताना भारतीय समाजात पूर्वापार असलेली आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक विषमता दूर करून समता, बंधुत्व ही तत्त्वे अंगीकारली. बाबासाहेब त्यावेळी अनेक राज्यघटनांचा जसा अभ्यास करत होते तसाच बौद्ध धर्माचाही अभ्यास करत होते. त्यामुळे राज्यघटनेत बुद्धविचारांचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो. शिवाय चलनावरचे चार सिंह, राजमुद्रेवरचे चार सिंह, झेंडय़ावरचे अशोक चक्र ही त्याची ठळक उदाहरणे. पंडित नेहरूंवरही पंचशीलाचा प्रभाव होता. आजही तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकांना बौद्ध आणि जैन तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास अनिवार्य वाटतो.
आर्याच्या आगमनानंतरच्या आणि मनुस्मृतीने विभाजित केलेल्या सनातन भारताचे विसर्जन या राज्यघटनेने केल्याने हा सनातनी वर्ग नाराज होता व आहे. भारताला कटाक्षाने 'हिंदुस्थान' म्हणायचे आणि 'भारत हा हिंदूंचा देश आहे' हीच ओळख जगाला दिसावी यासाठी हा वर्ग आग्रही असतो. आणि साधारण याच वर्गाचा गेल्या काही वर्षांपासून घटनात्मक बदल, पुनरावलोकन, दुरुस्त्या यांसाठी कोपऱ्या-कोपऱ्याने प्रयत्न चालू असतो. अर्थात स्वत: बाबासाहेबांनीच घटनेत आवश्यक ते बदल संसदीय मार्गाने करण्याची सोय करून ठेवलीय. यातला 'संसदीय मार्ग' हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे!
आणि बाबासाहेबांनीच सांगितलं होतं की, 'योग्य' माणसांच्या हातात ती गेली नाही तर ती निरुपयोगी ठरेल. काँग्रेसने आपल्या सत्तेच्या राजकारणासाठी राज्यघटना हा सर्व दलितांसाठी 'भावनिक' मुद्दा बनवला. जणू काही राज्यघटना म्हणजे बाबासाहेबांनी लिहिलेली कादंबरी आहे- ज्यात ओळीचाही बदल करणे म्हणजे त्यांचा अपमान! स्वत: काँग्रेसनेच गेल्या साठ वर्षांत कितीएक घटनादुरुस्त्या केल्या, त्यांचे त्यांना माहीत!
स्वातंत्र्य आंदोलनाची पाश्र्वभूमी आणि अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचलेला पक्ष, गांधीहत्येचा आणि फाळणीचा दलित-मुस्लिमांना आपल्या सत्तेसाठी एकगठ्ठा ठेवण्यासाठी खुबीने केलेला वापर यामुळे स्वातंत्र्यानंतर सलग चाळीस वर्षे काँग्रेस देशावर सुखेनैव राज्य करू शकली. देशात व राज्या-राज्यांतही! संघपरिवाराचा बागुलबुवा त्यांना थेट रामजन्मभूमी आंदोलनापर्यंत पुरला. बाबरी मशीद पाडली गेली आणि देशाची मानसिक फाळणी झाली. यात काँग्रेसचा दलित-मुस्लीम जनाधार तुटला आणि हिंदुत्वाच्या लाटेने देश पुन्हा एकदा 'हिंदुस्थान' करण्याकडे आक्रमक प्रचार सुरू झाला.
काँग्रेसचा घटत चाललेला जनाधार, गांधी घराण्याची परंपरा, भ्रष्टाचार, महागाई हे मुद्दे करत भाजपप्रणीत सरकार एकदा केंद्रात व नंतर अनेक राज्यांत सत्तेवर आले. पूर्ण बहुमत नाही, हा मुद्दा अधोरेखित करीत राममंदिर निर्माण, ३७० कलम, पाकिस्तानबरोबरचे संबंध यांवर सोयीने भूमिका बदलत भाजपने काँग्रेसला पर्याय अशी प्रतिमा उभी केली खरी; पण केंद्रात ते एकदाच सत्तेत पाच वर्षे राहू शकले. तेव्हापासून द्विपक्षीय राजवट, अध्यक्षीय पद्धत यांचे गोडवे गाणे सुरू झाले आणि यंदा नरेंद्र मोदींच्या रूपाने या निवडणुकीत अध्यक्षीय पद्धतीच्या निवडणुकीचा आभास तयार करण्यात ही मंडळी यशस्वी झाली.
मोदींविरोधात राहुल गांधींची उमेदवारी जाहीर करावी यासाठी भाजपने आव्हाने, प्रतिआव्हाने, उपरोध, उपहास, टिंगलटवाळी असे सगळे प्रकार वापरून पाहिले. पण बारा घाटाचे पाणी प्यायलेली आणि देशातल्या मोठय़ात मोठय़ा प्रदेशापासून अगदी छोटय़ा प्रदेशांतही अस्तित्व टिकवून असलेल्या, शंभरी पार केलेली काँग्रेस भाजपच्या या जाळ्यात अडकणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे आता राहुल गांधी, गांधी परिवार यांचे कणकेचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार बनवून त्यांच्याविरोधात त्यांनी युद्ध पुकारलंय.
स्वातंत्र्योत्तर भारत हा महात्मा गांधींपासून पार आजच्या सोनिया, राहुल, शरद पवार यांच्यापर्यंत- व्हाया नेहरू, पटेल, डॉ. आंबेडकर, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, अडवाणी, बाळासाहेब ठाकरे ते अगदी राज ठाकरेंपर्यंत 'व्यक्तिपूजक' असला तरी संसदीय लोकशाही त्याने अंगात भिनवलीय. 'एक नेता- एक पक्ष' असे जरी तिचे स्वरूप असले तरी लोक 'पक्ष' महत्त्वाचा मानतात.
तसं नसतं तर आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींना निवडणुकीत पराभूत व्हावं लागलं नसतं. नरसिंह रावांनी पाच वर्षे पूर्ण केली नसती. मायावतींचं आधीचं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनियाविरोधी सरकार व नंतरचं सोशल इंजिनीअरिंग यशस्वी झालं नसतं. अडवाणींनी हिंदू लाट आणली तरी पंतप्रधान मात्र वाजपेयी झाले. अध्यक्षीय पद्धतीत हे घडलं नसतं. आणि त्यामुळेच २४-२५ पक्षांचं वाजपेयींचं सरकार पाच वर्षे चाललं. बाळासाहेबांचा आदेश शिरसावंद्य मानणाऱ्या दहशतीतूनही भुजबळ, राणे, नाईक बाहेर पडले, दुसऱ्या पक्षांत जाऊन स्थिरावले, ते 'एक व्यक्ती- एक मत' या मूलभूत मताधिकारातून आणि संसदीय लोकशाहीमुळेच. आणि याच लोकशाहीमुळे राजने 'मनसे' काढला. दादरमध्ये आपले सगळे नगरसेवक पडल्याचे पाहण्याचे दुर्भाग्य सेनाप्रमुखांवर उतारवयात आले. मुलायम, लालू, जयललिता, मायावती यांचा अतिरेक मतदार खपवून घेत नाहीत, ते त्यांना त्यांची जागा दाखवतात.
हा देश राजेशाहीतून लोकशाहीकडे आणताना बरंच खंडन-मंडन झालंय. लोकप्रियता हा एकमेव निकष राष्ट्रप्रमुख व्हायला उपयोगी नसतो. पक्ष, संसद, विरोधी पक्ष, कायदे मंडळ आणि माध्यमे यांचं भक्कम कुंपण इथल्या 'व्यवस्थे'ला जाणीवपूर्वक घालण्यात आलंय. धडाकेबाज निर्णयाला 'मोगलाई' आणि अष्टप्रधानांच्या निर्णयाला 'शिवशाही' म्हणणारेच आता व्यक्तिपूजक 'हुकूमशाही'चे पुरस्कर्ते झालेत! मिलिट्री रूल पाहिजे, हिटलर पाहिजे, हे म्हणणारे स्वत: सिग्नल लागला तरी थांबत नाहीत आणि दलालाकडून ड्रायव्हिंग लायसन्स व पासपोर्ट बनवून घेतात. हेच लोक काँग्रेसी विजयाला 'जनता मेंढरं आहेत' म्हणत नाके मुरडतात. आणि त्यांनीच काँग्रेसला हरवलं की 'जनता प्रगल्भ' म्हणतात! अहो, आजही 'बीडमध्ये मतदारांची नावे वगळली' ही बातमी चार-दोन तास चालते; आणि पुण्यातील नावं वगळली तर चर्चा, उपोषणे, राष्ट्रपतींना निवेदन, वर्तमानपत्रांची त्यात उडी.. काय नि काय! यांतून कोणता वर्ग बोलका, हे कळतं ना!
अशा स्थितीत विशिष्ट वर्गाने उपरोध, उपहास यांचा वापर करत भारतीय राजकारणाला सर्कशीची उपमा द्यायची. मग त्यात विदूषकी चाळे आले तसेच ट्रॅपिझवरून पक्षबदलही आले. विविध जाती-जमातींच्या पक्षी-प्राण्यांची कसरत आली. एकदा चित्र असं उभं केलं, की 'रिंगमास्टर' ही पोस्ट अनिवार्य होते.
पण भारतीय राजकारण म्हणजे केवळ सर्कस नव्हे; तर इथल्या बहुसांस्कृतिकतेचे सर्व पदर एकाच ठिकाणी नांदतील असं महावस्त्र आहे.
ही बहुसांस्कृतिकता ज्यांना अडगळ वाटते, ते एका प्रेषिताच्या आगमनाची स्वप्ने पाहत राहतात. त्या प्रेषिताचा रंग, रूप, आकार, आचार, विचार त्यांच्या स्वप्नात स्वच्छ आहे. पण सुज्ञ भारतीय जनता इतक्या सहजासहजी या स्वप्नाला पाय ठेवायला ही भूमी देणार नाही.
शेवटची सरळ रेघ : नासाच्या संशोधकांना नव्या 'पृथ्वी'चा शोध लागल्याची बातमी प्रसिद्ध झालीय. आणि ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत मग्न असलेल्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कार्यकर्त्यांना घाम फुटला. मुळात एवढं कठीण जोडाक्षर एका दमात म्हणता येत नाही; ते आणखी एक सापडलं म्हटल्यावर त्यांचा धीरच सुटला!