सार्वजनिक शरमेची गोष्ट

Published: Sunday, September 14, 2014
अॅड्. उल्हास देसाई नावाचा माझा मित्र आहे. ऐंशीच्या दशकात पुण्यात तो वकिलीत आणि मी जाहिरात क्षेत्रात उमेदवारी करत होतो. छात्र युवा संघर्ष वाहिनी आणि पुण्यातील परिवर्तनवादी चळवळ हा आम्हाला जोडणारा दुवा होता.
रोटरी किंवा जाएंट्स यापैकी एका क्लबतर्फे सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमांतर्गत काही तरुण-तरुणींना इंग्लंड की अमेरिकेत पाठवलं जाणार होतं. त्यासाठी अर्ज अथवा शिफारस केलेल्यांची एक मुलाखत त्यांच्या पॅनेलतर्फे घेण्यात येणार होती. त्या मुलाखतीच्या गुणांवरून अंतिम यादी तयार होणार होती. उल्हासही त्यात होता.
मुलाखतीला गेल्यावर पॅनेलने त्याला प्रश्न विचारला, 'तुला आज भारतातला कुठला प्रश्न सगळ्यात मोठा वाटतो?' उल्हासचं उत्तर होतं : 'मी साताऱ्याजवळच्या म्हसवड गावचा. गावी सगळ्यांनाच उघडय़ावर शौचास जावं लागतं. त्यात जास्त अडचण होते बायकांची. त्यामुळे अनेकदा पहाटेच्या किंवा रात्रीच्या अंधारात त्यांना जावं लागतं. परिणामी दिवसभरात कधी कळ आली किंवा अंधाऱ्या वेळातही लाज, संकोच, भीती यामुळे त्या आपली कळ दाबून ठेवतात. त्याच्या परिणामी त्यांना गॅस्ट्रिक ट्रबलची लागण होते. माझ्यासारखी खेडय़ातली अनेक मुलं या गॅस चेंबरमध्ये जन्म घेतात. म्हणून माझ्या मते, हा भारतातला सर्वात मोठा प्रश्न आहे.' उल्हासच्या उत्तरानंतर पसरलेल्या शांततेतच त्याची निवड पक्की झाली आणि आयुष्यातली पहिली परदेशवारी या प्रश्नाला अभिजनांसमोर ठेवून तो करून आला.
आज इतक्या वर्षांनंतरही हे सगळं सांगतानाचा उल्हासचा चेहरा मला स्पष्ट आठवतो. कारण त्याच्या या उत्तराने मुंबईत जन्मलेला, वाढलेला आणि नंतर पुण्यात स्थिरावलेला मी मुंबईतल्या चाळींच्या 'कॉमन संडास' सवयी अंगवळणी पडलेला होतो. गावाकडे उघडय़ावरही जाऊन आलो होतो. पण उल्हासने सांगितलेली परिस्थिती ऐकून मीही हादरून गेलो. असा विचार कधी कुणी केल्याचं तोपर्यंत तरी मी ऐकलेलं नव्हतं. अगदी आजही उल्हासने मांडलेला प्रश्न जवळपास जशाचा तसा आहे. नव्या पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्टच्या भाषणात हा मुद्दा मांडला; पण तो 'शालेय मुलींसाठी शौचालयं' यावर भर देणारा होता.
प्रा. लक्ष्मण देशपांडे यांच्या 'वऱ्हाड निघालंय लंडनला' या एकपात्री नाटकात परदेशी पाहुण्याला यजमान सकाळी 'व्होल वावर इज अवर!' असं म्हणतात तेव्हा नाटय़गृहात हशा उसळतो. तो अस्थानी असतो असंही नाही. कारण भारत हा (कधीकाळी) खेडय़ांचा देश होता व त्याच्या अनेक पिढय़ा वावरातच गेल्या.
या वावराची दाहकता उल्हासने समोर ठेवली. या दाहकतेची आज स्थिती काय आहे? आज तालुक्याच्या गावीही संडास बांधले गेलेत. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, घरी शौचालय नसेल तर पंचायत-जि. प. निवडणूक लढवता येणार नाही- हा नियम, याशिवाय 'हागिणदारीमुक्त गाव,' संडास बांधण्यासाठी अनुदान यामुळे गावाकडचं चित्र बदलतंय. 'हागिणदारीमुक्त गाव' असं योजनेचं नाव वाचून अनेकांनी नाकंही मुरडली. पण 'हागिणदारी'ला सामाजिक इतिहास आहे. आज ज्यांना आपण सहज 'सरकारी जावई' म्हणतो, त्या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांची गावगाडय़ातली जागा या हागिणदारीतच होती. आजही ती भारतातल्या अनेक खेडय़ांत तशीच आहे. आमचा असाही सांस्कृतिक वारसा आहे!
खेडय़ातलं हे वातावरण बदलत असताना शहरं, नगरं, महानगरं, मेट्रोसिटी यांत स्त्रियांसाठीच्या शौचालयांची अवस्था विदारक आणि ऐंशीच्या दशकातील ग्रामीण स्त्रियांच्या यासंबंधीच्या समस्येसारखीच आहे. ग्रामीण स्त्रियांना निदान काळोखात उघडय़ावर बसता तरी येत होतं. शहरांतून तीही सोय नाही. आज पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्री नोकरीचे, व्यवसायाचे आठ तास धरून दहा-बारा तास बाहेर असते. त्यात जाऊन-येऊन किमान चार तासांचा प्रवास असतो. वाढती गर्दी, वाहतूककोंडी यामुळे रस्त्यावरच्या वाहतुकीला निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ लागतो. रूळ तुटणे, ओव्हरहेड वायर तुटणे यामुळे रेल्वेप्रवासही बेभरवशाचा झालाय. पुन्हा बसस्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशन ते घर हे अंतरही वाढलेलं आहे. यादरम्यान नैसर्गिक शारीरिक विधीसाठी कुठलीही व्यवस्था नाही. जी आहे ती जवळपास नसल्यासारखी. ही गोची स्त्री-पुरुष दोघांचीही आहे. पण पुरुष इतर चतुष्पाद प्राण्यांसारखा रस्त्यात कुठेही उभा राहून 'मोकळा' होऊ शकतो. बाईने काय करावं? लहान मुलासारखी बेंबीला थुंकी लावावी की असह्य़ मरणकळा शरमेने सोसाव्यात?
शेवटी 'राइट टू पी' या नावाने स्त्रियांना संघटित होऊन आज राज्य सरकार, महापालिका यांचे उंबरठे झिजवावे लागताहेत. पण प्रतिसाद शून्य! आश्वासनांची भेंडोळी, प्रशासनिक अडचणी, त्यासाठीच्या निधीवरची साचेबद्ध उत्तरं यापलीकडे काही नाही!
'राइट टू पी' या आंदोलनाच्या प्रवर्तकांचं म्हणणं आहे : 'स्त्रियांसाठी- मग ती रस्त्यावरची भाजीवाली असो की कॉर्पोरेट कंपनीतली उच्चपदस्थ- सार्वजनिक ठिकाणी या गरजेसाठी कसलीच व्यवस्था नाहीए. जी काही सार्वजनिक शौचालयं, प्रसाधनगृहं रस्त्यावर, रेल्वेफलाटांवर आहेत, त्यांची अवस्था विसर्जित होणाऱ्या घाणीपेक्षा घाण! त्यातल्या त्यात 'सुलभ' काही प्रमाणात 'सुलभ'! लाज, शरम व संकोच यामुळे स्त्री 'मला लघवीला जायचंय' असं स्पष्टपणे म्हणूही शकत नाही, असं या आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या आंदोलनालाही 'राइट टू पी' असं इंग्रजी नाव द्यावं लागलं. 'लघवीचा अधिकार' म्हटलं की कसंसच वाटतं नि टवाळीही होते.
हा प्रश्न आता हळूहळू वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे, घरातून बाहेर पडल्यानंतर वाढलेल्या प्रवासाच्या वेळामुळे आणि मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया शिक्षण व अर्थार्जनासाठी बाहेर पडत असल्याने दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होऊ लागलाय. हा प्रश्न मुंबईकडून पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर सर्वत्र सरकत जाणार आहे आणि एक मोठीच समस्या भविष्यात उभी राहणार आहे.
मोठी समस्या ही की, ग्रामीण स्त्रियांप्रमाणे गॅसेस, युरिनल इन्फेक्शन, गर्भवती किंवा मासिक पाळीच्या काळातील स्त्रियांच्या आरोग्यावर याचे आणखीन गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आपल्या जन्मजात सहनशक्तीची हार्ड डिस्क, एक्स्टर्नल सहनशक्तीची हार्ड डिस्क लावून बायका सगळं निमूट सहन करताहेत. आश्चर्य म्हणजे त्यांचे नवरे, बाप, भाऊ, सहकारी, मित्र यांना त्यांच्या 'राइट टू पी'च्या प्रश्नाचे गांभीर्यच कळत नाही. वेळ आलीच तर तात्पुरती सोय लावून दिली की झालं! त्यामुळेच पूर्वीपासून स्त्रिया घरातून निघतानाच वा कार्यालयातून निघताना, कुणाकडे गेस्या असतील त्या घरातून निघताना बाथरूमला जाऊन येतात. कारण पुढे दुसरा मुक्काम गाठेपर्यंतची कपॅसिटी ठेवायला हवी.
हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत निवडणुका जाहीर झालेल्या असतील. युत्या, आघाडय़ा, आरोप-प्रत्यारोप, आश्वासनं, जाहिरातींच्या खैराती सुरू असतील. पण या गदारोळात अशिक्षित भाजीवाली ते बँक, सरकारी आस्थापनेतील वरिष्ठ अधिकारी स्त्री कळवळून म्हणतेय, 'मला लघवी करायचीय हो!' त्याकडे मात्र कुणाचंही लक्ष नाही. अर्धी लोकसंख्या असूनही लाज, संकोच आणि शरम यामुळे तिचा आवाज क्षीण ठरतोय.
मध्यंतरी आमच्या दोन प्रसिद्ध अभिनेत्री मैत्रिणींना- ज्यांची स्वत:ची वातानुकूल गाडी आहे- त्यांना वाहतूककोंडी, एसी यामुळे मुंबईच्या बऱ्यापैकी गजबजलेल्या भागात आडोसा शोधावा लागला. एकीसाठी पानटपरीवाल्या बाईने आडोसा तयार केला, तर दुसरीसाठी ड्रायव्हरने गाडीचा दरवाजा उघडून आडोसा केला. आपली ही फजिती कथन करताना एकीला रडू कोसळलं. भरदरबारात वस्त्रहरण झालेल्या द्रौपदीपेक्षा भयंकर शरमेने त्या सुशिक्षित, सुसंस्कृत, प्रतिष्ठित अभिनेत्रीला या प्रसंगाने रडू फुटणं यासारखं विदारक सत्य नाही. नाटक, चित्रपट माध्यम यांत पुरुष सहकाऱ्यांच्या बरोबरीने वावरल्याने या क्षेत्रातील मुली- स्त्रिया थोडी भीडभाड, लाजलज्जा प्रसंगी बाजूला ठेवू शकतात; पण हा पुरुषी निर्भयपणा हे काही समस्येचं उत्तर नाही. या मैत्रिणींचे अनुभव ऐकल्यावर फक्त शरम आणि शरमच वाटली.
आज महापालिका, विधानसभा, विविध राजकीय पक्षांतून पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार असणाऱ्या स्त्रिया यांनीसुद्धा स्त्रियांच्या या समस्येवर पक्ष व संघटनेला बाजूला ठेवून एकत्र येऊ नये? एक स्त्री म्हणून कधीतरी त्यांनाही या समस्येला तोंड द्यावं लागलं असेलच ना? की सत्ताकारणात हा प्रश्न अग्रक्रमाचा नाही?
सेनेच्या नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण, काँग्रेसच्या नीला लिमये या तर स्त्री-संघटना, वस्तीपातळीवर काम करून आज या पदांवर पोहोचल्यात. भाजपतल्या अनेक कार्यकर्त्यां अभाविप वगैरे संघटनांतून पुढे आल्यात. शायना एन. सी. ज्या वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनाही या प्रश्नाचं गांभीर्य कळू नये? प्रिया दत्त यांना पहिल्यापासूनच व्हॅनिटी व्हॅन माहीत असेल; पण त्यांच्या मतदारसंघाचं काय? आता पाच वर्षांच्या मोकळिकीत त्यांनी या प्रश्नाला भिडायला हरकत नाही.
पुरुषांसाठीही ही सोय पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. हल्ली महापालिका २०० रुपये दंड घेते. याविरोधात खरं तर जनहित याचिकाच केली पाहिजे. प्रसाधनगृहांची संख्या, त्यातली अंतरं याचं प्रमाण पाहता ऐनवेळी हा 'निसर्ग' रोखायचा कसा? महापालिका 'सोय' करणार नाही; आणि 'उरकलं' की दंड घेणार! बरं, रस्त्यावर फलक आहेत का, की इथून किती अंतरावर प्रसाधनगृह आहे! अनेक ठिकाणी- अगदी पुण्यातही रस्त्याच्या मध्ये येते म्हणून किंवा नवीन व्यापारी वा निवासी संकुल झालं म्हणून सार्वजनिक मुताऱ्या पाडून टाकल्या गेल्यात. माणसांचं पुनर्वसन होतं; मुताऱ्यांचं नाही! म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरुषांचीही पुरेशी सोय नाही. पण त्यांना प्रसंगी निर्लज्ज होता येतं. फार तर दोनशे रुपये जातील; पण कार्य 'उरकून' घेता येतं. पण याच पुरुषाची सहकारी, बहीण, आई, पत्नी यांचं काय? त्यांनी काय करायचं?
काही रेल्वे स्टेशन्स, काही नीटस बांधलेल्या मुताऱ्या वगळता स्त्रियांना रेस्टॉरंट किंवा मॉल यांचाच अशावेळी सहारा घ्यावा लागतो. पण या गोष्टीही काही हाकेच्या अंतरावर नसतात, वाटेवर नसतात. आणि निव्वळ 'बाथरूमला जायचंय' या विनंतीला रेस्टॉरंटवाले तरी किती वेळा आणि किती जणींना मान देतील?

मला सर्व स्त्रियांच्या वतीने सत्त्वशीला पृथ्वीराज चव्हाण, सुनेत्रा अजित पवार, रश्मी उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, शर्मिला राज ठाकरे, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे-पालवे यांना विचारायचं आहे की, सर्वसामान्य स्त्रियांच्या या समस्येबद्दल तुमची काय भूमिका आहे?
स्त्री-मेळावे, हळदीकुंकू समारंभांना तुमची हजेरी असते. तिथे फर्स्ट लेडीसारखा तुमचा वावर असतो. पण तुम्हीही कधी सामान्य होता. बस, एसटी, ट्रेनने प्रवास करीत होता. तेव्हा होणारी कुचंबणा विस्मरणात गेलीय का? आता या निवडणुकांत तुम्ही मतदारांपुढे जाल. समजा, साधारण ५० टक्के मतदार असलेल्या स्त्रियांनी 'पीच्या हक्कासाठी' मतदानावर बहिष्कार टाकला.. तर? आणि स्त्रियांनी तो टाकावाच!
राज्य सरकारात आघाडी, तर पालिकेत युती अनेक र्वष सत्तेवर आहे. पण स्त्रियांच्या लघवीच्या अधिकाराबाबत दोघांचं प्रगतिपुस्तक मात्र लाल शेऱ्यानेच भरलेलं आहे. फक्त शिवाजी महाराजांसह शाहू, फुले, आंबेडकर अशी नावं घ्यायची मात्र!
एवढा मूलभूत अधिकार मिळणार नसेल तर काय करायचेत तुमचे वचननामे, व्हिजन डॉक्युमेंट किंवा ब्लू प्रिंट? नका करू जगातलं मोठं थीम पार्क. नको २०० कोटींचं शिवस्मारक किंवा एसी बुलेट ट्रेन, ना शांघाय, ना क्योटो! तर केशवसुतांची माफी मागून सर्व स्त्रिया म्हणताहेत- 'एक मुतारी द्या मज बांधून.'
बलात्कार म्हणजे फक्त विनयभंग किंवा जबरी संभोग नव्हे;  तर नैसर्गिक विधीसाठी, संविधानिक अधिकार नाकारून स्त्रियांना शरमेने कळ दाबून राहायला लावणं हासुद्धा बलात्कारच. आणि ही फक्त स्त्रीच्या नव्हे, तर सार्वजनिक शरमेची गोष्ट आहे. 
शेवटची सरळ रेघ : पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून संसदेत बोलण्यापेक्षा बाहेरच जास्त बोलू लागलेत. मग ते भूमीपूजन वा उद्घाटनाचे कार्यक्रम असोत की परदेशदौरे असोत; त्यांची वन मॅन आर्मी सर्वत्र संचार करत 'लोकसहभाग' वाढवायचं आवाहन करतेय. नियोजन आयोगासाठीही त्यांनी जनतेला सूचना पाठवायला सांगितल्यात. आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने, धक्कातंत्राने मुरली-ड्रमवादनापासून मुलांमध्ये चाचा मोदी होण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारलीय. यात एकच धोका जाणवतो- या सतत 'लोकांकडे' जाण्याच्या शैलीचा केजरीवाल निर्मित स्टॅण्डअप् कॉमेडीत शेवट होऊ नये!  

हिंदूंवरच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या..

Published: Sunday, August 31, 2014
श्रावण महिना सुरू झाला की हिंदूंचे सणवार सुरू होतात ते थेट तुळशीच्या लग्नापर्यंत धूमधडाक्यात ते चालू असतात. यंदा या सगळ्याला वेगळा रंग, वेगळे महत्त्व आहे. कारण १६ मे २०१४ पासून भारतात भाजपचे शत-प्रतिशत सरकार केंद्रात आले आणि तेव्हापासून देशभरातल्या हिंदूंच्या जबाबदाऱ्या वाढत चालल्या आहेत.
त्यातली सर्वात पहिली म्हणजे आपण हिंदू असल्याचा खेद, खंत, न्यूनगंड.. झालाच तर अभिमानही न बाळगता 'गर्व' बाळगायचा. 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' असं म्हणताना छाती ५६ इंच फुलली पाहिजे. काही नतद्रष्ट असे म्हणतील की, 'गर्वाचे घर खाली'! त्याकडे दुर्लक्ष करू. आपलं हिंदू गर्व घर मुळातच बिनमजल्यांचं आहे. तसं करण्याचं कारण- आपलेच काही भ्रष्ट झालेले हिंदू 'गर्वाचे घर खाली' किंवा 'वरचा मजला रिकामा' असं म्हणतील, म्हणूनच ही बिनमजल्याची योजना!
नुकताच दहीहंडीचा खेळ रंगला. कृष्णाच्या बाळलीला म्हणजे दहीहंडी. पूर्वी ती कुठेतरी गल्लीबोळात साजरी व्हायची. 'दोन पैसे, दोन पैसे देतो तुला' वगैरे भिकारडी गाणी म्हणत, तीन, चार, गेलाबाजार पाच थरांत ती कोसळायची. पण आता असं नाही चालणार! कारण भागवतकाका म्हणतात : भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे. त्यामुळे हिंदूंचे सणवार, व्रतवैकल्यं जोरदार व्हायला हवीत. आता भागवतकाका काही साधी असामी नाही. १९२५ पासून त्यांची संघटना आणि आता ते 'बलशाली-  म्हणजेच अखंड हिंदुराष्ट्राचा नकाशा घेऊन फिरताहेत. 'इतिहास बदलता येत नाही, पण भूगोल बदलता येतो' या वचनाचा आधार घेऊन ते सध्याच्या कमजोर हिंदुराष्ट्राचा नकाशा बलशाही हिंदुराष्ट्रात बदलण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चाचा नेहरूंच्या कबुतर डिप्लोमसीने या देशाची पार वाट लावली. पुढे त्यांची मुलगी, मग तिचा मुलगा, मग त्याची बायको आणि आता पुन्हा हिचा मुलगा यांनी देशाची वाट लावण्याअगोदरच १६ मे आणि २६ मे हे भाग्यशाली दिवस उजाडले. योगायोगाने किंवा नैसर्गिक न्याय पाहा- २७ मे रोजी चाचा नेहरूंची पुण्यतिथी असते!

तर मुद्दा- दहीहंडीचा! इतकी वर्षे आपण अळीमिळी गुपचिळीसारखे सण साजरे करत होतो. पण आपल्या हिंदू पद्धतीत दगडाला शेंदूर फासला की जसा त्याचा देव होतो, तसेच नव्या लोकशाहीत गल्लीतले दादा, गुंड, भाई यांनी पांढरी वस्त्रं घातली की ते कार्यसम्राट, समाजभूषण, एवढंच नव्हे तर नगरसेवक, आमदार, मंत्रीही होतात. मग त्यांना आपले- म्हणजे आपल्या संस्कृतीतले जुने दिवस आठवतात. पूर्वी राजाला 'खेळ' बघायचे असले की प्राण्यांपासून मनुष्यप्राण्यांपर्यंत सगळे राजासमोर झुंडीने जमून राजाचे लक्ष वेधून घेत. राजा मग सस्मित मुद्रेने कंठीहार फेक, कडं फेक, काही मुद्रा उधळ असं करायचा. त्या चकमकीत काही ठारही व्हायचे. पण तसंही अमरपट्टा घेऊन कोण आलंय? याच भावनेने आज काही समाजभूषण आठ, नऊ, दहा थरांच्या दहीहंडय़ा, लाखापासून २५ लाखांपर्यंतची बक्षिसे, पाऊस असला तर पावसात, नाहीतर टँकरने पाण्याचा हैदोस घालतात. वर आणखी काही लाख खर्चून बोर्डावर नाचवाव्या तशा काही सेलिब्रेटी नाचवतात. (एरवी त्यांना अभिनेत्रीही म्हणतात!) त्यासाठी जी गाणी वाजवली जातात, ती इथून थेट इंद्राच्या दरबारात ऐकू येऊन तिथल्या अप्सराही नाचतील एवढय़ा रणदुदुंभी आवाजात असतात.
आपल्या हिंदू असण्याचा बिंदूएवढाही गर्व नसलेले काही रिकामटेकडे स्त्री-पुरुष हे हिंदू सण जवळजवळ बंद करण्यासाठीच कोर्टाच्या पायऱ्या चढतात! 'आवाज हळू करा, थर कमी लावा, गोविंदा अमुक वयाचेच ठेवा..' आपलं नशीब, की ते असं म्हणत नाहीत, की दहीहंडीची तसबीर ठेवा आणि तिच्यासमोर मौन पाळा. चमच्याने दोन थेंब पाणी डोक्यावर घ्या! या अशा बेजबाबदार हिंदूंना 'तिकडेच' पाठवले पाहिजे! तिकडे म्हणजे स्वर्ग, पाताळ नव्हे, नरकात. किंवा नरकसदृश काही देश आहेत म्हणे, तिकडे पाठवावे.
आता गणपती, गौरी, मग नवरात्र, दसरा, दिवाळी असं सगळं रांगेने येणार आहे. पुन्हा काही बेजबाबदार हिंदू '.. या अटींवर सण साजरे करा' म्हणतील. तर अशा भुक्कड लोकांना धडा शिकवायची वेळ आलीय. भागवतकाका आणि त्यांच्यासारखेच आणखी काही काका-काकू-आजोबा, आपले साधू-महंत हे आपल्या पाठीशी आहेत. आमचं तर (म्हणजे जबाबदार हिंदूंचं!) असं म्हणणं आहे- आता आपण पितृपंधरवडा पण साजरा करायला हवा. दहीहंडी, गणपती, नवरात्र उत्सवात जसे मांडव टाकून ते साजरे करतो, तसंच तिथे प्लँचेटच्या साहाय्याने पितरांना बोलवायचं आणि डॉल्बी साऊंडमध्ये त्यांच्याशी संवाद साधायचा. हल्ली आपण समूहाने गायत्री मंत्र नाही का म्हणत? तसं समूहाने पितरांशी बोलायचं. याचा पुन्हा पोलिसांना चोर, खुनी शोधायला फायदाच होईल. त्या आबांना कळेल- शाहू, फुले, आंबेडकर नव्हे; हळद, कुंकू आणि नारळ महत्त्वाचा! 
नवरात्र म्हणजे देवीची पूजा! आपण महिलांना किती सन्मान देतो! देवी दुष्टांचं निर्दालन करते. हल्ली याचिकाकर्त्यां बेजबाबदार हिंदूंचं जे पेव फुटलंय ना, त्यांना एक-एक करून देवीच्या पायदळी द्यायला हवं. आणि देवीने त्रिशूळ वगैरे खुपसला तर ती काही हिंसा नाही. वध.. निर्दालन. हे सगळं १६ मेनंतर आता पुन्हा पुन्हा सांगावं लागणार आहे. गर्वाने सांगावं लागणार आहे. त्यात आपले नवे पंतप्रधान मूळ गुजरातचे असल्याने 'गरबा' हे राष्ट्रीय नृत्य समजूनच नाचायला हवं. गरब्याला वेळेचं बंधन कसलं? उलट, एकाच जागी गोल गोल फिरतात ते मोजून गिनीज बुकात 'हिंदू रिलीजन रिजनल डान्स' असं नोंदवायला हवं!
होळी आणि दसऱ्याला बेजबाबदार हिंदू पर्यावरणवादी 'झाडं तोडू नका, पान तोडू नका' असा गळा काढतात. एकेकाळी आपण वल्कलं नेसत होतो सर्व. तेव्हा नाही झाली पर्यावरणाची हानी? माणसाला पुनर्जन्म घ्यायला ८४ लाख योनी फिरावं लागतं. झाड काय, टाकलं बी की उगवलं पुन्हा! पण नाही. आपण हिंदू आहोत म्हणजे मागास आहोत, असा न्यूनगंड जोपासत, हिंदू असल्याची शरम वाटत फिरणारे आता अल्पसंख्य कसे होतील, हे पाहिलं पाहिजे.
दसऱ्याच्या शोभायात्रा म्हणजे इतिहासाचं पानच जिवंत होतं जणू! शस्त्रपूजा! हिंदू सहिष्णु म्हणून आजवर त्याला जवळपास नि:शस्त्र करून, चरख्यावर सूत कातायला लावून, दुसरा गाल पुढे करायला लावला. आता बोला! नुस्तं 'चले जाव' म्हटलं आणि इंग्रज गेले? सुसंस्कृत होते ब्रिटिश; पण एवढेही सुसंस्कृत नव्हते, की 'जा' म्हटल्यावर गेले. म्हणजे काय, ते लक्षात आलं ना? ज्यांच्यामुळे गेले त्यांची नावंच नाही कुठे. ही अशी लबाडी! पण आता १६ मेनंतर आपली जबाबदारी वाढलीय. मोठय़ा शोभायात्रा काढल्या पाहिजेत. वाहतूक कोलमडली तरी चालेल; हिंदुराष्ट्र कोलमडता कामा नये. नऊवारी नेसून, नाकात नथ, हातात तलवार घेऊन मुली घोडय़ावर बसतात तेव्हा कसं भरून येतं. ते सगळं सांभाळत त्या 'ए प्लीज, माझी नथ क्लिप करत्येस?' किंवा 'व्हॉट्सअ‍ॅपवर लगेच अपलोड कर,' असं म्हणतात, तेही किती गोड वाटतं! असं वाटतं- परंपराच आधुनिक होऊन बोलतेय! यावेळी ढोल, ताशा, झांजा, लेझीम यांचा डेसिबल तपासायला येऊच दे कुणी.. जबाबदार हिंदू त्यांनाच व्हिजिबली आऊट करेल.
१६ मेनंतरच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण जरी झाली तरी मनावर गोड दडपण येतं. दिवाळीत पणत्या, रांगोळ्या, आकाशदिवे यांसोबत फटाके नसतील तर कसं वाटेल? म्हणजे लग्न लागलं, पण सनई-चौघडाच नाही वाजला! बरं, आता कुणा नतद्रष्टाचे फुटलेच कान, तर बाजारात श्रवणयंत्र आलीयेत ना! म्हणे लहान मुलांना आणि वृद्धांना त्रास होतो. उलट, यानिमित्ताने लहान मुलांना पुढे आपल्याला किती ऐकण्याची क्षमता वाढवायचीय याची चाचणी घेता येईल. आणि एवढी र्वष एवढं ऐकल्यावर वृद्धांनी आता काहीही नाही ऐकलं तरी चालेल खरं तर. पण धर्मबुडव्यांना कोण सांगणार?
हे झालं सणासुदीचं! पण यापलीकडे काही नवीन जबाबदाऱ्या हिंदू म्हणून आपण घ्यायला हव्यात. उदा. आपली नवी पिढी इंग्रजी माध्यमात शिकते. शिकू दे. आवश्यक आहे इंग्रजी माध्यम. मराठी माध्यम नाळेपासूनच जोडलंय आपल्याला. पण त्या इंग्रजी शाळेत नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, हरतालिका, गणपती, दसरा, दिवाळी, तुळशीचं लग्न, संक्रांत, होळी अशा सर्व सणांना किमान दोन व जास्तीत जास्त पाच दिवस सुट्टी हवीच. 'आरतीला या' ऐवजी 'प्लीज कम फॉर गणेशपूजा' चालेल; पण सुट्टी हवी. कॉन्व्हेंटवाल्यांना आपला गर्व दाखवायलाच हवा. मराठी माध्यमाच्या शाळेत जाऊन कुणाला दाखवणार गर्व?
आता १६ मेनंतर मुलींनी हिंदू मुलींसारखं भारतात- म्हणजे खेडय़ात राहावं. कारण इंडियात- म्हणजे शहरात त्यांच्यावर बलात्कार होतात. बलात्कार होतो एक; पण पर्यटनाचं हजारो कोटींचं नुकसान होतं. श्रीरामसेनेने बेजबाबदार हिंदू मुलींच्या झिंज्या उपटल्या होत्या, तशीच शिक्षा करायला हवी. १६ मेनंतर त्यांनी आता कपडे घालतानाही जबाबदार हिंदू मुलीसारखे कपडे घालावेत.
दुसरं- आपल्याकडे ३३ कोटी देव असताना साईबाबा वगैरे कशाला? त्यांच्याकडे सर्व धर्माचे लोक येतात आशीर्वादाला. ते आपल्यात असले काय, नसले काय, काय फरक पडतो? सिद्धिविनायकाला चालत जा. शिर्डीला जायचं काही कारण नाही. बरं, साईबाबा आले, मग सत्यसाईबाबा आले. तिथे मुख्यमंत्र्यांपासून भारतरत्नापर्यंत सर्व जादूचे खेळ बघायला! मग शंकराचार्य चिडले तर चुकलं काय? आता 'सबका साथ, सबका विकास' म्हटल्यावर पुन्हा 'सबका भला, सबका मालिक एक' कशाला? ऐकलंत ना परवा? कुणी मोठा नाही. सगळे सेवक! 
१६ मेनंतर आपण अनेक गोष्टी मोडीत काढतोय. पण 'मोडी'चं कदाचित पुनरुज्जीवन करू. याला विरोध होणार. आत्तापर्यंत अशाच विरोधातून गुरू नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, परमहंस, महानुभाव, वारकरी, आर्यसमाजी, सत्यशोधकी, परिवर्तनवादी अशा अनेकांनी आपापल्या शाखा काढल्या. त्या आपण निमूट स्वीकारल्या. त्यामुळे बेजबाबदार हिंदूंची संख्या वाढली आणि बहुसंख्य असूनही आपण अल्पसंख्य असल्यासारखे चोरून जगू लागलो. सूफी, संतपरंपरा, कबीर ते साईबाबा म्हणजे सिंधूचं- पर्यायाने हिंदू खोरं आकुंचन करून टाकणारे.. त्यांनाही आपण डोक्यावर घेतलं. ठीक आहे. पण आता कुठलाही वेगळा रंग नको. हिंदू गणवेश आवश्यक आहे. नाहीतर इथे जो-तो मी ख्रिश्चन, मी बौद्ध, मी शीख, मी आर्यसमाजी, मी जैन, मी अमुक, मी तमुक.. काहीजण तर औद्धत्याने 'आय एम इंडियन, मी भारतीय..' असं म्हणतात. त्यामुळेच जबाबदारी वाढलीय.
१६ मेच्या आधी ते श्रद्धेला अंधश्रद्धा म्हणणारे दाभोलकर गेले तेव्हा जबाबदार हिंदूंनी 'शिक्षा मिळाली' असं योग्य वर्णन केलं. तर आता १६ मेनंतर तो कुणी अनंतमूर्ती निवर्तला तेव्हा जबाबदारीने फटाके फोडले, त्याच्या गावी. त्यामुळे आता थोडी आशा वाटू लागलीय, की हिंदू थोडे जबाबदारीने वागतील, जबाबदारी घेतील!
शेवटची सरळ रेघ : 'ठाकरे' कधी निवडणूक लढवत नाहीत. आमचा तो 'जेनेटिक प्रॉब्लेम'आहे, असं मनसेप्रमुख राज ठाकरे म्हणाले. हा 'जेनेटिक प्रॉब्लेम' उद्धव ठाकरेंच्या लवकरात लवकर लक्षात यावा म्हणून भाजपवाले देव पाण्यात बुडवून बसलेत म्हणे!   

गर्जा (सोयीने) महाराष्ट्र माझा!

Published: Sunday, August 3, 2014

मागच्या पंधरवडय़ात महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा दोनदा देशपातळीवर गेला. पहिला महाराष्ट्र सदनातला वाद आणि दुसरा येळ्ळूर गावात कर्नाटक पोलिसांनी घातलेला धुडगूस. नेहमीप्रमाणे आरोळ्या, डरकाळ्या, इशारे आणि थोडीशी जाळपोळही झाली. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडाशी असताना महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारला आता आणखीन गमावण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे स्थितप्रज्ञ मुख्यमंत्र्यांनी 'सनदी' अधिकाऱ्याला साजेशी 'पाहतो, करतो, माहिती घेतो' अशी नेहमीचीच भूमिका दोन्ही प्रकरणांत घेतली.
खरी कसोटी आहे केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या आणि महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊ पाहणाऱ्या भाजपची, त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेची, या दोघांच्या युतीची, आणि दोघांनी निर्माण केलेल्या महायुतीची!
महायुतीतील राजू शेट्टी आधीच केंद्राच्या काही धोरणांवरून नाराज आहेत. सीमेलगत काही अंतरावर त्यांचा मतदारसंघ असला तरी सीमेपलीकडच्या मराठी प्रश्नापेक्षा त्यांना सीमेआतल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्र सदनात ते फिरकले की नाही, हेही कळायला मार्ग नाही. तिथेही खासदारांच्या चपातीपेक्षा शेतकऱ्यांची भाकर त्यांच्या लेखी महत्त्वाची असणार!
महायुतीतले दुसरे मोठे नेते राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेवराव जानकर आपल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी बारामतीत तळ ठोकून बसलेत. भाजपच्या वसंत भागवतप्रणीत 'माधवं' (माळी/ धनगर/ वंजारी) फॉम्र्युल्याप्रमाणे धनगर समाज महत्त्वाचा असल्याने येळ्ळूरला कानडी राग मराठीजनांवर काढला गेला तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवक्ते माधव भंडारी बारामतीला धावत गेले. मित्रपक्ष सेनेने महाराष्ट्र सदनात 'राडा' घातला तेव्हाही महाराष्ट्रातले भाजप खासदार शांत होते. आम्हाला वाटले होते, सदनाच्या बांधकामावरून छगन भुजबळांना दे माय धरणी ठाय करणारे मीडिया-सॅव्ही किरीटभाई सोमय्या संसदेत किंवा पत्रकार परिषदेत 'चपाती' घेऊनच येतील! दिल्लीत बहुधा त्यांना 'रोटला' नीट मिळायची सोय झाली असावी. शिवाय भाजपचेच खासदार सत्यपालसिंह तिथे राज्यमंत्र्यांच्या थाटात राहत असल्याने भाजपने संघ- शिकवणीत असलेला 'लक्षपूर्वक दुर्लक्ष' हा धडा गिरवला. राष्ट्रवादीचे चार आणि काँग्रेसचे दोनच खासदार असल्याने ते आधीच राजकीय निर्वासित म्हणून उमेद हरवून बसलेले असल्याने त्यांना सदनात जाऊन 'चपाती' खाण्यात काय रस असणार? 

शिवसेनेने महाराष्ट्र सदनाचा मुद्दा योग्य प्रकारेच लावून धरला होता, पण आपल्या नेहमीच्या 'राडा' स्टाईलने आंदोलन करताना आपण एका मुस्लीम कर्मचाऱ्याचा रोजा तोडतोय याचे भान त्यांना राहिले नाही आणि थर्ड स्लिपला सोपा झेल द्यावा तसा आयताच एक 'धार्मिक' मुद्दा- तोही रमजानच्या काळात इतर पक्षांना मिळाला आणि 'सदन' राहिले बाजूला आणि मुस्लिमांच्या बाजूचे सर्वपक्षीय रुदाली-रुदन (भाजपसह!) सेनेला ऐकावे लागले. प्रसंगाचं स्पष्टीकरण देता देताच दमछाक झाली वाघांची. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राकडे कायम आकसाने बघणारी दिल्ली आणि पक्षपाती राष्ट्रीय माध्यमे यांना एक अधिकचा कंठ फुटला. राष्ट्रीय माध्यमांची ही संवेदनशीलता येळ्ळूरवासीयांच्या वाटय़ाला मात्र आली नाही.
थोडक्यात, दोन्ही प्रकरणांत महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे धिंडवडेच निघाले. गल्लीबोळात नेत्यांचे स्वागत करताना तुताऱ्या फुंकल्या जातात, तलवारी भेट दिल्या जातात; पण राष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा अस्मितेच्या तुताऱ्या फुंकायची वेळ येते तेव्हा तुताऱ्यांच्या पिपाण्या होतात आणि तलवारींचे नेलकटर!
कुठल्याच काळात महाराष्ट्राचा आवाज दिल्लीत बुलंद नव्हता. 'हिमालयाच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावून गेला' अशी यशवंतरावांच्या निमित्ताने आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतली खरी; पण आपल्या राजकीय जीवनाचा शेवट यशवंतरावांना अत्यंत मानहानीकारक, वेदनादायक पद्धतीने दिल्लीतच अनुभवावा लागला. त्यांचे मानसपुत्र शरद पवारांची बंडेही पुन्हा काँग्रेसपाशी येऊनच शमली. नाथ पै, मधू लिमये, मधू दंडवते यांच्या कारकीर्दीलाही दिल्लीने दखलपात्र मानले नाही. आणि महाराष्ट्रात तर आता समाजवादी डायनोसॉरच्या रूपात पाहायला मिळतात. कम्युनिस्टांना प्रदेशच काय, देशाच्या सीमाही बांधून ठेवू शकत नव्हत्या. 'जगातील कामगार' ही त्यांची घोषणा. मुंबईत कधीकाळी त्यांच्या विचारसरणीविरोधातला शब्द वापरायचा तर त्यांचं 'साम्राज्य' होतं. आता महाराष्ट्रातले कम्युनिस्ट विद्यापीठीय चर्चासत्रांपुरतेच उरलेत की काय अशी शंका यावी! या सर्वाच्या तथाकथित नाकर्तेपणावर आणि मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जन्माला आलेल्या शिवसेनेने लोकशाहीऐवजी ठोकशाहीला आपला सनदशीर मार्ग मानला.
संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाच्या निमित्ताने मराठी आणि महाराष्ट्रीय अस्मितेचे उभे राहिलेले/ केलेले डाव्यांच्या प्रबोधनाच्या सनदशीर लढय़ाच्या मार्गाने तयार झालेले चित्र शिवसेनेने 'राडा' आणि 'वडा' संस्कृतीत बदलले! ६६ ते ७५ सेनेची राडेबाज दहशत मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर बसली व समाजवादी आणि मुख्यत: लाल बावटा संपविण्यासाठी काँग्रेसने ती जाणीवपूर्वक वाढवली. (आज तीच सेना काँग्रेसच्या मुळावर आलीय!)
शिवसेनेमुळे मुंबईच्या मराठी माणसाला ओळख मिळाली, पण ती बरीचशी मवाली, गुंड अशी. बाळासाहेब ठाकरेंनी ती अजिबात न बदलता अधिक आक्रमक कशी होईल, हे पाहिले! (सेनेत चिंतन, मार्गदर्शन शिबिरे हा उद्धवपर्वातला बदल आहे.) त्यावेळी सेनेतला सैनिक बहुसंख्य कोकणी- मालवणी होता. मालवणी माणूस स्वत: पटकन् पुढे जाणार नाही; पण त्याला कोणी 'मी हाय, तू नड' म्हटलं की त्याच्यात संचारतं. बाळासाहेबांनी ते ओळखून 'मी आहे..' एवढंच म्हटलं.. मग काय, सैनिक पेटून उठायचे. सैनिक म्हणजे अलीकडच्या 'सीआयडी' मालिकेतला दया! 'दया, दरवाजा तोडो' म्हटलं की 'का? कशाला?' विचारायचे नाही. दरवाजा तोडायचा!
कॉस्मोपॉलिटन मुंबईत स्वत:ची ओळख धूसर होत चालली असताना शिवसेनेने विचारांपेक्षा अंगार दिला आणि लोकशाहीला मारक अशा ठोकशाहीचं बीजारोपण केलं. सेनेकडे आकृष्ट होऊन मुंबईकर मराठीजनांनी सेनेला महापालिकेत अव्याहत आणि राज्यात साडेचार वर्षे सत्ता दिली. बदल्यात सेनेने काय दिलं? मराठी टक्का वाढण्याऐवजी घटला. मोफत घरांच्या योजनेने बाहेरचे लोंढे वाढले. महापालिका ताब्यात असून रस्ते, गटारे, कचरा या समस्या अक्राळविक्राळ होऊन बसल्या. सर्वसामान्य कार्यकर्ता, मराठी माणूस तसाच राहिला. नगरसेवक, आमदार मात्र 'फाइव्ह स्टार' झाले. राज्यात सत्तेत आल्यावर, सत्तेची चव चाखल्यावर सेनेची आंदोलने थंडावली. मांडवली वाढली. अंतर्गत बंडाळीने भुजबळ, राणे, राजसारखे मोहरे बाहेर गेले. सत्ता आली की हितसंबंध तयार होतात. ते झाले की आक्रमकतेची नसबंदी होते. महाराष्ट्र सदनात पुन्हा राडा करायला गेलेल्या सेनेला बॅकफूटवर यावं लागलं आणि मित्रपक्ष भाजप 'तुम लढो और कपडे भी तुमही संभालो' म्हणत लांबून मजा पाहत राहिला.
भाजप राष्ट्रीय पक्ष असल्याने आणि महाराष्ट्रात मराठी, गुजरातीसह इतर प्रांतीयही त्यांचे मतदार असल्याने मराठी अस्मितेच्या बाबतीत अंतर राखणं हे त्यांना गरजेचे असल्याने ते सतत 'आमची युती हिंदुत्वावर आधारित आहे,' हेच अंडरलाइन करतात. आणि सेनेला मात्र 'हिंदुत्व' आणि 'मराठी अस्मिता' या दोन तलवारी एकाच म्यानात ठेवता येत नसल्याने कसरती कराव्या लागतात.
या पाश्र्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या 'मनसे'ने दिलेली नवी मराठी ललकारी पुन्हा एकदा मराठी माणसांना आकर्षून गेली. भाऊबंदकीचा शाप वगैरे हळहळ, तसेच सेनाप्रमुखांच्या हयातीतच सेनेचा मुंबईत पराभव असे यश मनसेने मिळवले. पण नंतर मोदीप्रेम, गडकरी डिनर डिप्लोमसी आणि आघाडी सरकारला अप्रत्यक्ष मदत या भोवऱ्यात मनसेचं इंजिन लोकप्रियतेच्या पटरीवरून खाली उतरून यार्डात जायची वेळ आली तेव्हा पुन्हा एकदा राज ठाकरे नव्या दमानं मैदानात उतरलेत.
या सगळ्यात मराठी माणसांना अजूनही सेना-मनसे 'करण-अर्जुन'सारखे 'मेरे करण-अर्जुन आएंगे' म्हणत चाललेला सिनेमा बघण्याशिवाय पर्याय नाही.
या प्रवासात सीमाभागातला मराठी माणूस 'महाराष्ट्रा, प्राण तळमळला' म्हणत कानडी अत्याचार सहन करत राहिलाय. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात काँग्रेसचं सरकार होतं तरी हा प्रश्न सुटला नाही. केंद्रात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात भाजप-सेनेचं सरकार होतं तेव्हाही हा प्रश्न सुटला नाही. प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला आहे म्हणून महाराष्ट्र सनदशीर, शांत; तर कर्नाटक नवनवे अध्यादेश काढत मराठी भाषेसह मराठी माणूस शब्दश: पायदळी तुडवून काढतोय. बाळासाहेब ठाकरे ते राज ठाकरे व्हाया उद्धव ठाकरे.. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनानंतर ठाकरे परिवाराकडे सीमाबांधवांनी आशेने पाहिले. अलीकडेच राज ठाकरेंनी त्यांना 'बेळगावातच- म्हणजे कर्नाटकातच राहा, इथे येऊन वाटच लागेल,' असं सांगून त्यांचा हिरमोड केला. वेषांतर करून सभा घेऊन आलेल्या भुजबळांनंतर सेनेने पुन्हा तसं धाडस दाखवलेलं नाही. मध्ये भाजपचं सरकार कर्नाटकात होतं, तेव्हाही अत्याचार झाले. पण तेव्हाही मित्रपक्ष सेना (इथूनच) आवाज देण्यापलीकडे काही करू शकली नाही. काँग्रेससह इतर पक्ष या प्रश्नावर अग्रक्रमाने काही करताना दिसत नाहीत.
दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातच मराठीचा आवाज दडपला गेलाय आणि कर्नाटकात तो तुडवलाय. ठोकशाहीच्या पिंडावर पोसलेली सेना आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून शिष्टमंडळाच्या भाषेवर आलीय. आमचा हा असा पोपट का होतो?
कारण आमचं आमच्या भाषेवर प्रेम नाही. भाषिक अस्मितेच्या नेत्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. साहित्यिकांची मुलं इंग्रजीत शिकतात आणि अमेरिकेत राहतात. त्या मुलांना भेटायला म्हणून हे विश्व साहित्य संमेलन भरवतात. मराठी पुस्तकं खपत नाहीत, नवी पिढी मराठी नाटक-सिनेमे बघत नाहीत (अपवाद वगळून!). भाषा धोरण, भाषा संचालनालय, प्रशासनात मराठी याचे नुस्ते बोर्ड बनतात. ग्रामीण भागातून उदयास आलेलं नेतृत्वही आता तालुक्याच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा उभारते.
जर महाराष्ट्रातच मराठी अंग चोरून आणि मंत्रालयाच्या दाराशी लक्तरे नेसून असेल, तर दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित देशाने का तिला मान द्यावा? 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे उच्चरवात; पण जो-तो आपल्या सोयीने म्हणतो. ही 'सोय'च मराठी स्वाभिमानाला तोंडघशी पाडणारी 'गैरसोय' आहे.
शेवटची सरळ रेघ- सध्या सर्व राजकीय पक्षांत वाय-फाय सेवा मोफत देण्याची स्पर्धा लागलीय. वाय-फाय सेवेपेक्षा धड रस्ते, कचरामुक्त शहरं द्या. अन्यथा, वाय-फायवरून 'गुगल' करत जगाशी जोडला गेलेला नागरिक खड्डय़ात पडून या जगातून थेट दुसऱ्या जगात जायचा!

..पिक्चर अभी बाकी है!

Published: Sunday, July 20, 2014

आज जे पन्नाशीत आहेत किंवा पन्नाशी पार केली असेल, त्यांना आठवत असेल की फार फार वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर नानी पालखीवाला नावाचे गृहस्थ सादर झालेल्या बजेटचे 'विश्लेषण' करीत. त्यावेळच्या अभिजनांत पालखीवालांचं भाषण ऐकायला जाणं, हे जे. कृष्णमूर्तीच्या सत्संगाला जाण्याइतकंच महत्त्वाचं होतं.
काळाच्या ओघात ना पालखीवाला राहिले, ना जे. कृष्णमूर्ती. त्यातूनही जे. कृष्णमूर्तीची जागा आता अशा आध्यात्मिक भोंदू आणि भणंगांनी घेतलीय, की भारत हा आध्यात्मिक परंपरेचा देश नसून भोंदू साधू, बाबा, गुरू यांचा देश आहे असं वाटावं.
त्यामानाने पालखीवालांची परंपरा आता पार खालपर्यंत झिरपत गेलीय. ब्रेबॉर्न स्टेडियममधल्या अभिजनांपर्यंतचे हे विश्लेषण वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी पार जिल्हा-तालुकास्तरावर नेलंय. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एकेकाळी 'नोकरदार' असा शिक्का असलेल्या मराठी समाजातून स्त्री- पुरुष 'अर्थतज्ज्ञां'ची फलटणच उभी राहिलीय. जोडीला मराठी उद्योजक. यामुळे अर्थसंकल्प आता मराठी समाजातही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. मराठी अर्थशास्त्र-तज्ज्ञांची देश/ जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. यात 'मराठी'पणाचा असलेला शिक्का जाणीवपूर्वक बदलत चाललाय म्हणून हे मराठी कौतुक!
हे एवढं जरी चित्र बदललेलं असलं, तरीही सर्वसामान्य (मराठीसह इतरही समाज) लोक मात्र अर्थसंकल्पाचं वाचन 'हे महागणार' व 'हे स्वस्त होणार' एवढय़ापुरतंच मर्यादित ठेवतात. त्यांना अर्थतज्ज्ञांच्या फिस्कल डिपॉझिट, महसुली तूट, विकासदर, जीडीपी यांतल्या गुंतागुंतीत रस नसतो. थोडक्यात, सर्वसामान्य माणूस हा अर्थसंकल्पातील आर्थिक व त्यामागच्या राजकीय विचारधारेचं वाचन न करता 'महाग काय, स्वस्त काय' एवढय़ापुरतंच ते मर्यादित ठेवतो. अलीकडे क्रमाने येणाऱ्या वेतन आयोग व त्यामुळे वाढणाऱ्या उत्पन्नामुळे एक मोठा नोकरदार, सेवाक्षेत्रातला समुदाय 'इन्कम टॅक्स'संबंधित तरतुदीबद्दल व गेलाबाजार गृह, वाहन-कर्ज यांबद्दलचे बदल जाणून घेण्यास उत्सुक असतो. त्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने त्यांना भरीव काही दिले नसले तरी अगदीच निराशा मात्र केलेली नाही.

पण या सगळ्याच्या पलीकडे केवळ देशाचंच नाही, तर जगाचं लक्ष या बजेटकडे लागलं होतं. कारण ६०-६५ वर्षांच्या भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच स्पष्ट बहुमतासह पूर्णत: गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तारूढ झालंय. पुन्हा या गैरकाँग्रेसी सरकारवर उजव्या, पुनरुज्जीवनवादी विचारसरणीचा शिक्का आहे. 'जनसंघ' या नावाने पूर्वी पणती हे चिन्ह घेऊन टिंगलटवाळी व उपहासाचा विषय ठरलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत या पक्षाने ७७ साली जनता पक्षात विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊन मुख्य प्रवाहात पाऊल टाकले. पुढे जनता पक्ष फुटल्यावर 'भारतीय जनता पार्टी' म्हणून पूर्वीचे जनसंघीय नवा दम व नव्या जोशासह राजकारणात उतरले. वाजपेयी, अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने दोन खासदारांवरून तीन आकडी खासदार निवडून आणत केंद्रात त्यांच्या नेतृत्वाखालचे 'युती' सरकार आणले.. 'एनडीए' नावाने. पण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नामक झंझावाताने प्रथमच पक्षांतर्गत एकहाती सत्ता मिळवत, देशातही बहुमतापेक्षा जास्त जागा जिंकून स्वबळावर भाजपला सत्तेत आणले. गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलपेक्षा 'गुजरात दंगली'ने जगभर बदनाम झालेले (त्यांच्या मते, केलेले!) नरेंद्र मोदी इतक्या मोठय़ा बहुमताने सत्तेवर येतील याची खुद्द भाजपलाही कल्पना नसावी. त्यामुळे त्यांनी प्लॅन बी, प्लॅन सी यांचीही मनोमन तयारी केली होती. या राजकीय पाश्र्वभूमीमुळे यावर्षीच्या बजेटकडे सर्वाचेच लक्ष होते.
कारण केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सत्तारूढ पक्षाचा राजकीय अजेंडा राबवून त्याद्वारे 'आपला मतदार' सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. निवडणुकीदरम्यान मोदींनी जनतेला दाखवलेली 'अच्छे दिन'ची स्वप्ने, त्यांचा एकहाती कारभार करण्याचा एककल्ली स्वभाव आणि 'सुरुवातीला कटू निर्णय घ्यावे लागतील' हा त्यांचा इशारा यामुळे देशातही उत्सुकता होती. प्रथमच लोक 'कटू' निर्णयासाठी मनाने तयार झाले होते. पण रेल्वे बजेटआधीची १४ % भाडेवाढ आणि नंतरचा सावध, सपक अर्थसंकल्प यांतून 'बदला'ची आस असलेल्या जनतेचा थोडासा अपेक्षाभंगच झाला. खूप कडक मास्तर वर्गावर येणार अशी हवा असताना समजूतदार मास्तर वर्गावर यावा आणि त्याने 'मी तुम्हाला आज गोष्ट सांगतो' म्हणावे, तसं झालं.
नरेंद्र मोदींचा एककल्ली, एकहाती कारभार पाहता, निवडणुकीआधीपासूनच 'भाजप सरकार'ऐवजी 'मोदी सरकार' हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात आले. आताही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प सादर होत असताना माध्यमांनी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना बाजूला ठेवून 'मोदी बजेट' असाच धोशा लावला. देशातल्या पहिल्या एकाधिकारशाहीच्या जनक इंदिरा गांधींच्या काळातही बजेटप्रसंगी रेल्वे व अर्थमंत्र्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळे. परंतु यावेळी 'अत्र तत्र सर्वत्र' मोदी हेच सूत्रधार असल्यासारखे व मंत्री मात्र कठपुतळय़ा!
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जगाचं लक्ष असताना तो सावध, सपक व जुन्याच संकल्पनांना नवा 'अर्थ' लावत असल्याचं भासवत सादर झाल्याने त्याला सरासरी १० पैकी ६ गुण मिळालेत. हे बजेट काहीतरी रिफॉर्म आणेल, मूळ रचनेत बदल करेल, काही खरंच कटू निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी चिंताग्रस्त नातेवाईकांनी बायपासची मानसिक व आर्थिक तयारी केलेली असताना फक्त कार्डियोग्राम, अँजिओग्राफीवर भागवावे तसं झालं. रेल्वे बजेटच्या वेळी 'रेल्वे आयसीयूत आहे' असे सांगणारे प्रवक्ते यावेळी मात्र अर्थव्यवस्थेला 'पेशंट'सुद्धा म्हणत नव्हते!
राजकीयदृष्टय़ा या बजेटचं वाचन केलं तर आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ही सावध पावलं टाकलीत. कारण मोदींचे लक्ष्य आता राज्यसभा आहे. या पाच राज्यांपैकी महाराष्ट्र व हरियाणा अधिक महत्त्वाचे. त्यातूनही मोदींसाठी महाराष्ट्र. कारण देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात आहे. मोदींना महाराष्ट्र जिंकण्यापेक्षा मुंबई जिंकण्यात जास्त रस आहे. मुंबईतच स्टॉक एक्स्चेंज, डायमंड बाजार आणि अंगाडिया आहेत. गुजरात आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी मॅनेजमेंटमध्ये या तिघांचं महत्त्व कळीचं होतं. रेल्वे बजेटमधली पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद असणं हे अनेक अर्थानी सूचक आहे.
दुसरीकडे पुण्यात 'आयआयएम' आणि विदर्भात 'एम्स्' ही विभागणीही दूरदृष्टीची राजकीय विभागणी आहे. पुण्याच्या स्वयंघोषित विद्वानांच्या मुलांसाठी आयआयएम पुण्यात येणं म्हणजे 'ज्ञानाचं आणखी एक शिखर पुण्यात' या अहंगंडाला गोंजारून हा मतदार सुरक्षित केला गेलाय.
विदर्भात 'एम्स्'सह महत्त्वाचे प्रकल्प आणून 'स्वतंत्र विदर्भा'ला हवा देण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. विदर्भात काँग्रेसचं झालेलं पानिपत बघता आणि आता संसदेत व काही महिन्यांनी महाराष्ट्रात बहुमत मिळालं तर शिवसेनेचा विरोध मोडीत काढत भाजपच्या राजकीय विचारधारेतील छोटय़ा राज्यांचं स्वप्न साकार करण्याची हीच संधी आहे, हे भाजपसह संघाच्याही मनात आहे. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशचे तुकडे केल्याने मिळालेले यश ही व्यूहनीती यशस्वी होते हे सिद्ध करणारे आहे. उद्या महाराष्ट्राऐवजी किंवा महाराष्ट्रासह विदर्भावर 'कमळ' फडकवायची आस आता फार दिवस लपून राहणार नाही.
आजवर 'गांधी'शरण काँग्रेसवर सतत टीका करणाऱ्या मोदी सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन असो, की गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पाला 'नमामि गंगा' नाव देणं असो (हे जाहीर करताना जेटलींनी मोदींकडे टाकलेला कटाक्ष खूप काही सांगणारा होता!), ही मोदीशरणता गांधीशरणतेसारखीच आहे. एकीकडे गंगा शुद्धीकरण करताना कोळशाच्या खाणी व मायनिंगला बढावा देण्याची घोषणा परस्परविरोधी नाही का? पुण्याच्या जावडेकरांकडे माहिती प्रसारण व पर्यावरण ही दोन्ही 'मोदी महत्त्वाची' खाती आहेत! सत्तेत येताच सरदार सरोवराची उंची वाढवणे, दरवाजे बसवणे यांसह पर्यावरण मंत्रालयाचा सिग्नल मिळण्यासाठी ताटकळलेल्या अनेक फायली वेगाने हातावेगळय़ा करण्यात आल्यात! कॉपरेरेटचा विचार करताना निवडणुकीदरम्यान सतत भारत के नौजवानांना साद घालणारे मोदी यापुढच्या पिढीसाठी पर्यावरणपोषक ठरतील का, हे बघायला हवे.
मोदीशरणतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे वाराणसीसह सर्व तीर्थक्षेत्रांचा विकास व घाटदुरुस्तीसाठी विशेष पॅकेज दिलंय. तसंच गुजरातमधील सरदार पटेलांच्या पुतळ्यासाठी (जो लोकसहभागातून तयार होतोय असं सांगितलं जायचं!) २०० कोटींची तरतूद! मुंबईतील शिवाजीमहाराजांच्या स्मारकासाठी सत्तांतरानंतर कदाचित पुढच्या बजेटमध्ये काही तरतूद केली जाईल. त्यासाठी 'सत्तांतर' ही पूर्वअट असावी.
सगळय़ात आश्चर्यकारक म्हणजे गंगाशुद्धीकरण, ईशान्य राज्यांचा विकास, धार्मिक स्थळांची स्वच्छता, जीर्णोद्धार व नूतनीकरण, पटेल स्मारकासाठी २०० कोटी देणाऱ्या या सरकारने भाजपला 'दोन'वरून दोनशेकडे नेणाऱ्या रामजन्मभूमी आंदोलनाला, राममंदिराला 'वचननाम्या'त जसं आतल्या पानात टाकलं होतं, तसंच बजेटमध्ये पानाबाहेरच ठेवलंय. 'आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मंदिर उभारू,' असं सांगणाऱ्या भाजपकडे आज पूर्ण बहुमत आहे; पण राममंदिर वनवासात!
नवीन सेझ, १०० स्मार्ट सिटीज् (यात पवारांच्या लवासासह आगामी २६ सिटी धरल्या तर जेटलींना ७४ सिटीज्चीच तरतूद करावी लागेल!), अनेक प्रकल्पांत खाजगीकरणाला वाव, संरक्षण, विमा, रेल्वे यांत थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव यातून श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब होत जाणार. मुंबई व विदर्भ हे 'लक्ष्य' पुढे सरकले तर पुढच्या पाच वर्षांत सेना-मनसेला योग्य अशी 'संयुक्त महाराष्ट्र' परिस्थिती तयार होणार. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे नीट राजकीय वाचन केले तर लक्षात येईल की अर्थसंकल्पातील काही संकल्पांमागचा अर्थ वेगळाच आहे.
रेल्वे आणि केंद्रीय बजेट ये तो सिर्फ झाँकी है, और पिक्चर अभी बाकी है. मोदींनी आशेचा मोठा फुगा फुगवून ठेवलाय. पण हरिवंशराय बच्चन यांनी खूप पूर्वीच अशा फुग्यांबद्दल लिहून ठेवलंय-
यहाँ सबकुछ बिकता है, दोस्तों रहना जरा संभल के!
बेचनेवाले हवा भी बेच देते है, गुब्बारों में डालके!
सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी
तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी!
कभी फूलों की तरह मत जीना,
जिस दिन खिलोगे.. टूट कर बिखर जाओगे,
जीना है तो पत्थर की तरह जिओ
जिस दिन तराशे गए, 'खुदा' बन जाओगे!!

शेवटची सरळ रेघ- रेल्वे बजेटवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या दोनपैकी एक- मा. खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले, 'या बजेटने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली!' वास्तविक अशोकरावांचे पिताश्री आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय अर्थमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री वगैरे होते. मराठवाडय़ाचेच विलासराव देशमुख आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री आणि शेवटी केंद्रात मंत्रीही होते. स्वत: अशोकराव आमदार, मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री व आता मोदी लाटेतही खासदार आहेत. ६०-६५ वर्षांच्या कालखंडात ५०-५५ वर्षे काँग्रेसचेच सरकार राज्यात व केंद्रात होते. दोन-अडीच महिन्यांच्या भाजप सरकारने मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली असतील, तर काँग्रेसने पानं, फुलं, फळं, फांद्यांसह अख्खं झाडच पुसलं म्हणायचं का? 

गरज राष्ट्रवादी'मुक्त' महाराष्ट्राची!

Sunday, July 6, 2014

मकरंद देशपांडे नावाचा एक अवलिया कलाकार आहे. तो लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेता, नाटय़चळवळय़ा असा सर्व काही आहे. त्याचं लेखनही तसं हटके असतं. त्याच्या एका नाटकातला एक संवाद त्याची प्रचीती देतो. तो संवाद असा : 'बंद घडी भी दिन में दो बार सही वक्त दिखाती है!

हा संवाद आठवायचं कारण (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष! जोमानं सुरू झालेल्या या पक्षाचे घडय़ाळ 'बंद' पडत आलंय. तरीही त्यांच्या साहेबांसकट त्यांच्या चेल्यांना असं वाटतंय की, आपल्यासारखी 'वेळ' कुणालाच 'साधता' येत नाही! घडय़ाळासारखाच आपला पक्ष वेळेशी सुसंगत ध्येयधोरण घेतोय. घडय़ाळाचे काटे पुढे सरकतात तसा आपला पक्षही पुढे सरकतोय! काळ-काम-वेगाचा (इतर कामांप्रमाणेच) आपणच ठेका घेतलाय आणि टोल तर आपलं अंगभूत अंगच आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला चार जागा मिळाल्या. चारपैकी तीन 'घरं'च आहेत. एक पवारांचं, एक मोहित्यांचं, एक भोसल्यांचं. अपवाद असा चौथा निवडून आलाय. पक्षाची कामगिरी नऊवरून चारवर आल्याने निवडणूक आयोगाने 'तुमचा 'राष्ट्रीय' दर्जा का काढून घेऊ नये?' अशी नोटीस काढलीय. 'राष्ट्रीय' दर्जा मिळवण्यासाठीच्या मुख्य तीन-चार कसोटींना उतरेल अशी आता पक्षाची स्थिती उरलेली नाही. त्यामुळे संगमा आणि तारिक अन्वरसह 'राष्ट्रीय' म्हणून मिरवणारा हा पक्ष लवकरच 'महाराष्ट्रवादी काँग्रेस' पक्ष होईल. पण त्याने या पक्षाची अंगभूत मस्ती उतरणार नाही!

स्थापनेपासून सत्तेला चिकटलेल्या या पक्षाची सध्याची प्रतिमा ही भ्रष्ट सत्ता, संपत्तीचा माज आणि हम करेसो कायदा अशी झालेली आहे. राज्यात सरकार आघाडीचं आहे. मुख्यमंत्री काँग्रेसचा आहे. पण अर्थ, गृह, ग्रामविकास, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकामासह अधिकाराची आणि मलिद्याची खाती याच पक्षाकडे आहेत. आणि भ्रष्टाचाराचे, घोटाळय़ांचे, नियमबाह्य कामांचे आरोप सर्वात जास्त यांच्याच खात्यांवर आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपेक्षा गुंडा मंत्र्यांना हाताशी धरून कारभार करण्यावर भर असलेल्या या पक्षाचा चेहरा विशिष्ट जातीचा, विशिष्ट प्रांताचा आणि दादागिरीचा आहे. तो जाणीवपूर्वक पोसलेला, आणि आपण सत्तेत येण्यासाठीच जन्माला आलोय, हा दर्प आहे.

अर्थात याला कारण अर्थातच संस्थापक (आणि तहहयात) अध्यक्ष आदरणीय पवारसाहेबच. कारण या एकाच खांबाभोवती हा पक्ष फिरतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे एकखांबी तंबू आणखीही आहेत. पण 'साहेबां'ची सर कुणालाच नाही.

यशवंतराव चव्हाणांचे मानसपुत्र म्हणून महाराष्ट्राच्या, देशाच्या राजकारणात गेली चार दशके आपल्या विविध 'खेळीं'नी त्रिकोणाचा चौथा कोन बनून राहिलेल्या पवारसाहेबांच्या नावावर अनेक भल्याबुऱ्या गोष्टी आहेत. त्यातला सगळय़ात पहिला गुण म्हणजे इंग्रजीत ज्याला 'अनप्रेडिक्टेबल' असा 'सोफिस्टेकेटेड' शब्द आहे- ज्याला शुद्ध मराठीत 'बेभरवशाचा' असा विश्वासघातकी अर्थ आहे, असा गुण. दुसरा म्हणजे- पवार हिशेब चुकते करतात. तिसरा- ज्याच्या खांद्यावर हात ठेवतील, त्याला खांद्यासकट मानेपर्यंत कधी गाडतील, सांगता येत नाही. राजकारणातून प्रचंड संपत्ती, मालमत्ता वगैरे करूनही कागदाचा एक कपटा पुरावा म्हणून सापडणार नाही याची दक्षता घेणार. सापडलाच, तर कोणीतरी तिसराच माणूस सापडतो आणि चौथा तुरुंगात जातो. साहेबांना विविध क्षेत्रांतले मित्र, भाट, पे-रोलवर असावेत असे पत्रकार, लेखक, कवी, नाटक-सिनेमावाले सर्वच आहेत. त्यामुळे त्यांना 'जाणता राजा' अशी उपाधीही दिली जाते. साहेबांच्या वाढदिवशी कवी भूषणलाही आपल्या प्रतिभेची लाज वाटेल अशी स्तुतिसुमने प्रत्यक्ष आणि ग्रंथरूपाने उधळली जातात. साहेब एकत्रित काँग्रेसमध्ये होते तेव्हापासून 'विश्वासार्ह नसलेलं व्यक्तिमत्त्व' म्हणून काँग्रेसमध्ये ओळखले जायचे. (तसे ते कुठेही गेले तरी हे संबोधन कायम राहते.) याचे कारण त्यांनी काँग्रेसमध्ये बंड करून पुलोद सरकारचा केलेला प्रयोग. मग विरोधी पक्षनेते. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींशी जुळवून घेत पुन्हा काँग्रेसप्रवेश. आणि राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नरसिंह रावांकडून पराभूत. मग पुन्हा मुख्यमंत्री. पुन्हा दिल्ली. सोनियांना त्यांनीच 'नेतृत्वा'चे साकडे घातले आणि नंतर त्यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा करत निलंबन ओढवून घेऊन राष्ट्रवादीची स्थापना. स्वतंत्र निवडणुका लढवून पुन्हा सोनिया काँग्रेसशी आघाडी करून गेली १५ वर्षे निव्वळ सत्ताभोग! वाचून आपण दमू, पण साहेब नव्या दमाने तयार!

राष्ट्रवादी काँग्रेस काय किंवा काँग्रेस काय, यांना मोदी लाटेनं असा तडाखा दिलाय, की आपलंच शेपूट तोंडात धरून स्वत:भोवतीच फिरणाऱ्या श्वानासारखी त्यांची अवस्था झालीय.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गेल्या १५ वर्षांतला कारभार हा कार्यक्षमतेबाबत वेगाने खाली घसरत गेला आणि भ्रष्टाचाराबाबत वेगाने वर चढत गेलेला दिसतो. अर्थात याची सुरुवात १५ वर्षांपूर्वीच झालेली आहे. पप्पू कलानी, भाई ठाकूर यांच्यासारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना राजकारणात आणून पवारांनी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची सुरुवात केली. अशा माणसांना आमदारकीची वस्त्रे म्हणजेच कवचकुंडले मिळाल्याने वसई-विरार पट्टय़ात दहशत, तर उल्हासनगरात बेकायदा बांधकामं आणि खूनसत्रं सुरू झाली. याच लोकांना बळ देऊन पवारांनी भूखंडाचे श्रीखंड खाल्ले, असा आरोप गोपीनाथ मुंडे, खैरनार, अण्णा हजारे आदींनी केला. वसई-विरारमधल्या दहशतवादाविरोधात विजय तेंडुलकरांसारखे लेखकही रस्त्यावर उतरले. संरक्षण दलाच्या विमानातून स्वत:सोबत गुन्हेगारांना घेऊन आल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले. पण पवार ढिम्म. या आरोपांची उत्तरं देण्याचं पवारांनी महत्त्वाचं मानलं नाही आणि सत्ता गेली. मधली साडेचार वर्षे युतीने कारभार केला आणि पवार पुन्हा महाराष्ट्राच्या सत्तेत आघाडीने आले. दरम्यान, ते केंद्रात मंत्री झाले; पण त्यांचा जीव महाराष्ट्रात.. आणि विशेषत: पुणे जिल्ह्यात! केंद्रीय मंत्री असतानासुद्धा ते तेव्हा महापालिकेच्या विकासकामांची उद्घाटने करत. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. पण त्यांचे भाट सोडले तर कुणीही त्यांच्याविषयी आदरयुक्त बोलत नाही. त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवत नाही. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर तर पवारांना समवयस्क, आपल्या पिढीतला विरोधकही राहिला नाही. आणि आता तर प्रमोद महाजन, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडेंच्या आकस्मिक निधनानंतर दुसऱ्या फळीतला विरोधकही उरला नाही. पवारांना आता देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्याशी म्हणजे तिसऱ्या-चौथ्या फळीशी लढावे लागणार आहे. (त्यात त्यांच्याकडे 'स्वस्थ बसा' सांगणारे कुणी मोहन भागवत नाहीत!) तरीही वासरांत शिंग मोडून शिरणाऱ्या गायीसारखे पवार पुन्हा निवडणुकीत उतरलेत.. आपल्या जुन्याच शस्त्रसाठय़ानिशी! पवारांनी पुन्हा काँग्रेसवर दबाव, दलित-मुस्लिमांना आरएसएसची भीती, मराठय़ांना आरक्षणाचे गाजर, व्यापाऱ्यांना एलबीटी घालवायला मदत, पक्षाध्यक्षबदल, भातुकलीच्या खेळासारखे शपथविधी उरक.. असा सगळा उसन्या अवसानाचा खेळ मांडलाय!

'केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि अल्पसंख्याकांवरचे हल्ले वाढले,' असं पुण्याचं उदाहरण देऊन सांगताना त्यांना गृहमंत्री आपलेच आबा आहेत याचा विसर पडला. १५ वर्षांत मराठा आरक्षण, आरएसएस, एलबीटीबाबत स्वत:चेच सरकार असून काही करता आले नाही. कधीकाळी आपल्या पुरोगामी प्रतिमेला साजेसे नामांतर, महिला धोरण असे निर्णय घेणारे, अंधश्रद्धांना विरोध करणारे, त्या चळवळींना पाठिंबा देणारे पवार ते हेच का? आज दलितांवरचे अत्याचार वाढलेत, स्त्री-कंडक्टरला भर रस्त्यात मारहाण होते, स्त्री-पोलिसांवर जमाव हात टाकतो, नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या होऊन आता वर्ष होईल.. या घटनांबद्दल अवाक्षर न काढता यांना आणखी २६ लवासा हवेत! संवेदनशून्यतेची, अविवेकाची, बेदरकार, बेजबाबदारपणाची यापेक्षा आणखी वेगळी पावती कोणती? तीही दस्तुरखुद्द जाणत्या राजाकडून?

बरं, पक्षांतर्गत पुन्हा सगळं तेच! दोघांच्या खांद्यावर हात ठेवून तिसऱ्यालाच पुढे करायचं नि या दोघांना वाकायला लावायचं. दादांचं बस्तान बसतंय तोवर ताईला पुढे करायचं. दर हंगामाला एक ब्लू आय बॉय तयार करायचा नि त्याला डोंबारी जसा काठीच्या टोकावर पोराला ठेवून वर वर नेतो, तसा वर न्यायचा आणि नंतर ब्लू आयचे डोळे पांढरे होतील हे बघायचं. सध्या जितेंद्र आव्हाडांकडे बघून दिलीप वळसे पाटील आणि छगन भुजबळ गालात हसत असतील. राज ठाकरेंना लवकर उठण्याचे सल्ले देणारे साहेब स्वत:च्या सुप्रियाला- कार्यकर्त्यांशी नीट बोलणे हेसुद्धा एक चांगले व्यसन नव्या नेतृत्वाने लावून घेतले पाहिजे, असे सांगतील का?

थोडक्यात, 'महाराष्ट्राची नसन् नस माहीत, कार्यकर्त्यांना नावाने ओळखणारे नेतृत्व' अशा पवारांच्या राष्ट्रवादीने सत्तेतून संपत्ती, संपत्तीतून सत्ता आणि दोन्हीतून माज, दहशत, अरेरावी आणि लूट केलीय महाराष्ट्राची. प्रगत महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेण्याचं काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केलं. त्यात राष्ट्रवादीचा वाटा मोठा आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने जो धडा शिकवलाय, त्याहून अधिक मोठा धडा विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांनी यांना शिकवायला हवा. पाण्याशिवाय मासा राहील, पण हे सत्तेशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून यांना सत्तेतून घालवायला हवेच.

काँग्रेस नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. पण काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. कारण काँग्रेस आपल्या मरणाने मरेल. पण राष्ट्रवादी हा पक्ष नसून प्रवृत्ती आहे. महाराष्ट्रात जमीन, जंगल, कायदा यांना धाब्यावर बसवून स्वत:ची तुंबडी भरणारी, गुंडांना अभय देऊन राजकीय आश्रय देणारी ही प्रवृत्ती ठेचली नाही, तर रात्रीत भाई ठाकूर, पप्पू कलानी, अविनाश भोसले, सुधाकर शेट्टी अशी नवी साखळीच तयार होईल. आणखी या पराभवाने तरी पवारांच्या राजकारणाची दिशा बदलेल किंवा त्याची इतिश्री होईल.

पवारांच्या राजकारणात 'भाकरी फिरवा', 'कारभारी बदला' असे परवलीचे शब्द असतात. आता हे शब्द त्यांच्या आणि त्यांनी संस्थापित पक्षाबद्दल बोलावे लागतील. काँग्रेसनेही ही धोंड गळय़ात बांधून मरण्यापेक्षा स्वतंत्र सरणावर चढावं. तेवढंच जाता जाता स्वसन्मानाचं पुण्य!

शेवटची सरळ रेघ : भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा पालवे-मुंडे या गोपीनाथ मुंडेंच्या 'नैसर्गिक राजकीय वारस' आहेत असं एका वक्तव्यात म्हटलंय. आजवर मानसपुत्र, शिष्य असत.
नैसर्गिक राजकीय वारस म्हणजे काय, हे म्हाळगी प्रबोधिनीत जाऊन शिकायला हवे.. कारण गांधी घराण्याबद्दल मग नेमके नवे संबोधन सापडेल! 

आबा राहिले काय.. गेले काय..

Sunday, June 22, 2014

संजय पवार writingwala@gmail.com

पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. डॉ. जब्बार पटेल यांच्या 'मुक्ता' सिनेमाच्या पूर्वतयारीच्या वेळी नामदेव ढसाळ यांची भेट होत असे. एका भेटीत मी त्यांना माझ्या मनात रेंगाळत असलेल्या नाटकाच्या कथानकाविषयी बोललो. त्यात अंडरवर्ल्ड, वेश्या, दलाल असे काही विषय होते. मी सांगत असताना त्यांनी मध्येच मला थांबवलं. मला म्हणाले, 'हे अंडरवर्ल्ड, वेश्या, चोर एका रात्रीत तयार होत नाहीत. कलियुग आलंय, किंवा आपली संस्कृती भ्रष्ट होत चालली आहे, अनीती वाढतेय, या सगळ्या मिडलक्लास कल्पना झाल्या. नगरांची महानगरं, महानगरांच्या मेट्रोसिटीज् होतात तेव्हा या नव्या व्यवस्थेला या सगळ्यांची गरज असते. त्यामुळे ही नवी व्यवस्थाच ही समांतर व्यवस्था उभी करत असते.'
त्यांच्या या विश्लेषणाला साक्ष होता- त्यावेळी नुकताच ओस पडत चाललेला गिरणगाव! लोअर परेलचं 'अप्पर वरली' असं नामांतर होणं, गिरण्यांच्या जागी टॉवर्स व महाकाय शॉपिंग सेंटर होणं चालू होतं. या प्रक्रियेतच देशोधडीला लागलेल्या गिरणी कामगारांची मुले गुन्हेगारीकडे, बायका भाजी विकणे, रस्त्यावर पोळी-भाजीचे स्टॉल लाव अशा गोष्टींकडे वळल्या. नव्या चकचकीत व्यवस्थेला वॉचमन, सफाई कामगार, शिपाई, कुरिअर बॉय या आधीच्या अस्तंगत होत चाललेल्या व्यवस्थेनेच पुरवले किंवा त्यांना 'तेवढेच' शिल्लक ठेवले!
राज्याच्या वाढत्या असुरक्षित वातावरणाबद्दल आणि वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल विधानसभा/परिषद यांत चर्चा झाली आणि गृहमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील हे टीकेचे लक्ष्य झाले. आबा पाटील जेव्हा पहिल्यांदा गृहमंत्री झाले तेव्हा त्यांचे प्रचंड कौतुक झाले. परंतु कालांतराने आबा गृहमंत्री झाले, म्हणजेच तुकाराम महाराजांनी शेत राखण्यासारखं आहे, हे लोकांना कळले! कारण आबांच्या डोळ्यासमोर गुन्हेगारी वाढतच गेली आणि मग कधी तरी 'कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढू' अशी गर्जना करणाऱ्या आबांनाच विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी कोपरापासून ढोपरापर्यंत असं सोलून काढलं, की आबांची सोलून फेकून दिलेल्या वेलची केळ्याच्या सालीसारखी अवस्था झाली! आता 'गृहमंत्री' या पदाचा भोगवटाच असा आहे, की तो थँकलेस जॉब आहे. देश व राज्य पातळीवर यशवंतराव चव्हाण व काही प्रमाणात गोपीनाथ मुंडे सोडले तर एकही गृहमंत्री 'बेदाग' राहिलेला नाही!
परवाच्या चर्चा चालू होत्या तेव्हा नामदेव ढसाळांच्या वक्तव्याची सारखी आठवण येत होती. वाढत्या गुन्हेगारीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा काही एक संबंध असतो, हा मुद्दा आरोपाच्या फैरी झाडताना कुणीच लक्षात घेत नाही. त्यावर चर्चा होत नाही.
मुळात आपल्याकडे अर्थनिरक्षरता, राजकीय निरक्षरता भरपूर. त्यामुळे शेअर बाजारात पैसे गुंतवता आले म्हणजे सगळी इकॉनॉमी कळली आणि राजकीय उणीदुणी काढली म्हणजे आपण 'राजकीय' मांडणी केली, असं वाटून खूश होणारेच आपल्याकडे जास्त.
विचारसरणी नावाची गोष्ट देशाचे आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रीय व देशांतर्गत विकासाचे धोरण ठरवत असते. या विचारसरणीवर देशातून व देशाबाहेरूनही विविध प्रकारचे दाब असतात. नेहरूप्रणीत गांधीवादी समाजवाद, डावी, उजवी, मध्यातून डावीकडे कललेली अशी अनेक वर्णने आपण देशाच्या विचारसरणीविषयी ऐकतो, वाचतो, अनुभवतो.
आपल्याकडे पूर्वी जसं आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स या तीनच शाखा आणि त्यावर आधारलेले उच्चशिक्षण आणि नोकरी- रोजगाराच्या संधी असा एक वर्षांनुवर्षांचा पॅटर्न होता, तसाच जागतिक राजकारणात डावे-उजवे, भांडवलदार-युद्धखोर, लोकशाही-हुकूमशाही अशा ठरावीक पॅटर्नचा जमाना होता. पण जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या आगमनानंतर सगळंच ३६० अंशाच्या कोनात बदललं. उलटसुलट झालं. रशिया-अमेरिका शीतयुद्ध संपलं. रशिया मोडला. बर्लिनची भिंत पडली. पुनरुज्जीवनवादी शक्ती वाढल्या. इस्लामी दहशतवाद वाढला. परिणाम स्वरूप शीख, तामीळ दहशतवाद वाढला. अनेक सत्ता उलथल्या. अनेक राष्ट्रप्रमुख मारले गेले. प्रचंड नरसंहार, वित्तीय/ मालमत्ता हानी झाली. पण नव्या खुल्या धोरणाने विकसनशील राष्ट्रांचे राजकारणी आंतरराष्ट्रीय टेंडर्स काढताना मालामाल झाले. हा पैसा मग व्यक्तिगत उत्कर्षांसाठी आणि निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ लागला. हा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी समाजातील गुंड प्रवृत्तींना पांढरे कपडे घालून राजकारणात आणि राजकारणातून उद्योग-व्यवसायांत स्थिरस्थावर केले गेले. बायकांपेक्षा दागिन्यांनी नटणारे गल्लीबोळातील दादा, भाई, अप्पा या मोठय़ा साखळीतल्याच छोटय़ा कडय़ा!
आपण आबांचा राजीनामा घेऊन, किंवा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत या पंधरा वर्षीय सरकारला घरी पाठवून 'जितम् जितम्' म्हणून जल्लोष करू. पण रोगाच्या मुळावर उपचार होणार का?
महाराष्ट्र/मुंबई हे सुरक्षित राज्य/शहर मानलं जात होतं. (तुलनात्मकदृष्टय़ा आजही आहे.) पण ज्या वेगाने राज्यात शहरीकरणाचा वेग वाढला, ज्या वेगाने मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक येऊन पथाऱ्या पसरताहेत, त्यात राज्याची आणि शहराची घडीच विस्कटलीय. वाढत्या शहरीकरणामुळे, वातावरणातील बदलामुळे आणि जागतिक बाजारपेठेचे बदलते निकष, मागणी व पुरवठा यांमुळे शेतमालाच्या उत्पन्नाची बेभरवशाची झालेली किंमत याचा परिणाम शेतजमीन NA करून प्लॉट पाडून विकणे, त्यासाठी प्रसंगी घरात भांडणे, खून, मारामाऱ्या.. सदानंद देशमुखांच्या 'बारोमास'मध्ये या परिस्थितीचं वर्णन येताना शेवटी धाकटा भाऊ रस्त्यावरचा 'लुटारू' होतो. लेखक, कवी, चित्रपटकर्ते, आपल्या परीने हे 'बळीचे बकरे' नोंदवून ठेवताहेत. पण विकास, प्रगती, नवी जीवनशैली यांचा उन्माद इतका आहे, की एखाद्या प्रकल्पाला, एखाद्या योजनेला, आराखडय़ाला विरोध म्हणजे विकास विरोध आणि पर्यायाने राष्ट्र विरोध ठरतो! मागच्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये जे झालं, त्यात निसर्ग प्रकोप किती आणि मानवनिर्मित निसर्ग प्रकोपाला आमंत्रण किती? शहरातले, गावातले नाले, खाडय़ा, तलाव, बुजवून त्यावर उंच इमारती उभ्या केल्या जाताहेत. यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ते राज्य सरकार, सत्ताधारी, विरोधी पक्ष सगळेच सामील! कॅम्पा कोला हे त्याचं चांगलं उदाहरण! बेडशीट बदलल्याप्रमाणे आलटून पालटून सत्ताबदल होतात, पण प्रश्न तिथेच राहताहेत..
जातिव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी बाबासाहेबांनी दलितांना 'शहराकडे चला' सांगितले, तर ग्राम स्वराज्यासाठी गांधींनी 'शहरातून खेडय़ाकडे चला' म्हटले. आज परिस्थिती अशी आहे की गावचा पंडित, वाणी, कास्तकार आणि मागास या सर्वानाच शहरात यायचंय किंवा गावाचंच शहर करायचंय.. म्हणजे एका अर्थाने सगळा देशच विस्थापित आहे. पैसा कमावणे हे एकच लक्ष्य आहे. आणि त्यासाठी भलेबुरे सगळे मार्ग उपलब्ध आहेत आणि लोक ते वापरताहेत. पोलीस, न्याय व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा, इतकंच काय, माध्यमंही पैसे घेऊन बातम्या देऊ लागल्यावर ही 'नागीण' रोखायची कशी
समाजपुरुषाच्या अंगावर?

आबाच काय, प्रत्यक्ष (असलाच तर) परमेश्वर आला तरी त्याला यात 'सुधारणा' घडवणं अवघड आहे. फार तर त्याने ती अधिक बिघडू नये म्हणून प्रयत्न केले तरी ठीक. पण त्याही आघाडीवर निराशाच आहे. उदा. 'नक्षलग्रस्त क्षेत्र' याऐवजी आता गृहमंत्रालय 'कडवी डावी विचारसरणी ग्रस्त' असा शब्दप्रयोग करणार आहे. कुठल्या 'बाबू'च्या डोक्यातून ही भन्नाट कल्पना सुचली, त्याची कडवी विचारसरणी कुठली, ते तपासायला हवं! आश्चर्य म्हणजे कुठल्याच राजकीय पक्षाने, संघटनांनी याला आक्षेप घेतल्याचं ऐकिवात नाही. लोकशाहीवादी देशात एखाद्या 'विचारसरणीच्या प्रभावाने' ग्रस्त 'इलाखा' गृह मंत्रालयाच्या नजरेखाली असू शकतो? मग आज मोदी सरकार व भाजपचा विजय बघता गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र राज्यांसह अनेक राज्ये 'कडवी उजवी विचारसरणी ग्रस्त' किंवा 'कडवी हिंदुत्वनिष्ठ ग्रस्त' जाहीर करावी लागतील. मुळात कडव्या डाव्या विचारांच्या सरकारची व्याख्या काय? कडवा गांधीवादी, कडवा हिंदुत्ववादी, कडवा समाजवादी असू शकतो. अगदी कडवा शिवसैनिकही असतो. मग या सर्वात कडवा 'डावा' तेवढा धोकादायक कसा? वर उल्लेखलेल्या अनेक विचारसरणींनी हिंसक कारवाया केल्या आहेतच की! एखाद्या समस्येचं नाव बदलून सुधारणा होईल?
तसंच शरद पवारांनी केंद्रात सत्तापालट होताच, अल्पसंख्यांक समाजावर हल्ले होतायत असे म्हणताच सेना-भाजप त्यांच्यावर तुटून पडली. मात्र विधानसभा आणि विधानपरिषद इथे आर. आर. आबांचा राजीनामा मागताना, सेना-भाजपने राज्यातल्या स्त्री व दलित अत्याचारांचा पाढा वाचताना हडपसरच्या मुस्लिम तरुणाच्या हत्तेचा निषेध सोडाच साधा उल्लेखही केला नाही. हाच का जो सबका साथ सबका विकास?
तीच गोष्ट महिला अत्याचारांची! अत्याचार घडला की नवे कायदे करा, संरक्षण वाढवा, कामाच्या वेळा बदला, स्त्रियांना पोशाखापासून वावरण्यापर्यंतचे 'कोड ऑफ कंडक्ट'लावा. पण मुळात पुरुषी प्रवृत्तीने अधिक हिंसक होत चाललेला 'पुरुष' बदलण्यासाठी आपण काय करतो? सत्ताधारी, विरोधी, पोलीस, न्यायालय, माध्यमं, विविध आस्थापना यांतल्या पुरुषांची मानसिकता बदलणार कशी? माझी मुलगी जातीबाहेर लग्न करून पळून गेलीय, अशी तक्रार द्यायला आलेल्या बापाला इन्स्पेक्टर म्हणतो, 'तुझ्या जागी मी असतो तर आधी पोरीला खलास करून मग तक्रार केली असती!' माहेरून पैसे आणायला सांगितले नवऱ्याने तर तो गुन्हा नाही, हुंडा नाही, असा निर्णय एका न्यायमूर्तीनी दिला. तर तरुण तेजपाल प्रकरणाने माध्यमे व कल्पना गिरी प्रकरणातून राजकारणातला 'पुरुष' दिसतो!
इथे पुन्हा हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, शिक्षण, रोजगार यामुळे स्त्री आत्मनिर्भर झालीय. ती आता सर्वार्थाने सबला झालीय. ती हवा तिथे आपला 'नकाराधिकार' वापरते. प्रेमाला, लग्नाला नकार, वेगळं होण्याचं धारिष्टय़, एकटीनं जगण्याचा निर्णय, पुरुषांप्रमाणेच व्यसन एन्जॉय करणं (जे स्त्री/पुरुष दोघांना घातकच!) गर्भनिरोधकामुळे लैंगिक व्यवहाराच्या बदललेल्या व्याख्या, योनिशुचितेबद्दलची दूर होत गेलेली दडपणं, या सगळ्या बदलांमुळे पुरुषांना आपली 'स्त्री'वरची जन्मजात सत्ता आपण गमावतोय याचा पुरुषी राग येणं, घराबाहेरच्या जगात पूर्वीपेक्षा अधिक संख्येने आणि आत्मनिर्भर झाल्याने थोडीशी मोकळी झालेली स्त्री जाता-येता हात लावायला, चिमटे काढायला उपलब्ध होणं, विस्थापित, नोकरी-धंद्यामुळे बदली, स्थलांतरित पुरुषांच्या लैंगिक भावनांचा होणारा कोंडमारा तो आता आक्रमक, हिंसक व बलात्कार करून बाहेर टाकू लागलाय. त्यात बाजारपेठीय नव्या जीवनमानाने स्त्रीचं केलेलं अधिकच वस्तूकरण अधिक शारीर, अधिक सौंदर्यपूर्ण असंच करत चाललंय. हा अर्थ, मानस, समाजशास्त्रीय बदल या गुन्हय़ांमागे आहे. याचा विचार(च) न करता पोलीस किंवा महिला पोलीस वाढवून काय होणार आहे? महिला वाहक, महिला कर्मचारी, महिला पोलीस यांच्यावरही अत्याचार होतात, यामागची पुरुषी मानसिकता नव्या व्यवस्थेशी तपासून पाहायला हवी.
पुन्हा नामदेव ढसाळांचा संदर्भ देताना, 'विकास' होताना तयार होणारी त्याची बायप्रॉडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स यांचा विचार करून त्यासाठी उपाययोजना, निधी, समुपदेशन यांवर आपण काय तयारी करतो? साधं उदाहरण द्यायचं तर फ्लायओव्हर बांधायचा, पण तो जिथे संपतो तिथे होणारी वाहतूक कोंडी पादचाऱ्यांना क्रॉसिंगसाठी धोकादायक होते, बऱ्याचदा बॉटल- नेक तयार होतो. मग चार-दोन अपघात, दहा-पंधरा जणांचे प्राण गेले की भुयारी मार्गाचे टेंडर काढायचे! पुन्हा तो असा बांधायचा, की लोक त्यातून जाण्यापेक्षा रस्त्यावर मरण पत्करतात!
ही जी सार्वत्रिक हतबलता, निरक्षरता (विविध पातळीवरची) आणि झुंडीची विकाससन्मुखता आबा राहिले काय, गेले काय, बदलणार आहे?

शेवटची सरळ रेघ : आम्हाला सध्या आपण कुणाचेच वंशज नाही याची प्रचंड 'खंत' वाटतेय! कारण आम्हाला न आवडलेल्या पुस्तकांची जंत्री इतकी आहे! आणि ती फाडून नष्ट करावी इतका मानसिक संतापही येतो! सध्या न्यायालयात तशी सोय आहे. पण आम्ही इतके करंटे, की आमच्याकडे कुठलाही 'थोर' वारसा नाही, पंथ नाही, संघटन नाही. एवढय़ा एका छोटय़ा गोष्टीमुळे मराठीतील 'थोर'लेखकांचे 'थोर'साहित्य वाचलेय!

रायगडाला जेव्हा (उशिरा) जाग येते!

Sunday, June 8, 2014

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नावावर छोटय़ाशा कारकीर्दीत अनेक विक्रम (ऐतिहासिक भाषेत 'पराक्रम') नोंदले गेले आहेत. पहिला म्हणजे 'मातोश्री'चाच एक अंग असलेला आणि 'प्रति-बाळासाहेब' अशी भारतीय विद्यार्थी सेनेपासूनच प्रतिमा असलेले राज ठाकरे शिवसेना सोडून बाहेर पडले. दुसरा- त्यांनी इतरांसारखे दुसऱ्या पक्षात न जाता स्वत: पक्ष काढला. आणि त्याला 'महाराष्ट्र नवनिर्माण' असं समाजवादी वाटावं असं नाव ठेवतानाच 'सेना' असं शेपूट लावून ते आपल्या मूळ संघटना व स्वभावाला पोषक राहील असं पाहिलं. (हा वसा त्यांनी शरद पवारांकडून उचलला असावा. पवार काँग्रेस सोडतात, पण आपल्या नव्या पक्षाच्या नावात 'काँग्रेस' राहील हे पाहतात. जसं समाजवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, इ.) २००६ साली पक्ष स्थापन झाल्यावर २००९ साली झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी जोरदार मुसंडी मारली. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी लाख- लाख मते घेत सेना-भाजप या विरोधी पक्षाला घाम फोडला; तर विधानसभेत थेट १३ आमदार निवडून आणले. पुढे काही महापालिका व ग्रामपंचायतीही जिंकल्या! पक्षस्थापनेपासूनच्या पहिल्या पाच वर्षांत एवढं यश कुठल्याच पक्षाला- अगदी सेनेलाही मिळवता आलेलं नाही. आणि या यशाचं श्रेय निर्विवाद राज ठाकरे यांचं होतं.

पण या घोडदौडीनंतर पक्ष व पक्षप्रमुख सुस्तावले. हुशार विद्यार्थ्यांला जसा एक 'ऑप्टिमम' गुणवत्तेचा विश्वास असतो, तसे मनसे व राज ठाकरे यांचे झाले. ज्यांचं बोलणं ऐकण्यासाठी (आजही) लोक तुडुंब गर्दी करतात, तेच लोक नंतर 'हे नुसतेच बोलतात!' असं बोलायला लागले. लोकांना त्यांचे आमदार काय करतात, नगरसेवक काय करतात, याची काही कल्पना येईना, की कुठे काही दिसेना. खळ्ळ खटय़ाक्चा जोरही हळूहळू ओसरला. खरं तर २००९ च्या निवडणुकीत मनसेने चांगला हादरा दिला होता आणि 'आघाडी व युती या दोघांत तिसरा, आता बाकी विसरा' अशी स्थिती निर्माण केली होती. पण नंतरच्या पाच वर्षांतच- नुकत्याच झालेल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेच्या सर्व उमेदवारांचं डिपॉझिट घालवून लोकांनी 'सभांना हजेरी लावतो, पण दोन्ही कानांचा उपयोग करतो'- हे दाखवून दिलं. हा झटका इतका जोरात बसला, की शेवटी राज ठाकरेंना 'मी स्वत: विधानसभा लढवणार,' असं जाहीर करून ठाकरे परंपरा मोडण्याचा नवा विक्रम नोंदवावा लागला!
राज ठाकरे यांना ९ आकडा प्रिय आहे. आणि यंदा पक्षाचं ९ वे वर्ष चालू आहे! हा भाग्यांक आता त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं भवितव्य बदलतो का, हे पाहावं लागेल.
३१ मे'ला त्यांनी नेहमीप्रमाणे गाजावाजा करत 'मला काही सांगायचंय.. या' असं आवाहन करत सोमय्या मैदान भरून टाकलं. 'पराभवानंतरही एवढी मोठी सभा' असं पत्रकारांना दाखवत त्यांनी पुन्हा मोदी गुणगान करत, आपल्यावरच्या जुन्याच आरोपांना जुनीच उत्तरं देत, मनसैनिकांना न कळतील असे काही विनोद सांगत, शेवटी राणाभीमदेवी थाटात 'मी निवडणूक लढवणार आणि जनतेनं कौल दिला तर राज्याचं नेतृत्व- म्हणजेच मुख्यमंत्री होणार..' असं जाहीर करून टाकलं! सभा संपली!!
आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार- तोही 'ठाकरे' जाहीर करून राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात मोदी पॅटर्न आणलाय.. हा आणखी एक विक्रम.
पण राज यांच्या दुर्दैवाने ज्या माध्यमांनी त्यांना आजवर आपल्या मथळय़ांत मोठं स्थान दिलं होतं, त्यांनी या बातमीला यावेळी फारसा उठाव दिला नाही. इलेक्ट्रॉनिक मीडियात चर्चा झाली, पण त्यात उत्साहापेक्षा 'राज यांची आरपारची लढाई' असाच सूर होता. काहींच्या पसंती मीटरवर राज ठाकरे दुसऱ्या-तिसऱ्या स्थानावर वर-खाली होत होते, तर उद्धव ठाकरे पहिल्या क्रमांकावर स्थिर होते!
राज ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे एक खेळी केली आहे. पण या खेळीकडे लोक आता शेवटची खेळी म्हणून बघताहेत, हे कटू असलं तरी सत्य आहे. इथेच राज आणि ते ज्यांना आपलं दैवत मानतात त्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातला फरक सुस्पष्ट होतो!

बाळासाहेबांनी शिवबांसारखे आपले विश्वासू आणि लढाऊ मावळे तयार केले होते. मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, सतीश प्रधान असे एकापेक्षा एक स्वत:ची वक्तृत्वशैली असलेले नेते तयार केले होते. बाळासाहेब येईपर्यंत सैनिकांमध्ये ऊर्जा भरण्याचे काम ही नेतेमंडळी करीत. बाळासाहेब सभास्थानी आले की बोलत असलेला वक्ता आवरते घेई.. पण बाळासाहेब त्याला बोलू देत.
दरम्यान ते इतर सहकाऱ्यांशी बोलत, काय काय विषय बोलले गेलेत याचा आढावा घेत आणि नंतर स्वत:च्या भाषणात 'आमचे पंत म्हणतात.. किंवा प्रमोदला मी सांगितलं.. दत्ताजी तुम्ही वाट पाहू नका..' अशा शब्दांत या नेत्यांना सैनिकांसमोर त्यांच्या गुणवैशिष्टय़ांसह उभे करून त्यांना योग्य ते श्रेय देत. त्यामुळे अनेकदा काही छोटी आंदोलने, सभा या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होत. हे नेते त्या- त्या भागातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यात सेनेचे प्रतिनिधित्व करत. दादर-मनोहर जोशी, गिरगाव- नवलकर, परळ- वामनराव, ठाणे- सतीश प्रधान (पुढे आनंद दिघे) अशी मोठी फळी होती नेत्यांची. (त्यातले काही आजही आहेत!)

याउलट मनसेत काय दिसते? साठ फुटी स्टेज.. त्यावर नेते व आमदार खुच्र्या लाव, माइक नीट कर- एवढेच करताना दिसतात. मग विवक्षित वेळी राजसाहेब येणार. इकडे तिकडे न बघता तडक स्टेजवर आपल्या खुर्चीत. तिथे बसल्यावरही आजूबाजूला बघणे नाही. मग प्रतिमांना हार घालून झाले की साहेब थेट माइकवर! त्यांचं भाषण संपलं की सभा संपली. राजसाहेब स्टेजवरून तडक गाडीत! अलीकडे तर त्यांनी भाषणाची वेळ पण कमी करत आणलीय. ३१ तारखेलाही ते जेमतेम अर्धा तास बोलले असतील. या निवडणुकांआधी त्यांनी एसपी कॉलेजवर सभा घेतली होती. जागेवरून 'बातम्या' झाल्या. सभेसाठी महाराष्ट्रभरातून लोक आले होते. लोकांना उत्सुकता होती- लोकसभेचं काही बोलतोल. पण १५-२० मिनिटांच्या भाषणात 'टोलसाठी मी स्वत: रस्त्यावर उतरणार!' या एका ओळीव्यतिरिक्त महत्त्वाचं काहीच नव्हतं! इतक्या दूरवरून आलेल्या आणि इतरही लोकांना वाटलं, की याच्यासाठी एवढी यातायात करून सभा का घेतली? पत्रकार परिषद घ्यायची ना! ३१ तारखेलाही ५ ची वेळ. वर्तमानपत्रांतसुद्धा. भव्य स्टेज. आणि घोषणा झाली- '७.३०- ८ वाजता साहेब येतील आणि साहेबांशिवाय कुणी बोलणार नाही!' बरं, साहेब येऊन बोलले किती? त्यासाठी एवढा खर्च! त्यांच्यावर प्रेम करणारे हे सारं सहन करतात; पण इतरांचं मन किंवा मतपरिवर्तन होत नाही. कारण ते सगळे हा बाकीचा विचार करतात.
खरं तर २००९ च्या निवडणुकीनंतर मनसेला मोठी संधी होती. आघाडीच्या कारभाराला जनता कंटाळलेलीच होती; पण युतीबद्दलही त्यांना फारसा विश्वास नव्हता. अशावेळी लोक फार आशेने राज ठाकरेंकडे बघत होते. बाळासाहेबांच्या हयातीतच दादरला आमदार आणि सात नगरसेवक निवडून देऊन जनतेने योग्य तो कौल दिला होता. पण हे यश मनसे आणि राज ठाकरे पचवू शकले नाहीत की त्याची बेरीजही करू शकले नाहीत. उद्धव ठाकरेंचा आत्मविश्वास जाईल एवढी माध्यमे राज ठाकरेंच्या प्रेमात होती. त्यात काँग्रेसचा वेगळा वरदहस्त होताच. बाळासाहेबांनी 'काँग्रेसधार्जिणे, भांडवलदारधार्जिणे' हे आरोप अंगावर घेत त्याचा आपलं राजकारण आणि सेना वाढवण्यासाठी उपयोग करून घेतला.
आजही राज ठाकरे मुंबई, पुणे, नाशिकच्या पलीकडे जायला तयार नाहीत. वर्षांतून एकदा पर्यटनाला जावे तसे कधीतरी दौरे करून येतात. पुण्यात त्यांची अभ्यासिका आहे. जिथे महाराष्ट्रावर अभ्यास चालू असून ब्लू प्रिंट तयार करण्यात येत आहे असं २००६ पासून लोक ऐकताहेत. या ब्लू प्रिंटची अपेक्षा आता विनोदात बदललीय. पदाधिकारी उताणे पडले होते, असं राजसाहेब म्हणतात. पण नेतृत्वच जेव्हा ठाण्यासारख्या ठिकाणी वेगवेगळय़ा भूमिका घेत, स्थानिक नेतृत्व बदलत शेवटी लोकसभेला अभिजित पानसेसारखी 'कटी पतंग' कार्यकर्त्यांच्या उरावर ठेवून 'याला उंच आकाशात न्या' असं सांगत असेल, तर कार्यकर्ते अनुत्साहाने नाही, तर नेतृत्वाच्या निर्णयानेच खरे तर उताणे पडतात!
ज्या मोदींचं गुणगान गात महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला शिव्या घातल्यात, त्याच मोदीप्रेमात 'केंद्रात मोदी, इथे आम्ही' अशी विस्मयजनक घोषणा दिली तेव्हाच मनसेने आपल्या पायावर धोंडा मारला होता. आज मोदींनी जे देशात केले ते २००९ पासून राज ठाकरे महाराष्ट्रात करू शकले असते. पण पक्षबांधणी, वैयक्तिक संपर्क, विधानसभा, महापालिका यांत धडाकेबाज कामगिरी (अबू आझमीच्या कानाखाली आणि राम कदम प्रेरित इन्स्पेक्टरला मारहाण या धडाकेबाज कामगिऱ्या सोडून!), त्याचा प्रचार-प्रसार.. यापैकी त्यांनी काहीच केलं नाही.
'गुजरात मॉडेल, गुजरात मॉडेल' असं म्हणत स्वत:ची ब्लू प्रिंट बाहेर काढीनातच राजे! 'रोड शोला मी हात हलवत फिरणार नाही. बावळटपणा, मूर्खपणा असतो तो.' मग मोदींनी तो देशभर केला तेव्हा म्हणालात का त्यांना बावळट, मूर्ख? जाहीर केलेल्या सभेतल्याही काही सभा रद्द केल्या. तिथल्या कार्यकर्त्यांचं काय होणार? लोकसभेलाही एवढय़ाच सीट का लढवल्या? त्याही सेनेविरोधातच का? आणि भाजपच्या दोनच उमेदवारांविरोधात का? याची कारणं राज ठाकरेंकडे खुलासेवार असतीलही; पण लोकशाहीत निवडणुकीत लोक 'बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध कर' या पातळीवर उतरलेले असतात.
स्वत:ची उमेदवारी जाहीर करून राज ठाकरेंनी मोदी पॅटर्न उचललाय. पण राजसाहेबांनी लक्षात ठेवावं, की केवळ उमेदवारी आधी जाहीर करणं, जाहिरात व मार्केटिंग करणं एवढय़ानेच मोदींचा विजय झालेला नाही! मोदी आधी प्रचारक होते. मग भाजपात कार्यकर्ता, प्रभारी असं करत करत मुख्यमंत्री.. तिथे सलग १२ वर्षे काम.. त्यात दंगलीचा ठपका, देशविदेशातून निंदा.. तरी दंगलीबद्दल ना माफी, ना खेद.. मुसलमानी टोपी घालायला नकार.. ही धमक व्यक्तीच्या प्रवृत्तीतून तर येतेच; पण ती मुख्यत: येते त्यामागच्या राजकीय-सांस्कृतिक विचारांतून! (ते विचार योग्य-अयोग्य, हा मुद्दा वेगळा!) मोदींचा विजय 'फ्लूक' मानणं किंवा प्रचारतंत्राचा वा काँग्रेसच्या रसातळाच्या कारभारावरचा मानणं चुकीचं आहे. तो विजय नेमका कशाचा, हे कळेल तेव्हा पराभवाचं 'बाळकडू' मिळालंय, असं म्हणणारी मनसे खरे 'बाळसे' धरेल!
सध्यातरी टायमिंगच्या बादशाहचं टायमिंग चुकलंय! मैदान खुलं होतं तेव्हा तोंडाच्या मुलुखमैदान तोफा वाजवत राहिलात. आता बाजेखाली सुरुंग फुटायला लागल्यावर जाग आलीय!
स्वत:ची 'ब्लू प्रिंट' असताना वेळ साधली नाही. त्यामुळे आता लोक म्हणणार- 'शेवटी मोदींची ब्लू प्रिंट आणावी लागली तर!'

शेवटची सरळ रेघ : स्मृती इराणीसंदर्भात वाद चालू असताना भाजप प्रवक्ते विनय सहस्रबुद्धे यांनी वेगळीच माहिती दिली. ती अशी की, स्मृती इराणीच्या रूपाने अल्पसंख्य समाजाचा प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात आहे. त्यांचा रोख 'इराणी म्हणजे पारशी' या अर्थाने असावा. पण स्मृती या काही मूळ पारशी नव्हे. आणि त्यांच्या नवऱ्याचं हे दुसरं लग्न आहे. लग्नानंतर त्या 'इराणी' झाल्या! राजीव गांधींशी लग्न करून, भारतात राहूनही सोनिया गांधींचं इटालियनपण विसरू न शकणारे भाजपवाले इराणींचं पारशीयत्व मात्र पटकन् स्वीकारतात! वर त्या 'अल्पसंख्य' समाजाच्या आहेत हे सांगायला विसरत नाहीत. या अशा लांगूलचालनासाठी बदनाम असलेल्या काँग्रेसला मतदारांनी घालवलंय, हे विसरले का सहस्रबुद्धे?