Friday, 23 July 2021

‘क्रोनोलॉजी समझीये’ : सीबीआयच्या माजी प्रमुखांवरही पाळत

  

Illustration by RAmandeep Kaur in The Print


नवी दिल्लीः २३ ऑक्टोबर २०१८च्या मध्यरात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांना पदावरून तडकाफडकी हटवले होते. त्या रात्रीनंतर एका अज्ञात भारतीय संस्थेने जी पिगॅसस स्पायवेअरची ग्राहक असू शकते त्यांनी वर्मा यांच्याशी संबंधित तीन मोबाइल क्रमांक पाळत करण्यासाठी निश्चित केले.

वर्मा जोपर्यंत तडकाफडकी हटवले जात नव्हते तोपर्यंत ते त्यांच्या अधिकारात व कायद्याच्या चौकटीत काहींवर नजर ठेवून होते पण त्यांच्या गच्छंतीनंतर त्यांच्यावरही पाळत सुरू झाली आहे, याची खबरबात त्यांना लागली नव्हती.

आलोक वर्मा यांची पदावरून गच्छंती झाली तेव्हा त्यांचा मोबाइल क्रमांक पेगॅससच्या रडारवर निश्चित करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याशी संबंधित अन्य १० मोबाइल क्रमांकही पेगॅसस स्पायवेअरसाठी निश्चित करण्यात आले. या १० मोबाइल क्रमांकापैकी ८ मोबाइल क्रमांकाचे अमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या टेक लॅबने फोरेन्सिक परिक्षण केले असता या क्रमांकात पिगॅसस स्पायवेअरने शिरकाव केला होता, तर अन्य दोन क्रमांक पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित करण्यात आले होते.

वर्मा यांच्या फोनसहित त्यांची पत्नी, मुलगी व जावई यांचेही क्रमांक या यादीत होते. वर्मा यांच्या कुटुंबातील ८ क्रमांक पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित होते, असे द वायरला आढळून आले आहे.

वर्मा यांच्या व्यतिरिक्त सीबीआयतील दोन वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना व ए. के. शर्मा यांचेही मोबाइल क्रमांक पिगॅससच्या डेटाबेसमध्ये आढळून आले आहेत.

२३ ऑक्टोबर २०१८मध्ये सीबीआयमध्ये असलेल्या राकेश अस्थाना यांनाही हटवण्यात आले होते. सध्या ते केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे महासंचालक आहेत. तर ए. के. शर्मा जानेवारी २०१९ पर्यंत सीबीआयमध्ये होते. नंतर त्यांनी निवृत्तीचा निर्णय घेतला.

पिगॅसस स्पायवेअर डेटाबेसमध्ये अस्थाना, शर्मा, वर्मा व त्यांच्या कुटुंबियांतील काही नातेवाईकांचे क्रमांक काही काळापुरते निश्चित करण्यात आले होते.

वर्मा यांनी फोरेन्सिकसाठी तयारी दाखवली नाही. त्यामुळे त्यांच्या मोबाइलमध्ये पिगॅसस स्पायवेअरने शिरकाव केला की नाही याची माहिती मिळू शकत नाही.

सीबीआयमधील साठमारी

आलोक वर्मा व अस्थाना यांच्यात ज्येष्ठतेवरून सीबीआयमध्ये साठमारी सुरू होती. यात सीबीआयचे विशेष महासंचालकपदी असलेल्या अस्थाना यांच्यावर सीबीआयचे महासंचालक असणार्या वर्मा यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोप करत एक फौजदारी गुन्हा दाखल केला आणि तेव्हा हा वाद पेटला.

२१ ऑक्टोबर २०१८मध्ये हा गुन्हा नोंदला गेला. त्या नंतर दोन दिवसांनी वर्मा यांनी अस्थाना यांच्याविरोधात केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार नोंद केली. त्यानंतर दिल्लीत हालचाली सुरू झाल्या. अस्थाना हे पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे निकटचे समजले जात होते. अशा परिस्थितीत अस्थाना यांच्यावरच वर्मा यांनी गुन्हा दाखल केल्याने प्रशासनात खळबळ माजली होती. त्यात सीबीआयने राफेल विमान घोटाळ्याची फौजदारी चौकशी करावी अशी विरोधकांनी केलेली मागणीही वर्मा यांनी फेटाळली नव्हती.

वर्मा यांच्या गच्छंती अगोदर तीन आठवड्यापूर्वी ४ ऑक्टोबरला ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण व माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी वर्मा यांची सीबीआय कार्यालयात भेट घेतली व त्यांच्याकडे राफेल विमान घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी तक्रार दिली. या भेटीवर सरकार नाराज होते.

त्या संदर्भातील वृत्त सर्वत्र आल्याने सरकारची पंचाईत झाली होती. या संदर्भात द वायरने शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी राफेलची फाइल सीबीआयकडे असल्याची कबुली दिली होती पण ही फाईल आपण पाहिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

इकडे सीबीआयने राफेलची चौकशी सुरू केली नसली तरी सीबीआय पुढे मागे सरकारला गोत्यात आणू शकते याचा धोका पीएमओला लक्षात आला होता. या दरम्यान वर्मा यांची सरकारने मध्यरात्री गच्छंती केली. त्यांची एका रात्रीत केलेली गच्छंती व त्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर पिगॅससमार्फत ठेवलेली पाळत बरेच काही सांगून जाते.

पुढे वर्मा यांनी ३१ जानेवारी २०१९ मध्ये भारतीय पोलिस सेवेतून निवृत्ती पत्करली. पिगॅससचा जो डेटाबेस उघडकीस आला आहे, त्यानुसार निवृत्तीच्या दिवसानंतर त्यांचे महत्त्व उरले नाही.

https://marathi.thewire.in/pegasus-project-chronology-samajhiye-hours-after-midnight-coup-cbi-chiefs-phones-entered-surveillance-zone

मूळ बातमी

Saturday, 6 July 2019

तुम्ही फॅसिस्ट राजवटीत राहत आहात हे कसे ओळखाल?




द वायर मराठी 
1 जुलै 2019 
रोहित कुमार 

तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा यांनी २५ जून रोजी संसदेतल्या त्यांच्या पहिल्यावहिल्याघणाघाती भाषणातसरकारचा चांगलाच समाचार घेतला. त्यांचे ते भाषण राजकारणातल्या त्या एका त्रासदायक शब्दाभोवती केंद्रित होते : फॅसिझम. “आज देशामध्ये फॅसिझमची सर्व सुरुवातीची चिन्हे दिसू लागली आहेत,” असा त्यांचा मुद्दा होता.

असे म्हटले जाते की फॅसिझमची व्याख्या करणे म्हणजे प्रेमात असण्याची अचूक व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करण्यासारखेच आहे. तुम्ही असता तेव्हा तुम्हाला ते माहीत असते, पण त्याची व्याख्या करायला सांगितले तर अचूक शब्दयोजना करणे हे एक आव्हान असते.

काहीजणांचा असा आग्रह असतो की २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला मुसोलिनी आणि त्याचा Partito Nazionale Fascista किंवा राष्ट्रवादी फॅसिस्ट पक्ष यांचे जे सरकार होते त्याचे वर्णन करतानाच केवळ फॅसिझम हा शब्द वापरायला हवा, तर इतर काही जण जवळजवळ प्रत्येक प्रकारच्या अधिकारवादी सरकारसाठी हा शब्द वापरतात.
मात्र फॅसिझमची काही ठराविक गुणवैशिष्ट्ये असतात ज्यांच्याबाबत राजकीय इतिहास आणि तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकांचे एकमत आहे, आणि लोकशाहीमधील नागरिकांनी या ठराविक वैशिष्ट्यांची ओळख करून घेतली पाहिजे.
अतिरेकी राष्ट्रवाद
How Fascism Works, या आपल्या पुस्तकामध्ये, येल विद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक असणारे जेसन स्टॅनले यांनी फॅसिझमची व्याख्या करताना म्हटले आहे, “तो अतिरेकी राष्ट्रवाद असतो. हा राष्ट्रवाद कधी वंशवादी असतो, धार्मिक असतो किंवा सांस्कृतिक. एक अधिकारवादी नेता संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करतो, आणि तोच देशाच्या वतीने बोलतो.” कामचलाऊ व्याख्यांमध्ये ही व्याख्या सर्वात चांगली आहे.
फॅसिझमची व्याख्या करणारे एक वैशिष्ट्य म्हणजे तो राष्ट्रीय अस्मितेला इतर सर्व अस्मितांच्या वर मानतो. राष्ट्रवादाचा अतिरेक म्हणजे फॅसिझम! राष्ट्रवाद आपल्याला आपला देश अनन्य आहे आणि आपले त्याच्याप्रती एक विशेष उत्तरदायित्व आहे असे सांगतो, तर फॅसिझम सांगतो आपला देश हाच सर्वश्रेष्ठ आहे आणि आपण पूर्णपणे त्यालाच उत्तरदायी आहोत.
सरकारमधले लोक जर सतत राष्ट्रवादावर जोर देत असतील आणिवारंवार युद्धखोर राष्ट्रवादी घोषणा देत असतील तर ती फॅसिझम अवतरल्याची खात्रीशीर चिन्हे असतात.
लेखक युवाल नोहा हरारी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जेव्हा लोक जीवन गुंतागुंतीचे असते याकडे दुर्लक्ष करतात आणि ते अतीसोपे करू पाहतात, तेव्हा फॅसिझम जन्म घेतो. फॅसिझम गोष्टींकडे काळ्यापांढऱ्या स्वरूपात पाहतो, चांगल्या आणि वाईट, गटातले आणि गटाबाहेरचे, आणि अर्थातच देशभक्त आणि देशद्रोही.
एक कल्पित भूतकाळ
फॅसिस्ट कथन नेहमीच एका कल्पित, सोनेरी भूतकाळावर आधारित असते. एक वांशिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या शुद्ध, पवित्र असा काल्पनिक काळ, ज्याचा बाहेरच्या आक्रमकांमुळे किंवा आतल्या भ्रष्ट लोकांमुळे दुर्दैवी अंत झाला. फॅसिस्ट सरकारे ही नेहमीच भूतकाळातील त्या गौरवशाली संस्कृतीचे पुनरुत्थान करण्याचे वचन देऊन सत्तेवर येतात. (योगायोगाने, ती संस्कृती उतरंड असलेली पुरुषप्रधान संस्कृती होती, जिथे शक्तिशाली, शूर पुरुष मेहनत करत आणि युद्धे लढत आणि कर्तव्यतत्पर, आज्ञाधारक स्त्रिया घरी राहून पुढची पिढी घडवत.)
नेपल्स येथे १९२२ साली झालेल्या फॅसिस्ट काँग्रेसमध्ये बोलताना बेनिटो मुसोलिनीने स्वतःच हा सोनेरी भूतकाळ काल्पनिक असल्याचे कबूल केले होते:
“आपण आपले मिथक तयार केले आहे. हे मिथक एक श्रद्धा आहे, एक तळमळ आहे. ते वास्तव असण्याची गरज नाही..आपले मिथक आपला देश आहे, आपले मिथक त्या देशाची महानता आहे! ते मिथक, ती महानता आपल्याला संपूर्ण वास्तवात उतरवायची आहे. आणि त्यासाठी आपण आपले सर्वस्व अर्पण करत आहोत.”
वर्तमान फॅसिस्ट कल्पना वास्तवात उतरवण्यासाठी आवश्यक भावना आणि गतजीवनाबद्दलची ओढ जागविणे हे या काल्पनिक भूतकाळाचे कार्य आहे. नाझी विचारवंत अल्फ्रेड रोझेनबर्ग यांनी १९२४ मध्ये असेच लिहिले होते, “आपला स्वतःचा पौराणिक भूतकाळ जाणून घेणे आणि त्याचा आदर करणे… पुढच्या पिढीनेयुरोपच्या मूळ निवासस्थानाच्या मातीशी घट्ट नाळ जोडावी यासाठीची ही पहिली अट असेल.”
महान नेता
प्रत्येक फॅसिस्ट सरकारच्या केंद्रस्थानी असतो एक महान नेता, जो पितृसत्ताक कुटुंबाचा प्रमुख किंवा पुरुषी सत्तेचा वाहक असतो. जेसन स्टॅनले यांच्या मते फॅसिस्ट चळवळी एवढ्या ठामपणे पुरुषप्रधानतेचा पुरस्कार करतात याचे कारण म्हणजे देशाचा नेता हा पारंपरिक पितृसत्ताक कुटुंबातील पित्यासमान असतो.
अशा रीतीने हा नेता देशाचा “पिता” बनतो. त्याची ताकद आणि सत्ता हे त्याच्या कायदेशीर अधिकाराचा स्रोत बनतात, अगदी पितृसत्ताक कुटुंबामध्ये पित्याची ताकद आणि सत्ता हे त्याची मुले व पत्नीवरील त्याच्या सर्वोच्च नैतिक अधिकाराचे स्रोत असतात तसेच! नेता त्याच्या देशाचे पालनपोषण करण्याचे वचन देतो, अगदी जसे पारंपरिक कुटुंबातील पित्याप्रमाणेच! तो त्यांना कोणत्याही दुखापतीपासून वाचवण्याचेही वचन देतो.
देशाचा भूतकाळ पितृसत्ताक कौटुंबिक संरचनेप्रमाणे दाखवल्याने, फॅसिस्ट सरकारांकरिता सत्तेच्या उतरंड असलेल्या, अधिकारवादी आणि विषमतावादी संरचना स्थापित करणे सोपे जाते.
फॅसिस्ट प्रथम समाजाला गटातले आणि गटाच्या बाहेरचे असे विभाजित करून आणि नंतर बाहेरच्यांना दुष्ट शत्रू म्हणून दाखवून सत्तेवर येतात. त्यांचा नेता हा बाहेरच्यांबद्दल भीती निर्माण करण्यात आणि केवळ तो एकटाच आतल्यांचे रक्षण करू शकतो असे चित्र निर्माण करण्यात विशेष तरबेज असतो (बाहेरचा गट हा खूप लहान असतो आणि खरे तर आतल्या गटाला त्याच्यापासून कोणतीही वास्तव भीती नसतेही गोष्ट अलाहिदा).
वास्तवाची पुनर्व्याख्या करणे
भूतकाळाचे मिथकीकरण करण्याबरोबरच फॅसिस्ट सरकार हे वर्तमान वास्तवाचीही पुनर्व्याख्या करण्यासाठी लक्षणीय प्रमाणात कष्ट आणि संसाधने खर्च करते. ते लोकशाहीच्या संस्थांना केवळ त्यांच्याबद्दलच्या विश्वासाला सुरुंग लावून पोकळ करते, कारण एकदा का विश्वसनीयतेच्या सर्व यंत्रणा नष्ट झाल्या की मग तुम्ही कुणावर विश्वास ठेवणार?मग तुमच्यासमोर केवळ एकच व्यक्ती उरते, ती म्हणजे वास्तवाची व्याख्या करणारी एकमेव व्यक्ती – महान नेता! या नेत्याला वास्तवाचा एकमेव स्रोत म्हणून स्थापित करणेहे फॅसिस्ट शासनामध्ये प्रचाराचे ध्येय असते. देश जितका फॅसिझमच्या पकडीत येत जाईल तितका याच नेत्याचा चेहरा सगळीकडे दिसू लागेल.
या बिंदूवर, आता हा नेता अक्षरशःकाहीही बोलला तरी चालते. मात्र रोचक गोष्ट अशी की याचा अर्थ लोक त्याच्यावर खरोखर विश्वास ठेवतात असे नाही. उदाहरणार्थ व्लादिमीर पुतीन सत्याची ऐशीतैशी करण्यासाठी प्रसिद्धच आहेत. आणि तरीही रशियातील लोकांमध्ये त्यांना अभूतपूर्व अशी मान्यता आहे. ते खोटे बोलत आहेत हे लोकांना कळते पण ते सोडून देतात, कारण मनातल्या मनात त्यांना वाटते की ते कुठेतरी खोलवर सत्यच सांगत आहेत – रशियन लोकांच्या ‘गौरवा’चे सत्य. एखादा अधिकारवादी नेता जोपर्यंत लोकांना आवडणाऱ्या मूल्यांबद्दल बोलत असतो तोपर्यंत तो सत्य सांगत आहे की नाही हे फारसे महत्त्वाचे ठरत नाही.
बुद्धिवादावर हल्ला करणे
कपोलकल्पित कथा आणि मिथ्या प्रचाराच्या जोरावर सत्तेवर आलेले सरकार विद्यापीठे आणि समीक्षात्मक विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या इतर संस्थांवर विशेषकरून हल्ले चढवेल यात आश्चर्याची गोष्ट नाही. विरोध करणाऱ्या स्वतंत्र आणि मुक्तविचारी आवाजांना थारा देणाऱ्या संस्थांची विश्वसनीयता ध्वस्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या जागी लाचार प्रसारमाध्यमे आणि संस्थांना आणण्यासाठी फॅसिस्ट सरकारे आटापिटा करतात.
उदाहरणार्थ, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानातील विद्यापीठांमधील पाचहजार विचारवंतांना लोकशाहीवादी किंवा डावे विचार असल्याबद्दल नोकरीवरून काढून टाकले आणि तुरुंगात टाकले. यापैकी एक विचारवंत, राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक इस्मत आका म्हणाले, “काढले जाणारे हे लोक केवळ लोकशाहीवादी डावे लोक नाहीत, ते खूप चांगले शास्त्रज्ञ आहेत, विचारवंत आहेत. त्यांना काढून टाकून सरकार उच्च शिक्षणाच्या कल्पनेवरच, या देशात विद्यापीठे असण्याच्या कल्पनेवरच हल्ले करत आहे.”
फॅसिझम नैपुण्याची खिल्ली उडवते, तज्ञांना कोणतीही किंमत देत नाही. उदारमतवादी लोकशाहींमध्ये, राजकीय नेत्यांनी केवळ ते ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात त्याच लोकांचा नव्हे तर त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञांचा आणि शास्त्रज्ञांचाही सल्ला घेणे अपेक्षित असते. पण फॅसिस्ट नेते अपरिहार्यपणे स्वतःला आपणच “कृती करणारे लोक” आहोत असे समजते, ज्यांना कुणाचा सल्ला घेण्याचा किंवा विचार-विमर्श करण्याचा काहीही उपयोग नसतो.
१९४२ साली एका निबंधामध्ये फ्रेंट फॅसिस्ट लेखक पियरे दरियू ला रोशेल यांनी लिहिले, “(फॅसिस्ट) म्हणजे संस्कृती नाकारणारा… तो कल्पनांवर विश्वास ठेवत नाही, आणि म्हणून सिद्धांत नाकारतो. तो कृतीवर विश्वास ठेवतो आणि एका धूसर मिथकाशी सुसंगत कृती करतो.”
फॅसिस्ट सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होईपर्यंत आपण निःशंकपणे असे म्हणू शकतो की त्या सरकारला सत्तेवर आणलेल्या निवडणुका विवेकावर नव्हे तर भावनांवर लढल्या गेल्या, कारण एकदा का परिणामकारकरित्या या भावनांवर ताबा घेतला गेला की मग व्यावहारिक पातळीवर लोकशाही म्हणजे केवळ एक भावनांच्या आधारे चालणारा भावनांचा खेळच बनते.
हरारी लिहितात तसे, फॅसिस्ट आपल्या ईमेल्स आणि फोन कॉल्स हॅक करतात त्याहीपेक्षा जास्त आपल्या भीती, तिरस्कार आणि अभिमान या भावना हॅक करतात. ते त्यानंतर या भावनांचा वापर करतात, जी त्यांच्या हातातली शस्त्रे बनतात आणि आतूनच लोकशाही उद्ध्वस्त करतात.
हे माहीत होणे आणि समजणे हा कदाचित फॅसिझमचा संसर्ग झालेल्या समाजाकरिता मुक्तीचा एकमेव मार्ग आहे. जर समाजातील शिक्षण आणि समीक्षात्मक विचारांचे मूल्य समजणारे पुरेसे लोक एकत्र आले आणि  स्वीकार, समावेशकता आणि नम्रता (भीती, तिरस्कार आणि अभिमान यांच्या विरोधातील भावना) यांचा पुरस्कार करू लागले, तर फॅसिझमचा प्रसार थांबवता येण्याची थोडीफार शक्यता आहे.
असे करू शकलो नाही तर काय होईल ते इतिहासाच्या काळ्या पानांमध्ये लिहिलेले आहेच!
रोहित कुमार, हे शिक्षणतज्ञ आहेत.
चित्रकर्ता : परिप्लब चक्रवर्ती

Tuesday, 13 November 2018

लोहियांच्या विचारांचा आजचा अर्थ – डॉ. भालचंद मुणगेकर


लोहियांच्या विचारांचा आजचा अर्थ
Posted: मार्च 21, 2010 in राजकारण, वैचारिक  
टॅगस्गैरर्कॉंग्रेसवाद, लोहिया, समाजवाद, समानता 3
डॉ. भालचंद मुणगेकर , सौजन्य मटा
डॉ. राममनोहर लोहिया यांची जन्मतारीख २३ मार्च, १९१०. दोन दिवसांनी त्यांची शंभरावी जयंती. भारतीय समाजवादाचे सर्वांत प्रभावी प्रवक्ते डॉ. लोहियाच होते. त्यांच्या मूलगामी विचारांनी जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श केला. त्यांच्या विचारांचा आजचा अर्थ सांगणारा हा विशेष लेख.
काँग्रेस सोशालिस्ट पक्षाची १९३४ साली स्थापना झाली. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे भाष्यकार, मार्क्सवादी विचारांचा प्रभाव असलेले आणि समाजवादाला नैतिक अधिष्ठान हवे, असा आग्रह धरणारे आचार्य नरेंद देव मे १९३४ मध्ये पाटण्यातल्या पक्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. जयप्रकाश नारायण त्याचे प्रमुख सूत्रधार होते. १९५६ साली आचार्य गेले. १९५३ साली समाजवादी कार्यक्रमांवर जयप्रकाशांची नेहरूंशी झालेली बोलणी फिसकटली. त्यामुळे, तसेच पक्षातील कारणांमुळे १९५४ साली जेपी सवोर्दयी चळवळीत गेले. १९५३ मध्ये अशोक मेहता मागास अर्थव्यवस्थेतील राजकीय अपरिहार्यता आणि सहकार्याची समान क्षेत्रेअसा सिद्धान्त मांडून काँग्रेस लोकशाही समाजवादीकडे जात आहे अशी भूमिका मांडून काँग्रेसमध्ये गेले. या पार्श्वभूमीवर १९५२ मधल्या पंचमढी अधिवेशनापासून १९६८ मध्य५हत्त्वाचा आहे. लोहियांनी मार्क्सनंतर अर्थशास्त्राचे स्वरूप कसे बदलले, उत्पादन तंत्रातील बदलांचा कामगारवर्ग आणि शोषणाच्या स्वरूपावर कसा परिणाम झाला, गरिबी-बेकारी-विषमता नष्ट करण्यासाठी भांडवलशाही आणि साम्यवाद हे दोन्ही पर्याय कसे गैरलागू आहेत हे यात सांगितले, तर समाजवाद : काळा-गोराया पुस्तकात पाश्चिमात्य देशातील समाजवादापेक्षा आशियातील समाजवाद कसा वेगळा असेल, केंद-राज्य-जिल्हा व खेडे या चौखांब्यावर आधारित विकेंदित अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार आहे. जमिनीच्या फेरवाटपावर आधारित शेतीची पुनर्रचना आणि मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण त्यांना अभिप्रेत होते. समाजवादी आणि संयुक्त समाजवादी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी समाजवादाचे कार्यक्रम सुचविले. परंतु लोहियांसकट सर्व समाजवाद्यांच्या आथिर्क भूमिकेचे श्रेष्ठ श्रेणीची संमिश्र अर्थव्यवस्थाअसे सारांशाने वर्णन करता येईल.

व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अहिंसेवर अपार निष्ठा असल्यामुळे लोहियांचा साम्यवादाला कडवा विरोध होता. त्यामुळे साम्यवाद्यांची कामगार वर्गाची हुकूमशाहीत्यांना मान्य असण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे भारतात साम्यवादी आणि समाजवादी चळवळी समांतरच नव्हेत, तर एकमेकांच्या कट्टर विरोधक राहिल्या. साम्यवाद्यांनी सुधारणावादी म्हणून समाजवाद्यांची हेटाळणी केली; तर समाजवाद्यांना जमातवाद्यांशी जवळीक करायला संकोच वाटला नाही. त्यातच साम्यवाद्यांच्या भूमिका दीर्घकाळ सोविएत युनियनवर अवलंबून राहिल्या. साम्यवादी आणि समाजवाद्यांच्या एकांगी आणि परस्परविरोधी भूमिकांमुळे भारतात श्रमिकांचे राजकारण सतत क्षीण राहिले.
आचार्य नरेंद देव आणि जेपींवर जसा मार्क्सवादाचा प्रभाव शेवटपर्यंत राहिला, तसा लोहियांवर गांधीजींचा राहिला. लोहिया मार्क्सवादाच्या मर्यादा सांगूनच थांबले नाहीत. तर त्यांनी मार्क्सवादाविरोधी भूमिका घेतली. पंचमढीत, कार्यर्कत्यांच्या आग्रहाने मी मार्क्सवादी नाहीकिंवा मार्क्सवादाच्या विरोधात नाही,’ असे जरी लोहिया स्पष्ट म्हणाले, तरी ते शंभर टक्के गांधीवादी असल्यामुळे ते मार्क्सवादाच्या विरोधात असणे स्वाभाविकच होते. समाजवादी चळवळीत मार्क्सवादाच्या विरोधात मनोभूमिका तयार होणे, हा त्याचा अपरिहार्य परिणाम होता. समाजवादी चळवळीचे नुकसान होण्याचे तेही एक कारण आहे.
गैरकाँग्रेसवाद
१९६३मध्ये फरुकाबाद पोटनिवडणुकीतून लोकसभेत गेल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच भाषणात तीस कोटी लोकांचे दरडोई उत्पन्न तीन आणे असल्याचे सांगून चचेर्चा प्रारंभ केला. परंतु संपत्तीबरोबर सर्व प्रकारची सत्ता आणि प्रतिष्ठेचेही विषम वाटप झाल्याचा त्यांना संताप होता. डॉ. आंबेडकरांशिवाय जातिव्यवस्थेमुळे समाजाचे कसे अध:पतन झाले, याचा सकस विचार फक्त लोहियांनी केला. जात म्हणजे अपिरवर्तनीय वर्ग आणि वर्ग म्हणजे बंदिस्त जातअशी त्यांची मीमांसा होती. जात म्हणजे बंदिस्त वर्गया डॉ. आंबेडकरांच्या मीमांसेशी ती मिळतीजुळती होती.
भारतातील दैन्य, गरिबी, विषमता या साऱ्याला काँग्रेसच जबाबदार आहे, अशी खात्री झाल्यानेच लोहियांनी गैरकाँग्रेसवादमांडला आणि जनसंघापासून स्वतंत्र पक्षापर्यंत सर्वांची एकजूट करून १९६७ मध्ये नऊ राज्यांत संविद सरकारे आणली. लोहियांच्या निधनानंतर समाजवाद्यांचा गैर काँग्रेसवादइतका टोकाला गेला की जनसंघ असलेल्या जनता पक्षात आपले अस्तित्व विलीन करायला ते कचरले नाहीत. १९८० नंतर हिंदू राष्ट्रवादही ठाम भूमिका असल्याने भाजपच्या रूपाने जनसंघ पुन्हा उभा राहिला. सत्तेवरही आला. परंतु १९८० मध्ये समाजवादी पक्ष आणि चळवळ कायमची संपली. नकारात्मक राजकारण आणि सुस्पष्ट राजकीय विचारप्रणालीचा पर्याय उभा करण्यातली असमर्थता हीच त्याची प्रमुख कारणे होत.
सांस्कृतिक संदर्भ
डॉ. लोहियांना स्वातंत्र्यानंतर राजर्कत्यांची मानसिकता, त्यांचे धोरणात्मक अग्रक्रम, साम्राज्यवादाच्या प्रतिकांविषयींची भूमिका, आथिर्क ढांचा, समाजरचना, विषमता इ. बाबतीत गुणात्मक बदल होईल, असे वाटले व तसे न झाल्याची मनस्वी चीड आली. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसला जबाबदार धरले.

ज्या वंदे मातरम्साठी हजारोंनी तुरुंगवास भोगला त्याऐवजी जन गण मनराष्ट्रगीत केल्याचा त्यांना खेद होता. क्रिकेटला जवळपास मिळालेल्या राष्ट्रीय दर्जाचा राग होता. इंग्रजी हे शोषणाचे हत्यार असल्याची त्यांची भूमिका होती. लोहियांचा विरोध इंग्रजीला भाषाम्हणून नव्हता, तिला मिळालेल्या असाधारण प्रतिष्ठेला होता. आरोपीच्या जीवनमरणाचा वाद न्यायालयात त्याला न समजणाऱ्या इंग्रजीत चालण्याला होता. आजही शुद्ध मराठी बोलणाऱ्यापेक्षा अशुद्ध वा चूक इंग्रजी बोलणाऱ्याला अधिक प्रतिष्ठा आहेच.
स्त्री-पुरुष समानता
डॉ. आंबेडकरांचा अपवाद सोडला तर स्त्रियांचे गौणत्व आणि त्यांची सक्षमता याचा विचार लोहियांइतका कुणी केला नाही. जातिप्रथा आणि स्त्रियांची अवनती ही भारताच्या अध:पतनाची दोन प्रमुख कारणे असल्याचे ते आग्रहाने म्हणत. कनिष्ठ जाती, अन्य मागास आणि मुसलमान यांना केवळ समान संधीच नव्हे, तर विशेष संधीचापुरस्कार करताना लोहियांनी त्यात स्त्रियांचाही समावेश केला. आज लोहियांनी महिला आरक्षणात ओबीसी व मुस्लिम महिलांच्या स्वतंत्र आरक्षणाचा आग्रह धरलाच असता.
विवाह आणि स्त्री-पुरुष संबंधाबाबत भारतीयांचे मन गलिच्छ असल्याचे लोहियांचे मत होते. पावित्र्याच्या कल्पनांमुळे स्त्रीची गुलामी फक्त चुलींपुरती राहिली नाही तर पापपुण्याच्या बेड्याही तिच्या पायात अडकल्या. त्यातही तिच्या शरीराला अधिक महत्त्व देण्यात आले. स्त्री-पुरुष संबंधात दोनच अपराध आहेत : बलात्कार आणि खोटे बोलणे वा वचनभंग. सावित्रीपेक्षा बंडखोर दौपदीविषयी अभिमान वाटणाऱ्या लोहियांना रुढी व संकेतांच्या विरोधात तरुणींचे बंड अभिप्रेत होते. स्त्रियांची चळवळ आज या दिशेने जाते आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे.
गौर वर्णाचे साम्राज्य
आशियासारख्या उष्मा कटिबंधात गौरवर्ण हा सौंदर्याचा निकष मानणे, हा सौंदर्यशास्त्राचा विपर्यास आहे, असे लोहिया म्हणत. दौपदी सावळी होती, याचा त्यांना अभिमान वाटे. जवळपास तीन शतके युरोपीय गोऱ्यांनी जगावर अधिसत्ता गाजविली. जेत्यांची गुणवैशिष्ट्ये नेहमीच पराभूतांवर लादली जातात. किंवा पराभूत ती भूषण म्हणून मिरवतात. लोहिया म्हणतात, ‘कृष्णवणिर्यांची जगावर सत्ता असती तर स्त्रीसौंदर्याचे निकष बदलले असते. राजकारण सौंदर्यकल्पनांवरही वर्चस्व गाजविते. अद्वितीय सत्ता तर सुंदरही दिसू लागते.
अभिजात रसिकता
लोहियांनी भारतातील शिल्प, साहित्य आणि इतर कलांचा आस्वाद घेतला. त्यावर भाष्य केले. शिल्पकलेविषयी ते म्हणतात, ‘इतिहासाचे ग्रंथ कधीतरी नाश पावतात म्हणूनच की काय, भारतीय जनतेने अनंत काळ प्रचलित राहणाऱ्या कथा-कहाण्यांच्याद्वारे तो सांगून ठेवला आहे. इतिहास संतापला. त्याने सूड घेतला आणि सर्वांत अधिक काळ टिकणाऱ्या पाषाणावर चित्ररूपाने त्याने स्वत:ला खोदून ठेवले.परंतु ते त्वरित या पोकळपणावर बोट ठेवतात. एका बाजूला श्वास रोखून धरणारे शिल्पांतील चिरंतन सौंदर्य, तर दुसऱ्या बाजूला इतिहास आणि धर्मचिंतनातील रितेपण हा विरोधाभास त्यांना अस्वस्थ करतो. त्यांनी दिल्लीचे मनोज्ञ वर्णन केले आहे. ते म्हणतात की पॅरिस, वॉशिंग्टन, लंडन, टोकिया यांच्यापेक्षा दिल्ली सर्वांत मोहक आहे हे खरे, परंतु ती अत्यंत नीच वेश्या आहे. जेत्यांसमोर ती नेहमीच वक्ष:स्थळ उघडत आली आहे.
हवी नवी मांडणी
सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर समाजवादाचे स्वरूपच बदलले आहे. आता बाजारपेठेचे दुष्परिणाम कसे टाळता येतील, त्याचा विचार करणे अत्यावश्यक आहेच. त्यासाठी दैन्य, विषमता व बेरोजगारी दूर करून चिरंतन विकासासाठी बाजारपेठेवर निर्णायक व अतिरेकी भिस्त ठेवणारे आणि साम्यवादी या दोघांनाही लोकशाही समाजवादाचा स्वीकार केल्याशिवाय पर्याय नाही. जातिनिर्मूलन, स्त्री-पुरुष समानता, जमातवादविरोध, धर्मनिरपेक्षता, व्यामिश्र संस्कृतीवर आधारित राष्ट्रवाद, संतुलित प्रादेशिक विकास, जागतिक शांतता अशा मूलभूत कार्यक्रमांवर आधारित विचारप्रणाली तयार करावी लागेल. कोणत्याही एका ग्रंथात किंवा विचारप्रणालीत याची उत्तरे नाहीत. समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय यावर आधारित लोकशाही समाजवादाची पुनर्मांडणी करणे, हीच डॉ. लोहियांना खरी श्रद्धांजली ठरेल!

Sunday, 16 April 2017

नव्याने हवा बाबासाहेबांचा शोध!

Maharashtra Times
१४ एप्रिल २०१७
नव्याने हवा बाबासाहेबांचा शोध!
डॉ. मिलिंद कसबे
विद्यावंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे कैवारी होते, हे खरेच; पण ते केवळ दलितांचे कैवारी होते असे रुजविण्यात आपण राजकीयदृष्ट्या कमालीचे यशस्वी झालो आहोत. बाबासाहेबांच्या विचारांची प्रतारणा करण्यात दलितेतर धर्मांध समाज जेवढा जबाबदार आहे, तेवढाच दलित समाजही जबाबदार आहे. त्यांच्या १२६ व्या जयंतीच्या विचारसोहळ्यात आजच्या सांस्कृतिक वास्तवाकडे पाठ करून परिवर्तनाचे स्वप्न पाहू शकत नाही. एकतर तत्त्वनिष्ठ असे दलितांचे स्वतंत्र राजकारण असल्याचे चित्र आज दिसत नाही. दुसरीकडे, १९७१ साली तमाम दलितांचे ऊर्जास्थान असलेली दलितांची विद्रोही चळवळ अस्तित्वात आहे, असे धाडसाने सांगता येणार नाही. वेदना, विद्रोह आणि बंडाने पेटून उठलेले दलित साहित्य आज कुठे आहे? बाबुराव बागूल यांचे क्रांतीविज्ञान, सुर्व्यांचा मार्क्सवाद, दया पवारांचा कोंडवाडा, नामदेव ढसाळांची ज्वाला भरलेली विद्रोही कविता, रा. ग. जाधवांची समीक्षा, रावसाहेब कसबे, पानतावणे आणि यशवंत मनोहरांचे वैचारिक लेखन या गोष्टी आता दलित साहित्य आणि चळवळीच्या पटलावर नाहीशा होऊन इतिहासजमा होत आहेत.
संघटित दलितांची चळवळ अशी गोष्ट नव्या भांडवलशाहीने गिळंकृत करून दलितांना सुटे सुटे करण्यात येथील धर्मांध राजकारणी कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे आज दलितांचे विशेषतः आंबेडकरी विचारांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व नाही, दलित साहित्य किंवा दलित चळवळ म्हणावे असे हक्काचे सांस्कृतिक विचारपीठ कार्यान्वित नाही आणि आंबेडकरी जनतेचे प्रश्न सोडवणारी निर्णायक आर्थिक धोरण दलित समाजात नाही. जे काही आहे ते सारे भावनेच्या मनोऱ्यावर उभे आहे. बाबासाहेबांच्या नावाचा जयघोष केला की सारे प्रश्न सुटतात, असा समज दलित समाजात पसरला आहे. निळा गुलाल, निळ्या पताका, जयभीमचा नारा, पांढऱ्या शुभ्र वस्त्रांचे परिधारण अशा भावनिक आणि मिथकांच्या गोष्टीत दलित समाज अडकतो आहे. बुद्ध धम्माचे आचरण आणि बाबासाहेबांच्या प्रती आदरभाव प्रत्येक दलिताच्या मनात ओतप्रोत भरलेला असणे ही गोष्ट अभिमानाची नक्कीच आहे. मात्र, त्याला विचारसरणीची व्यवहारी जोड देण्यात प्रागतिक प्रवाह कमी पडले हे मान्य करायला हवे.
डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांपासून दूर जाण्याचे अनेक तोटे आंबेडकरी समाज अनुभवतो आहे. जे प्रागतिक आंबेडकरी सांस्कृतिक आचरण उभे राहायला हवे होते, ते राहिले नाही. उलट राजकारणाने सांस्कृतिक आचरणावर मात करून दलितांच्या माथी विघटनाचा शाप मारला. समग्र सांस्कृतिक परिवर्तनाची लढाई एकाच जातीने लढून उपयोगाची नाही. ती लढाई जातिव्यवस्थेशी आहे, कर्मठ आणि कुंठित झालेल्या धर्मव्यवस्थेशी आहे, भांडवलशाहीशी आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती वाढत्या असहिष्णुतेशी आहे. अशावेळी समविचारी जातींनी एकत्र येऊन आपले एक प्रागतिक राजकीय धोरण निश्चित करायला हवे. बाबासाहेबांचे स्वप्न संपूर्ण उपेक्षित सममाजाच्या उन्नतीचे होते.
गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील धर्मांध राजकारण ज्या पद्धतीने इतिहासातील घटनांचा मिथकांचा, प्रतीकांचा आणि महापुरुषांच्या नावांचा चलाखीने वापर करून लोकांच्या नावावर सांस्कृतिक आक्रमण करत आहे. हे आक्रमण कधी राजकीय निर्णयाने, कधी मन की बात करून, तर कधी देशद्रोही संबोधून केले जात आहे. विन्डी डोनिजर, पेरूमल मुरूगन, रोहित वेमुला, कन्हैया कुमार, गुरमेहर कौर, ही उदाहरणे ताजी आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे आणि एम. एम. कलबुर्गी या विचारवंतांच्या हत्यांची जखम अजून भरलेली नाही. शिवाय, भांडवली राजकारणाला जे हवे आहे, ते घडवून आणण्यासाठी माणसांच्या मर्जीप्रमाणे राष्ट्रवादाच्या व्याख्या बदलत आहेत. राष्ट्रवाद ही गोष्ट दुधारी शस्त्र आहे, असे बाबासाहेबांनीच ‘पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी’ या ग्रंथात सांगितले आहे.
संसदीय राजकारणात धर्माचे वाढते महत्त्व लोकशाहीला अत्यंत मारक आहे, असे मत बाबासाहेबांनी मांडले होते; पण तमाम दलित-उपेक्षित आणि बहुजनांच्या मनावरील धर्माचे गारूड उतरत नाही. राजकारण, शिक्षण, व्यापार, शेती यासारख्या अनेक क्षेत्रांत जात आणि धर्माने बस्तान पक्के केले आहे. आंबेडकरवादापुढचे आजचे सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे धर्मनिरपेक्ष आणि विज्ञानवादी दृष्टिकोनाचे पुनर्रोपण करण्याचे आहे. यासाठी, बाबासाहेबांनी धर्मचिकित्सा करणे, पोटजाती नष्ट करणे आणि आंतरजातीय विवाह करणे हे प्रभावी उपाय सांगितले होते; पण त्यांकडे प्रागतिक प्रवाहांनी पुरेसे लक्ष दिले नाही.
भारतातील जातिव्यवस्था नष्ट झाल्याशिवाय बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला धर्मनिरपेक्ष भारत उभा राहणार नाही आणि गौतम बुद्धांना अपेक्षित असलेली शांततामय करुणाही मनामनांत रुजवता येणार नाही. सध्या धर्माच्या हातात राजकीय सत्ता गेल्याने आणि राजकारणाचे दोर भांडवलदारांच्या हातात गेल्याने प्रागतिक विचारविश्व धोक्यात आले आहे. त्याचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल, तर सर्व समविचारी प्रागतिक पक्ष, संघटना, संस्था, व्यक्ती व समूहांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्रागतिक चळवळी फोडून त्यातील नेत्यांना विकत घेण्याचे षड‍्यंत्र इथले राजकारण सतत करील, यात शंका नाही.
परिवर्तनवाद्यांनी ब्राह्मण्याऐवजी ब्राह्मणांचा द्वेष करण्याने व आंबेडकरवाद्यांनी कम्युनिस्टांचा द्वेष करण्याने पुरोगामी चळवळीची खूप हानी झाली. ‘बुद्ध आणि मार्क्स’, ‘बुद्ध की मार्क्स’ अशा शब्दच्छलात अडकवून आंबेडकरवाद व्यापक होऊ न देण्यात प्रागतिक विचारवंत अडकून राहिले. दलित साहित्य आंबेडकरी साहित्य की बौद्ध साहित्य? अशा शाब्दिक कोट्या करत दलित लेखकांची सर्जनशीलता गोठली. वेदना आणि विद्रोहाची आग पेरत दलित कवितेची पन्नाशी गेली. दलित आत्मकथनेही आवर्तात सापडली. दलित रंगभूमीची पीछेहाट झाली. दलित नेत्यांची फाटाफूट झाली. अशा अनेक पडझडीतून क्रांतीचा वारसा असलेली दलित चळवळ आज जात आहे.

प्रतिगामी आणि धर्मांध शक्तींनी महाराष्ट्रातील ओबीसी जातींना आणि हिंदू दलित जातींना राजकीयदृष्ट्या आपल्याकडे वळवून आंबेडकरी चळवळीला एकाकी पाडले. आता तर डॉ. आंबेडकर-हेडगेवार, आंबेडकर-गोळवळकर अशी तुलना करून दलित चळवळीला गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. पण आंबेडकरी समाज अजूनही जागा आहे, यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. आंबेडकरवाद नावाचे सुंदर प्रागतिक तत्त्वज्ञान त्याच्या हातात आहे. आता केवळ बाबासाहेबांच्या नावाच्या जयघोषात न अडकता हा समाज तमाम बहुजन समाजाशी वैचारिक नाते ठेवून आणि समविचारी, धर्मनिरपेक्ष जाती-धर्मांशी सांस्कृतिक मैत्री करून जागतिकीकरणात नवा व्यापक प्रागतिक आंबेडकरवाद उभा करील, अशी आशा आहे.
(लेखक मराठीचे प्राध्यापक आहेत.)

Thursday, 18 December 2014

कोण करेल जात-धर्ममुक्त भारत? - तिरकी रेघ - संजय पवार

Published: Sunday, December 7, 2014





कालच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाणदिन झाला. त्यांना अभिवादन करून त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करून झाली. १९५६ नंतर अखंडपणे भीमसागर ६ डिसेंबर रोजी चैत्यभूमीवर बाबांना अभिवादन करायला जमतो. महाराष्ट्रभरातून सर्व वयोगटांतील लोक इथे येतात. पंढरपूरची वारीआणि ६ डिसेंबर यांतलं सातत्य, भक्ती, आत्मिक समाधान व जगण्याची ऊर्जा हे सगळं जवळपास समान आहे. पंढरीत सरकारी महापूजा होते. नव्या सरकारने '६ डिसेंबर'ला सरकारी पुण्यस्मरणात जोडून घेतल्याने याही बाबतीतले साम्य आता झाले.
फरक फक्त एकच आहे : महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून 'वारकरी' वेगवेगळ्या रस्त्याने पायी पंढरपूरला पोहोचतात तेव्हा वाटेत त्यांच्या खाण्यापिण्याची, आरामाची, औषधपाण्याची सोय केली जाते. वारी करणाऱ्या वारकऱ्याला प्रत्यक्ष विठूचा प्रतिनिधी समजून त्याचे पाय धरले जातात. आता तर वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधीही 'वारी' करतात.
मात्र, ६ डिसेंबरला दादरला येणारे भीमसैनिक, अनुयायी दलित बांधव, भगिनी, मुलं हे सगळ्यांच्या तिरस्काराचे धनी असतात. दादर, शिवाजी पार्कमधील मध्यमवर्ग, अभिजन गमतीने धसक्याचा अभिनय करत म्हणतात- 'बाप रे! 'ते' लोक येणार, नाही का!' अनेक लोक त्या दोन दिवसांत दादरबाहेर राहण्याचा प्लान करतात. यंदा तर शनिवार-रविवार आल्याने अनेकांना हायसे वाटले असेल. आनंद पटवर्धनांनी 'जय भीम कॉम्रेड' नावाचा लघुपट बनवलाय; जो डीव्हीडीवर उपलब्ध आहे. त्यात सीसीडीत बसलेल्या तरुण-तरुणींच्या मते, 'ते' लोक खूप अस्वच्छ असतात. घाण करतात. त्यांना आरक्षणाऐवजी शिक्षण, स्वच्छता शिकवली पाहिजे. एक मध्यमवयीन, मध्यमवर्गीय (बहुधा गुजराती) बाई म्हणतात, त्यांच्या विष्ठेला वेगळीच दरुगधी येते! आणखीही काही लोक तावातावाने बोलताना दिसतात. याच लघुपटात पटवर्धन मुंबईचा कचरा, सांडपाणी याची विल्हेवाट लावणाऱ्या कामगारांचं ते काम करत असलेल्या जागांसह कैफियत मांडतात. ती दृश्यं कुठल्याही संवेदनशील माणसाला पूर्ण बघवणार नाहीत. आणि विशेष म्हणजे हे सगळे कामगार पूर्वाश्रमीचे महार, मांग, आत्ताचे बौद्ध. शंभर टक्के आरक्षण! तमाम दादरवासीयांसाठी, शिवाजी पार्कवासीयांसाठी 'जय भीम कॉम्रेड'चा एक शो खास शिवतीर्थावर करायला हवा. आपण आजही किती कोत्या मनाचे, भ्रामक कल्पनांचे, कट्टर पूर्वग्रहांचे आणि कृतघ्न आहोत हे या सर्वाना समजेल. कारण संपूर्ण मुंबई शहराचा मैला, कचरा, घाण जे लोक साफ करतात आणि सर्वाना मोकळा श्वास, स्वच्छ परिसर आणि न तुंबणारे संडास देतात, तेच या ६ डिसेंबरला आपल्या उद्धारकर्त्यांला अभिवादन करायला येतात. त्यांनी हे काम करायचं नाकारलं तर मुंबई खरा 'नरक' होईल!
यावर कुणी असं प्रतिपादन करेल, की मग कशाला करतात ते काम? त्यांनी शिकावं. दुसरे जॉब करावेत! दे शूड डिनाय! वगैरे. त्यांच्या माहितीसाठी पंढरपूरला जी वारी जाते, ती जेव्हा एकादशीला पंढरपुरात पोहोचते त्या दिवशी आणि त्याच्या आधीचे व नंतरचे दोन दिवस पंढरपुरात भक्तीच्या दुप्पट मानवी विष्ठेचं साम्राज्य असतं! आणि सुरुवातीपासून ही विष्ठा काढण्याचं काम मेहतर समाज करत असतो. या समाजाला कुठलीही आधुनिक साधनं सोडाच; उलट तो संपूर्ण मैला टोपलीतून डोक्यावर ठेवून वाहून न्यावा लागतो.. आजही २०१४ मध्ये! मागच्या वर्षी या मेहतरांनी काम बंदची हाक दिली तर प्रशासनासकट विठोबाच्याही पायाखालची वीट सरकली. मागण्यांना आश्वासनांचा बुक्का लावून त्यांना पुन्हा कामासाठी तयार करण्यात आलं!
पंढरपुरात का कोणी म्हणत नाही- हे वारकरी असे अस्वच्छ का? वारकऱ्यांच्या विष्ठेला चंदनाचा दरवळ येतो? डोक्यावरून मैला वाहून न्यायची प्रथा बंद होऊनही आजसुद्धा हा मैला त्या मेहतरांच्या डोक्यावर का लादला जातो?
भाईयो और बहनों! एकसो पच्चीस करोड भारतवासी ये ठान ले, की हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकद इस देश को.. मॅडिसन स्क्वेअरवरून आणि 'राखीव' रस्त्यावर स्वच्छ भारतासाठी पंतप्रधानांपासून तेंडुलकर, कमल हसन, सलमान, आमीर, गावस्कर, स्मृती इराणी, उमा भारती, शरद पवार, अजित पवार, सुप्रियाताई.. सगळे जे झाडून रस्त्यावर आले ना, त्या सर्वानी आषाढी एकादशीला पंढरपुरात झाडू घेऊन नुस्तं उभं राहून दाखवावं! माझं आव्हान आहे स्वच्छ भारत अभियानाच्या कर्त्यांना, त्यांच्या पुरस्कर्त्यांना! त्यांनी या अभियानांतर्गत सफाई कामगार म्हणून महार, मांग, मेहतर, भंगी यांना सक्तीची निवृत्ती देऊन इतर समाजांना संधी द्यावी. दाखवाच संडास, मुताऱ्या साफ करून, मेन होलमध्ये उतरून!
'फ्लश' करणं आणि अशा अभियानात 'फ्लॅश' पाडून घेणं सोप्पं आहे. ओला कचरा, सुका कचरा ही नाकाला फडकी लावून न्याल. पण मानवी मलमूत्राची विल्हेवाट लावून शहर, गाव स्वच्छ करून दाखवा. कुठेय जातीयता, म्हणणाऱ्यांनी एकदाच पालिका इस्पितळं, सार्वजनिक स्थळी भेटी देऊन तिथं मानवी मलमूत्राची विल्हेवाट लावणारे कोण आहेत, याचं सर्वेक्षण करावं, आणि नंतर घरी येऊन जेवून दाखवावं!
भारतातील जातव्यवस्था ही धर्मव्यवस्थेपेक्षा भीषण आणि गोचिडीसारखी रक्त शोषणारी आहे. जात पंचायतींच्या बातम्या आता उजेडात येऊ लागल्यात. कुठलाही शास्त्रीय आधार नसताना 'शुद्धते'च्या नावाखाली होणारे सजातीय विवाह म्हणजे आम्ही समारंभपूर्वक वरात काढून 'जात' घट्ट करतो. या देशातील एकही जात, धर्म, पंथ आपल्या जातीचं रक्त 'शुद्ध' असल्याचा दावा विज्ञानाच्या कसोटीवर करू शकणार नाही हे आंतरजातीय विवाह चळवळीचे जनक विलास वाघ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या डॉ. प्रदीप गोखले आणि पंडित विद्यासागर या अभ्यासकांनी संशोधन करून आंतरजातीय विवाहानिमित्ताने भारतातील विविध जाती, धर्म, पंथ यांचे कसे संकर झालेले असून कुणीही 'शुद्ध' नाही, हे सप्रमाण एका पुस्तिकेत दाखवून दिले आहे. जिज्ञासूंनी विलास व उषा वाघांच्या सुगावा प्रकाशनाचा शोध घ्यावा.

इतकी प्रचंड सुधारकांची (सर्वधर्मीय- जातीय- पंथीयांतील) फौज या देशात निर्माण झाल्यावर आज २०१४ सालीही सजातीय विवाह, जातीवार आरक्षण, जातवार तिकीट- वाटप, जातवार मंत्रिपदे हे सर्व कशासाठी? आठशे वर्षांनंतर स्वाभिमानी 'हिंदू' गादीवर बसला! महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर 'तिसरा' ब्राह्मण मुख्यमंत्री! याच्या बातम्या का होतात? आजवर काँग्रेसने या देशात जातीपातीचे राजकारण आणि अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन केलं असं म्हणतात. त्यांना स्युडो सेक्युलर म्हणतात. पण मग परवापर्यंत उत्कृष्ट लोकप्रतिनिधी, निष्कलंक नेता, नि:स्पृह विरोधक असलेले फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेत येताच त्यांचं 'ब्राह्मण' असणं फायद्याचं की तोटय़ाचं, ही चर्चा का सुरू होते? विनोद तावडे एरव्ही तरुण नेतृत्व, कोकणचा प्रतिनिधी आणि मोठय़ा पदाच्या चर्चेत भाजपचा 'मराठा' चेहरा, खडसे 'बहुजन' चेहरा, पंकजा मुंडे महिला, तरुण यापेक्षा 'वंजारी' म्हणून विचारात घेता! जानकर- धनगर, राजू शेट्टी- शेतकरी, मेटे- मराठा, आठवले- दलित.. का या सगळ्यांची कार्यक्षमता शेवटी 'जाती'वर मोजली जाते? आणि एरव्ही 'मी, आमचा पक्ष जातपात मानत नाही' म्हणणारे नेतेच आतून आपल्या जातीच्या चेहऱ्याचं प्रोजेक्शन करतात. मोदींना पण नजमा हेपतुल्लांना बाजूला करताना नकवींना आणावं लागतं. का? सांस्कृतिक कार्यक्रमात टोपी घालायला नकार देणारे मोदी मंत्रिमंडळ बनवताना मात्र ती टोपी फिट्ट करतात! तेव्हा कुठे जातो कणखरपणा या विकासपुरुषाचा? दलितांना आक्रस्ताळे, समाजवाद्यांना भाबडे आणि कम्युनिस्टांना पोथीनिष्ठ म्हणून भंगारात काढणं सोपं आहे; पण या तिन्ही विचारधारांनी या भारतात धर्म-जात-पंथ यापलीकडे जाण्याचं, वर्गीय, लिंगीय व आर्थिक विषमतेविरुद्ध आवाज उठवून ती बऱ्याच प्रमाणात कमी करायला लावून त्यासाठी धोरणं आखायला लावून, कायदे करायला लावून, भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन संसदीय लोकशाहीतील संसदीय हत्यारं वापरून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत या देशाच्या खऱ्या परंपरेला अखंडित ठेवलंय.
आज जे काही परिवर्तन, बदल, हक्क आपल्याला मिळालेत त्यामागे या सर्वाचा रेटा होता. त्यांना 'राजकीय' बळ तेवढे दाखवता आले नसेल, त्यांना सत्ता मिळाल्यावर ते भ्रष्टही झाले असतील, निष्ठा बदलल्या असतील; पण आज भारतीय स्त्री, जाती-धर्माने बहिष्कृत केलेले अस्पृश्य, शोषण केले गेलेले कामगार, शेतमजूर, असंघटित कामगार हे आज जो काही मानसन्मान, हक्क मिळवून आहेत ते यांच्यामुळेच- हे विसरून चालणार नाही. त्यांनी बऱ्यापैकी भारत बदलत आणला होता. पण ८० च्या दशकातील कमंडल-मंडल वादात या देशाचे राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिकीकरण हे सगळंच पुन्हा धर्म आणि जात या जुन्याच खुंट्टय़ांना बांधले गेले. मंदिर-मस्जिद वादाने हिंदू-मुस्लीम ही सनातन आग वणव्यात भडकली. त्याचा फायदा जागतिक इस्लामी दहशतवाद्यांनी घेतला. त्यासाठी पाकिस्तान आणि पडद्याआडून अमेरिका खतपाणी घालत राहिले. आमचा अभिजन आणि नवश्रीमंत मध्यमवर्ग 'मुसलमान, पाकिस्तान यांना कायमचे संपवा' म्हणून ५६ इंची छाती फुगवतो. पण मुलाच्या घरी जाऊन नायगारा फॉल बघताना, डिस्नेलॅण्ड बघताना, वॉलस्ट्रीट बघताना, मॅकडोनाल्ड, वॉलमार्टची वर्णनं करताना थकत नाही. 'तिकडे कसं सगळं मेरिटवर चालतं, रिझव्‍‌र्हेशन वगैरे काहीऽऽनाही' म्हणणाऱ्यांच्या, मेणबत्त्या लावणाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नाही की, पाकिस्तान दाऊद, मसूद देत नाही, तशीच अमेरिका हेडली देत नाही! पण पाकिस्तान संपवा आणि ओबामाच्या आरत्या गा! कारण ग्रीनकार्ड, डॉलर आणि तिथे अल्पसंख्याक म्हणून विशेषाधिकार! याच अमेरिकेने ९/११ नंतर एकदा पाकिस्तान जितक्या निर्दयतेने आपले मच्छीमार पकडतो, तसंच आपले इंजिनीअर स्त्री-पुरुष एका रात्री तुरुंगात डांबून त्यांचे व्हिसा-पासपोर्ट जप्त केले होते!
तेव्हा आम्हाला अमेरिका कशी 'रेसिस्ट' आहे याचा साक्षात्कार झाला. पण ६ डिसेंबर, १४ एप्रिलला आपण कसे वागतो? खरं तर हे सगळं वातावरण बदलण्यासाठी भारतातील विविध जाती-जमातींची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाहणी करून त्याआधारे सर्वसमावेशक विकास योजना तयार करण्यासाठी मंडल आयोग नेमलेला होता. त्यातून जातींचा इतिहास, त्यांच्या 'मागास'पणाचं कारण यांचाही अभ्यास होऊन या पिछडय़ांची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. यातला मूळ उद्देश राहिला बाजूला आणि प्रत्येक जात-जमातीला आपली लोकसंख्या कळली, त्याआधारे मतदानाची किंमत कळली, सवलतींची जंत्री कळली. आर्थिक, सामाजिक आणि मुख्य म्हणजे 'राजकीय' ताकद कळली. आणि पूर्ण भारत पुन्हा 'जातीयवादी' झाला.
संपूर्ण प्रचारभर विकास, समान संधी, भ्रष्टाचार, माँ-बेटे की सरकार, काळा पैसा यावर बोलणाऱ्या मोदींनी शेवटच्या टप्प्यात प्रियांका गांधींचं एक वाक्य पकडून 'मी ओबीसी तेली म्हणून मला त्या नीच म्हणाल्या..' अशी वेदना बोलून आपली जात, ओबीसीपण अधोरेखित केलं! नितीन गडकरींनी तर एकदा कबूलच केलं, की या देशात जातीशिवाय राजकारण करता येणार नाही. वसंतराव भागवतांनी 'माधव' (माळी/ धनगर/ वंजारी) या सूत्राने वंजारी गोपीनाथरावांना भाजपचा बहुजन चेहरा बनवलं. शरद पवार फुले- शाहू- आंबडेकर म्हणत ब्राह्मणांना झोडपतात आणि मराठय़ांना गोंजारतात! काँग्रेसवाल्यांना आपण हिंदूहिताचं किंवा दलित/ मुस्लीम यांना न्यूनगंडातून बाहेर येण्याचं बोललो तर सत्ता मिळणार नाही असं वाटतं. आणि विनय सहस्रबुद्धेंनासुद्धा स्मृती इराणींच्या समावेशाने 'पारशी' या अल्पसंख्य जमातीला प्रतिनिधित्व मिळालं असं सांगावं लागतं, हे कशाचं द्योतक आहे? असं म्हणतात विशीतला कॉम्रेड चाळिशीत भांडवलदार होतो. तसं हे सर्व एकेकाळचे परिवर्तनवादी, जाती-धर्माच्या राजकारणाविरोधात, लांगूलचालनाच्या विरोधात बोलणारे सत्ता येताच धर्म-जात लांगूलचालनवादी का होतात? काँग्रेसने मदरशांना मदत केल्यावर हिरवे- काळे- निळे होत बोंबलणारे भाजपवाले जेटलींच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात मदरशांसाठी १०० कोटी का दिले, याचं उत्तर देत नाहीत. आणि मागणी नसताना खडसे शालेय अभ्यासक्रमात उर्दूचा समावेश करण्याची घोषणा करतात!
महाराष्ट्रातलं अल्पमतातलं सरकार वाचवायला समाजवादी पार्टी, ओवेसी यांच्या दोन आमदारांची गरज लागली तर उर्दू शिक्षण कामाला येईल, हा विचार त्यामागे आहे का? का वक्फ बोर्डाच्या जमिनी हव्यात?
आज प्रत्यक्ष मनू जरी आला आणि म्हणाला- मनुस्मृतीत काळानुरूप बदल करू या, तर त्याला हाकलून देतील; इतकं जातीयवादी वातावरण आज देशात आहे. वरच्या जातींनी जाती अभियानाची खालची पातळी गाठलीय आणि खालच्या जातींनी जाती अभियानाची, अभिनिवेशाची वरची पातळी गाठलीय. जाता नाही जात, जातीसाठी माती खावी, अस्पृश्यता सोडली तर जातीव्यवस्था ही आदर्श ग्रामव्यवस्था असं म्हणत आम्ही पुन्हा जातींकडे चाललोय! उद्धव ठाकरे विविध विभाग, वर्ग, जाती यांतून निवडून आलेल्या शिवसेना आमदारांना कोळी व कायस्थांच्या एकवीरा देवीच्या दर्शनाला घेऊन जातात! आणि पंतप्रधान मोदी संसदेच्या आवारातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्याऐवजी संसदेच्या पायरीवर लोकशाहीचं 'मंदिर' म्हणून डोकं ठेवतात! तेव्हा ज्या शाळेचा हेडमास्तरच चुकीच्या दरवाजाने आत गेल्यावर त्या शाळेतली मुलं कुठल्या दरवाजाने काय घेऊन बाहेर पडणार?
भारत खरंच स्वच्छ करायचा असेल तर भारत जात-धर्ममुक्त करावा लागेल. कारण आमची मने त्याच जळमटात असतील तर आमच्या हाती झाडू गांधी देवोत, गाडगेबाबा देवोत की मोदी देवोत, त्याने काही काळ 'झाडू'चा बाजार वधारेल, पण खरी घाण जी मना-मनांत आहे ती तशीच राहील.
विष्ठेच्या दरुगधीलाही जातीचं लेबल लावणाऱ्या देशात कोण माईचा लाल निपजेल का- जो हा देश जाती-धर्ममुक्त करील? माध्यमं आणि जाहिराततज्ज्ञ हाताशी धरून, करोडो रुपये खर्च करून या देशातील भांडवलदारांनी अशी एक टेस्ट-टय़ूब बेबी जन्माला घालावी, जी हे जाती-धर्ममुक्त भारत अभियानाची तार छेडेल. अर्थात ते ही जबाबदारी घेणार नाहीत. कारण ते म्हणजे कृष्णजन्माचं प्लॅनिंग स्वत: कंसानेच केल्यासारखं होईल!
शेवटची सरळ रेघ- माणसाच्या हातून कळत-नकळत अशा काही गोष्टी होतात, की तो स्वत:च स्वत:ची प्रतिमा तयार करतानाच काही दोष राहून जातात. रिपाई नेते अर्जुन डांगळे हे रिपाईतून बाहेर पडून नवीन पक्षाची स्थापना करून बसलेत. हा नवा पक्ष म्हणजे वेगळं दुकान नसून, हा सर्व विचारांचा 'मॉल' आहे असं ते म्हणाले. आता या मॉलमध्ये खरेदीला कोण कोण येतात, यावर हा मॉल चालतो की 'ओव्हरहेड'च्या लोडने बंद करावा लागतो, हे काळच ठरवेल. मात्र, स्वत:च्या पक्षाला मॉल म्हणणाऱ्या डांगळेंच्या नव्या पक्षाचं नाव 'महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी' असं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं 'मनसे' झालं तसं डांगळेंचं 'मरिपा.' आणि मनसेच टठर झालं तसं 'मरिपा'चं 'टफढ' होणार! आधीच्या दलित नेतृत्वावर विकाऊपणाचा शिक्का असताना पक्षाची आद्याक्षरेच टफढ व्हावीत याला काय म्हणावं!    

इथे सुबक नक्षलवादी बनवून मिळतील!

Published: Sunday, November 23, 2014

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही॥
ढोल गँवार शूद्र पसू नारी। सकल ताडना के अधिकारी॥
(सुंदराखंड। तुलसीदासकृत 'रामचरितमानस'मधील एक चौपाई)
संत तुलसीदासाच्या रामचरितमानसात 'ताडना'चे म्हणजेच बडविण्याचे अधिकारी म्हणजेच अलीकडच्या शासकीय भाषेत 'लाभार्थी' कोण? तर ढोल, गँवार म्हणजे अशिक्षित, शूद्र म्हणजे अस्पृश्य जाती, पशू म्हणजे प्राणी आणि नारी म्हणजे स्त्री! ('उठता लाथ, बसता बुक्की' हा त्याचा पुढचा अवतार असावा!) नेहमीप्रमाणे तुलसीदासाचा 'ताडना' म्हणजे 'तारणे' असा असलेला खरा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावून 'ताडना' म्हणजे 'बडविणे' असं पसरवून तुलसीदास व रामचरितमानस नाहक बदनाम केलंय, असा युक्तिवाद काही लोक करतात. अशिक्षित, शूद्र, पशू, नारी यांना 'ताडना' म्हणजे 'तारणे' समजू शकतो; पण मग 'ढोल' कसा 'तारणार' आणि कशासाठी?
कालौघात 'ढोल' बडविण्याला सेलिब्रेशनचे स्वरूप आले. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ढोलवादन इतके वाढले, की प्रत्यक्ष ढोलवादन डेसिबलमध्ये मोजून बंदी आणावी लागली.
अशिक्षिताला बडवणे ही त्याच्या शिक्षित न होण्याची शिक्षा समजूया. पण अलीकडे शिक्षितच अशिक्षितासारखे वागत असल्याने अशिक्षित बडवून घेण्यापासून वाचलेत.
मनेका गांधी, पेटा इत्यादी एनजीओंमुळे 'पशूं'ची बडवण्यापासून सुटका झाली. यात भटक्या कुत्र्यांचे उखळ पांढरे झाले. निवासी मनुष्यास चावणे हा भटक्या कुत्र्यांचा हक्क झाला.
शूद्र आणि स्त्रिया मात्र आजही बडवले, नागवले जाताहेत. दोघांनाही आजही बडवण्याचे एक समान कारण- या दोन्ही पायातल्या वहाणा हल्ली आपली पायातली जागा सोडून डोक्याच्या दिशेने सरकू लागल्यात. साहजिकच त्यांना पायात ठेवणे गरजेचे झालेय.
आपल्याकडे एखादी घटना घडली की 'असं ते सगळं रामायण!' किंवा 'एवढं महाभारत पडद्यामागे घडलं' असं म्हणण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे थेट 'रामचरितमानस' गाठायचं कारण गेल्या काही वर्षांत व अलीकडे काही महिन्यांत शूद्र- म्हणजे दलितांवर झालेले निर्घृण हल्ले. (याला समांतर स्त्री-अत्याचारांची मालिका आहेच.) या हल्ल्यांच्या दलित, दलितेतर, राजकीय, सामाजिक आणि माध्यमांतून उमटलेल्या प्रतिक्रियांचं एक रामायणच घडलंय.
महाराष्ट्र पोलीस हा एक कर्तबगार शासकीय विभाग आहे. मुंबई पोलिसांची तुलना थेट स्कॉटलंड यार्डशी होते. पण खैरलांजी ते जवखेडा व्हाया खर्डा आणि इतर हल्ले यांतील गुन्हेगारांना जेरबंद करताना ते कमालीचे अयशस्वी, गोंधळलेले आणि वेळकाढूपणा करत राहिलेत. डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी शोधायला त्यांनी थेट प्लँचेट केले. तिथे दाभोलकर आले; खुनी नाही. मग पोलिसांच्या लक्षात आले- आपण दाभोलकरांना उगाच बोलावले. त्यांना थोडीच अटक करायची होती? खुन्यांना बोलवायला हवे! पूर्वी आणि आताही अनेकदा काही गोष्टी घडल्या की 'संघाचा हात आहे' अशा बातम्या येत. नंतर 'अंडरवर्ल्ड'चा हात आला. पुढे खलिस्तानी, एलटीटीई यांचे हात-पाय आणि हल्ली कायमस्वरूपी अल-कायदा, लष्करे तोयबा, इ.चे हात असतात. यात आता नवं नाव आलंय- नक्षलवादी!
नक्षलवादाचा जन्म, त्याचा बीमोड आणि पुन्हा त्याची भरभराट हा स्वतंत्र विषय आहे. पण खैरलांजीचं  अमानुष हत्याकांड उघड उघड जातीय विद्वेष आणि पुरुषी लिंगगंडातून झालेले असताना महाराष्ट्राचे तत्कालीन लक्ष्यवेधी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी त्या घटनेवरील दलित प्रतिक्रियेला नक्षलवादाशी जोडून दिले! खैरलांजी विदर्भात असल्याने नक्षलवादाचे नेपथ्य तिथे तयारच होते. आता जवखेडच्या हत्याकांडावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांवर 'मपो' म्हणतेय, यात नक्षलवादी घुसलेत आणि ते दंगली घडवतील. आता 'मपो'ना हे कळलंच आहे, तर त्यांना पकडून तुरुंगात न टाकता 'अंदाज' वर्तवण्यात नेमका काय उद्देश? की सिनेमाच्या शूटिंगला झालेली बघ्यांची गर्दी जशी 'तू पायला का सलमान? मला दिसलावता' असं म्हणते, तसं 'मपो' सांगताहेत, 'दिसला बरं का, त्या गर्दीतही नक्षलवादी दिसला.. असं आहे होय रे चोरांनो? बघतोच तुम्हाला!'
नक्षलवाद हा हिंसेचे तत्त्वज्ञान मांडतो आणि व्यवस्था उलथवण्याची- तीही हिंसेने- त्यांची कार्यशैली आहे. जगभरातल्या सर्वच हिंसक चळवळींसारखी तीही एक अपयशी विचारसरणी आहे. तरीही समाजातील काही बुद्धिवादी, विचारवंत, सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते आणि मुख्यत: विद्यार्थी त्यांच्याकडे आकर्षिले जातात. त्यांचे अनुयायी होतात. जंगलात जातात. विस्फोटक कारवाया करतात. पकडले किंवा मारले जातात. हताश, निराश होतात. प्रसंगी शरण येतात.
महाराष्ट्राच्या परिवर्तनाच्या लढाईत आजवर युक्रांद, दलित पँथर, डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना यांच्यात नक्षलवाद्यांनी शिरकाव केल्याचे ठपके ठेवण्यात आले. पोलिसांची जशी यांच्यावर 'नजर' होती, तशीच कार्यकर्त्यांमध्येही एकमेकांकडे संशयाने पाहण्याची ती वेळ होती. युक्रांदची एक फूट 'नक्षलवाद' या विषयावरच झाली! त्यावेळचा एक गमतीदार किस्सा आहे. आजच्या शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे तेव्हा युक्रांदमध्ये होत्या. युक्रांद फुटली होती आणि नीलम गोऱ्हे ज्या गटात होत्या, त्या गटातल्या शांताराम पंदेरेंवर नक्षलवादाचा ठपका ठेवला गेला होता. नीलम गोऱ्हेंकडे दिवस-रात्र यावर चर्चा झडत. तेव्हा त्यांची मुलगी मुक्ता लहान होती. पण आईजवळ बसून येता-जाता चर्चा ऐकून तिने एकदा नीलम गोऱ्हेंना विचारले, 'आई, आपण ब्राह्मण आहोत की नक्षलवादी?' हे सांगताना नीलम गोऱ्हेंनाही हसू आवरत नसे. कारण यातला एक- त्यावेळच्या त्यांच्या विचाराप्रमाणे शोषक, तर दुसरा- शोषितांचा प्रतिनिधी. आणि त्या स्वत: जन्माने शोषक आणि कर्माने शोषितांच्या प्रतिनिधी होत्या!

हे विषयांतर एवढय़ासाठीच केले, कारण नक्षलवादी, अतिरेकी, दहशतवादी, धार्मिक आतंकवादी यांतल्या सीमारेषा आपण समजून घ्यायला हव्यात. अंडरवर्ल्डमधला एखादा शार्पशूटर एन्काऊंटरमध्ये मारणे आणि नक्षलवादी मारणे यात तुलनात्मक फरक आहे. अंडरवर्ल्डची उत्पत्ती आणि खूनबाजी, धार्मिक दहशतवादाची उत्पत्ती आणि संहार यापेक्षा नक्षलवादाची उत्पत्ती आणि हिंसा ही वेगळी आहे. बंगालसारख्या समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या राज्यात बुद्धिवाद्यांच्या विचारांतून पनपलेला नक्षलवाद नंतर गरिबी आणि शोषणाची परिसीमा असलेल्या तेलंगणापर्यंत पसरला. लाखो शिक्षित युवकांचे बळी गेले. (वाचा : 'हजार चुराशीर माँ'- महादेवी वर्मा) आणि आता पुन्हा परिवर्तनाचा मोठा इतिहास असलेल्या महाराष्ट्रात तो डोकं वर काढतोय.
एकेकाळच्या 'बिमारू' (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी) राज्यांत नक्षलवाद कधी वाढला नाही. आजही महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर उघडपणे नक्षलवादाचे समर्थन करतात.. अगदी वृत्तवाहिन्यांवरही करतात. मध्यंतरी ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी, 'दलित पँथर आणि नक्षलवाद्यांनी एकत्र यावं,' असा लेख चर्चेसाठी खुला केला होता. पँथर भागवत जाधव स्मृती समारोहात त्यावर चर्चाही ठेवली होती; ज्यात मी, भाई, श्याम गायकवाड वक्ते होतो. भाईंच्या भूमिकेला श्याम आणि मी दोघांनी तात्त्विक विरोध केला. आयोजक सुमेध जाधवला मी म्हणालो, 'हा परिसंवाद घेतला म्हणूनही पोलीस आपणा सर्वाना नक्षलवादी ठरवून मारून टाकतील!' चळवळी संपवण्यासाठी अशी सोपी समीकरणे करतात. पोलीस, शासन तसेच राजकारण्यांनी भांडवलदारांच्या विरोधात उभी राहिलेली लाल बावटय़ाखालची कामगार शक्ती चिरडण्यासाठी पहिल्यांदा शिवसेनेचा आणि नंतर अंडरवर्ल्डचा आधार घेतला.
मुद्दा असा आहे- गावगाडय़ातल्या सरंजामी व्यवस्थेला आता विचार, तत्त्वांचा, चालीरीतींचा दाखला देत प्रगत दलितांना संविधानिक संधींपासून रोखणे कठीण जाऊ लागले आहे. त्यामुळे दहशत बसेल अशी क्रूर हत्याकांडं घडवणे हे त्यांच्या सरंजामी अस्तित्वासाठी आवश्यक झालंय. त्यासाठी प्रसंगी तुरुंगात जाणे (नंतर जामिनावर सुटून उरलेल्यांना संपवणे) त्यांना राजकीय लागेबांध्यामुळे सहज-सोपे वाटते.
बरं, मधल्या काळात झालंय काय, की जातीय उतरंडीसह आता नवे वर्ग उदयाला आलेत. गर्भश्रीमंत, श्रीमंत, नवश्रीमंत, सरंजामी, सधन शेतकरी आणि मग शेतकरी, शेतमजूर.. जातव्यवस्थेत आता वरचे ब्राह्मण आणि खालचे महार-मांग यांच्यापेक्षा मध्यम जातींनी राजकीय- सामाजिक अवकाश व्यापलाय आणि याच नेपथ्यरचनेत आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण यांचाही प्रयोग जोमाने सुरू आहे. परिणामस्वरूप पाटलाच्या पोरीकडे मोबायल आणि म्हाराच्या पोराकडे पण मोबायल! मग फेसबुक नि व्हॉटस्अ‍ॅपवरून प्रेमाच्या आणाभाका, ती ओढ, हिंडणे, फिरणे.. गावात चर्चा.. 'मुलगी शिकली, प्रगती झाली' इथवर ठीक; पण महाराने, मांगाने तिला बाटवली? सर्व संतमहात्मे, चळवळी, कायदेकानू सुरनळी करून ठेवून खुलेआम, अगदी झुंडींनी जाऊन त्यांचा चेंदामेंदा करणे आणि वर राजकीय ताकदीच्या जोरावर- बघतो कोण आम्हाला पकडतो, ही अक्कड!
बिहार, यूपीत असे 'बाहुबली' असतात. महाराष्ट्रातही इलेक्टिव्ह मेरिटमुळे तालुक्यापासून महानगरांपर्यंत असे बाहुबली तयार झालेत. पुरोगामी, परिवर्तनवादी महाराष्ट्रात हे मध्ययुगीन पुनरुज्जीवन आश्चर्यकारक व धोकादायक आहे. परवाच बेळगावात भाजप समर्थकांनी प्रेमाला मदत करणाऱ्यांना नागवं करून मारलं. भाजपसह कुठलाच राजकीय पक्ष या रोगापासून
दूर नाही.
याच महाराष्ट्रात महाडचं चवदार तळं सामाजिक इतिहास सांगतं. नामांतरित विद्यापीठ समतेची लढाई अधोरेखित करते. बाबा आढावांचं 'एक गाव, एक पाणवठा', हमाल पंचायत, कष्टाची भाकर, मोलकरीण संघटना, कागद-काच-पत्रा वेचणारे, लक्ष्मण माने, बाळकृष्ण रेणके, लक्ष्मण गायकवाड यांनी भटक्यांना दिलेला आवाज, स्त्री-मुक्ती संघटना, जनवादी संघटना, स्त्री आधार केंद्र, नारी समता मंच ते 'राइट टू पी', रिपब्लिकन पक्ष, पँथर, आंबेडकराइट सोशल मीडिया ग्रुप ते आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन.. हा सगळाच इतिहास वर्तमान नक्षलवादाचं लेबल लावून नेस्तनाबूत करायचा?
नव्या आर्थिक धोरणांचे लाभार्थी कोण? 'वर्ग बदलला की जात जाईल' म्हणणारे आणि 'समता' ऐवजी 'समरसता', 'आदिवासी' ऐवजी 'वनवासी' करून साधलं काय? बदललं कोण? कवी लोकनाथ यशवंत विचारतात, 'शेतकरी आत्महत्या करतो, पण शेतमजूर नाही करत. असं का?' सेन्सेक्स उंचावला म्हणून कुणा बजाज, मित्तल, मफतलालची मुलगी उच्चविद्याविभूषित मागासवर्गीयाला मिळेलच असं नाही! आजही पहिल्या पानावर 'स्वजातीय, अनुरूप जोडीदार निवडा' अशा जाहिराती झळकतात. वर वर चित्र बदललंय, पण आत आत तेच आहे.
एवढे अत्याचार घडताहेत; मग इतिहासाची पुनर्माडणी करू पाहणारे मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, शिवसंग्राम, शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष हे 'आरक्षणा'पुरते मागास होतात आणि मात्र दलित हत्याकांडात आपल्या जातीचा आरोपी ठरला, की अ‍ॅट्रॉसिटीला यांचा विरोध! आता उच्च जातींची नाही, तर मध्यम, सधन जातींची समतेच्या लढय़ासाठी मोठी गरज आहे.
आजच्या शिक्षित दलित तरुणाला नव्या व्यवस्थेतही जातीवरून सट्ल शेरेबाजी सहन करावी लागते. 'टाइमपास', 'दुनियादारी'सारखे प्रेम 'फँड्री'त होत नाही, हे समाजवास्तव! गावात सरंजामी राज्यकर्ते मान वर करू देत नाहीत आणि शहरात आवाज उठवला तर आता नक्षलवादी ठरवून संपविण्याची सोपी चाल! ही चहूबाजूंनी घेरल्याची भावना, राजकीय निर्नायकी, सामाजिक लढाईत जातीअंतापेक्षा 'भ्रष्टाचार' आणि 'स्वच्छ भारत' अशा दिखाऊ अभियानांची चलती! ऐन स्वातंत्र्यलढय़ाच्या भरात महात्मा गांधींना 'गांधीजी, आय हॅव नो होम-लँड!' असं सांगून बाबासाहेबांनी अप्रत्यक्षपणे 'मी कुणासाठी लढू?' असा भेदक प्रश्न केला होता.
नव्या धोरणात गृहसंकुले उभी राहिली. मॉल्स, मल्टिप्लेक्स आले. शेअर बाजार वधारले. मल्टिनॅशनल बँका आल्या. एक्स्प्रेस वे, बुलेट ट्रेन आली. मंगळावर गेलो. पण मनातला गावगाडा तसाच! त्या गावगाडय़ातला दलित तसाच चिरडला जातोय- जसा इतिहासात चिरडला गेला. त्याविरोधात उभं राहणाऱ्यांना नक्षलवादी ठरवणं हे प्रश्नाचं सुलभीकरण, सुबक रूप देणं झालं! अर्थात दिवाळीला दुप्पट उत्साहाने आपल्या टाचेने बळीला पाताळात पाठवणाऱ्या समाजाकडून अपेक्षा तरी किती करणार?
शेवटची सरळ रेघ: पुण्यात हेल्मेट न वापरणाऱ्यांना पोलिसांनी दंड करायला सुरुवात करताच काहींनी विरोधाचे दंड थोपटले. हेल्मेट'सक्ती' नको, म्हणाले. पोलीस म्हणाले, 'आम्ही सक्ती नाही, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतोय.' हेल्मेट वापरावरून पुणेकरांतच दोन गट. आजही अनेकजण ते स्वेच्छेने वापरतात. या सुरक्षेबद्दल जनतेतही थोडी जागरूकता दिसली. पण कोथरूडच्या नवनिर्वाचित प्राध्यापिका आमदार मेधा कुलकर्णीनी थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन करून 'पोलिसांना ही सक्ती थांबवायचे आदेश द्या,' म्हणाल्या. मुख्यमंत्रीही सत्वर 'हो' म्हणाले! भाजपपर्वाचे काही कळत नाही. गडकरी म्हणतात, 'वाहतूक, रस्ते, कायदे कडक करणार.' मोदी म्हणतात, 'मी कायदे मोडतो.' पुण्याचे पोलीस मात्र म्हणत असतील, ''सरकार बदललं खरं, पण पूर्वी दादांचा फोन यायचा आणि कारवाई थांबायची. आता 'दादां' ऐवजी 'नानां'चा फोन! बाकी सारे तेच!''