या देशात 'अल्पसंख्य' नेमके कोण ? -- तिरकी रेघ - संजय पवार

लोकरंग, लोकसत्ता  दि १९ जानेवारी २०१४ 

आपल्या देशात काही शब्दांना सामाजिक अस्पृश्यतेचा डाग लागलेला आहे. म्हणजे हे शब्द उच्चारताच बहुसंख्य लोकांना वेगळीच जाणीव होते आणि आपण त्यात नाही याचे समाधान वाटते.
'अल्पसंख्याक' आणि 'मागासवर्गीय' हे ते दोन शब्द. 'स्वातंत्र्यानंतर आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. भारतीय राज्यघटना तयार केली. लोकशाही व्यवस्थेची चौकट निश्चित केली. 'एक व्यक्ती, एक मत' हे तत्त्व स्वीकारून गुप्त मतदानाची निवडणूक यंत्रणाही तयार केली. देशात अराजकसदृश परिस्थिती अनेकदा येऊन गेली, दोन पंतप्रधानांच्या हत्या झाल्या, तरीही आपल्या लोकशाहीत काही बदल झाला नाही. उलट, 'जगातील उत्तम लोकशाही' असा गौरवही झाला.
याच लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीच्या राजकारणासाठी सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेली काँग्रेस 'अल्पसंख्य आणि मागासवर्गीयांचा अनुनय करते,' असा उजव्या विचारांचा, तर 'या दोघांचा 'वापर' होतो,' असा डाव्या विचारांचा आरोप होतो.
स्वातंत्र्य मिळून आज ६० वर्षांहून अधिक काळ गेला आहे. ढोबळमानाने यात बदलाचे टप्पे दिसतात ते असे- ६० ते ७० चे दशक अस्वस्थतेचे, ७० ते ८० चे दशक आणीबाणी आणि नंतर काँग्रेसचा पराभव, जनता पक्षाचा विजय आणि पुन्हा काँग्रेसचा विजय, ८० ते ९० मध्ये संगणक व दळणवळण क्रांती, ९० ते २०००- आर्थिक उदारीकरण, मंडल-कमंडल राजकारण, एकपक्षीय राजवटीची समाप्ती, आघाडी सरकारांची निर्मिती, आणि आताचे दशक म्हणजे प्रचंड गोंधळ, भ्रष्टाचार, राजकीय तत्त्वशून्य आघाडय़ा, युत्या, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, सामाजिक असमतोल, आर्थिक अनास्था असा 'इनक्रेडिबल इंडिया'!
या सर्व प्रवासात 'अल्पसंख्य' आणि 'मागासवर्गीय' या शब्दांचं भागधेय काही बदललं नाही. म्हणजे 'अल्पसंख्य' म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर मुस्लीम समाज उभा राहतो. आणि 'मागासवर्गीय' म्हटलं की (महाराष्ट्रापुरता) 'महार/मांग/ बौद्ध/ आंबेडकरवाले असा समाज उभा राहतो.
पण भारतीय घटनेनुसार मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी हे सगळे 'अल्पसंख्य' आहेत. आणि 'अल्पसंख्य' म्हणून मुस्लिमांना मिळणारे विविध हक्क, योजना, सामाजिक विशेष दर्जा अशी एक भलीमोठी 'उद्धारपर्वा'ची जंत्री या सर्व समूहांनाही लागू होते!
तीच गोष्ट 'मागासवर्गीय'ची! मागासवर्गाला समान संधीसाठी विशेष संधी देण्यामागे सर्वप्रथम सामाजिक विचार होता तो अस्पृश्यता निर्मूलनाचा! जगात वर्ण/वर्गभेद होते, आहेत. पण अस्पृश्यता फक्त भारतातच होती व आज अनेक कायदे केल्यानंतरही ती आहे! पुढे मग अस्पृश्य नसलेल्या, पण मागास असलेल्या जाती मागासवर्गात आल्या. उदा. चांभार. नंतर मग आर्थिक मागास (ईबीसी) आणि आता अन्य मागास (ओबीसी) असा आकडा वाढत चालला आहे. म्हणजे सध्या वातावरण असे आहे की, 'मागासवर्गीय' हा न्यूनगंड घेऊन उत्क्रांत झालेली महार/मांगांची जात-जमात पडद्याआड जाऊन जातीचा अहंगंड घेऊन आजवर जगत आलेली माळी, मराठा आदी जाती आता समान संधीसाठी विशेष संधीचा आग्रह धरू लागल्या आहेत.
यात पूर्वीचं एक विधान 'बामणाघरी लिवणं, कुणब्याघरी दाणं आणि महाराघरी गाणं' हे ३६० अंशात बदलून एक नवीन विधान हल्ली प्रचलित झालंय. ते म्हणजे 'बामणांनी मटण महाग केलं नि महारांनी पुस्तकं!'
हे सगळं आठवण्याचं, मांडण्याचं कारण म्हणजे मागच्या आठवडय़ात एक बातमी प्रसिद्ध झालीय. बातमी फार मोठी  नव्हती आणि दुर्लक्ष व्हावं इतकी छोटीही नव्हती. २४ तास भुकेल्या वृत्तवाहिन्यांनीही त्याची दखल 'चर्चेचा' विषय म्हणून घेतली नाही. काय होती बातमी? तर- 'जैन समाजाला अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा द्यावा!'
बातमीत असं म्हटलं होतं की, जैन समाजाला अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा देण्याची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी केंद्र सरकारने विचारात घेतली असून तसा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटसमोर येऊन तो मंजूर केला जाईल! आगामी निवडणुकांचं वातावरण बघता हा 'जीआर' कुणाला काही कळायच्या आत बाहेरही येईल! प्रश्न जात/धर्म/समुदायाचा असल्याने कुठलाच राजकीय पक्ष त्याला विरोध करणार नाही!
दुसरीकडे अशी मागणी करणाऱ्या या समुदायाने कधीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याचे, धमक्या देणारे मेळावे भरवल्याचे, हिंसाचार केल्याचे आठवत नाही.. वाचल्याचे स्मरत नाही. मुळात 'अल्पसंख्य' म्हटल्यावर ज्या शासकीय व्याख्या/ प्रवर्ग डोळ्यांसमोर येतात, त्यात 'जैन' हे कुणी स्वप्नातही पाहिले नसतील. पारसी संख्येच्या बाबतीत अल्पसंख्यच नाहीत, तर नामशेष होण्याच्या वाटेवर आहेत, हे जाणवतं!
याच बाबतीत असंही म्हटलंय की, जैन समाजाला हा दर्जा मिळाला की त्यांना अल्पसंख्याकांच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्राकडून राखीव निधी उपलब्ध होणार असून, अल्पसंख्याकांसाठीच्या विविध योजना, शिष्यवृत्ती आदींचे लाभ मिळणार आहेत.

ही बातमी वाचल्यावर माझ्या डोळ्यांसमोर मुंबई-पुण्यात 'जैन पावभाजी' खाणारा वर्ग डोळ्यासमोर आला आणि बातमीची संगती लागेना! एक तर आपल्याला गुजराती, जैन, मारवाडी, काठेवाडी हा फरक कळत नाही. फक्त मेहतर- भंगी हा गुजराती बोलणारा मागासवर्गीय समाज आहे, हे भंगी ही जमात आपल्याला परिचयाची असल्याने माहीत आहे. म्हणजे आपण ज्यांना धनाढय़, सुखवस्तू, दानशूर, धार्मिक, व्यापारउदिमात अग्रेसर असा समाज समजत होतो त्यांनाही उत्कर्षांसाठी 'अल्पसंख्याक' या दर्जाखाली सरकारी निधी, योजना यांतून आर्थिक व इतर मदत हवी आहे. हे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज मागावे तसे झाले!
याचा अर्थ असा आहे का, की जैनांमध्येही मराठा समाजासारखे आर्थिक दुर्बल घटक आहेत? असलेच तर ते कोणते? त्यांची सामाजिक स्थिती, ओळख काय? यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी यांना केंद्राने 'अल्पसंख्याक' हा दर्जा दिलाय. तर दिल्ली राज्याने जैनांना स्वत:च्या अखत्यारीत 'अल्पसंख्याक' हा दर्जा दिलेला आहे. त्यानंतर छत्तीसगढ, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यांनी आपापल्या राज्यांत जैनांना 'अल्पसंख्य' हा दर्जा दिलाय. आता तो त्यांना संपूर्ण भारतात हवाय. यातील एक बातमी अशी सांगते की, जाटांना हा दर्जा देण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करत असताना जैनांनी ही मागणी पुढे रेटली व बहुतांश भाजपशासित राज्यांत ती मान्य करून घेतली!
आता जैनांना उत्कर्षांसाठी सरकारी निधीची मदत लागत असेल तर मग महाराष्ट्रात वारावर जेवणाऱ्या गरीब ब्राह्मणांनी अशी मागणी का रेटू नये? नाही तरी 'साडेतीन टक्के' म्हणून त्यांना जाहीर 'अल्पसंख्य' म्हटलेच जाते!
यात पुन्हा बौद्धांची गंमत वेगळीच आहे. बौद्ध धर्म म्हणून ते 'अल्पसंख्य' दर्जात; तर बौद्ध, पण पूर्वाश्रमीचे महार/ मांग/ भटके म्हणून मागासवर्गीय! म्हणजे रामदास आठवले 'बौद्ध' म्हणून राखीव मतदारसंघात घटनात्मकरीतीने 'बाद' होतानाच पूर्वाश्रमीचे मागासवर्गीय म्हणून 'पात्र' ठरवतात!
जैनांचा 'अल्पसंख्याका'चा आग्रह, मराठय़ांचा आरक्षणाचा आग्रह बघता मनात येते की, आपण ही तत्त्वं स्वीकारली ती उत्तरोत्तर सामाजिकदृष्टय़ा उन्नत, सक्षम होण्यासाठी, की आयुष्यभरासाठी एका 'प्रवर्गात' राहण्यासाठी?
'हे हिंदुराष्ट्र आहे, इथे बहुसंख्य हिंदू आहेत,' अशी गर्जना करून वेगळा विद्वेष पसरवणाऱ्यांना आपल्याच धर्मातले लोक जातीच्या आधारावर वेगळी अस्मिता जपून धर्माला दूर सारताहेत हे लक्षात येत नाही? जैनांना 'अल्पसंख्य' केल्यावर 'अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन तुम्ही करता..' असं या राज्यांना विचारलं तर?
विविधतेने नटलेल्या या देशातील विविध विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधींची समानता असं प्रतिज्ञेत आपण म्हणतो. पण त्यासाठी सर्वानी मिळून करण्याऐवजी आम्ही आता आम्हाला 'प्रवर्गात टाका आणि पोसा,' असेच म्हणतोय!
या देशात आज खऱ्या अर्थाने 'अल्पसंख्य' कोण आहे?
तर तो आहे- जो घटनेचा सरळ अर्थ लावतो, जो जातीच्या आरक्षणाऐवजी जात गाडून लोकशाही व्यवस्थेने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारासाठी संघर्ष करतो, जो विकास अविनाशी, पर्यावरण संतुलन राखून, नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करून एकाच पद्धतीने सपाटीकरण करण्याच्या विरोधात भांडवली, राजकीय दहशतीच्या विरोधात उभा राहतो. अल्पसंख्य तो आहे- जो भ्रष्टाचार, दांडगाई या विरोधात अर्थ आणि राजकीय साक्षरतेचा आग्रह धरतो. अल्पसंख्य तो आहे- जो यंत्रणेवर, व्यवस्थेवर बोट ठेवताना स्वत:ही कायदेपालन करतो, नागरिकाची कर्तव्ये बजावतो. आलिशान गाडीचा दरवाजा उघडून रस्त्यावर पचकन् थुंकणारा कुठल्या अधिकारात 'ये साले सब चोर है!' म्हणू शकतो?
खऱ्या अर्थाने समता, बंधुत्व, सर्वागीण विकास, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक नीती यांचे पालन करून या देशाच्या उज्ज्वलतेचं स्वप्न बघणारा या देशातील कुणीही खरा 'अल्पसंख्य' आहे.. कुठल्याही दर्जाविना!
शेवटची सरळ रेघ :
एटीएम सेंटरवरचे वाढते गोंधळ, लूटमार पाहता बँकांनी एटीएम व्यवहारांवर अधिभार लावण्यापासून ते कमी वापरातील एटीएम बंदच करण्याचा निर्णय घेतलाय. कार्यक्षमता वाढविण्याऐवजी मूळ योजनाच गुंडाळण्याची ही नीती पाहून सुधीर गाडगीळांनी पुण्याच्या तुळशीबागेत लावलेल्या एका पाटीबद्दल सांगितलेली एक आठवण ताजी झाली. ती पाटी अशी होती : 'मंदिरदुरूस्तीमुळे यंदा 'रामजन्म' होणार नाही!'